विकासाची भाषा करायची; पण अन्य कोणास तो करू द्यायचा नाही, यातून मनाचा मोठेपणा नाही दिसत.. कांजूरमार्ग येथील मेट्रो वाहन केंद्राच्या जागेविषयी सुरू असलेल्या वादात केंद्र-राज्य संबंधांचा गुंता आहेच, पण याच जागेविषयीचे २०१८ सालचे निर्णय पाहता क्षुद्र राजकीय स्वार्थासाठी आपले पक्ष कोणत्या थरास जाणार हा प्रश्नही आहे.. ‘तुझ्या गळा माझ्या गळा’ करत मिरवणाऱ्यांत कधी काळी वैरभाव निर्माण झालाच तर हे उभयता मूळ वैऱ्यांपेक्षाही अधिक कडाकडा भांडतात. नवा कोरा धर्मातरित ज्याप्रमाणे मूळ धर्मीयापेक्षा अधिक कट्टर होतो त्याप्रमाणे एके काळच्या मित्रांत शत्रुत्व आले की ते परस्परांच्या जिवावर उठतात. शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यात जे काही सुरू आहे त्यातून हेच दिसून येते. सध्या या पक्षांचे जे काही सुरू आहे ते पाहिल्यावर संबंधितांना प्रौढता आणि प्रगल्भता यांनी कशी हुलकावणी दिली याचाही प्रत्यय येतो. हा संघर्ष एके काळी एका छताखाली संसार करणाऱ्या या दोन राजकीय पक्षांतील राजकारणापुरताच मर्यादित असता तर तो दखलपात्र ठरलाही नसता. परंतु या दोन पक्षांतील अत्यंत क्षुद्र राजकारणाचे दुष्परिणाम राज्यास भोगावे लागत असल्याने त्यांच्या बालिश राजकारणाचा समाचार घेणे आवश्यक ठरते. त्यासाठी निमित्त आहे ते मुंबई मेट्रोच्या कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित जागेवरून निर्माण केल्या गेलेल्या वादाचे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजप-सेना युती सरकारच्या काळात या मेट्रोसाठी आरे जंगलातील जागा मुक्रर केली गेली. त्यास शिवसेनेचा पर्यावरणीय कारणांनी विरोध होता. पण तरीही हा पक्ष फडणवीस यांच्या खांद्यास खांदा लावून सत्तेत राहिला. फडणवीस यांच्या मध्यरात्रीच्या वृक्षतोडीची सर्वात कडवी टीकाकार होती ती शिवसेना. पण त्या वेळी सत्तेत राहून विरोधी पक्षातही एक पाय ठेवण्याचा ‘डबल गेम’ सेना खेळली. वृक्षवल्लींवर त्यांचे इतकेच प्रेम होते तर त्यांनी या मुक्या झाडांसाठी केवळ बडबडीपलीकडे सत्तात्याग करण्याची तयारी दाखवली असती वा तो करून दाखवला असता तर त्यांच्या वृक्षप्रेमाची खात्री पटली असती. पण सेनेने तसे काहीही केले नाही. केवळ शब्दसेवा. त्यामुळे निवडणुकीनंतर भाजपला कात्रजचा घाट दाखवत सेना जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस- काँग्रेस यांच्याशी नवा घरोबा करत नव्या संसाराला लागली तेव्हाच आरे येथील मेट्रो वाहन केंद्रावर गंडांतर येणार हे स्पष्ट दिसत होते. तसेच झाले. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या काही निर्णयांत आरे मेट्रो केंद्रास स्थगिती दिली आणि नंतर त्या परिसरास ‘जंगल’ दर्जा बहाल केला. ते निश्चितच स्वागतार्ह. तथापि यामुळे मेट्रोसाठी फडणवीस सरकारने रातोरात कापलेल्या झाडांचे हौतात्म्यही वाया गेले आणि मेट्रो पूर्ण होणेही लांबले. त्यानंतर मेट्रोसाठी नवी जागा शोधली जाणे क्रमप्राप्तच आणि ती जागा कांजूर येथील असणेही अपरिहार्य. त्यामुळे कांजूर येथील जागा अपेक्षेप्रमाणे मेट्रोसाठी मुक्रर झाली. त्याच वेळी भाजपच्या आधुनिक राजकारणाशी परिचित असलेल्या अनेकांना हा मेट्रो गुंता सरळ सुटणार नाही- खरे तर सुटू दिला जाणार नाही- याचा अंदाज होता. तो खोटा ठरणार नाही, याची हमी भाजपने आपल्या वर्तनाने दिली. मेट्रोसाठी निश्चित केलेली जागा ही राज्य सरकारच्या मालकीची नाही, सबब तेथे मेट्रो केंद्र उभारता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्राने घेतली आणि राज्याच्या प्रयत्नांना खो दिला. सदर जमिनीवर मिठागरे होती. मीठ आयुक्त हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय. त्यामुळे आपला अधिकाराचा इंगा दाखवत या मीठ आयुक्तांच्या वहाणेद्वारे केंद्रातील भाजप सरकारने मेट्रोच्या नावे शिवसेनेचा विंचू मारण्याचा प्रयत्न केला. वरवर पाहता यात काही गैर आढळणार नाही. जी जागा केंद्राच्या मालकीची आहे त्या जागेवर राज्य सरकार केंद्राच्या संमतीखेरीज आपला एखादा प्रकल्प कसा काय उभारणार, असा प्रश्न या संदर्भात अनेकांना पडू शकतो. त्यात केंद्राने या जागेवर आपली मालकी सांगितल्याबरोबर ज्या तीव्र स्वरात स्थानिक भाजप नेत्यांनी केंद्राची तळी उचलण्यास सुरुवात केली ते पाहता भाजपच्या या मेट्रोरुदनाने अनेकांची विचारशक्ती बधिर झाली असणे शक्य आहे. एकाच पट्टीत सर्वानी सूर लावण्याचा भाजपचा हा गुण निश्चितच कौतुकास्पद. