बालवाडीपासून उच्च शिक्षणापर्यंत सगळ्या स्तरांवर आपले वर्चस्व गाजवण्याचा हट्ट सरकारच्या अंगलट येण्याचीच शक्यता आहे.. राज्यातील खासगी शिक्षणाचे जाळे गेल्या तीन दशकांत वेगाने फोफावले, याचे कारण सरकारच्या शिक्षणावरील खर्चात सातत्याने कपात होत गेली. परिणामी स्वत: पुढाकार घेऊन महाविद्यालये किंवा शाळा सुरू करणे सरकारला अशक्य होत गेले. त्यामुळे खासगी संस्थांना प्रोत्साहन देत बालवाडीपासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत सर्वच क्षेत्रांतून सरकारने आपले अंग काढून घेतले. जे झाले ते योग्य की अयोग्य ही चर्चा आता निरर्थक आहे. यातील सत्य तेवढे इतकेच की सरकारच्या काढत्या पायाने शिक्षणाच्या क्षेत्रात खासगी टक्का वाढला. पण आता मात्र या खासगी महाविद्यालयांतील अध्यापकांच्या नेमणुकाही आपणच करणार असे सरकार म्हणते. राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनाच उद्धृत करीत या संदर्भातील वृत्त आम्ही गुरुवारी दिले. सरकारचा हा प्रयत्न म्हणजे माझे ते माझेच आणि तुझे तेही माझेच, अशा प्रकारचा ठरतो. या निर्णयातील फोलपणा दाखवून देणे आवश्यक असून कारण त्यामुळे खासगी शिक्षण संस्था या संकल्पनेलाच तडा जाणार आहे. शिक्षण संस्था उभारण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून एक छदामही मिळणार नाही आणि ते योग्यही आहे, आपल्या अखत्यारीतील शिक्षण संस्थांची रया जात असताना सर्व दर्जापालनाचे निकष मात्र सरकार खासगी महाविद्यालयांना लावणार आणि इतके करून संस्था उभी राहून नावारूपाला आली की मात्र अनेक निर्बंध घालून तिला बेजार करणार हा सरकारचा उद्योग अत्यंत त्याज्य आहे. देशातील अध्यापकांच्या वेतनाचा ८० टक्के भार केंद्र सरकार उचलते. राज्याला फक्त २० टक्के खर्च करावा लागतो. असे असतानाही, हे अध्यापक जणू आपलेच चाकर असून त्यांना वेठीला धरण्याचे अधिकार फक्त आपल्यालाच आहेत, असा समज राज्याने करून घेतलेला दिसतो. शिक्षण हा विषय केंद्र आणि राज्य अशा दोघांच्याही कार्यकक्षेत येतो. खरे तर या क्षेत्राचे घोडे तेथूनच पेंड खायला लागते. यातील प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असते तर माध्यमिक व त्यावरील शिक्षणाची जबाबदारी राज्यांकडे. उच्च शिक्षण केंद्राच्याच अखत्यारीत राहिले. प्रत्यक्षात या सर्व स्तरांवरील शिक्षणाचे स्वातंत्र्योत्तर काळात तीनतेरा वाजले. याचे कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजे पालिकांच्या शाळांचा दर्जा सातत्याने खालावत गेला. माध्यमिक शिक्षणात सरकारने कधीच मोठी गुंतवणूक केली नाही, त्यामुळे ते क्षेत्र बव्हंशी खासगी संस्थांकडेच राहिले, तर उच्च शिक्षणाकडे राज्याने संपूर्ण दुर्लक्ष केले. शिक्षणाचे हे अर्धवट खासगीकरण राज्याच्या विकासाला मारक ठरते आहे, याचे भान राज्यकर्त्यांना येण्याची शक्यताच नव्हती, त्यामुळे केवळ कागदी घोडे नाचवून या क्षेत्रात आपली पोळी भाजून घेण्यापलीकडे काहीच घडले नाही. परिणामी महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक असणारे कौशल्ययुक्त मनुष्यबळही कमी पडू लागले. सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालये हाताच्या बोटांवर मोजता येतील एवढीच. प्रत्यक्षात त्यांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक अभियंत्यांची गरज असल्याचे लक्षात आल्यानंतर खासगी संस्थांना अभियांत्रिकी महाविद्यालये सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली. अभियांत्रिकीपाठोपाठ वैद्यकीय आणि अन्य सर्वच विद्याशाखांमध्येही खासगीकरणाचे पेव फुटले. सरकारकडे पैसे नसले, तरी जमिनी होत्या. शिक्षणासाठी अशा जमिनी खासगी संस्थांना द्याव्यात आणि त्यावर सुविधांसह सर्व उभारणी करावी, हे सूत्र त्या वेळी लागू करण्यात आले. राज्यातील अनेक खासगी संस्थांनी त्यामध्ये सहभाग घेतला आणि काही वर्षांतच राज्यातील खासगी संस्थांचे क्षेत्रफळ प्रचंड वाढले. त्यामध्ये त्या त्या सरकारातील सगळ्यांनी जसे हात धुऊन घेतले, तसेच खऱ्या अर्थाने उत्तम शिक्षण देणाऱ्या संस्थांनीही त्याचा लाभ उठवला. देशातील एक अतिशय महत्त्वाचे शैक्षणिक केंद्र अशी