पंधराव्या वित्त आयोगाने राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या महसूल वाटणीचे निकष बदलल्याने दक्षिणेतील राज्यांत असंतोष पसरला असून तो चिंता वाढवणारा आहे.. आजपासून बरोबर दोन वर्षांनी, १ एप्रिल २०२० या दिवशी १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी अमलात येतील. परंतु आतापासूनच या वित्त आयोगाची कार्यकक्षा हा मोठा वादाचा विषय झाला असून त्यात बदल करणे आयोगास भाग पडेल, अशी चिन्हे आहेत. याचे कारण या आयोगाच्या विद्यमान निकषांमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सतत उद्घोष करीत असतात ती ‘सहकारी संघराज्य’ (Co-operative Federalism) ही संकल्पनाच संकटात आली आहे. याआधी वस्तू आणि सेवा कर, म्हणजे जीएसटी, आहे तसाच लागू झाला तर राज्यांच्या महसुलावर गंभीर परिणाम होईल असे ‘लोकसत्ता’ने विविध संपादकीयांतून नमूद केले होते. तो धोका पूर्णपणे खरा ठरताना दिसत असून या विषयाचे महत्त्व लक्षात घेता तो सविस्तरपणे समजून घेणे गरजेचे ठरते. वित्त आयोग ही घटनेतील अनुच्छेद २८० नुसार १९५१ पासून कार्यरत असलेली यंत्रणा. तिची मुख्य जबाबदारी म्हणजे केंद्राच्या तिजोरीत जमा होणारा कर आदी महसूल विविध राज्यांत विभागण्याचे सूत्र तयार करणे. याच्या जोडीला कोणत्या राज्यांस कोणत्या कार्यासाठी अनुदाने द्यावीत वा नाकारावीत हे ठरवण्याचे कामदेखील वित्त आयोगाकडून केले जाते. ते वाटते तितके सोपे नाही. २०१७ साली नरेंद्र मोदी सरकारने स्थापन केलेला आयोग १५ वा. माजी नोकरशहा, माजी राज्यसभा सदस्य एन के सिंग हे या आयोगाचे प्रमुख असून माजी अर्थसचिव शक्तिकांत दास आणि जॉर्जटाऊन विद्यापीठातील अर्थतज्ज्ञ अनुप सिंग हे या आयोगाचे सदस्य आहेत. या आयोगाच्या आधी आजतागायत १४ वित्त आयोगांनी ही जबाबदारी कमी-अधिक प्रमाणात उत्तमपणे पार पाडली असली तरीही विद्यमान आयोगासमोर उभे ठाकलेले आव्हान हे समस्या वाढविणारे आहे. याचे कारण या आयोगाने निकषांत केलेला महत्त्वाचा बदल. वित्त आयोगांची स्थापना ही सरकारी अधिसूचनेद्वारे घोषित केली जाते आणि त्यात हा आयोग कशा प्रकारे काम करणार आहे, याचादेखील तपशील जनतेसमोर मांडला जातो. गेल्या वर्षी २७ नोव्हेंबरास विद्यमान आयोगाची अधिसूचना निघाली आणि त्याचा तपशील जसजसा लोकांसमोर येत गेला तसतशी त्याविरोधातील नाराजी साचू लागली. हे असे झाले याचे कारण राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या महसूल वाटणीचे पायाभूत वर्ष हे २०११ सालची जनगणना असेल असे या आयोगाने ठरवले. तोपर्यंतच्या आयोगांनी महसूल वाटप सूत्रासाठी १९७१ हे पायाभूत वर्ष मानले. हा मोठा बदल आहे. याचे कारण १९७१ ते २०११ या काळात लोकसंख्येच्या गंगेतून बरेच पाणी वाहून गेले. त्यामुळे राज्यांच्या लोकसंख्येतही बदल झाला. तो कसा आणि किती हे समजून घेणे उद्बोधक ठरेल. १९७१ पासून उत्तर प्रदेशसारख्या राज्याच्या लोकसंख्येत प्रतिवर्ष २५ टक्के इतकी वाढ होत गेली तर केरळसारख्या राज्याची लोकसंख्या सरासरी १९.२४ टक्क्यांनी वाढून कमी झाली. एकविसावे शतक उजाडताना उत्तर प्रदेश २०.०९ टक्क्यांनी लोकसंख्या वृद्धी करत होता तर केरळातील जनसंख्यावाढीचा वेग अवघ्या ४.