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापासून ते भाजपचे केवळ किरकिरे आरोपछंदी किरीट सोमैया यांच्यापर्यंत सर्वानी केंद्राच्या या निर्णयाचे एका सुरात स्वागत केले. या पार्श्वभूमीवर केंद्राची आणि राज्य भाजपची कृती ज्यांना रास्त वाटते त्यांच्या संदर्भासाठी काही मुद्दय़ांचे वास्तव समोर यायला हवे. कारण राज्यात फडणवीस सरकार असताना ही मिठागरांची जमीन राज्याच्या मालकीची आहे असा निर्वाळा दस्तुरखुद्द चंद्रकांतदादा पाटील यांनीच दिला होता. चंद्रकांतदादा राज्य भाजपचे प्रमुख आहेत आणि सध्या राज्यकारभाराचे मुख्य ‘लेखापरीक्षक’ आहेत. तथापि ज्या व्यवहारांस आपल्या काळातच संमती दिली गेली तो व्यवहार आपले सरकार गेल्यावर अयोग्य कसा ठरतो हे काही या लेखापरीक्षकाने राज्यास अद्याप समजावून सांगितलेले नाही. बरे हा निर्णय स्मरणशक्तीने दगा द्यावा इतका इतिहासकालीन आहे, असेही नाही. दोन वर्षांपूर्वीचा, २०१८ सालचा हा निर्णय. त्या वेळी चंद्रकांतदादा फडणवीस सरकारात महसूलमंत्री होते. महसूलमंत्र्यांस जमीनमालकीच्या मुद्दय़ावर अर्धन्यायिक अधिकार असतात. त्यांचा वापर करून चंद्रकांतदादांनी या जमिनीची मालकी निश्चित केली. त्या वेळी चंद्रकांतदादांच्या निर्णयास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाही म्हटल्याची नोंद नाही. ‘‘ही जमीन केंद्राची आहे, तीस आपली म्हणणे योग्य नाही,’’ अशी भूमिका फडणवीस यांनी घेतली होती किंवा काय याचा तपशील उपलब्ध नाही. त्यातही कहर म्हणजे हा निर्णय घेतला म्हणून केंद्राने त्या वेळी राज्य सरकारवर डोळे वटारल्याचाही दाखला नाही. म्हणजेच राज्य सरकारचा या जमिनीवरील मालकीचा निर्णय केंद्रास त्या वेळी मान्य होता. पण राज्यातील सरकार गेल्याबरोबर केंद्र सरकारास या जमिनीच्या मालकीचे स्मरण झाले, असे दिसते. त्यासाठी मीठ आयुक्त ज्यांच्या अखत्यारीत येतात त्या उद्योग विस्तार आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात या जमिनीच्या मालकीसाठी दावा करण्याची तत्परताही दाखवली असे दिसते. या मीठ आयुक्तांना दोन वर्षांपूर्वी या जागेबाबत काही करावे असे वाटले नाही. पण आता मात्र खाल्ल्या मिठाला जागत त्यांनी या जमिनीवर आपली मालकी सिद्ध करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. इतकेच नाही तर केंद्राने राज्यास जमिनीबाबत नोटीस पाठवल्या पाठवल्या लगेच दुसऱ्या दिवशी सदर जागेवर आपल्या मालकीचा फलक लावण्याइतका बालसुलभ उत्साहही त्यांनी दाखवला. सदर खाते पीयूष गोएल यांच्याकडे आहे. फडणवीस सरकारने या जागेवर मालकी सांगितली तेव्हा त्यांची भूमिका काय होती, हेदेखील स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. याचे कारण प्रश्न फक्त या प्रकल्पाच्या जागेपुरताच मर्यादित नाही. त्यात केंद्र-राज्य संबंधांचा गुंता आहे आणि क्षुद्र राजकीय स्वार्थासाठी आपले पक्ष कोणत्या थरास जाणार हा प्रश्न दडलेला आहे. हे अलीकडच्या काळातील आधार वा वस्तू/सेवा करासारखे झाले. विरोधी पक्षांच्या सरकारांनी ते राबवण्याचा प्रयत्न केल्यास ते हाणून पाडायचे आणि आपले सरकार आले की हिरिरीने अमलात आणायचे. असे केल्याने अधिक चतुर, सबल राजकारणी कोण हे सिद्ध होईलही. पण त्यातून संबंधितांचा कोतेपणाच दिसेल. विकासाची भाषा करायची. पण अन्य कोणास तो करू द्यायचा नाही, यातून मनाचा मोठेपणा नाही दिसत. मोठय़ा पदावर असणाऱ्यांकडून मनाच्याही मोठेपणाची अपेक्षा असते. ती अपूर्ण राहू नये. मोठे झाल्यावरही बालकलाकार राहिलेल्यांना जनता फार काळ सहन करत नाही.
