देना आणि विजया बँका विलीन झाल्याने बँक ऑफ बडोदा प्रचंड आकाराची झाली; पण विलीनीकरणापेक्षाही महत्त्वाचा उपाय अद्याप दूरच आहे.. संख्यात्मक ताकद हा भारतीय बँकांच्या दुखण्यावरील उपाय खचितच नाही. कारण त्यांची समस्या आहे ती धोरणात्मक. ते धोरण बदलत नाही. देशात कोणत्याही पक्षाचे सरकार येवो. सरकारी बँकांवरील मालकी ते स्वत:कडे अबाधितच राखते.. विलीनीकरण ही एक डोकेदुखीच असते. आर्थिक तसेच भावनिकही. ज्यास विलीन व्हावे लागते आणि ज्यास विलीन करून घ्यावे लागते तो, अशा दोन्हीही बाजू या व्यवहारात नाराज होतात. विलीन व्हावे लागते त्यास अशी वेळ आली याचा कमीपणा वाटत असतो आणि ज्यास विलीन करून घ्यावे लागते त्यास ही ब्याद आपण का सांभाळायची, असा प्रश्न पडत असतो. हा भावनिक गुंता. तसेच विलीनीकरण उभय बाजूंसाठी खर्चीकही असते. एकास स्वत:ची किंमत कमी करून घ्यावी लागते तर दुसऱ्यास आपल्या नफ्यावर काही प्रमाणात पाणी सोडावे लागते. ही झाली आर्थिक बाजू. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विजया बँक आणि देना बँक या दोन बँकांच्या बँक ऑफ बडोदामधील विलीनीकरणास बुधवारी अंतिम मंजुरी दिली. या बँकांच्या विलीनीकरणास वरील दोन मुद्दय़ांच्या जोडीने आणखी एक कंगोरा आहे. तो आहे मालकीहक्काचा. म्हणजे या तीनही बँकांना विलीनीकरणाबाबत काहीही मत नव्हते. कारण त्यांचा मालक आहे सरकार. तेव्हा सरकारने निर्णय घेतला आणि या बँकांनी एकमेकांत विलीन होण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात झाली. भांडवली बाजारात गुरुवारी सकाळीच त्याचे प्रतिसाद उमटले. या तीनही बँकांचे, त्यातही विशेषत: देना आणि विजया बँक यांचे, समभाग घसरले. वास्तविक एकूण अर्थमहत्त्वाच्या दृष्टीने भांडवली बाजार आणि समभागमूल्य हा मुद्दा तसा गौण ठरतो. पण तरीही या प्रकरणात त्याची दखल घ्यावी लागते. याचे कारण या विलीनीकरणातील संभाव्य धोके. नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळाची अंतिम मोहोर या विलीनीकरणास मिळाल्यानंतर या मुद्दय़ावर बाजारातील खदखद बाहेर पडली. या विलीनीकरणानंतर देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी बँक आकारास येईल. अशा मोठय़ा बँकेची भारतास गरज आहे याचे कारण यंदाच्या वर्षांत अमलात येणारे बेसेल कराराचे निकष. भारत या संदर्भातील करारात सहभागी झालेला असल्याने आपणासही त्यानुसार सशक्त बँका निर्माण करण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. त्यासाठी दोन पर्याय सरकारपुढे होते. एक म्हणजे बँकांचे फेरभांडवलीकरण करणे वा नुकसानीतल्या बँकांचे एकमेकांत विलीनीकरण करून त्यातल्या त्यात सशक्त बँका तयार करणे. पहिला पर्याय पूर्णपणे सरकारला पेलणे शक्य नाही. कारण तितका पैसाच सरकारच्या खिशात नाही. त्यामुळे सरकारने बँका जिवंत ठेवता येतील इतपत फेरभांडवलीकरण केले आणि दुसऱ्या पर्यायाचीही निवड केली. त्यानुसार विजया आणि देना या अशक्त बँका आता बऱ्यापैकी धष्टपुष्ट अशा बँक ऑफ बडोदात विलीन केल्या जातील. पुढील आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या दिवसापासून, म्हणजे १ एप्रिलपासून या तीन बँकांची मिळून एक महाबँक आकारास येईल. त्यासाठीची पूर्वतयारी आता सुरू झाली. यानुसार देना बँकेच्या दहा रुपये मूल्याच्या दर हजारी समभागांस बँक ऑफ बडोदाचे दोन रुपये मूल्याचे ११० समभाग गुंतवणूकदारांना दिले जातील. गुंतवणूकदारांना बँक ऑफ बडोदाचे किमान १५० तरी समभाग मिळतील अशी आशा होती. ती पूर्ण झाली नाही. तसेच विजया बँकेच्या याच मूल्याच्या हजारभर समभागांस गुंतवणूकदारास बँक ऑफ बडोदाचे ४०२ समभाग दिले जातील. म्हणजे देना बँकेच्या समभागधारकांना आपल्या गुंतवणुकीवर २७ टक्के इतकी मूल्यघट सोसावी लागेल तर विजया बँकेसंदर्भात हे प्रमाण सहा टक्के इतकेच असेल. म्हणजे विजया बँकेच्या तुलनेत देना बँकेच्या