कमालीची खडतर परिस्थिती आणि क्रूर वाटावे असे सरकारी वर्तन असतानाही जम्मू काश्मिरातील नागरिकांनी मतपत्रिकांवर विश्वास ठेवला, ही बाब लोकशाहीवरील विश्वास दुणावणारी.. जम्मू प्रांतात भाजपला यश मिळालेले असले तरी तेथे गुपकर आघाडीचे अस्तित्व पार पुसले गेले असे झालेले नाही. खोऱ्यात त्या पक्षांचा प्रभाव नि:संदिग्ध आहे. जम्मू प्रांतात भाजपचा तसा तो नाही ही बाब लक्षणीय.. आपल्या विरोधकांची इतकीही अवहेलना करू नये की नंतर त्यांच्याशी हातमिळवणी करताना अडचण येईल, हे राजकारणातील किमान तत्त्व. पण अलीकडच्या काळात विजयाच्या अश्वमेधावर स्वार भारतीय जनता पक्षास याचा वारंवार विसर पडताना दिसतो. जम्मू काश्मिरातील ताज्या जिल्हा विकास परिषदांचे निकाल हे त्याचे उदाहरण. या निवडणुकांत भाजपचे माजी अध्यक्ष आणि आजी राजकीय सूत्रधार अमित शहा यांनी स्थानिक पक्षांच्या आघाडीची संभावना ‘गुपकर गँग’ अशी केली. या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला यांच्या श्रीनगरातील गुपकर मार्गावरील निवासस्थानी पाच स्थानिक राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन केंद्राच्या काश्मीर धोरणाविरोधात आघाडी स्थापन केली आणि काही एक राजकीय कार्यक्रमपत्रिका जाहीर केली. हाच या आघाडीचा गुपकर जाहीरनामा. अब्दुल्ला पितापुत्रांची नॅशनल कॉन्फरन्स, मेहबूबा मुफ्ती यांची पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, जम्मू-काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्स आणि अवामी नॅशनल कॉन्फरन्स हे ते पाच पक्ष. गेल्या वर्षी ५ ऑगस्टला विद्यमान केंद्र सरकारने या राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतला आणि अभूतपूर्व अशी राजकीय दमनशाही या राज्याने अनुभवली. सर्व राजकीय पक्षनेत्यांची धरपकड ते सामान्य नागरिकांस इंटरनेट सेवाही नाकारण्याचा कद्रूपणा सरकारने करून दाखवला. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘प्रत्यक्ष हजर करा’ (बंदीप्रत्येक्षा.. हेबियस कॉर्पस) याचिकांचीही दखल न घेतल्याने या राज्यातील जनतेस वालीच राहिला नाही. या पार्श्वभूमीवर या गुपकर आघाडीच्या स्थापनेचे महत्त्व आणि ताजे यश लक्षात घ्यायला हवे. त्यासाठी या आघाडीची तुलना थेट आणीबाणीकालीन जनता पक्षाशीच करता येईल. इंदिरा गांधी यांच्या अशाच कराल दमनशाहीनंतर बेसावध आणि विस्कळीत राजकीय पक्षांना खिंडीत गाठून पराभूत करता येईल या विचारांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी निवडणुका जाहीर केल्या. परंतु त्या अल्पावधीतही सर्व विस्कळीत राजकीय पक्ष एकत्र आले आणि जनता पक्षाची स्थापना झाली. पुढील निवडणुकीत काय झाले हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. श्रीमती गांधी यांच्याप्रमाणे काश्मिरातील या निवडणुकांपर्यंत केंद्राने या राज्यातील प्रमुख