गरिबांना पांगुळगाडे देण्याचीच स्पर्धा दोन प्रमुख पक्षांत लागलेली आहे. त्यासाठीच्या खर्चाने तिजोरीस किती खिंडार पडणार, हे पाहिले जात नाही.. राहुल गांधींनी घोषित केलेल्या योजनेची व्याप्ती किती आणि तिचा खर्च भागवण्यासाठी अन्य अनुदानांना कात्री लागणार काय, हे अद्याप स्पष्ट नाही.. भारत जेवढा बदलण्याचा प्रयत्न करतो तेवढा तो पूर्वी होता तसाच दिसतो असे अनेकांचे निरीक्षण. काँग्रेसाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी देशातील गरिबांसाठी केलेल्या ताज्या घोषणेतून त्याची वैधता पुन्हा एकदा सिद्ध होते. गरिबी हटवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आणि देशातील गरिबीविरोधातील हा शेवटचा आणि निर्णायक हल्लाबोल असा त्यांचा दावा. त्यांच्या आजी श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी अशाच पद्धतीने केलेल्या घोषणेचा आणखी दोन वर्षांनी सुवर्ण महोत्सव असेल. या काळात जग बदलले. साम्यवादी विचाराने जनकल्याणाचा दावा करणाऱ्या सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले. चीन बदलला. पण आपणास मात्र ५० वर्षांपूर्वीच चोखाळलेला गरिबी हटावचाच मार्ग आताही परिणामकारक वाटतो हे या काळात भारत किती बदलला हे दाखवून देते. ५० वर्षांपूर्वी अशा पद्धतीचा लोकानुनयी मार्ग निवडण्यात आणि लोकप्रिय करण्यात एकटा काँग्रेस हाच पक्ष होता. परंतु आता त्या पक्षास आव्हान देणाऱ्या भारतीय जनता पक्षानेदेखील काँग्रेसच्या समाजवादी लोकानुनयी मार्गानेच जाणे पसंत केले हे आपले दुर्दैव. अशा तऱ्हेने आपल्याकडे स्पर्धा सुरू आहे ती अधिक लोकानुनयी कोण यासाठी. लोकप्रियतेच्या मार्गानेच जावयाचे हे एकदा नक्की केले की शहाणपणास तिलांजली द्यावी लागते. उभय पक्षांनी ती दिलेली असल्याने आता एका अर्थी त्यात समानता आली, असे म्हणता येईल. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या घोषणेचे विश्लेषण. न्यूनतम आय योजना ही ती घोषणा. न्याय हे तिचे लघुरूप. अलीकडे लघुरूपांचा तो लघुबुद्धी खेळ सुरू आहे, त्यास साजेसाच हा प्रकार. या योजनेनुसार देशातील अत्यंत गरीब, दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना दरमहा सहा हजार रुपये दिले जातील. अशा गरिबांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या २० टक्के इतके आहे, असे राहुल सांगतात. त्यासाठी त्यांनी कोणती पद्धती मानली, हे कळावयास मार्ग नाही. कारण त्यांच्याच पक्षाचे सरकार असताना प्रा. सुरेश तेंडुलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील गरिबांच्या निश्चितीसाठी समिती नेमली गेली. त्याची गरज वाटली, कारण हे गरीब नक्की किती हे ठरवण्याचा प्रयत्न आपल्या देशात किमान चार वेळेस झाला. त्यामुळे राहुल गांधी हे २० टक्क्यांपर्यंत कसे पोहोचले हे स्पष्ट झालेले नाही. सुरुवातीच्या वर्षांत ही योजना निम्म्यांसाठी राबवली जाईल. म्हणजे दहा टक्क्यांना त्याचा फायदा मिळेल. नंतरच्या काळात उर्वरित सर्व या योजनेखाली आणले जातील. ही संख्या २५ कोटी असेल, असा प्राथमिक अंदाज. तथापि ती तशीच राहील याची हमी नाही. आपल्या देशात सरकारी अनुदान लाटण्यासाठी गरीब, मागास, दरिद्री असे ठरवले जाण्यासाठी जी स्पर्धा सुरू असते ती पाहता उत्तरोत्तर गरिबांची संख्या वाढतच जाणार. स्वातंत्र्यास सात दशके होऊन गेल्यानंतर स्वातंत्र्यसनिकांची संख्या कमी होण्याऐवजी आपल्याकडे जशी वाढू शकते तसे गरिबांचे प्रमाणही वाढणार यात शंका नाही. हा झाला एक मुद्दा. दुसरा मुद्दा आर्थिक. पहिल्या वर्षांत ही योजना निम्म्या गरिबांसाठीच वापरली जाणार असल्याने तिच्यावरील खर्च एक लाख ८० हजार कोटी रुपये असेल. ती पूर्ण ताकदीने सुरू झाल्यावर तो ३.