भांग/ गांजा/ चरस यांबाबतच्या गुन्हेगारी कारवाईविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रांत मतदान करायचे आणि देशात मात्र या पदार्थाचे गुन्हेगारीकरण सुरूच; याला काय म्हणावे? दांभिक देश बंदीच्या निर्णयावर समाधान मानतात. प्रगत देश गुन्हेगारीकरणाऐवजी नियमनाचा मार्ग स्वीकारतात. बंदी नव्हती हा आपला इतिहास आहे व बंदीने काही होत नाही, हे वर्तमान.. गत सप्ताहाच्या अखेरीस संयुक्त राष्ट्राच्या अमली पदार्थ नियंत्रण आयोगाच्या झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत भांग/ गांजा/ चरस या एकाच वनस्पतीजन्य पदार्थाच्या विविध रूपांना धोकादायक पदार्थाच्या वर्गवारीतून वगळण्यात यावे असा ठराव मंजूर झाला. हे सर्व अमली पदार्थ गेली सुमारे ५९ वर्षे बंदिवासात आहेत आणि आता ही बंदी उठू शकते, असा त्याचा अर्थ. संयुक्त राष्ट्राच्या या निर्णयास पार्श्वभूमी आहे ती जागतिक आरोग्य संघटनेची. वर उल्लेखलेले अमली पदार्थ जितके बदनाम झाले आहेत तितके ते धोकादायक नाहीत. तसेच अनेक देशांत त्यांच्यावरील बंदी एक तर उठवली गेली आहे किंवा त्यांच्या सेवनास कायदेशीर मान्यता तरी मिळालेली आहे. त्याच वेळी अनेक देशांत या बंदीचा फारसा काही उपयोग झालेला नाही. सबब आता या पदार्थाचे गुन्हेगारीकरण जगभरात थांबवावे म्हणजे या अमली पदार्थाच्या सेवनाचे काही एका मापदंडाद्वारे नियंत्रण करता येईल, असे थेट जागतिक आरोग्य संघटनेचेच प्रतिपादन. आरोग्यविषयक सर्वोच्च जागतिक यंत्रणेने इतकी स्पष्ट भूमिका घेतल्याने त्याची दखल संयुक्त राष्ट्र संघटनेने घेणेही आवश्यक होते. तशी ती घेतली गेली आणि प्रदीर्घ चर्चेनंतर या समितीच्या ५३ सदस्यांना भांग/ गांजा/ चरस यांच्या गुन्हेगारीकरणाचे काय करावे यावर मतदान करण्यास सांगितले गेले. त्यातील २७ सदस्य देशांनी भांग/ गांजा/ चरस यांची वर्गवारी बदलावी या बाजूने मतदान केले तर २५ सदस्यांनी आपला विरोध नोंदवला. फक्त एक देश- युक्रेन या मुद्दय़ावर तटस्थ राहिला. यावर देश म्हणून आपली भूमिका काय? आपण भांग/ गांजा/ चरस या तीन अमली पदार्थाच्या स्वीकारार्हतेच्या बाजूने मतदान केले. हे धक्कादायकच म्हणायचे. चीन, पाकिस्तान आदी देश या पदार्थाच्या सेवनास बंदीच असायला हवी अशी भूमिका घेत असताना भारताने चक्क अमेरिका, कॅनडा आदी देशांच्या खांद्यास खांदा लावून या अमली पदार्थावरील बंदीच्या पुनर्विचाराच्या बाजूने मत नोंदवले. पण भारताच्या या पुरोगामी भूमिकेचे स्वागत करायची सोय नाही. कारण जागतिक पातळीवर आपण हे तीन अमली पदार्थ तितके धोकादायक नाहीत अशी भूमिका घ्यायची आणि देशात आपल्या सरकारी यंत्रणेने कोणा अभिनेत्रींवर या पदार्थाचे सेवन केले या आरोपाखाली ‘नार्कोटिक्स ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस’ या अत्यंत मागास कायद्यांतर्गत कारवाई करायची असा हा विरोधाभास. डावोस येथील जागतिकीकरणावाद्यांच्या उरुसात मुक्त व्यापाराचे गुणगान करायचे आणि मायदेशी आल्यावर परदेशी वस्तूंवर जकात आकारायची, असेच हे म्हणायचे. दारूबंदीच्या आणाभाका घ्यायच्या आणि सरकारी तिजोरीत खडखडाट झाला की दारू दुकानांना परवाने द्यायचे. समाजाच्या बालमनावर परिणाम होतो म्हणून मद्याच्या जाहिरातींवर बंदी घालायची आणि मद्याच्याच नावाच्या सोडय़ाच्या जाहिराती चवीने पाहायच्या. सिगारेट आरोग्यास धोकादायक म्हणायचे आणि विडी उत्पादकांना करसवलती द्यायच्या. क्षुद्र राजकीय हेतूंनी कोणा कलाकारांवर अमली पदार्थाच्या सेवनाचा आरोप करायचा आणि त्याच राजकारणासाठी धर्मस्थळी सर्रास निघणाऱ्या चिलमींतील धुराकडे दुर्लक्ष करायचे. आपल्या या आणि अशा दांभिकतेची उदाहरणे द्यावीत तितकी कमीच. त्यात आता या मुद्दय़ाची भर. संयुक्त राष्ट्राच्या ताज्या ठरावामुळे या अमली पदार्थाच्या ‘वैद्यकीय’ आणि ‘मनोरंजनात्मक’ उपयोगावरील निर्बंध आता उठू शकतात. अमेरिकेतील बहुसंख्य राज्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्णयाची वाट न पाहता या आधीच या पदार्थाच्या सेवनास कायदेशीर मान्यता दिलेली आहे. बहुसंख्य युरोपीय देशांनीही वास्तववादी दृष्टिकोन स्वीकारून या पदार्थाच्या सेवनाशी जोडली गेलेली गुन्हेगारी प्रतिमा दूर करण्याचे सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. त्याचमुळे त्या देशांत गांजा/भांग वा चरससेवन हा गुन्हा नाही. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा हा ठराव प्रामाणिक, धीट आणि नवा पायंडा पाडणारा ठरतो. आणि त्याचमुळे त्यास आपण दिलेला पाठिंबा आपला गोंधळ निदर्शक ठरतो. वास्तविक आपल्याच नव्हे, तर अनेक देशांच्या प्राचीन इतिहासात गांजा वा भांगसेवन हे राजमान्य होते. अथर्ववेदात भांग ही मानवजातीसाठी आवश्यक पाच पवित्र वनस्पतींतील एक मानली जावी असा उल्लेख आहे. धर्ममरतडांचे मांससेवन असो, ‘सोमरस’ प्राशन असो वा हे भांग वा गांजासेवन. यास आपल्याकडे इतिहासात सांस्कृतिक मान्यता होती. प्राचीन विजयनगर साम्राज्यातील विद्वान सायन ते अलीकडच्या काळातील तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्यासारख्या प्रकांडपंडितांनी अनेक ऐतिहासिक दाखले देत हे सत्य अनेकदा समोर आणले आहे. सुश्रुतानेही भांगेचे वैद्यकीय महत्त्व ओळखून तीस आदराचे स्थान दिले आहे. या सर्वाकडे पुराणातील वानगी म्हणून दुर्लक्ष करावयाचे असेल तर आधुनिक औद्योगिक क्रांतीचा दाखला देणे योग्य ठरेल. मानवी दळणवळणातील प्रगतीच्या शुभारंभांचा क्षण मानला जातो ते स्टीफन्सनचे रेल्वे इंजिन हे या अमली पदार्थावरील करांतून मिळालेल्या आर्थिक ऊर्जेवर चालले हे विसरून चालणार नाही. इंग्रजांचा अंमल सुरू झाल्यावर भारतातून निर्यात होणाऱ्या या अमली पदार्थावर राणीच्या सरकारने मोठा कर आकारण्यास सुरुवात केली. त्यातून हाती लागलेल्या निधीतून तेव्हाची एकमेव महासत्ता असलेल्या ग्रेट ब्रिटनमध्ये औद्योगिक क्रांती घडून आली, हे सत्य. अलीकडे या नव्यांच्या नैतिकतेत मद्य, मांस वा अमली पदार्थ यांबाबत दांभिकतेचा सुळसुळाट झालेला असला तरी आपला इतिहास तसा नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. इतकेच काय, अगदी अलीकडेपर्यंत ग्रामीण भारतात लहान मुलांच्या वेदनाशमनासाठी आणि त्यांना शांत झोप लागावी यासाठी भांगेची मात्रा चाटवली जात असे. या सर्व प्रतिपादनाचा हेतू इतकाच की संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर पुरोगामी आणि प्रगतशील देशांच्या खांद्यास खांदा लावून आपण या अमली पदार्थाच्या नव्या वर्गवारीसाठी मतदान जर केलेच आहे तर आपल्याकडील या घटकांच्या गुन्हेगारीकरणाचा आणि मग बंदीचाही फेरविचार व्हावा. कशावर तरी बंदी घातली जावी अशी मागणी करणे हे काहींचा गंड सुखावणारे असते. पण तेवढेच. त्यातून समाजाचे भले होत नाही. बंदीची तीव्रता जितकी जास्त आणि व्यापक तितकी ती मोडण्याची इच्छा आणि मार्ग अधिक. हा इतिहास नव्हे तर वर्तमान आहे. म्हणूनच प्रगत व्यवस्थांचा भर हा बंदीवर नसतो. अशा देशांत सुयोग्य नियमनावर लक्ष केंद्रित केले जाते. तथापि दांभिक देश बंदीच्या निर्णयावर समाधान मानतात. प्रत्यक्षात हा बंदीवान घटक नियमांना वळसा घालून बाजारात सर्वत्र आणि सहज उपलब्ध असतो. मधल्या मध्ये मात्र बंदीची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना उत्पन्नाचे एक साधन मिळते इतकाच काय तो ‘बंदी’ मागणीचा उपयोग! सध्या आपल्याकडे या तीन अमली पदार्थ घटकांच्या सेवनावर/ साठवण्यावर आणि वहन हा गुन्हा मानला जातो. पण तो मात्रेच्या वजनाशी निगडित. त्यातही लबाडी अशी की अमुक ग्रॅम वजनापर्यंत अमली पदार्थ एखाद्याकडे आढळल्यास ते कायदेशीर. पण हा निकष धर्मस्थळातील गांजा वा भांग यांबाबत लावण्याची हिंमत सरकारात नाही. मद्याबाबतही तेच. काही प्रमाणात मद्य बाळगण्याचा परवाना आताही सरकारकडून दिला जातो. पण त्यावर कारण नोंदवले जाते ते ‘वैद्यकीय गरज’ हे. किती हा सरकारमान्य खोटेपणा! ‘भंग का रंग जमा हो चकाचक’ म्हणत आपला लोकप्रिय नायक नाचणार, कुटुंबकबिल्यासह सरकारी यंत्रणा त्याचा आनंद घेणार आणि तरी वर भांगेचे झाड मात्र उपेक्षाच सहन करणार. हे आता पुरे. समलैंगिक संबंधांप्रमाणे या पदार्थाच्या सेवनाचे ‘गुन्हेगारीकरण’ थांबवायला हवे.
