शून्याखाली २३ टक्क्यांपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था आक्रसणार हे स्पष्ट होत असतानाच त्यात चीनच्या या ताज्या दु:साहसाची बातमी सोमवारी आली.. ताजी चकमक हा एक प्रकारे भारतास दिलेला इशारा असू शकतो. या नव्या आघाडीवर भारतास गुंगवून ठेवून आणखी अनपेक्षित ठिकाणी चिनी सैन्य घुसखोरी करू शकते.. साडेतीन महिन्यांपूर्वी, १५ जूनला, गलवान खोऱ्यात चिनी घुसखोरीत आपण गाफील आढळलो तसे आज झाले नाही, ही समाधानाची बाब. लडाखमधील पँगाँग तलावाच्या दक्षिणेस गेल्या दोन दिवसांत चिनी सैनिकांनी घुसखोरीचा प्रयत्न केला असता सज्ज भारतीय जवानांनी तो हाणून पाडला. २९ ऑगस्टच्या मध्यरात्री, ३० ऑगस्टच्या पहाटे चीनकडून असे प्रयत्न झाल्याची माहिती अधिकृतपणे केंद्र सरकारच्या पत्र सूचना कार्यालयानेच सोमवारी प्रसृत केली. त्यात थेट चीनच्या ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’चा उल्लेख आहे, ही बाब लक्षणीय. इतके दिवस सरकारी पातळीवर चीनचा उल्लेख करणे आपण टाळले. पण आता सरकारी प्रसिद्धी खात्यावरच या देशाचा नामोल्लेख करण्याची वेळ आली. परिस्थिती या काळात सुधारण्याऐवजी अधिकच बिघडल्याचे हे लक्षण. पण हेदेखील योग्यच. याचे कारण सरकारने काही गोष्टी लपवण्याचा प्रयत्न केला तरी बातमीला पाय फुटतातच फुटतात आणि मग ती कोणत्या दिशेस जाईल हे सांगता येत नाही. म्हणून नियंत्रित का असेना, सरकारने काही माहिती स्वत:हून देण्यात शहाणपण असते. ते सोमवारी दिसून आले. सोमवारीच आर्थिक वर्षांच्या सरत्या तिमाहीचा तपशील जाहीर होणार असल्याने आणि तो काय आहे हे माहीत असल्याने आधीच बाजारात धाकधूक होती. शून्याखाली २३.९ टक्के भारतीय अर्थव्यवस्था आक्रसणार हे स्पष्ट होत असतानाच त्यात चीनच्या या ताज्या दु:साहसाची बातमी आल्याने बाजारच कोसळला. करोना प्रकरणातून मार्ग काढण्याच्या प्रयत्नात सरकारला अद्याप तरी दिशा सापडत नसताना त्यात आता ही चीनची पुन्हा आगळीक उघड झाल्याने वातावरणातील नकारात्मकता आणि चिंता अधिकच गहिरी होणार यात शंका नाही. पण प्रश्न यापेक्षाही अधिक गंभीर आहे. म्हणून चीनच्या या नव्या उद्योगाच्या परिणामांची चर्चा व्हायला हवी. याचे कारण गेले जवळपास चार महिने झाले; आपण सर्व ते प्रयत्न केल्यानंतरही चीन माघार घेण्यास तयार नाही. मे महिन्यात आपणास पहिल्यांदा चीनची घुसखोरी निदर्शनास आली. त्याबाबत बातचीत सुरू असताना १५ जूनला गलवान खोऱ्यात चीनने मोठा रेटा लावला आणि ती घुसखोरी रोखण्याच्या प्रयत्नात आपले २० सैनिक मारले गेले. पण तरीही चीनने माघार घेतली नाही. या जवळपास युद्ध वाटावे इतक्या तणावानंतर उभय देशांनी चर्चेच्या आणाभाका घेतल्या खऱ्या. पण चीन त्याबाबतही प्रामाणिक नाही, चर्चा हा केवळ बनाव आहे, हेच या काळात दिसून आले. या काळात भारताने दाखवलेला संयम वाखाणण्याजोगा म्हणावा लागेल. लडाख येथे लष्कराला मार्गदर्शन करताना वा अलीकडे १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कधीही चीन हा शब्ददेखील उच्चारला नाही. याचे कारण त्यांना चीनशी संभाषणातून मार्ग निघेल अशी आशा असावी. चीनने भारतात घुसखोरी करून भूभाग बळकावला हेदेखील पंतप्रधानांनी आपल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर अमान्य केले होते. त्यामुळे खरे तर भारताचीच अडचण झाली. कारण चीनने घुसखोरी केली नाही हे सत्य असेल तर गलवान खोऱ्यात १५ जूनला घडले ते काय होते आणि त्यानंतर चीनशी चर्चेच्या इतक्या फेऱ्या होत आहेत त्या कशासाठी हा प्रश्न निर्माण होतो. तो महत्त्वाचा आहे. या काळात लष्करी पातळीवर आतापर्यंत उभय देशांत चर्चेच्या अर्धा डझन फेऱ्या झाल्या असून ताज्या चकमकीनंतरही एक चर्चा सुरूच आहे. तसेच राजनैतिक मुत्सद्दय़ांच्या पातळीवरही उभय देशांत अनेकदा बोलणी झाली. त्यातून काय निष्पन्न झाले हे कळावयास मार्ग नाही. पण सरकारी पातळीवर मात्र चीनने ‘जैसे थे’ पाळण्याचा निर्णय घेतला याबद्दल समाधान व्यक्त केले गेले. तथापि ही जैसे थे स्थिती मे महिन्यापूर्वीची की नंतरची ही बाब मात्र गुलदस्त्यातच. भारतीय भूभागात घुसखोरी केल्यानंतर ‘जैसे थे’ स्थिती स्वीकारणे म्हणजे चीनला आपला भूभाग अर्पण करणे. ही बाब मान्य होणे अशक्यच. पण घुसखोरीपूर्वीच्या ‘जैसे थे’स चीन तयार नाही. हे सत्य अखेर परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या तोंडून बाहेर पडले. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने चीनने जैसे थे (स्टेटस को अ‍ॅन्टे) मान्य करणे हे संबंध सुरळीत होण्यासाठी आवश्यक आहे, असे मत जयशंकर यानी व्यक्त केले. त्यानंतर अगदी अलीकडे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत यांनी चीनसंदर्भात भाष्य करताना ‘लष्करी पर्याय उपलब्ध’ असल्याचे विधान करून चांगलीच खळबळ उडवून दिली. ‘भारत चीनवर हल्ला करू इच्छितो,’ असा त्यांच्या विधानाचा अर्थ. चीनने राजनैतिक पातळीवर त्याचा सोयीस्कर वापर केला असणार. कारण यामुळे भारतास ‘यमुद्धखोर’ ठरवण्याचा कांगावा करण्याची संधी चीनला मिळण्याचा धोका दिसून आला. जनरल रावत यांच्या विधानास आठवडाही व्हायच्या आत चीनने पुन्हा एकदा घुसखोरी करून आपण काय करू इच्छितो आणि शकतो हे दाखवून दिले. या परिसरात चीनने आपल्या विरोधात उघडलेली ही सहावी आघाडी. पँगाँग तलावाच्या दक्षिणेस झालेल्या या घुसखोरीस आपण तातडीने प्रतिसाद देऊ शकलो, कारण या प्रांतात आपले सैनिक तैनात होतेच आणि चिनी सैनिकांच्या वाहतुकीसाठी काही सोय नव्हती. तरीही चीनचे पायदळ या परिसरात आल्याचे दिसून येते. तसेच भारतीय सैनिकांच्या तुकडय़ा या परिसरात उंचीवर होत्या म्हणूनही आपण चीनला वेळीच रोखू शकलो, असे सांगितले जाते. याचा अर्थ असा की या परिसरात चीनची वाहतूक सुविधा असती तर चिनी सैन्य अधिक ताकदीने घुसले असते. चिनी लष्कराचा इतिहास लक्षात घेता जे काही झाले ती त्या देशाची चूक होती, असे म्हणता येणार नाही. हा एक प्रकारे भारतास दिलेला इशारा असू शकतो. या नव्या आघाडीवर भारतास गुंगवून ठेवून भलत्याच, आतापर्यंत अनपेक्षित अशा ठिकाणी चिनी सैन्य घुसखोरी करू शकते. किंबहुना चीन असेच करत आला आहे. त्यामुळे या मुद्दय़ावर यापुढे आपली भूमिका काय असेल हा प्रश्न आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याचे उत्तर देणे अपेक्षित आहे. कारण चीनची काही समेटाची तयारी नाही. तशी ती असती तर या चर्चा सुरू असताना पुन्हा भारतीय भागात नवीन आघाडी चीनने उघडली नसती. नेत्यांतील वैयक्तिक कथित दोस्तान्याचे दावे म्हणजे मुत्सद्दीपणा नाही. तसा तो मानून अधिकृत राजनैतिक संबंधांचे महत्त्व कमी केले गेल्यास अशा परिस्थितीत मार्ग काढण्याचे पर्याय सरकारी यंत्रणेस दिसत नाहीत. आपले तसे झाले आहे किंवा काय, याचा विचार यानिमित्ताने व्हायला हवा. पंतप्रधान म्हणणार घुसखोरीचा प्रश्नच नाही, परराष्ट्रमंत्री म्हणणार चर्चेने प्रश्न सुटेल आणि तिन्ही सैन्यदलांचे समन्वयप्रमुख म्हणणार हा प्रश्न सोडवण्यासाठी लष्करी पर्यायही आहे. यातून चीनसंदर्भात आपली धोरणशून्यता दिसते आणि सरकार काही लपवू पाहाते असे चित्र निर्माण होते. म्हणून आपल्याविषयी संशय नसावा असे सरकारला वाटत असेल तर पंतप्रधानांनी जनतेस विश्वासात घ्यायला हवे. १९६२ च्या चिनी फसवणुकीनंतर त्या वेळी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे धैर्य तत्कालीन पंतप्रधानांनी दाखवले. आता जे काही सुरू आहे त्याबाबत अधिवेशनाची गरज तूर्त नसेलही. पण विरोधी पक्षीयांची बैठक बोलावून सरकारने वास्तव तेथे सादर करावे. ‘कमांडो कॉमिक’ वृत्तवाहिन्यांमार्फत देशप्रेमाचे ऊर बडवत राहिल्यास त्याचा चीनलाच फायदा होईल.