महाराष्ट्राची ओळख त्यामुळेच झाली. खासगी संस्थांचा त्यातील वाटा मोठा आहे, याचे कारण त्यातील अनेक संस्थांनी उत्तम दर्जा टिकवून देशभरात नाव कमावले. महाविद्यालय निवडताना विद्यार्थी ज्यांची प्राधान्याने निवड करतात, त्यामध्ये खासगी संस्थांच्या महाविद्यालयांचा क्रमांक हमखास असतो. अनुदान देण्याची सरकारी क्षमता संपल्यावर खासगी संस्थांना विनाअनुदानित संस्था उभारणीस परवानग्या देण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून आणि प्रवेश देताना मिळणाऱ्या अतिरिक्त उत्पन्नातून संस्था चालवण्यास ही खुली मान्यता होती. विनाअनुदानित संस्थांवर कसलेच नियंत्रण नाही आणि अनुदानित संस्थांबाबत सगळे अधिकार आपलेच, असा गोड गैरसमज राज्यकर्त्यांनी सतत करून घेतला. त्यातूनच एका नव्या संघर्षांला तोंड फुटले. तेथील अध्यापक निवड सरकारतर्फे करणे हा त्याचाच एक भाग. खासगी शिक्षण संस्थांमधील नेमणुकाही सरकारच करू लागले, तर उद्या खासगी उद्योगांमधील कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकाही सरकारनेच कराव्यात. नियुक्त्या कशा कराव्यात, याचे नियम तयार करावेत आणि ते पाळले जातात की नाही, यावर बारकाईने लक्ष ठेवावे, एवढेच सरकारचे काम. ते आजवर शालेय पातळीवरही धडपणे झाले नाही. त्यामुळेच खोटे विद्यार्थी दाखवून अधिक शिक्षकांची भरती करण्यात आली. एका सनदी अधिकाऱ्यामुळे हे बिंग बाहेर पडले. अन्यथा आजही अशा नियुक्त्या होतच राहिल्या असत्या आणि सरकारी अनुदानावर डल्ला मारला गेला असता. पटपडताळणीनंतर हे लक्षात आले, त्यालाही आता दशक उलटून गेले. तरीही अतिरिक्त शिक्षकांचे काय करायचे, हे सरकारला कळू शकलेले नाही. एवढी ‘अफाट’ कार्यक्षमता असताना, महाविद्यालयीन अध्यापकांच्या नियुक्तीचेही अधिकार आपल्या हाती घेण्याचे सरकारला कारणच काय? खासगी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे अधिकार त्या संस्थांकडे राहिलेले नाहीत. त्यासाठी केंद्रीय प्रवेश परीक्षा घेतल्या जातात. आता तेथील अध्यापकांच्या नियुक्तीचेही अधिकार उरणार नाहीत. मग त्यांनी काय पदरमोड करून धर्मार्थ कार्यासाठी शिक्षण संस्था चालवायच्या? सरकारला आपलेच काम धड जमत नसताना, ही आणखी एक जबाबदारी कशासाठी अंगावर घ्यायची, या प्रश्नाचे उत्तर या नव्याने विकसित होत असलेल्या क्षेत्रावर सरकारला कब्जा करायचा आहे, असे आहे. अध्यापक निवडीत भ्रष्टाचार होतो, वशिलेबाजी होते, याचे कारण नियम पायदळी तुडवले जातात. विषयतज्ज्ञ, सरकारी अधिकारी, कुलगुरूंचे प्रतिनिधी असतानाही जर हे घडत असेल, तर त्याचा अर्थ हे सगळे जण खासगी संस्थांच्या व्यवस्थापनाचे बटीक होतात असा होतो. ही अशी वशिलेबाजी आणि भ्रष्टाचार सरकारकडून होणाऱ्या निवडीत होणारच नाही, असे छातीठोकपणे सांगण्याएवढी पारदर्शकता राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाकडे आहे काय? तशी ती असती, तर हजारो शिक्षक गरजेविना नियुक्तच होते ना. शिक्षणाच्या बाजारात आपली पत वाढवणे ही खासगी संस्थांचीच गरज असते. उत्तम सुविधा आणि अध्यापकवर्ग हीच कोणत्याही संस्थेची पत. त्यामध्ये कमअस्सल झाले, तर त्याचा फटका त्या संस्थेलाच बसणे स्वाभाविक असते. तसा तो राज्यातील अनेक खासगी शिक्षण संस्थांना बसतोही आहे. त्यासाठी सरकारने चोंबडेपणा करून पुढाकार घेण्याची काहीच आवश्यकता नाही. बालवाडीपासून उच्च शिक्षणापर्यंत सगळ्या स्तरावर आपले वर्चस्व गाजवण्याचा हा हट्ट सरकारच्या अंगलट येण्याचीच शक्यता अधिक. यावर खासगी संस्थांतील भ्रष्टाचाराकडे बोट दाखवले जाईल. ते अर्धसत्य झाले. यातील काही संस्था भ्रष्ट असतीलही. पण सर्वच खासगी संस्थांना भ्रष्ट म्हणणे हे बेजबाबदारपणाचे ठरते. आणि मग सरकारचे काय? भ्रष्ट सरकारी शिक्षण संस्थांचे काय करणार? की जे जे सरकारी ते ते उत्तम असा सरकारचा दावा आहे? तसे असेल तर नुसत्या अध्यापकांच्या नियुक्त्यांचा अधिकारच का सरकारने आपल्याकडे घ्यावा? सरळ संस्थाच सरकारदरबारी जमा करून टाकणे उत्तम. ते निदान सत्ताधारी पक्षाच्या अनुदार धोरणाशी तरी सुसंगत असेल. मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स म्हणतात ते हेच बहुधा.
