माहिती महाजालातील आपली माहिती खासगी ठेवण्याचा अधिकार आपल्याला आहे, हे न्या. श्रीकृष्ण यांच्या समितीने मान्य केले, ही बाब स्वागतार्हच.. जी-मेल जे वापरतात त्यांना हा अनुभव आला असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अधिकृत मेल खात्यातून जी-मेलधारकांना अलीकडे वारंवार ई-मेल्स येतात. मन की बात, सरकारचे महान निर्णय वगैरे मोलाची माहिती त्यात असते. वरवर पाहता यात आक्षेपार्ह काय असे अनेकांना वाटेल. तो सध्याच्या देशभक्तीने भारलेल्या वातावरणाचा परिणाम असेलही. परंतु यातील गंभीर प्रश्न असा की, पंतप्रधानांच्या कार्यालयास आपला मेल आयडी मिळतोच कसा? तो सहज उपलब्ध होतो असे समजा मानले तर त्याहीपेक्षा गंभीर प्रश्न असा की, आपल्या खासगी मेल खात्यात ही अशी घुसखोरी करण्यासाठी आवश्यक ती परवानगी पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने घेतलेली आहे का? की पंतप्रधान झाले म्हणून कोणाच्याही ई-मेल खात्यात काहीही पाठवण्याचा अधिकार त्यांना असतो? या प्रश्नाचे उत्तर सध्याच्या बहुसंख्यांच्या विचारशून्य मन:स्थितीत होकारार्थी असले तरी ते योग्य नाही. पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने आपल्याला सातत्याने मेल पाठवत राहणे हा आपल्या खासगी अधिकारांचा भंग आहे. म्हणजे उपटसुंभ कंपन्या वगैरे काही ना काही विकण्यासाठी जसे आपल्या मोबाइलवर फोन करतात ही जशी आपल्या पैसातील घुसखोरी असते आणि ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ अशी विनंती करून ती टाळता येते तशीच सोय माहिती महाजालातील माहितीबाबत असणार का? आणि मुळात माहिती महाजालातील आपली माहिती खासगी ठेवण्याचा अधिकार आपल्याला आहे का? या संदर्भात नेमल्या गेलेल्या न्या. बी एन श्रीकृष्ण यांच्या समितीने नेमकी हीच बाब मान्य केली असून या अहवालाचे स्वागत. गेल्या वर्षी ३१ जुलैस न्या. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली १० सदस्यीय समिती नेमण्यात आली. त्या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या गोपनीयता हा व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार असल्याच्या निकालाची त्यास पाश्र्वभूमी होती. तेव्हा माहिती महाजालातील माहिती खासगी राखण्याचे उद्दिष्ट साध्य करायचे कसे याचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्या. श्रीकृष्ण हे या समितीचे प्रमुख होते आणि भारत सरकारच्या ‘आधार’ संबंधित यंत्रणेचे प्रमुख अजय भूषण पांडे, राष्ट्रीय सायबर सेक्युरिटी यंत्रणेचे समन्वयक गुलशन राय, दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन तसेच या क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांचा तीत समावेश होता. जवळपास वर्षभराच्या चाचपणीनंतर या समितीचा हा अहवाल तसेच या संदर्भात करावयाच्या कायद्याचे विधेयक न्या. श्रीकृष्ण यांनी केंद्र सरकारला सादर केले. यानंतर संबंधित खात्यांकडे प्रतिक्रियेसाठी ते दिले जाऊन नंतर त्या संबंधीचे विधेयक सादर होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, ‘आधार’च्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याचा निकालही अपेक्षित असून त्यानंतर आपल्याकडे नवीन कायदा होईल. त्या वेळी त्याचा पाया न्या. श्रीकृष्ण यांचा हा अहवाल असेल. म्हणून त्यावर साधकबाधक चर्चा होणे गरजेचे आहे. या अहवालाचे बव्हश: स्वागत होत असले तरी त्यातील काही तरतुदींबाबत मात्र मतभेद आहेत. ते या समितीतच व्यक्त झाले. या अहवालातील मुख्य मुद्दा म्हणजे नागरिकांचा गोपनीयता राखण्याचा अधिकार अधिकृतपणे मान्य केला जाणे. या संदर्भातील संभाव्य कायद्यात व्यक्तीकडून अधिकृत सरकारी कामांसाठी वापरला जाणारा तपशील खासगीच राखण्याची हमी दिली जाईल. अलीकडे काही खासगी कंपन्या वा सेवाही ओळखपत्र वा तत्संबंधित कारणांसाठी आधार कार्डाची प्रत घेतात वा क्रमांक