८६ टक्क्यांवर स्थिर झाला होता. याचा साधा अर्थ असा की केरळसारख्या राज्याने एकूणच प्रगतीचा वेग साधला आणि जनगणना वाढू दिली नाही. तर त्याच वेळी उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यास लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण ठेवण्यात फारसे यश आले नाही. लोकसंख्या काबूत असेल तर सरकारी योजनांची अंमलबजावणी प्रभावी करता येते. केरळसारख्या राज्याने ते करून दाखवले. दक्षिणेतील अन्य तीन राज्यांची प्रगतीदेखील थोडय़ा फार प्रमाणात याच गतीने झाली. म्हणजेच ही राज्ये कौतुकास पात्र ठरतात. येथेच आपल्यां तिसऱ्या जगातील देशांच्या व्यवस्थेचे घोडे सदोदित पेंड खाते. वित्त आयोगाच्या निकषांनुसार लोकसंख्या जितकी जास्त तितकी केंद्राकडून मिळणारी मदत अधिक. म्हणजेच प्रगतीत जवळपास ढ ठरणाऱ्या उत्तर प्रदेश, बिहार आदी राज्यांना केंद्र अधिक निधी देणार आणि अव्वल ठरणाऱ्या केरळ आदी राज्यांच्या मदतीचा हात आखडता घेणार. हे म्हणजे अनुत्तीर्णाचा सत्कार करायचा, त्याच्यावर मागास म्हणून सवलतींचा वर्षांव करायचा आणि पहिल्या येणाऱ्याकडे तुच्छतेने पाहायचे. असे घडल्यास एखादी व्यक्ती ते कदाचित सहन करेलही. परंतु व्यक्तींचा समुदाय हे मान्य करू शकत नाही. त्यात या असमानतेत अस्मितेचा अंगार कालवला गेला तर परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते. दक्षिणेतील राज्यांत नेमके तेच होऊ लागले असून केंद्रास याची दखल घेणे भाग पडले आहे. दक्षिणेतील चारही राज्ये पक्षीय मतभेद विसरून या प्रश्नावर एका सुरात बोलू लागली असून चांगले काम केले म्हणून पारितोषिक नाही, पण शिक्षा तरी का, असा प्रश्न ते विचारू लागले आहेत. हे अत्यंत धोकादायक आहे. विशेषत: काश्मीर ते कन्याकुमारी अशा टोकात देशाला बांधू शकणारा एक नेता, एक सूत्र नसताना ही अशा प्रकारची अन्यायकारक व्यवस्था प्रक्षोभ निर्माण करते. वित्त आयोगाच्या या संभाव्य व्यवस्थेस वस्तू आणि सेवा कराची ज्वलनशील चौकट असल्याने हा प्रक्षोभ अधिकच स्फोटक ठरतो. वस्तू आणि सेवा कर हा उपभोगावर आधारित आहे. याचा अर्थ एखाद्या सेवेचा लाभ घेतला तर तो द्यावा लागतो. असे लाभ घेणारे हे प्रगतिशील आणि आर्थिकदृष्टय़ा समर्थ प्रदेशात अधिक असतात. म्हणजे महाराष्ट्र, गुजरात आणि चार दक्षिणी राज्ये यांतून हा कर उत्तर प्रदेश, बिहार आदी राज्यांच्या तुलनेत मोठय़ा प्रमाणावर जमा होणार. याचाच अर्थ हे प्रदेश हे देशातील कमावते. आणि या दुभत्या गाईंकडून मिळालेल्या महसुलाचे काय होणार? तर तो अप्रगत राज्यांना अधिक प्रमाणावर दिला जाणार. हे वास्तव समजून घेतले तर आपण देश म्हणून कोणत्या आणि किती क्षमतेच्या ज्वालामुखीच्या तोंडावर आहोत याचा अंदाज येईल. त्यामुळे या चारही राज्यांनी केंद्राच्या विरोधात बंडाळीची भाषा सुरू केली असून त्याचमुळे २०११ च्या जनगणना निकषाचा फेरविचार करावा असे तज्ज्ञ मंडळी सुचवू लागली आहेत. केंद्रातील सत्ताधारी भाजप हा मजबूत केंद्रीय विचारधारा मानणारा पक्ष. त्यात तो स्वबळावर सत्तेत असलेला. कोणत्याही राज्यस्तरीय पक्षाच्या मदतीची त्यास गरज नाही. त्यामुळे राज्यस्तरीय अस्मिता समजून घेण्याची संवेदनशीलता या पक्षाने अद्याप तरी दाखवलेली नाही. यात सुयोग्य बदल झाला नाही तर परिस्थिती अधिक गंभीर ठरू शकते. त्यात प्रश्न येथेच संपणारा नाही. कारण एकदा का लोकसंख्या हा वित्त आयोगाचा निर्णायक केंद्रीय निकष म्हणून निश्चित झाला तर त्यातून आणखीही धोका संभवतो. तो म्हणजे लोकसभा सदस्यांचा. म्हणजे लोकसंख्या घटली म्हणून केरळ आदी राज्यांची केवळ मदतच घटेल असे नाही तर त्या राज्यांतून लोकसभेवर पाठवल्या जाणाऱ्या खासदारांची संख्याही कमी होईल. एकटय़ा केरळ राज्यातून निवडल्या जाणाऱ्या २० खासदारांची संख्या २०२१ पासून १५ इतकी होईल. दक्षिणेतील अन्य राज्यांनाही हेच सहन करावे लागणार आहे. म्हणजे एका बाजूला केंद्रीय मदतीवर पाणी सोडायचे आणि वर लोकप्रतिनिधींनाही कात्री लावलेली पाहायची. हे मान्य होणे अशक्य. त्याचमुळे दक्षिणेतील राज्यांत आतापासूनच हा दाह जाणवू लागला असून त्याची वेळीच दखल घेतली न गेल्यास त्याचे द्रोहात रूपांतर होणे अटळ ठरेल.