नेत्यांना तुरुंगात डांबून ठेवले. त्यांना प्रचारासाठी फारसा वेळ मिळणार नाही याची पुरती खात्री करून घेतल्यानंतर केंद्राने निवडणुका जाहीर केल्या, प्रचाराआधी आपल्या खास पद्धतीने या सर्वाना देशद्रोही आदी शेलक्या विशेषणांनी संबोधून त्यांची जमेल तितकी बदनामी केली, प्रचारात महत्त्वाच्या नेत्यांना फारशी सुरक्षाही मिळाली नाही, आणि तरीही या निवडणुकीत गुपकर आघाडीने दणदणीत विजय मिळवला. पण या विरोधकांचे अभिनंदन करण्याचे औदार्य भाजपकडे नाही. त्याची अपेक्षा करणेही गैर असे विद्यमान राजकीय वातावरण. त्यातही भाजपची चलाखी अशी की, आपण जणू या निवडणुकीत देदीप्यमान विजय मिळवला असे त्या पक्षाचे वर्तन. ग्रामीण शाळांत गावच्या प्रमुखाचे चिरंजीव जेमतेम काठावर उत्तीर्ण झाले तरी आपण वर्गातच काय पण जणू राज्यातच पहिला क्रमांक मिळवल्यासारखा विजयोत्सव साजरा करतात. त्यातील उत्सवी उन्माद असा की, खरोखर पहिल्या आलेल्यासही लाज वाटावी. विद्यमान भाजपचे वर्तन हे असे आहे. अर्थात तो त्या पक्षाने अंगीकारलेल्या राजकीय आक्रमकतेच्या सवयीचा भाग. आक्रमण हा बचावाचा सर्वात मोठा मार्ग यावर त्या पक्षाची नितांत श्रद्धा असल्याने हे असे होते. पण अस्थानी आक्रमकतेचा फोलपणा काही काळाने उघडा पडतो. या निकालांनी तो तसा पडला. जम्मू विभागात अपेक्षेप्रमाणे भाजपने देदीप्यमान नाही तरी चांगले यश मिळवले. या प्रांतातील दहापैकी सहा जिल्ह्य़ांत भाजप यशस्वी झाला. पण त्याच वेळी खोऱ्यातील दहापैकी तब्बल नऊ ठिकाणी गुपकर आघाडीस निर्विवाद यश मिळाले. खोऱ्यात एक ठिकाणी भाजप यशस्वी झाला. हे या पक्षाचे या परिसरातील पहिले पाऊल. पण भाजपचा सोहळाउत्सव असा की, तो पाहून जणू हा प्रदेशच त्या पक्षाने पादाक्रांत केला असे वाटावे. वास्तव त्यापासून किती तरी दूर आहे. जम्मू प्रांतात भाजपला यश मिळालेले असले तरी तेथे गुपकर आघाडीचे अस्तित्व पार पुसले गेले असे झालेले नाही. खोऱ्यात त्या पक्षांचा प्रभाव नि:संदिग्ध आहे. जम्मू प्रांतात भाजपचा तसा तो नाही ही बाब लक्षणीय. कारगिल वा लडाख प्रांतात या निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे तेथील राजकीय चित्र गुलदस्त्यात राहते. भाजपसाठी ही बाब सोयीची. कारण या प्रांतातही गुपकर आघाडीस काही यश मिळते तर ते समजून घेणे अवघड जाते. या निवडणुकीत सरासरी ५२ टक्के मतदारांनी आपला हक्क बजावला. ही अत्यंत कौतुकाची बाब. कमालीची खडतर, प्रतिकूल परिस्थिती आणि प्रसंगी क्रूर वाटावे असे सरकारी वर्तन, असे असतानाही या प्रांतातील नागरिकांनी मतपत्रिकांवर विश्वास ठेवला, ही बाब लोकशाहीवरील विश्वास दुणावणारी खरीच. पण त्याच वेळी आपण, म्हणजे अन्य भारतीय आणि केंद्र, जम्मू-काश्मिरास कशी वागणूक देतो याबाबत प्रश्न पडून आत्मचिंतनाची गरज हा निकाल दाखवून देतो. या राज्यातील प्रत्येक मुसलमान हा जणू