मागून घेतात. परंतु त्यामुळे व्यक्तीचा संपूर्ण तपशील समोरच्याच्या हाती जाऊ शकतो. हे रोखण्याची तरतूद या नव्या कायद्यात असेल आणि तिचा भंग झाल्यास तो करणाऱ्यास कडक शासनाची सोयही या कायद्यात असेल. तशी स्पष्ट शिफारस या कायद्यात आहे. व्यक्तीची खासगी माहिती, तपशील यांची गोपनीयता व्यावसायिक कारणांसाठी भंग केली गेली तर ती करणाऱ्यास पाच कोटी रुपये अथवा त्या कंपनीच्या जागतिक उलाढालीच्या दोन टक्के इतकी रक्कम दंड म्हणून भरावी लागेल. संबंधितांनी फोडलेली माहिती जर अत्यंत गोपनीय वा पूर्णत: खासगी या सदरातील असेल तर दंडाची रक्कम १५ कोटी रुपयांवर जाईल. संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते ही दंडशिफारस पुरेशी नाही. युरोपीय देशांत अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्य़ासाठी दोन कोटी युरो- म्हणजे साधारण १३३ कोटी रुपये वा त्या कंपनीच्या जागतिक उलाढालीच्या चार टक्के यातील जे काही अधिक असेल ती रक्कम दंड म्हणून आकारली जाते. त्या तुलनेत भारतात गोपनीयता भंगासाठी तितकी काही कडक शिक्षा नाही, अशी प्रतिक्रिया या संदर्भात उमटताना दिसते. ती काही अंशी योग्यच म्हणावी लागेल. याचे कारण आपल्याकडे प्रस्तावित दंड वा कारवाईलाच इतके फाटे फुटतात की प्रत्यक्षात शिक्षेपर्यंत बरेच मामले जातच नाहीत. तेव्हा दंडाची रक्कम सुरुवातीलाच भीतीदायक अशी असेल तर गुन्हा करण्याचे धैर्य दाखवले जाणार नाही. या विधेयकात डेटा प्रोटेक्शन अ‍ॅथॉरिटी- माहिती सुरक्षा प्राधिकरण- स्थापण्याची तरतूद आहे. दूरसंचार, विमा वा भांडवली बाजार आदींसाठी असलेल्या नियामकांप्रमाणे हा माहिती सुरक्षेसाठी स्वतंत्र नियामक असेल. अध्यक्ष आणि सहा सदस्य अशी त्याची रचना असेल. आपली खासगी माहिती चोरली वा विनापरवाना वापरली गेली असे एखाद्यास वाटले तर तो या नियामकाकडे जाऊन तक्रार करू शकेल आणि तिची शहानिशा करून त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यास असेल. कोणाचीही कोणतीही खासगी माहिती वापरावयाची असेल तर संबंधितांची त्यासाठी पूर्वपरवानगी घेणे या कायद्यान्वये अत्यावश्यक असेल. आपल्या ई-मेलचा पासवर्ड, बँक खाती, त्याचा तपशील, आधार आधारित माहिती आदी सर्व या कायद्यान्वये गोपनीय मानले जाईल आणि त्यातील कोणताही तपशील पूर्वपरवानगीशिवाय वापरता येणार नाही. यासाठी आधार कायद्यातही मोठय़ा सुधारणा कराव्या लागणार असून त्याची संपूर्ण जंत्री न्या. श्रीकृष्ण यांचा हा अहवाल देतो. माहिती कंपन्या वा अन्यांना त्यांच्याकडील माहिती भारतातच साठवण्याविषयी न्या. श्रीकृष्ण आग्रही आहेत. राष्ट्रीय अस्मिता आदी फुलल्या जात असल्यामुळे अनेकांना या शिफारशींमुळे आनंदही होईल. परंतु माहिती कंपन्या - यात भारतीयही आल्या- आदींनी यासाठी पूर्णपणे नकार दिला असून काहींनी तर असे काही झाले तर आम्ही भारतातून बस्तान हलवू इतपत भूमिका घेतली आहे. तेव्हा अहवालाच्या या मुद्दय़ावर चर्चा, वाद होणार अशी लक्षणे आहेत. ते काहीही असो. व्यक्तीला खासगी पैस असायला हवा आणि त्यावर त्याचाच पूर्ण अधिकार असायला हवा, हे मानण्यापर्यंत आपण आलो हे महत्त्वाचे. याचे कारण सांस्कृतिक आणि धर्मशास्त्रदृष्टय़ा आपण व्यक्तीस महत्त्व देत नाही. आपला सारा भर आहे तो समष्टीवर. परंतु ही समष्टी व्यक्तींचीच बनलेली असते, हे आपण लक्षात घेत नाही. त्यामुळे आपल्याकडे व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यावर सर्रास अतिक्रमण केले जाते. माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझेच अशी आपली सामाजिक वृत्ती. माहिती तंत्रज्ञानाच्या या वेगवान युगात आपणास ही सांस्कृतिक सवय बदलावी लागेल. व्यक्तीमहत्तेचा युरोपीय दर्जा गाठण्यापासून आपण कित्येक युगे दूर आहोत. या कायद्याने आपला प्रवास त्या दिशेने सुरू होईल. माझे ते माझेच हे आपण मान्य करण्याची ती सुरुवात असेल.
