रोख रकमेच्या व्यवहारांवर २०१६च्या नोव्हेंबरपासूनच निर्बंध आले, तरीदेखील इतकी सारी रोकड सापडते त्याचे गौडबंगाल काय? निवडणुकीच्या तोंडावर ठिकठिकाणी रोख रकमांची जी काही घबाडे हाती लागत आहेत त्याने अचंबित व्हावे की अस्वस्थ हा प्रश्नच म्हणायचा. एकटय़ा तमिळनाडू राज्यातच आतापर्यंत २०५ कोटी रोख सापडल्याचे म्हणतात. या एका कारणावरून त्या राज्यातल्या वेल्लोर मतदारसंघातील निवडणूक रद्द करण्याचे पाऊल निवडणूक आयोगास उचलावे लागले म्हणजे परिस्थिती गंभीरच असणार. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दटावणीची वाट न पाहता हे पाऊल उचलण्याचे धर्य आपल्या निवडणूक आयोगाने दाखवले यावरूनच परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे. रोख रकमा सापडल्या म्हणून निवडणूकच रद्द केली जाण्याचा हा पहिलाच प्रसंग असावा. आपल्या अर्थव्यवस्थेची एकंदर प्रगती लक्षात घेता तो शेवटचा असणार नाही हे नक्की. या मतदारसंघात द्रविड मुन्नेत्र कळघमच्या उमेदवाराकडे रोकड सापडल्याचा आरोप आहे. द्रमुकचे संधान काँग्रेसशी आहे. त्या राज्यात द्रमुक सत्तेवर नाही. तेथे राज्य आहे अण्णा द्रमुकचे आणि अण्णा द्रमुक आणि भाजप यांची लोकसभेसाठी आघाडी आहे. अण्णा द्रमुकच्या सर्वेसर्वा जयललिता यांच्यावर अमाप माया केल्याचे आरोप होते. त्यांचा पक्ष आता भाजपच्या साथीला आहे. म्हणजे त्यांनी किती माया केली असणार हे सांगण्याची गरज नाही. पण रोकड सापडली ती द्रमुकच्या उमेदवाराकडे. केंद्रात आणि राज्यातही विरोधी पक्षात असलेल्या पक्षाच्या नेत्याकडे इतकी रोख रक्कम सापडू शकते तर सत्ताधाऱ्यांचे काय, असा प्रश्न कोणास पडल्यास नवल नाही. पण तो पडायच्या आत त्या मतदारसंघातील निवडणूकच आयोगाने रद्द केली. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची झाकलेली मूठ तशीच राहील. असो. या ‘रोखठोक’ खेळात एका प्रश्नाकडे मात्र कोणाचे लक्ष दिसत नाही. निश्चलनीकरणाचे नेमके काय झाले, हा तो प्रश्न. ८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्री आठ वाजता हा न भूतो न (बहुधा) भविष्यति असा पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांना कागज का टुकडा ठरवणारा निर्णय जाहीर केला तेव्हापासून या देशातील काळा पसा नष्ट होऊ लागला. निदान आपणास तसे सांगितले तरी गेले. पंतप्रधानांच्या पाठोपाठ त्यांच्या भक्तांच्या मुखांतूनही हीच काळ्या पशाच्या नायनाटाची आनंदवार्ता आपल्यापर्यंत सातत्याने येत राहिली. आता इतके सगळे असे म्हणतात त्या अर्थी ते खरेच असणार. बहुमतास खोटे ठरवण्याची कोणाची बिशाद. त्यामुळे या देशातून काळ्या पशाचे समूळ उच्चाटन झाले असे सगळे मानू लागले. वाईट गोष्टींचा बीमोड होणे केव्हाही स्वागतार्हच. तथापि वास्तव काय आहे ते काही काळाने काहींना काही प्रमाणात समजले. ते जॉर्ज ऑर्वेल या लेखकाच्या अ‍ॅनिमल फार्म वा नाइन्टीन एटीफोर या कादंबऱ्यांप्रमाणे विरुद्धार्थी भाषेतच असावे. जसे की युद्ध म्हणजेच शांतता असे ऑर्वेलियन सत्य. त्याचप्रमाणे काळा म्हणजेच पांढरा असे निश्चलनीकरणोत्तर काळात जनता समजू लागली. काळा पसा प्रत्यक्षात नष्ट झाला की नाही, हे महत्त्वाचे नाही. त्या यशाने प्रेरित होऊन सरकारने आपले आणखी एक तडाखेबंद यश जाहीर केले. रोख व्यवहारांवर निर्बंध आणण्याचे. