युरोपीय महासंघाच्या ताज्या निवडणूक निकालांनंतर उदारमतवादी विचारांसमोर मोठेच आव्हान उभे राहणार आहे.. हा महासंघ टिकून राहावा, अशा युरोपवादी मताच्या उजव्या पक्षांचा जोर या निवडणुकीत दिसला. मात्र ब्रिटनमधील ब्रेग्झिटवाद्यांनीही अस्तित्व सिद्ध केले आणि इटली, फ्रान्समधून अतिउजव्यांनी मुसंडी मारली. बहुतेक मोठे पक्ष हे स्थलांतरित-विरोधी आहेत.. वर्तमान अस्वस्थ असले आणि भविष्याची खात्री नसली की भूतकाळ महान वाटू लागतो. युरोपीय महासंघाच्या निवडणुकांतून हे सत्य पुन्हा एकदा दिसून आले. या निवडणुका अनेकार्थानी महत्त्वाच्या ठरतात. जागतिकीकरणाच्या पहिल्या लाटेत आर्थिक सुधारणांचा रेटा देशोदेशी वाढत गेला. पण त्या सुधारणा स्थिरावल्यावर आपल्या हाती फारसे काही लागले नाही, असे समाजातील एका मोठय़ा वर्गास वाटू लागले. ती भावना खरी नव्हती. पण तरीही ती कवटाळली गेली. स्वतच्या अधोगतीचे कारण आपल्यावर होणारा अन्याय असे वाटून घेणे नेहमीच सुखकारक असते. त्यामुळे आत्मपरीक्षणाची आणि स्वत:स सुधारण्याची मुळीच गरज नसते. अशा वातावरणात एका बाजूने बाजारपेठा एकत्र कशा करता येतील या दिशेने प्रयत्न होत असताना देशांतर्गत समाज मात्र अधिकाधिक दुभंग अनुभवत गेला. युरोपीय महासंघाच्या निवडणुकांत हेच विचित्र वास्तव दिसते. युरोपीय महासंघाच्या दोन डझनांहून अधिक- एकंदर २८- देशांत, गेले चार दिवस मतदान झाले. १९७९ साली युरोपीय महासंघ अस्तित्वात आल्यापासून ही नववी निवडणूक. युरोपीय महासंघ अध्यक्ष आदी पदांसाठी अत्यंत हलाखीच्या आर्थिक पार्श्वभूमीवर झालेल्या या निवडणुकांकडे साऱ्या जगाचेच लक्ष होते. त्यात परत ब्रिटनमध्ये सुरू असलेला ब्रेग्झिटचा घोळ. तो मुद्दा गळ्यात अडकलेल्या हाडकासारखा ब्रिटनला सतावताना दिसतो. पुढेही जात नाही आणि मागेही येत नाही. फ्रान्सला गेल्या वर्षभरात पुन्हा नव्या धार्मिक हिंसाचारास तोंड द्यावे लागले. त्यामुळे त्या देशातही एक प्रकारची अस्वस्थताच होती. स्पेन यादवीच्या तोंडावर बसला असून कॅटेलोनिआ प्रांतासाठीच्या चळवळीने त्या देशात अस्वस्थता आहे. ग्रीस देशात तर युरोपीय महासंघाचा त्याग करण्याबाबतच चळवळ झाली. पोर्तुगालची अर्थव्यवस्था कमालीची अशक्त झालेली आहे. या सगळ्या छोटय़ामोठय़ा देशांच्या पिलावळीत आश्वासक राहिलेला आहे तो एकटा जर्मनी. गेली जवळपास पाच वर्षे युरोपीय महासंघाच्या या अशक्तांना पोसण्याचे काम त्या एकटय़ा देशाने केले. त्यामुळे आपण किती काळ हे युरोपचे ओझे वाहायचे असा प्रश्न जर्मनीत विचारला जातो. या सगळ्या अडचणी कमी म्हणून की काय युरोपातील सर्वच देश एका नव्याच समस्येने ग्रासलेले असून त्यातून मार्ग काढायचा कसा याचे उत्तर कोणाकडेच दिसत नाही. स्थलांतरित ही ती समस्या. म्हणूनच आताच्या निवडणुकांत स्थलांतरितांना विरोध करणाऱ्या पक्षांना देशोदेशांत घसघशीत मतदान झाले. युरोपीय महासंघाच्या प्रतिनिधीगृहात ७५१ जागा असतात आणि सदस्य देशांतून त्या लढवल्या जातात. युरोपीयन पीपल्स पार्टी या पारंपरिक उजव्या आणि पण युरोपवादी पक्षास सर्वाधिक म्हणजे १८२ जागा मिळाल्या. त्याचवेळी अत्यंत विरोधाभासी वास्तव म्हणजे विचारिबदूच्या डावीकडे असलेल्या आणि तरीही युरोपवादी असा सोशालिस्ट्स आणि डेमोक्रॅट्स गट १४७ जागा जिंकून दुसऱ्या क्रमांकावर आला. त्यांना साथ असेल ती लिबरल डेमॉक्रॅट्स या पक्षाची. देशोदेशीच्या या विचारांच्या राजकीय पक्षांच्या आघाडीस १०९ इतक्या जागी यश आले. सर्वात धक्कादायक बाब आहे ती चौथ्या क्रमांकाची. कडव्या पर्यावरणवादी आणि प्रादेशिक अशा ग्रीन नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या पक्षांचा समूह ६९ उमेदवारांसह या प्रमुख राजकीय पक्षांपाठोपाठ राहिला. यातून युरोपचे जसे पर्यावरणप्रेम दिसून येते तसेच काही प्रमाणात त्यातून विकासवादास विरोधही दिसून येतो. या चारही पक्षांचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे हे सर्व पक्ष प्राधान्याने युरोपवादी आहेत. तसेच उजव्या म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अनेक पक्षांचा क्रम या पाठोपाठ लागेल. या विजय वीरांतील आणखी एक समान