६ लाख कोटी रुपयांवर जाईल. ही रक्कम कुटुंबातील महिलेच्या बँक खात्यात दरमहा आपोआप भरली जाईल. यासाठी केंद्र सरकारी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल. आताही विविध अनुदानांसाठी आपल्या अर्थसंकल्पात लाखो कोटी रुपये खर्च केले जातात. एकटय़ा खतांवर केली जाणारी उधळण जवळपास ९५ हजार कोटी रुपयांवर आहे. खेरीज अन्य गरिबांसाठी होणारा खर्च वेगळाच. ग्रामीण गरिबांसाठी आपल्याकडे रोजगार हमी योजना राबवली जाते. तीद्वारे काही किमान काम आणि किमान उत्पन्न यांची हमी गरिबांना दिली जाते. ही योजना म्हणजे मूर्तिमंत भ्रष्टाचार असे तिचे वर्णन गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. तसेच खतांवरील अनुदानांचाही गैरवापर होतो, असे त्यांचे मत होते. या दोन्ही योजना काँग्रेसी अनुदानी संस्कृतीच्या प्रतीक. याचा अर्थ सत्तेवर आल्यावर यात कपात होणे अथवा या बंद होणेच अपेक्षित होते. पण झाले उलटेच. सत्तेत आल्यावर मोदी यांनी खतांवरील अनुदानात कपात केली नाही आणि उलट रोजगार हमी योजनेची तरतूद वाढवली. त्याचप्रमाणे राहुल गांधी यांच्या काँग्रेस पक्षाने शेतकऱ्यांची मते जिंकण्यासाठी वारंवार कर्जमाफी मार्गाचा वापर केला. मोदी यांच्या सरकारनेही तेच केले. काही महिन्यांपूर्वी मोदी यांनी गरिबांसाठी किमान वेतन योजनेचे सूतोवाच केले. त्याचा थेट परिणाम म्हणून मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यांत वर्षांकाठी सहा हजार रुपये देण्याची योजना निवडणुकीच्या तोंडावर केली आणि तिच्या अंमलबजावणीस सुरुवातही केली. तसेच रोजंदारी कामगारांसाठी विमा योजनाही त्यांनी जाहीर केली. या दोन्ही योजना या निवडणुका जिंकण्याचा हुकमी एक्का मानल्या जात होत्या. या दोन कथित हुकमी एक्क्यांना काँग्रेसने आपल्या नव्या योजनेने खो दिला असे निश्चित मानता येईल. याचे कारण असे की येनकेनप्रकारेण मतदारांना जिंकणे हेच आपल्या राजकीय पक्षांचे उद्दिष्ट. कामातुराणां न भयं न लज्जा असे म्हटले जाते. ते सत्तातुरांनाही लागू होते. गेल्या काही महिन्यांत पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने गरिबांची मते जिंकण्यासाठी जो दौलतजादा केला त्याने सरकारी तिजोरीस गळतीच नव्हे तर चांगले खिंडार पडणार आहे. ते बुजवून कसेबसे सरकार चालवणे ही पुढील सत्ताधाऱ्यांसाठी तारेवरची कसरत असेल. कारण यांतील बव्हंश योजनांत केवळ राजकीय प्राधान्याचाच विचार आहे. आर्थिक शहाणपणाचा लवलेशही नाही. तीच बाब काँग्रेसच्या ताज्या घोषणेलाही लागू पडते. ती लागू करताना जुन्या अनुदानांचे काय हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. केवळ आर्थिक तत्त्वांच्या आधारे विचार केल्यास अशा प्रकारच्या योजनांची व्यवहार्यता तपासता येईल. उत्तर युरोपीय देश, स्वित्र्झलड, इटली आणि आपल्या देशात सिक्किम हे राज्य आदींनी अशा प्रकारच्या योजना सुरू केल्या आहेत वा त्यांचे सूतोवाच केले आहे. विद्यमान सरकारच्या काळातच अर्थसल्लागार अरिवद सुब्रमणियन यांनी दोन वर्षांपूर्वीच्या अर्थपाहणी अहवालात अशा पद्धतीच्या योजनेची कल्पना मांडली. देशातील अत्यंत गरिबांना काहीएक किमान वेतन मिळावे हा त्यामागील विचार. तो आज श्रीमंत देशांत बळावत आहे हे निश्चित. मार्क झकरबर्गसारख्या नव्या युगाच्या लक्ष्मीपुत्रानेही अलीकडे ही भूमिका घेतली आहे. परंतु त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ही योजना राबवायची तर बाकी सर्व अनुदानांच्या खिरापती बंद कराव्या लागतील. तसे करण्याची हिंमत आपल्या एकाही राजकीय पक्षात नाही. नागरिकांना स्वावलंबी बनवण्याऐवजी पांगुळगाडे देणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांना आवडते. त्यात एक लोकप्रियता असते. त्यामुळे हे पांगुळगाडे एकदा का दिले की परत घेण्याची पद्धत आपल्याकडे नाही. हा योजनेतील पहिला अडथळा. आणि दुसरा अडथळा धोरण मानसिकतेचा. गरिबांना मदत हा संपत्तीनिर्मितीस पर्याय असू शकत नाही. ज्या स्कॅण्डेनेव्हियन देशांनी ही कल्याणकारी योजना राबवली, त्यांनी आधी काहीएक किमान आर्थिक स्थर्य आणि उंची गाठली. आपण त्यापासून शेकडो कोस दूर आहोत. अशा वेळी संपत्तीनिर्मितीस प्राधान्य देण्याऐवजी गरिबांना पांगुळगाडा देण्यातच शहाणपण कसे? आपल्या सर्वच राजकीय पक्षांचा सूर हा ‘मायबाप सरकार आणि गरीब जनता’ असाच असतो. तुमच्या गरिबीत आम्ही दोन घास मिळतील याची तजवीज करू, पण गरिबीच दूर होईल असे प्रयत्न करणार नाही, हा यामागचा दृष्टिकोन. भाजपने त्यांच्या गरिबी पांगुळगाडय़ावर राष्ट्रध्वज लावून त्यास देशाभिमानाची जोड देण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर मात करण्यासाठी काँग्रेसने मोठा पांगुळगाडा दिला. हे आपल्या सामाजिक मानसिकतेचे द्योतक आहे. ती बदलत नाही तोपर्यंत राजकीय पक्ष पांगुळगाडय़ांच्या वितरणातच धन्यता मानतील. म्हणून गरिबी आवडे सर्वाना असेच त्यांचे वर्तन असेल.
