26 November 2020

News Flash

बाहेरी दीन बापुडा?

गतसालापासून सुरू असलेल्या ‘आरसेप’ संघटनेस या रविवारी मूर्त रूप आले.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘आरसेप’ या मुक्त व्यापार करारातून आपल्यासारख्या प्रचंड देशाने चीनकडे बोट दाखवत बाहेर राहावे, त्याचे समर्थन परराष्ट्रमंत्र्यांनी करावे, हे अतर्क्यच.

आपण महासत्तेच्या योग्यतेचे आहोत असे देशातल्यांवर बिंबवायचे; पण प्रत्यक्ष कसब आणि योग्यता सिद्ध करायची वेळ आली की मात्र स्पर्धा टाळायची.. अशाने आपली गुणवत्ता सिद्ध कशी होणार?

‘‘घरच्यावरी खाई दाढा, बाहेरी दीन बापुडा,’’ अशांची गणना समर्थ रामदासांनी शहाण्या व्यक्तींत केलेली नाही. घरातल्यांवरच सतत डाफरणाऱ्या आणि बाहेर मात्र मुखदुर्बळ अशा व्यक्तींना उद्देशून हे आहे. याचा अर्थ असा की वाक्कौशल्य असेलच तर ते बाहेर, चारचौघात जाऊन सिद्ध करून दाखवावे. हे सत्य केवळ शाब्दिकच नव्हे तर अन्य अनेक कौशल्यांनाही लागू होते. विशेषत: व्यापारउदिमाचा विषय असेल तर जगाच्या बाजारपेठांत शिरून आपल्या उत्पादनांचा दर्जा तपासण्याची ती मोठी संधी असते. भारताने त्यातील एका संधीकडे गेल्या वर्षी नोव्हेंबरात पाठ फिरवली आणि यंदा, १५ नोव्हेंबरच्या रविवारी त्या नकारावर शिक्कामोर्तब केले. गतसालापासून सुरू असलेल्या ‘आरसेप’ संघटनेस या रविवारी मूर्त रूप आले. पण ते येत असताना भारताने मात्र या नव्या, महत्त्वाच्या आणि अनेक व्यापारसंधी ज्यामुळे उपलब्ध होतील अशा संघटनेचे सदस्यत्व नाकारले. सरकार काँग्रेसचे असो की भाजपचे. एखादे नरसिंह राव वा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारखे अपवाद वगळल्यास आपल्या सरकारांचा ‘गडय़ा आपुला गाव बरा’ हा बचावात्मक, नकारात्मक आणि आत्मविश्वास अभावदर्शक दृष्टिकोन काही सुटत नाही, हेच यातून पुन:पुन्हा दिसून येते. नपेक्षा दारात आलेल्या या संधीकडे आपण पाठ फिरवते ना.

आपल्या परिसरातील दक्षिण व आग्नेय आशियाई देशांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या ‘आसिआन’ या व्यापार संघटनेच्या इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर, फिलिपिन्स, थायलंड, व्हिएतनाम, ब्रुनेई, म्यानमार, लाओस, कम्बोडिया अशा दहा सदस्य देशांनी आपल्या जोडीला चीन, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड या सहा देशांशी मुक्त व्यापार करारासाठी चालवलेला प्रयत्न म्हणजे ‘रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ ऊर्फ आरसीईपी किंवा ‘आरसेप’. या गटातील सदस्य देशांनी आपापल्या देशांच्या सीमा व्यापारउदिमासाठी पूर्ण खुल्या करण्याच्या आणाभाका घेतल्या. या अशा प्रयत्नाबाबत आपण सुरुवातीस उत्साही होतो. पण प्रत्यक्ष कराराची वेळ जसजशी जवळ आली तसे आपले पाय लटपटू लागले. अखेर आपण त्यातून माघार घेतली. पण अन्य १५ देशांस हा करार मान्य असल्याने त्यांच्यातील मुक्त व्यापारास आता सुरुवात होईल. वास्तविक करोनाकालीन मंदीसदृश वातावरणात युरोप आणि अमेरिका ही व्यापाराची मुख्य केंद्रे पूर्ण जोमात नाहीत. अशा वेळी या नव्या संघटनेच्या माध्यमातून युरोप/ अमेरिकेच्या बाजारपेठांतून जे निसटले ते कमावण्याची संधी आपणास होती. पण एकतर्फी स्पर्धेच्या भीतीने आपण ती अव्हेरली. सध्याच्या सुरक्षितवादी वातावरणास हे साजेसेच झाले म्हणायचे. पण यात राहून राहून आश्चर्य वाटते ते आपले परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या भूमिकेचे. जयशंकर हे काही सराईत, व्यावसायिक राजकारणी नाहीत. परराष्ट्र सेवेतील अनेक ज्येष्ठ पदांवरील जबाबदारीचा त्यांना अनुभव आहे आणि जागतिकीकरणाशी ते चांगले परिचित आहेत. तरीही त्यांच्यासारखी व्यक्ती सरकारात आल्यावर ‘आरसेप’ करार नाकारण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करते तेव्हा आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहात नाही. या संघटनेत चीन हा केंद्रस्थानी असेल आणि त्या देशातील स्वस्त आयातीमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेसमोर धोका निर्माण होईल हा युक्तिवाद ते करतात तेव्हा तर आश्चर्याने स्तिमितच व्हावे लागते.