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे या रोखीच्या व्यवहारासही पायबंद बसणे अपेक्षित होते आणि तसा तो बसला असे निती आयोगातील अर्थनीतिवान आपणास सांगत होते. निती आयोगाकडून असत्याची अनीती कशी घडेल? त्यामुळे तेही सत्यच असणार. त्यापाठोपाठ अनेक बँका, सरकारमान्य विद्वान अशांनी रोखीचे व्यवहार कसे कमी झाले याची आकडेवारी आपणास सादरही केली. त्यात पेटीएम या चिनी लागेबांधे असलेल्या कंपनीचाही मोठा वाटा. ही कंपनी निश्चलनीकरणानंतर बाळसे धरू लागली. पण तो काही निश्चलनीकरणामागील उद्देश नव्हता. निश्चलनीकरण केले गेले ते व्यवहारांतून रोख नष्ट नाही तरी कमी व्हावी म्हणून. कारण रोख रक्कम म्हणजे चिरीमिरी. रोख म्हणजे दलाली. आणि रोख म्हणजे भ्रष्टाचार. आणि तोच कमी करणे हे या सरकारचे ध्येय असल्याने रोख कमी करण्यास ते प्राधान्य देणारच देणार. तसे ते दिलेदेखील. त्यामुळे पेटीएमसह, भीम आदी अ‍ॅपच्या माध्यमातून पशाचा प्रवाह वाढला. अध्यात्मात या हृदयीचे त्या हृदयी ओतण्यास फार महत्त्व. रोकडरहित व्यवहाराने ते जाणले. त्यामुळे पैसे या मोबाइलचे त्या मोबाइली वोतले असे सुरू झाले. याचा अर्थ व्यवहारांतील रोकड कमी झाली. पण ते जर खरे असेल तर मग इतकी सारी रोकड सापडते त्याचे गौडबंगाल काय? यात त्यातल्या अभिमानाची बाब म्हणजे ही सारी रोकड ही विरोधी पक्षीय नेते/कार्यकत्रे/पक्ष पदाधिकारी यांच्याकडेच सापडते. त्याचे दोन अर्थ निघतात. एक म्हणजे सत्ताधाऱ्यांना रोख रकमेची गरजच नाही, हा. आणि दुसरा अर्थ सत्ताधाऱ्यांचा उदारमतवाद दाखवून देणारा. कोणताही जनसामान्य बँकेतून रोख रक्कम काढावयास गेल्यास त्याच्यावर मर्यादा येतात. बँक अधिकारी हजार प्रश्न विचारतात. इतकी सारी रक्कम एटीएममधूनही काढायची सोय नाही. अशा कडक शिस्तीच्या वातावरणात विरोधी पक्षीयांच्या हाती इतकी महाप्रचंड रोख रक्कम लागत असेल तर ते बँक अधिकाऱ्यांच्या प्रेमळ दृष्टिकोनाशिवाय कसे काय शक्य आहे? बरे, ही रक्कम सहकारी बँकांतून काढली म्हणावे तर तीही शक्यता नाही. महाराष्ट्राखेरीज अन्यत्र इतके मोठे सहकाराचे जाळेही नाही. तेव्हा अन्य राज्यांत ही रक्कम सरकारी बँकांतूनच काढली जात असणार. सरकारी बँका या केंद्र सरकारच्या अर्थखात्याच्या मिंध्या असतात. याचाच अर्थ इतक्या महाप्रचंड प्रमाणावर देशभरातील सरकारी बँकांतून रोकड रकमा काढल्या जात असतील तर त्याची माहिती रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालय यांना नसणे अशक्य. यातील रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे एकवेळ काणाडोळा करता येईल. कारण या बँकेचे माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी राष्ट्रीय भावनेचा सरसकट अनादर करीत निश्चलनीकरणामुळे काहीही साध्य न झाल्याचा नतद्रष्ट अहवाल दिला. त्या अहवालानुसार निश्चलनीकरणोत्तर काळात उलट रोखीचे प्रमाण वाढले. ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या पूर्वी जितकी रोकड बाजारात उपलब्ध होती त्यापेक्षा १९ टक्क्यांनी निश्चलनीकरणोत्तर काळात वाढ झाली, असे पटेल यांच्या काळातील अहवाल सांगतो. हे असे पाप रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पुन्हा होणार नाही. कारण ते पटेल न पटेल असे वागू लागल्याने सगळ्यांना पटेल असा बदल सरकारने केला आणि शक्तिकांत दास रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर बनले. हा योगायोग फारच महत्त्वाचा. कारण निश्चलनीकरणाचा ऐतिहासिक निर्णय राबवण्यात तेव्हा सरकारात- केंद्रीय आर्थिक व्यवहार सचिव पदावर- असलेल्या दास यांची भूमिका कळीची होती. त्यामुळेच हा निर्णय यशस्वी होऊ शकला आणि काळा पसा दूर होण्याबरोबर रोख व्यवहारही कमी होत गेले. पण योगायोग असा की अशी ऐतिहासिक कामगिरी करणारे शक्तिकांत दास रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी येतात न येतात तोच निवडणुकाही आल्या आणि जिकडे तिकडे रोख रक्कम आढळू लागली. म्हणजे जो निर्णय यशस्वी झाल्याची ग्वाही दास यांनी दिली त्याविरोधात इतकी सारी रोकड पाहण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. यास दैवदुर्विलास म्हणावे की काव्यात्म न्याय हे ज्याच्या त्याच्या राजकीय आणि आर्थिक समजेवर अवलंबून. असो. पण यानिमित्ताने एका सत्याचा साक्षात्कार भारतवर्षांस निश्चित होईल. ‘आज रोख उद्या उधार’ हे यशस्वी वणिकवृत्तीचे गमक आता कालबाह्य़ झाले असून ते आता ‘आज रोख.. उद्याही रोखच..’ असे असेल.
