मुंबई : मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गुरूवारी दखल घेतली. तसेच, या याचिकेवर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने सरकारला त्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा हा मनमानी आणि घटनेने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा आहे. त्यामुळे तो रद्द करण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरूवारी तातडीची सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने याचिकेची दखल घेऊन सरकारला उपरोक्त आदेश दिले. हेही वाचा >>>मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पाच्या परिसरात जागतिक दर्जाचे उद्यान उभारणार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही तत्पूर्वी, या प्रकरणी वकील गुणरत्न सदावर्ते, जयश्री पाटील, राजाराम पाटील, मंगेश ससाणे, बाळासाहेब सराटे यांनीही स्वतंत्र याचिका केल्या आहेत. याशिवाय, मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला, त्यांच्यासह आयोगातील सर्व सदस्यांच्या नियुक्त्यांना आव्हान दिले आहे. या याचिका मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासह अन्य वेगवेगळ्या खंडपीठांसमोरही सूचीबद्ध असल्याची बाब राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आली. तसेच, सगळ्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याच्या मागणीसाठी विनंती अर्ज करणार असल्याचे राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर, असा अर्ज करण्यात आल्यास त्यावर योग्य तो निर्णय दिला जाईल, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. दरम्यान, आरक्षणाविरोधातील याचिकांसह आरक्षणाच्या समर्थनार्थ हस्तक्षेप याचिका करण्यात आली आहे. अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र कोंढारे यांनी ही याचिका केली असून न्यायालयाने त्यांची याचिकाही प्रकरणावरील पुढील सुनावणीच्या वेळी सूचीबद्ध केली आहे. मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनीही आरक्षणाच्या समर्थनार्थ न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे.
