वीज क्षेत्रातील ३४ कंपन्या थकीत कर्जापायी नादारीत निघाल्या तरी पंचाईत आणि त्यांना नादारीपासून रोखणेही अवघड, अशी सरकारची स्थिती आहे.. निश्चलनीकरण कसे फसले आणि ते तसेच फसणार हे भाकीत लोकसत्ताने पहिल्या दिवसापासून कसे केले, हे आता मिरवण्यात आत्मप्रौढीचा धोका आहे. त्याची गरज नाही. ते काम रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या अहवालाने अधिकृतपणे केलेच आहे. या अहवालाने आणखी एक बरे केले. ते म्हणजे, निश्चलनीकरणाच्या विषयावर इतके दिवस सोयीस्कर बोटचेपी भूमिका घेणाऱ्यांनाही हा निर्णय किती निरुपयोगी ठरला ते सांगण्यासाठी बौद्धिक बळ दिले. ‘उडाला तर पक्षी आणि बुडाला तर बेडूक’ अशी बुळबुळीत भूमिका अनेकांची निश्चलनीकरणाबाबत होती. काहींना अर्थक्रांतीची स्वप्ने पडू लागली होती. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या अहवालाने सगळेच मुसळ केरात गेले. तेव्हा त्याची पुनरुक्ती करण्याचे कारण नाही. तथापि याच रिझव्‍‌र्ह बँकेने दुसऱ्या अशाच महत्त्वाच्या विषयावर सरकारच्या गळ्याभोवती असलेल्या फासाची जाणीव सरकारला करून दिली असून तो विषय समजून घेणे ‘अंदाज कसा बरोबर ठरला’ हे साजरे करण्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे. हा विषय आहे पूर्ण नुकसानीत गेलेल्या ऊर्जा कंपन्यांचा. त्या संदर्भात सोमवारी, २७ ऑगस्ट रोजी आम्ही ‘आज काय होणार?’ या संपादकीयात विस्तृत विवेचन केले होते. जवळपास चार लाख कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाची वसुली कशी करणार याचा निर्णय सोमवारी होणे अपेक्षित होते. त्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेली मुदत २७ ऑगस्ट रोजी संपली. ती वाढवली जाईल अशी अपेक्षा उद्योग वर्तुळात होती. तसे झाले नाही. आपल्या निर्णयापासून रिझव्‍‌र्ह बँक तसूभरही हटली नाही. तसेच त्याच दिवशी काही कंपन्यांनी या संदर्भात केलेल्या याचिकेवर कंपन्यांना अपेक्षित होता तसा निर्णय द्यायला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नकार दिला. या कर्जबुडव्यांपकी ३४ कंपन्या वीज क्षेत्राशी संबंधित आहेत. त्यांतील काहींनी रिझव्‍‌र्ह बँकेने कर्जवसुली प्रक्रियेस मुदतवाढ द्यावी म्हणून अलाहाबाद न्यायालयाकडे धाव घेतली. परंतु न्यायालयाने त्यांना हवी ती सवलत काही दिली नाही. म्हणजे या कंपन्यांविरोधात नादारीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा बँकांचा मार्ग मोकळा झाला. नरेंद्र मोदी सरकारसाठी या टप्प्यावरच अडचणी सुरू होतात. म्हणजे असे की या कंपन्यांविरोधातील कर्जवसुलीचा िवचू न्यायालयाच्या वहाणेने मारला नाही गेला तरी त्याचे मरणे काही काळ लांबणीवर पडेल अशी आशा सरकारला होती. खरे तर अशा मुदतवाढीची गरज सरकारला होती. याचे कारण नादारीची प्रक्रिया वाटते तितकी सुलभ नाही. अशी दिवाळखोरी जाहीर करावी लागेल अशा कंपन्यांची संख्या आहे ३४ आणि त्यांच्या डोक्यावरील कर्ज आहे दोन लाख कोटी रुपये. नादारी सुरू करावयाची याचा अर्थ या दोन लाख कोटी रुपयांवर तूर्त पाणी सोडायचे. शिवाय या कंपन्यांनी या प्रकल्पांत केलेली गुंतवणूक, नेमलेले कर्मचारी वगरेंचे प्रश्न वेगळेच. तेव्हा ही डोकेदुखी मोठी होणार. हे सर्व टाळण्याचा नाही तर लांबणीवर टाकण्याचा एक मार्ग होता. तो म्हणजे या नादारी प्रक्रियेस रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्थगिती देणे वा बँकांना अधिक मुदत देणे. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारच्या या अडचणीकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. त्याला कारणही तसेच आहे. ते म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा आधीचा अनुभव. सध्या ज्याप्रमाणे वीज कंपन्या कर्जवसुलीची मुदत वाढवून मागत आहेत त्याप्रमाणे बरोबर सात वर्षांपूर्वी खासगी क्षेत्रातील एका कंपनीनेही आपल्या कर्जवसुलीची मुदत लांबवावी अशी विनंती रिझव्‍‌र्ह बँकेस केली होती. त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एच आर खान यांनी अशी मुदत या कंपनीस वाढवून दिली. परंतु हे प्रकरण पुढे चांगलेच वादग्रस्त झाले. कारण अशी मुदत वाढवून दिलेली कंपनी होती किंगफिशर आणि व्यक्ती अर्थातच विजय मल्या. त्यामुळे त्या प्रकरणात खान यांना केंद्रीय गुप्तचर खात्याच्या चौकशीस सामोरे जावे लागले. हा इतिहास असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँक आज कोणत्याही परिस्थितीत या ऊर्जा कंपन्यांना नादारीची मुदत वाढवून देण्यासाठी इच्छुक नाही. आणि सरकारची पंचाईत अशी की ही अशी मुदतवाढ द्या असे उघड सांगणे सरकारला शक्य नाही. वास्तविक १९३४ सालच्या रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्याच्या सातव्या कलमानुसार केंद्र सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेस असे आदेश देऊ शकते. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्थापनेपासून आजतागायत कोणत्याही सरकारने या नियमाचा आधार घेऊन बँकेस अशा स्वरूपाचे आदेश दिलेले नाहीत. तेव्हा काही मूठभर खासगी वीज कंपन्यांसाठी मोदी सरकारने या नियमाचा आधार घेत बँकेस कर्जवसुली थांबवण्याचा वा लांबवण्याचा आदेश दिला तर भलताच गदारोळ होणार हे उघड आहे. त्यात विरोधकांकडून मोदी सरकारला ‘सूट बूट की सरकार’चा आहेर पुन्हा दिला जाणार. राहुल गांधी यांनी एकदाच वापरलेल्या या विशेषणाने मोदी सरकारची अर्थदिशा बदलली. तेव्हा पुन्हा नव्याने, त्यातही पुन्हा निवडणुकांच्या तोंडावर, ही अशी टीका होणे मोदी सरकारला राजकीयदृष्टय़ा परवडणारे नाही. खेरीज यात आणखी एक मुद्दा असा की अशा प्रकारच्या सवलतीसाठी एकाच क्षेत्राचा अपवाद कसा करणार? एकदा का तशी सवलत दिली गेली की तोटय़ात गेलेल्या अन्य क्षेत्रांतील कंपन्यांकडूनही अशीच मागणी येणार हे उघड आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली असून कोणालाच अशा प्रकारच्या सवलती देणे शक्य नसल्याचे सूचित केले आहे. म्हणजे मार्ग एकच. रिझव्‍‌र्ह बँकेला विनंती करायची. तसे करणे अगदीच अवघड. कारण त्यासाठीची वेळ निघून गेली आहे. ज्या वेळी या बुडीत निघालेल्या कंपन्यांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने १२ फेब्रुवारी रोजी १८० दिवसांची मुदत जाहीर केली त्याच वेळी केंद्र सरकारच्या गळ्यात हे घोंगडे टांगले गेले. म्हणजे सरकारने जे काही करावयाचे होते ते बँकेने ही मुदत जाहीर केली जाण्याआधीच करणे आवश्यक होते. त्या वेळी सरकार गाफील राहिले. यामागे वित्त खाते सांभाळणारे अरुण जेटली यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण असेल वा अन्य काही. परंतु सरकारने या प्रकरणाकडे द्यायला हवे होते तितके लक्ष दिले नाही, हे नक्की. आता सारेच अंगाशी आले. त्यानंतर आता केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव पी के सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय समिती नेमण्यात आली असून आज, शुक्रवारी ही समिती संबंधितांशी चर्चा करेल. बँक, रेल्वे, उद्योग क्षेत्रांशी संबंधित ज्येष्ठ अधिकारी या समितीत आहेत आणि या उद्योगांची नादारी टाळता येणे शक्य आहे का, याची तपासणी या समितीकडून केली जाईल. परंतु जे काही करावयाचे ते या समितीस ११ सप्टेंबरच्या आत करावे लागेल. कारण रिझव्‍‌र्ह बँकेची २७ ऑगस्टची मुदत संपल्यानंतर बँकांना कार्यवाहीसाठी उपलब्ध असलेला १५ दिवसांचा कालावधी त्या दिवशी संपेल. त्यानंतर या ३४ कारखान्यांच्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू होईल. एकगठ्ठा हे असे उद्योग बुडत असल्याचे चित्र त्यातून निर्माण होईल आणि ते देशाच्या प्रतिमेस निश्चितच हातभार लावणारे नसेल. सुमारे १० लाख कोटी रुपयांची कर्जे बुडवून बसलेल्या बँका, खनिज तेलाचे चढे दर आणि दिवसागणिक सतत ढासळतच राहिलेला रुपया हे काही अर्थव्यवस्थेचे आश्वासक चित्र म्हणता येणार नाही. निश्चलनीकरणाच्या जखमा अजूनही वागवणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने नरेंद्र मोदी सरकारच्या गळ्याभोवतीचा हा नवा फास दाखवून दिला आहे. तो लवकर सुटणे कठीण.