याचे कारण असे की आरसेप करारामुळे सदस्य देशांतून- आणि त्यातही चीन- आपल्या देशांत आयात वाढेल हे खरेच. पण हा व्यवहार एकतर्फी नाही. म्हणजे अन्य देशांतून आयात होणार असेल तर त्या देशांत याच करारामुळे आपणास निर्यातीचीही अधिक संधी आहे. ती आपण नाकारतो आहोत. यातून आपल्या उत्पादन क्षेत्राबाबत आपल्याच आत्मविश्वासाचा अभावच दिसतो. म्हणजे आमचे कारखानदार निर्यातक्षम उत्पादने तयार करणारच नाहीत, याची आपणास इतकी खात्री आहे की त्यामुळे आपण देवाणघेवाणीच्या फंदातच पडत नाही. देण्यासारखे काही नसेल तर उगाच कोणाकडून घ्या कशाला हा यामागील विचार. तो मध्यमवर्गीय मानसिकतेत ठीक. पण महासत्तापदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशास तो शोभणारा नाही. चीनशी असलेली आपली व्यापारतूट हा मुद्दा या समर्थनार्थ मांडला जातो. म्हणजे आपण चीनला जितके काही विकतो त्याच्या कित्येक पट उत्पादने चीन आपल्या देशात विकतो. पण अशी अवस्था आपल्याशी, आरसेपच्या १६ पैकी ११ देशांची आहे. या देशांची भारताशी असलेली व्यापारतूट सुमारे १०,७०० कोटी डॉलर्स इतकी प्रचंड आहे. पण म्हणून मग या देशांशीही आपण व्यापार करार नाकारणार काय? या आरसेपमध्ये व्हिएतनाम वा फिलिपिन्स यांच्यासारखे लहान देशही आहेत. आपल्याप्रमाणे या देशांचेही चीनशी संबंध सौहार्दाचे नाहीत. उलट तणावाचेच आहेत. पण तरी यातल्या या लहानशा देशांना आरसेप करारात सहभागी होण्यात काहीही भीती वाटत नाही. व्यापारात दोन घ्यावे, दोन द्यावे असाच त्यांचा दृष्टिकोन. अशा वेळी आपल्यासारख्या प्रचंड देशाने चीनच्या दडपणापोटी या करारापासून पलायन करावे, हे अतक्र्यच.

यातील अनेक देशांशी आपले मुक्त व्यापार करार, म्हणजे फ्री ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट्स, आहेत. सबब नव्या आरसेप कराराची गरज काय, असाही प्रश्न यानिमित्ताने विचारला गेला. म्हणजे यातील देशांशी आपले स्वतंत्र करार असल्याने व्यापार संघटनेची गरज नाही, असा त्याचा अर्थ. पण हे कारण हास्यास्पद म्हणायला हवे. गृहनिर्माण सहकारी संस्थेत शेजाऱ्यांचे परस्परसंबंध कितीही सौहार्दाचे असले तरी सर्व सदस्य सहकारी संस्थेशी म्हणून करार करतातच. आमचे शेजारच्याशी संबंध उत्तम आहेत, म्हणून सर्व इमारतीच्या कराराची गरज नाही, असा युक्तिवाद या संदर्भात केला जात नाही. तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांचे. यातील काही सदस्य देशांचे एकमेकांशी उत्तम संबंध असतीलही. म्हणून एका व्यापक, सर्वसमावेशक कराराचे महत्त्व अजिबात कमी होत नाही. अशा प्रकारच्या करारातून परस्परसंबंधांनी बांधल्या न गेलेल्या अनेक घटकांचा सर्वाना एकाच वेळी लाभ घेता येतो. म्हणून तर अनेक देश विविध संघटनांच्या माध्यमातून अनेकांशी एकाच वेळी व्यापार करार करतात. आणि आपण मात्र या करारासाठी सुरुवातीस उत्साह दाखवल्यानंतर त्याची गरजच काय, असा प्रश्न निर्माण करतो.

यातील शेवटचा मुद्दा आपल्या काही आक्षेपांची दखल या करारात न घेतल्याबाबतचा. या करारात सेवांचे आदानप्रदान, सर्व घटक देशांतील नागरिकांचा एकमेकांच्या देशांतील प्रवास, सदस्य देशांनी करार भंग केल्यास उपाययोजना, प्रतिबंधात्मक उपाय असे काही मुद्दे आपण उपस्थित केले होते. गेल्या वर्षी या मुद्दय़ांकडे बोट दाखवत आपण करारात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. तथापि प्रत्यक्ष करार होत असताना या मुद्दय़ांवर त्यातील मसुद्यात आवश्यक तो ऊहापोह झाला असून आपल्या चिंतांवर योग्य ते खबरदारीचे उपाय योजण्यात आले आहेत. रविवारी सर्वानी मान्यता देऊन स्वीकारलेल्या मसुद्यांत त्याचा समावेश आहे. तरीही आपली मात्र या बहुआयामी कराराकडे पाठच.

व्यापक दृष्टीने पाहिल्यास यातून केवळ पलायनवादाचे दर्शन घडते. आपण महासत्तेच्या योग्यतेचे आहोत असे देशातल्यांवर बिंबवायचे, त्या दाव्यासाठी मिळेल त्याचा आधार घ्यायचा आणि प्रत्यक्ष कसब आणि योग्यता सिद्ध करायची वेळ आली की मात्र स्पर्धा टाळायची. असे केल्याने वैगुण्ये उघड होत नाहीत, हे खरे. पण त्यामुळे गुणवत्ताही वाजवून सिद्ध करता येत नाही. घरच्यांसमोर फुशारक्या मारायच्या पण ‘बाहेरी दीन बापुडा’ हे काही योग्य नव्हे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 20, 2020 12:04 am

Web Title: editorial on india withdraws concerns over rsep trade deal abn 97
Next Stories
1 तो ते ‘लक्ष्मी’ निघोन गेली!
2 ‘खलित्यांची लढाई’ पुरे!
3 वन्यप्राणी की बंदप्राणी?
Just Now!
X