नेतेपद हवे पण त्याची जबाबदारी नको, असे राहुल यांचे वागणे आहे; त्यामागे पराभव स्वीकारण्याची हिंमत नसणे हेच कारण असू शकते. काँग्रेसजनांना राहुल गांधी यांची नितांत गरज आहे ही बाब सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने सुतराम महत्त्वाची नाही. परंतु देशाला सक्षम विरोधी पक्षाची गरज आहे हे मात्र नितांत महत्त्वाचे. आपण लिंबूटिंबू नाही, हे राहुल यांना सिद्ध करावयाचे असेल तर त्यांना नेतृत्व स्वीकारावे लागेल. विवाह बंधनाऐवजी लीव्ह इन रिलेशनचे म्हणून काही फायदे निश्चित असतात. कायदेशीरदृष्टय़ा विवाह बंधनात स्वत:ला बांधून घेत वंशवृद्धी आणि संसाराची जबाबदारी पेलण्याऐवजी लीव्ह इनमध्ये राहणे तुलनेने सुलभ असते. विवाहसंबंधांसमवेत येणारी सुखे तर अनुभवता येतातच, परंतु त्या सुखांमागून येणाऱ्या लटांबराची जबाबदारी लीव्ह इनमध्ये स्वीकारावी लागत नाही. तसेच नाहीच जमले एकमेकांचे तर आनंदाने स्वत:चा वेगळा मार्ग चोखाळण्याचे स्वातंत्र्य लीव्ह इनमध्ये आहे. त्या तुलनेत वैवाहिक बंधन तोडणे हे तसे जिकिरीचे काम. अशी बंधने तुटल्यास वैवाहिक बंधनांत एक प्रकारचा कडवटपणा येऊ शकतो. लीव्ह इनचे तसे नसते. मुळात ते कायद्याने बांधलेले बंधनच नसल्याने ते तोडण्यात काहीच धोका नसतो. राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्ष यांचे संबंध तूर्त लीव्ह इन सारखे आहेत. राहुल गांधी काँग्रेसचे नाहीत का? तर आहेत. पक्षाला राहुल आणि राहुल यांना पक्ष आपले वाटत नाहीत का? तर तसेही नाही. दोघेही एकमेकांना आपलेच मानतात. पक्षाचे नेतृत्व त्यांच्याकडे नाही का? तर आहे. तरीही राहुल गांधी अद्याप सर्वार्थाने काँग्रेसचे नाहीत. कारण वैवाहिक बंधनाप्रमाणे नेतृत्व स्वीकृतीनंतर येणारी बंधने स्वीकारण्यास त्यांनी सातत्याने नकार दिलेला आहे. लीव्ह इनमध्ये बराच काळ राहणाऱ्यांना त्यांचे नातेवाईक आता करून टाका एकदाचे लग्न अशा स्वरूपाचा सल्ला अखेरीस देऊ लागतात. तद्वत राहुल गांधी यांनाही आता घेऊन टाका अधिकृतपणे पक्षाचा हात हातात असे काँग्रेसजन सुचवू लागले आहेत. पक्षाच्या उच्चस्तरीय बैठकीच्या ताज्या आवृत्तीत सोमवारी पुन्हा एकदा असा सल्ला दिला गेला. राहुल गांधी यांनी पक्षाचे अध्यक्षपद स्वीकारावे अशी एकमुखी मागणी या बैठकीत केली गेली. आता प्रश्न इतकाच की आपली काँग्रेसबरोबरची इतक्या वर्षांची लीव्ह इन रिलेशनशिप सोडण्यास राहुल गांधी तयार आहेत का? त्यांनी ती तयारी दाखवायला हवी. याचे कारण गेली जवळपास तीन वर्षे काँग्रेस पक्ष भरकटलेल्या अवस्थेत असून आजारपणामुळे विकल झालेल्या सोनिया गांधी यांच्याकडे पाहायचे की नव्या दमाच्या राहुल गांधी यांच्या इशाऱ्याची वाट पाहायची, हे काँग्रेसजनांना कळेनासे झाले आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सत्ताकाळातील अखेरच्या काही महिन्यांपासून सोनिया गांधी राजकारणात पूर्वीसारख्या सक्रिय नाहीत. प्रकृती अस्वास्थ्य हे एक कारण त्यामागे असेलच. तेव्हा थकलेल्या मातोश्रींच्या संसाराची जबाबदारी ज्या प्रमाणे तरुण चिरंजीवाने उचलणे अपेक्षित असते त्या प्रमाणे आता काँग्रेसचा गाडा हाकण्याच्या कामात राहुल गांधी यांनी स्वत:ला जुंपणे अपेक्षित आहे. पक्षाच्या नेतृत्वाची सूत्रे हाती घ्यायची नाहीत, त्या योगे येणाऱ्या जबाबदाऱ्या अंगावर घ्यायच्या नाहीत आणि तरीही नेता म्हणवून मिरवायचे, हा पलायनवाद झाला. राहुल गांधी गेली तीन वर्षे हे असे पळून जात आहेत. परत त्यातही पुन्हा लबाडी आहे. नेतृत्वाकडे पाठ फिरवून खऱ्या अर्थाने ते सर्वसंग परित्याग करून रणमैदानातून निघूनच गेले तर ते एकवेळ समजून घेता येईल. परंतु राहुल तसेही करीत नाहीत. त्यांना पक्षाचे नेतृत्व नको आहे असेही नाही. नेतेपद हवे पण त्याची जबाबदारी नको, असे त्यांचे वागणे. त्यांच्या अशा वागण्याचे एकच कारण असू शकते. पराभवाची जबाबदारी स्वीकारण्याची नसलेली हिंमत. मनमोहन सिंग यांची सत्ता गेल्यापासून देशात अनेक निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांत राहुल गांधी काँग्रेसच्या प्रचारात नव्हते असे नाही. ते होते. प्रचारसभाही घेत होते. परंतु तरीही पक्षाची धुरा स्वत:च्या खांद्यावर घेऊन जो काही निकाल लागेल तो आपला असे म्हणत नेतृत्वाची धडाडी काही त्यांनी दाखवली नाही. दोन-चार सभा फेकाव्यात, आपल्या उच्चवर्गीय मित्रमंडळींना घेऊन नेटिव्ह भारतीय आणि काँग्रेसजनांना दर्शन द्यावे आणि सर्व काही आटोपल्यावर पुन्हा आपल्या देशी किंवा परदेशी गुहेत मश्गूल राहावे असेच त्यांचे राजकारण राहिलेले आहे. ते आता त्यांना सोडावे लागेल अशी चिन्हे आहेत आणि त्यानुसार त्यांनी त्याचा त्याग खरोखरच करावा. याचे कारण काँग्रेसजनांना राहुल गांधी यांची नितांत गरज आहे ही बाब सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने सुतराम महत्त्वाची नाही. परंतु देशाला सक्षम विरोधी पक्षाची गरज आहे हे मात्र नितांत महत्त्वाचे. लोकशाही व्यवस्थेत समर्थ विरोधी पक्षाखेरीज सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेची हमी देता येत नाही. सत्तेसाठी संतुलन आवश्यक असते आणि या संतुलनासाठी विरोधी पक्ष गरजेचा असतो. तेव्हा राहुल गांधी यांच्या खेरीज काँग्रेसजनांचे प्राण कंठाशी येत असतील तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. त्यात इतरांना पडावयाचे कारण नाही. परंतु समर्थ विरोधी पक्षाच्या उपस्थितीखेरीज देशाची लोकशाही संकटात येऊ शकते हे मात्र नक्की. याचा अर्थ इतकाच की राहुल गांधी यांनी आता मैदानात उतरावेच. खरे