गुंतवणूकदारांना आपल्या गुंतवणुकीवर अधिक पाणी सोडावे लागेल. त्याचमुळे गुरुवारी भांडवली बाजारात या दोन्ही बँकांचे समभाग घसरले. पण हे विलीनीकरण जाहीर झाले त्या वेळी बँक ऑफ बडोदाच्या समभागांवरही त्याचा परिणाम दिसून आला. तेही घसरले. याचे कारण म्हणजे देना बँकेची बुडीत खात्यात गेलेली कर्जे. ज्या वेळी आपल्या देशातील सरकारी बँकांचे बुडीत खात्यातील कर्जाचे प्रमाण सरासरी ११ टक्के इतके होते त्या वेळी देना बँकेच्या एकूण कर्जातील बुडीत खात्यात गेलेली कर्जे २२ टक्के इतकी होती. त्याच वेळी या बँकेचा संचित तोटाही १० हजार कोटींचा टप्पा ओलांडून पुढे गेला होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेने देना बँकेस आपल्या देखरेखीखाली ठेवले होते. इतकी या बँकेची परिस्थिती खालावलेली होती. याचा अर्थ हे इतके ओझे आता बँक ऑफ बडोदाच्या डोक्यावर पडणार. याच्या जोडीला परत देना बँकेच्या १३,४४० इतक्या कर्मचाऱ्यांनाही सामावून घ्यावे लागणार. अधिक विजया बँकेचे १५,८७४ कर्मचारी. आणि पुन्हा बँक ऑफ बडोदाचे ५६ हजारांपेक्षाही अधिक कर्मचारी आहेतच. या तीन बँकांच्या विलीनीकरणानंतर देशभरातील बँका ऑफ बडोदाच्या शाखांची संख्या ९,४८९ इतकी होईल आणि तिच्या व्यवसायाचा आकार असेल साधारण १४ लाख कोटी रुपये इतका. पण संख्यात्मक ताकद हा भारतीय बँकांच्या दुखण्यावरील उपाय खचितच नाही. कारण त्यांची समस्या आहे ती धोरणात्मक. हे धोरण आहे केंद्राचे. तेथे सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो. या धोरणात अजिबातच बदल होत नाही. त्यामुळे या बँकांच्या मालकीत आणि अवस्थेतही काही बदल होत नाही. देशातील सरकारी बँकांच्या बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाचा डोंगर आता १४ लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक होईल. त्याचा आकार कमी करण्यासाठी जितक्या परिणामकारकपणे उपाय योजण्याची गरज होती, तितक्या गतीने सरकार हालचाल करताना दिसत नाही. या सरकारने दिवाळखोरीची सनद आणण्याचे महत्त्वाचे काम केले हे खरेच. पण त्यानंतरची प्रक्रिया पुन्हा सरकारी धोरणांनीच अडवली. त्यामुळे दिवाळखोरी सुलभ होऊनही बँकांची कर्ज परतफेड वाढली असे नाही. सरकारी कवच असल्याने भारतीय बँका मरत नाहीत हा एक मोठा फायदा हे मान्य. परंतु याच सरकारी कवचामुळेच त्यांच्या कार्यक्षमतेत सुधार होतो वा त्यांचे आरोग्य सुधारते असेही होत नाही, हे देखील मान्य करायलाच हवे. बाजारपेठीय नियम, बदलती अर्थव्यवस्था हेच मुद्दे समजा बँकांच्या बुडीत खात्यातील कर्जामागे असते तर याच बाजारपेठेत राहून याच उद्योगांना कर्जे देणाऱ्या खासगी बँकांची परिस्थिती वेगळी कशी? सरकारी मालकीच्या बँकांची बुडीत कर्जे दुहेरी अंकात असताना खासगी बँकांच्या अशा कर्जाचे प्रमाण मोजण्यास एकाच हाताची बोटे पुरी पडून काही शिल्लक राहतील. याचा अर्थ बाजारपेठ, अर्थव्यवस्था वा उद्योजक हे भारतीय बँकांचे दुखणे नाही. तर ते आहे सरकारी मालकी. तेव्हा या मालकीत बदल करणे हे खरे या आजारावरील उत्तर. पण ते कोणत्याच सरकारला नको आहे. बँकांवर मालकी असेल तर बरेच काही साध्य करता येते. किंवा स्वत: काही तसे करावयाचे नसेल तर ज्यांना ते करायचे आहे अशांना मदत करता येते. त्याचमुळे देशात कोणत्याही पक्षाचे सरकार येवो. सरकारी बँकांवरील मालकी ते स्वत:कडे अबाधितच राखते. आतापर्यंत या संदर्भात किमान अर्धा डझनभर तज्ज्ञ समित्यांनी सरकारने बँकांतील मालकी कमी करावी असे सुचवले. विविध अभ्यासांचाही हाच निष्कर्ष आहे. पण तो स्वीकारण्याची सरकारची तयारी नाही. अशा परिस्थितीत विलीनीकरणाचे मर्यादितच स्वागत होऊ शकते. आमूलाग्र बदल करून सुधारणा घडवायच्या असतील तर उपायही आमूलाग्रच हवा. बँकांनी आपल्या चरणी लीन राहावे असे जोपर्यंत सरकारांना वाटत राहील तोपर्यंत विलीनीकरण या पर्यायाचे यश लक्षणीय असणार नाही.