धागा म्हणजे हे सर्व पक्ष स्थलांतरित विरोधी आहेत. अगदी पर्यावरणवादी म्हणवून घेणाऱ्या पक्षांचाही स्थलांतरितांना विरोध असून तो पक्ष कडवा प्रदेशवादी म्हणून ओळखला जातो. पण तरीही टोकाचे उजवे आणि टोकाचे डावे अशा दोन्ही पक्षसमूहांना युरोपीय देशांतील मतदारांनी नाकारले, ही आणखी एक लक्षणीय बाब. ब्रिटन देशातील ब्रेग्झिट मुद्दय़ावरचा उभा दुभंग या निवडणुकांतही दिसून आला. पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या राजीनामा घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका झाल्या. मुदलात ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर जंग जंग पछाडूनही तोडगा काढण्यात आलेले अपयश हेच मे यांच्या राजीनाम्याचे मूळ कारण. आतापर्यंत ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये अनेकवार मतदान होऊनही या ब्रेग्झिटचे नक्की करायचे काय हे काही त्या देशातील सरकार आणि अन्य राजकीय पक्षांना उमगलेले नाही. युरोपीय महासंघाच्या निवडणुकांतही त्याचे प्रत्यंतर आले. २०१४ च्या तुलनेत या निवडणुकीसाठी एक तर चार टक्के अधिक, म्हणजे ३७ टक्के इतके मतदान झाले आणि त्यातही नायजेल फराज यांच्या ब्रेग्झिट पक्षाने तब्बल ३२ टक्के मते मिळवून इतरांवर आघाडी घेतली. या इतक्या मतांत त्या पक्षाचे २९ उमेदवार युरोपीय महासंघात असतील. येत्या ३१ ऑक्टोबरास ब्रेग्झिटची मुदत संपत असताना कोणत्याही कराराशिवाय ब्रिटनने या महासंघातून बाहेर पडावे या मताचा फराज हे पुरस्कार करतात. म्हणजे एका अर्थी ते गोंधळवादी ठरतात. कारण कोणत्याही कराराशिवाय ब्रेग्झिट घडवणे म्हणजे अनागोंदीलाच निमंत्रण. या निवडणुकीत मजूर पक्षीय आणि कडवे परंपरावादी या दोघांनाही मतदारांनी फारसे यशस्वी होऊ दिले नाही. त्याचवेळी इटलीसारख्या देशात मात्र या निवडणुकांत सनातनी उजव्यांना लक्षणीय यश मिळाले. त्या देशात कडव्या उजव्या लेगा पक्षापुढे अन्य पक्षांची डाळ फारशी शिजली नाही. मातिओ साल्विनी या उजव्या कडबोळ्याचे नेतृत्व करतात. वास्तव अर्थाने त्यांची लीग हा काही राजकीय पक्ष नव्हे. उजव्या विचारांच्या जनतेचे संघटन असेच त्याचे स्वरूप. पण त्यास आता जनमताचा आधार मिळू लागला असून मुसोलिनीच्या इटलीबाबत हा चिंतेचा मुद्दा होताना दिसतो. शेजारी फ्रान्समध्येही अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यापेक्षा टोकाच्या कडव्या मेरिल ली पेन यांनाच अधिक यश मिळाले. या ली पेन बाईंनी फ्रान्सच्या अध्यक्षीय निवडणुकीतही मॅक्रॉन यांना आव्हान दिले होते. तेथे त्या पराभूत झाल्या. त्यामुळे अध्यक्षपदाची माळ मॅक्रॉन यांच्या गळ्यात पडली. अशा तऱ्हेने युरोपीय महासंघाच्या या निवडणुकीने सगळ्यांनाच चक्रावून टाकले आहे. अमेरिकेस आव्हान देईल अशी बाजारपेठ तयार करणे हा या युरोपीय महासंघाचा मूळ हेतू. दुसऱ्या महायुद्धात आणि नंतर इजिप्तच्या नासर यांच्याशी झालेल्या सुवेझ कालवा संघर्षांत त्यावेळी ब्रिटन आणि फ्रान्स यांना अमेरिकेच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागले. त्यानंतरही अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जनरल आयसेनहॉवर यांनी ब्रिटनची नासर यांच्या विरोधात युद्धाची मागणी झिडकारली. त्याचा राग आल्यामुळे त्यावेळी पहिल्यांदा युरोपीय महासंघाची कल्पना पुढे आली. ती प्रत्यक्षात यायला नंतर तीन दशके जावी लागली. ऐंशीच्या दशकात ती आकारास आली खरी. पण अजूनही काही ती स्थिर झाली असे म्हणता येणार नाही. परिणामी जग हे अमेरिका या एकाच महासत्ताकेंद्राभोवती फिरत राहिले. या ताज्या निवडणुकांत तर युरोपीय महासंघातील दोषरेषा अधिकच पुढे आल्या. काही देशांत सनातन्यांना अधिक पाठिंबा मिळताना दिसला तर काही उदारमतवाद धरून ठेवताना दिसले. काहीही असो. पण या निवडणुकांच्या निमित्ताने नवा लोकप्रियतावाद (पॉप्युलिझम) सर्वावर पुरून उरल्याचे मानले जाते. त्यामुळे अनेक देशांतील विविध राजकीय पक्ष आपल्या उदात्त भूतकाळाचा आसरा घेते झाले. या लोकप्रियतावादाचा त्रिभंग हे उदारमतवादी विचारांसमोरील मोठेच आव्हान. आधुनिक जग ते कसे पेलते हे पाहणे निश्चितच उद्बोधक ठरेल.