तर त्यांच्या आगमनास मोठा विलंबच झालेला आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार स्थानापन्न होऊन अडीच वर्षे झाली. याचा अर्थ विद्यमान लोकसभेचा निम्मा कार्यकाळ संपुष्टात आला. पुढील निवडणुका २०१९ साली असतील. त्या निवडणुकांत काँग्रेसजनांना आपली उरली सुरली अब्रू वाचवून काही बरी कामगिरी करावयाची असेल तर पक्षास स्पष्ट नेतृत्व हवे. ते आता नाही. सोनिया गांधी यांच्याकडे अध्यक्षपद असले तरी ते नामधारी आहे. त्या पूर्ण जोमाने कार्यरत नाहीत. अशा परिस्थितीत राहुल गांधी यांना पुढे यावेच लागेल. त्याची प्रमुख कारणे तीन. पहिले म्हणजे काँग्रेसजन हे गांधी परिवारातील कोणाशिवाय एकत्र नांदू शकत नाहीत, हे वास्तव आहे. दोन दगडांना एकत्र ठेवण्यासाठी ज्या प्रमाणे सिमेंट आदी माध्यमाची गरज असते त्याप्रमाणे काँग्रेसजनांना बांधून ठेवण्यासाठी गांधी घराण्याची आवश्यकता असते. या घराण्यातील वगळून अन्य कोणाकडे पक्षाची सूत्रे द्यावीत असे शहाजोग सल्ले वारंवार दिले जातात. त्यांत अर्थ नाही. भाजपचा अध्यक्ष जसा परिवाराशी संबंधितच असणार तसे काँग्रेसचे आहे. तेव्हा यावर चर्चा करणे निर्थक ठरेल. दुसरे कारण म्हणजे आगामी निवडणुकांचा हंगाम. उत्तर प्रदेश, पंजाब ते गुजरात अशा अनेक राज्यांत आगामी वर्षांत निवडणुका अपेक्षित आहेत. यापैकी एकाही राज्यात काँग्रेसला फारशी आशा नाही. परंतु म्हणूनच राहुल गांधी आणि काँग्रेसजनांनी आतापासून प्रयत्न सुरू करायला हवेत तेव्हा कोठे आणखी पाच वर्षांनी राजकीय यशाची फळे त्यास लागू शकतील. या प्रयत्नांत आणखी दिरंगाई झाली तर काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन आणखी पुढे ढकलले जाईल. आणि तिसरे आणि महत्त्वाचे कारण म्हणजे सत्ताधारी पक्षाकडून सुरू झालेला भ्रमनिरास. आपणास कोणी अडवणाराच नाही, हा सुरुवातीच्या काळात असलेला भाजपचा भ्रम अजूनही पुरता उतरलेला नाही. अशा स्वान्तसुखाय वातावरणात स्वत:च्याच मिजाशीत राहणारा सत्ताधारी पक्ष ज्या काही चुका करतो त्याची सुरुवात आता भाजपकडून होऊ लागली आहे. लोकांनाही या अपेक्षाभंगाच्या वेदना जाणवू लागल्या आहेत. अशा वेळी विरोधी पक्ष उभा असणे गरजेचे असते. समस्त देशाचा विचार केल्यास लालू, मुलायम वगैरे लिंबूटिंबूंपेक्षा पर्याय म्हणून उभे ठाकण्याची क्षमता फक्त काँग्रेसमध्ये आहे. त्यासाठी आवश्यकता फक्त एकच. ती म्हणजे राहुल गांधी यांनी आपणही असे लिंबूटिंबू नाही, हे सिद्ध करावे. तसे ते करावयाचे असेल तर त्यांना नेतृत्व स्वीकारावे लागेल. ते अधिकृतपणे स्वीकारण्यासाठी राहुल गांधी पक्ष कार्यालयात येतील या आशेवर काँग्रेसजन आहेत. कारण आता वाजले की बारा.. त्यांचे आणि पक्षाचेही, हे राहुल यांना नाही तरी काँग्रेसजनांना कळाले आहे.