पाकिस्तानचाच हस्तक असे अनेकांचे वर्तन आणि भाजपचा आविर्भाव असतो. त्याचमुळे केंद्र सरकारने ‘अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या निकालावरील जनमत’ असे या निवडणुकीस स्वरूप दिले. गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यातल्या केंद्राच्या या निर्णयास सव्वा वर्ष उलटून गेल्यावरही त्या राज्यातील जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यात केंद्रास यश आलेले नाही. त्या राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेण्याच्या निर्णयाचे मूल्यमापन आता अप्रस्तुत ठरेल. पण या निर्णयाबाबत केंद्र सरकारला जर इतका विश्वास होता तर त्या राज्यास अजूनही केंद्रशासित प्रदेश म्हणून दडपून ठेवण्याची वेळ सरकारवर येती ना. ती आली याचाच अर्थ असा की, केंद्रास आपल्या निर्णयाच्या परिणामांची अजूनही खात्री नाही आणि या निर्णयाच्या परिणामकारकतेबाबत त्यास विश्वास नाही. तसा तो असता तर निवडणुकांच्या तोंडावर केंद्राने कमालीची दांडगाई केली नसती. या निवडणुकांतील सर्व प्रतिस्पर्धी जणू भ्रष्ट आहेत अशा पद्धतीने केंद्रीय यंत्रणा वागल्या. फारुक अब्दुल्ला यांच्यासह अनेकांवर निवडणुकांच्या तोंडावर कारवाया झाल्या आणि त्याबाबतच्या बातम्या माध्यमांकडे व्यवस्थित पोहोचतील याची व्यवस्था केली गेली. पण त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. नागरिकांनी प्रचंड मताधिक्याने गुपकर आघाडीच्या बाजूनेच कौल दिला. याचा अर्थ हे नेते भ्रष्ट नाहीत असा अजिबात नाही. मतदारांनी त्यांच्या स्वच्छतेसाठी त्यांना मत दिलेले नाही. पण या कथित भ्रष्ट नेत्यांना भरघोस पाठिंबा देऊन मतदारांनी भाजपची निवडक नैतिकता पुन्हा एकदा उघड केली इतकेच. जम्मू-काश्मिरातील आपल्या प्रतिस्पध्र्याना एका बाजूला भ्रष्टाचारी ठरवत असताना त्याच वेळी भाजपचे नैतिक शिरोमणी पश्चिम बंगालातील निवडक भ्रष्टाचाऱ्यांना स्वपक्षात गळामिठीत घेत होते. त्यातून भाजपचा दुतोंडी चेहराच दिसून आला. या निवडणुकीत प्रतिस्पर्धी आघाडीची संभावना अमित शहा यांनी ‘गुपकर गँग’ अशा हीन शब्दांत केली. भाजपचे नेते आणि उमेदवार जसे काही संतसज्जनच. हे सर्व विरोधक फुटीरतावादी आहेत, राष्ट्रद्रोही आहेत, त्यांना पाकिस्तानची साथ आहे, असे नेहमीचे शेलके आरोपही भाजपकडून करून झाले. मतदारांनी त्यास काडीचीही किंमत दिली नाही. याआधी फुटीरतावादी ठरवलेल्या पीडीपीशी सत्तासंग करून भाजपने आपला दुटप्पीपणा काश्मिरींना दाखवून दिला असल्याने मतदारांनी त्या पक्षास कौल दिला नाही. आता स्वत:स लोकशाहीवादी म्हणवून घेणाऱ्या भाजपने त्या राज्यात विधानसभा निवडणुकाही घेऊन दाखवाव्यात. तरच या ‘गुपकर गँग’चे आव्हान पेलण्याची हिंमत भाजपत आहे, असे म्हणता येईल. अन्यथा भाजप हा काँग्रेसपेक्षाही अधिक पळपुटा आणि अधिक संधिसाधू आहे असाच त्याचा अर्थ असेल.
