केंद्रीय तळ्याची मालकी भाजपकडे आहे. त्यामुळे देशातील सर्वच तळ्यांवर आपला हक्क आहे आणि त्याचे पाणी चाखण्याचा अधिकारही आपल्याकडेच आहे हे भाजपला वाटत असेल तर ते देशातील राजकीय संस्कृतीनुसारच झाले म्हणायचे.. जनता दल आणि काँग्रेसचे सरकार यशस्वीपणे पाडल्यानंतर भाजपचे येडियुरप्पा हे विश्वासदर्शक ठराव न जिंकण्याची काहीही शक्यता नव्हती. त्याप्रमाणेच झाले. साधारण १४ महिन्यांपूर्वी कुमारस्वामी सरकार सत्तेवर आल्यापासून येडियुरप्पा यांचा जीव ते पाडण्यासाठी कासावीस होत होता. त्यांच्या त्या उतावीळतेत काँग्रेस आणि जनता दल यांच्यातील कुरबुरींनी भरच पडत गेली. सत्ता गेली म्हणून भाजपच्या येडियुरप्पा यांच्याप्रमाणे काँग्रेसचे तेव्हाचे मावळते मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचेही प्राण कंठाशी आले होते. त्यांना तर त्यासाठी कारण होते ते काँग्रेसच्या संख्याबळाचे. गेल्या निवडणुकीत जनता दलापेक्षा काँग्रेसचे अधिक आमदार निवडून आले. पण भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या व्यापक धोरणाचा भाग म्हणून काँग्रेसने कमीपणा पत्करून जनता दलास मुख्यमंत्रिपद देण्याचा निर्णय घेतला. म्हणून कुमारस्वामी यांच्याकडे सरकारची सूत्रे आली. त्यामुळे अर्थातच काँग्रेसच्या सिद्धरामय्या यांचा पापड मोडला. त्यामुळे त्यांनी आणि त्यांना निष्ठावान असणाऱ्या अन्य काही काँग्रेसजनांनी कुमारस्वामी यांना पहिल्या दिवसापासून आडवे यायला सुरुवात केली. पण तसे त्यांनी करू नये यासाठी काँग्रेसच्या एकाही राष्ट्रीय नेत्याने प्रयत्न केल्याचे दिसले नाही. त्यामुळे सत्ताधारी आघाडीतील बंडखोरांना उत्तेजनच मिळाले. सत्ताधाऱ्यांनाच असे भिकेचे डोहाळे लागत असतील तर त्याचा फायदा विरोधकांनी घेतल्यास त्यांना दोष देता येणार नाही. परंतु कर्नाटकात जे काही झाले त्यातून काही महत्त्वाचे धडे मिळतात. यातील पहिला धडा काँग्रेससाठी. तो म्हणजे पक्षनेतृत्वाने आपल्या राष्ट्रीय स्वप्नात राज्यस्तरीय नेत्यांनाही सहभागी करून घेणे आवश्यक असते. काँग्रेसने ते केले नाही. भाजपला पराभूत करणे वा सत्तेपासून दूर ठेवणे ही भले राहुल गांधी वा सोनिया गांधी यांची इच्छा असेल. पण त्या इच्छापूर्तीच्या प्रयत्नात त्यांनी सिद्धरामय्या यांच्यासारख्या प्रादेशिक नेत्यास सहभागी करून घेतले नाही. काँग्रेसला राष्ट्रीय स्तरावर सत्तेपासून दूर ठेवणाऱ्या भाजपपेक्षा सिद्धरामय्या यांच्यासाठी स्थानिक पातळीवर दुय्यम स्थान ज्यांच्यामुळे घ्यावे लागले तो जनता दल हा अधिक मोठा शत्रू होता. एक तर देवेगौडा आणि काँग्रेसचे सिद्धरामय्या एके काळच्या जनता परिवारातील. नंतर ते फुटले आणि परस्परांचे स्पर्धक बनले. परत दोघांची सामाजिक पार्श्वभूमी वेगळी. देवेगौडा वोक्किलग समाजाचे ज्येष्ठ नेते तर सिद्धरामय्या हे गौडा समाजातील. अंतर्गत राजकारणातून त्यांची देवेगौडा यांनी जनता दलातून हकालपट्टी केली. तेव्हापासून उभयता एकमेकांना पाण्यात पाहतात. या साऱ्या इतिहासाची जाणीव खरे तर काँग्रेस नेतृत्वास असायला हवी होती. ती असती तर त्यांनी हा विषय अधिक संवेदनशीलतेने हाताळला असता. पण तेवढी लवचीकताही त्या पक्षाच्या नेत्यांनी दाखवली नाही. त्यामुळे स्थानिक समीकरणांचा कोणताही विचार न करता त्यांनी जास्त आमदार निवडून आणूनही सिद्धरामय्या यांना दुय्यम भूमिका घ्यायला लावली आणि मुख्यमंत्रिपद जनता दलास बहाल केले. काँग्रेससमोरील राष्ट्रीय आव्हान लक्षात घेता त्या पक्षाची भूमिका चूक होती, असे नाही. चूक फक्त ही की त्या पक्षाच्या दिल्लीस्थित नेतृत्वाने स्थानिक नेत्यांना आपल्या स्वप्नाचे वाटेकरी करून घेतले नाही. आपल्या नेत्याचे स्वप्न हे खालच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना आपले वाटत नसेल तर ते साकार होणे जवळपास अशक्य. कर्नाटकात तेच झाले. आपल्या इच्छापूर्तीच्या प्रयत्नात इतरांनाही सहभागी करून घेणे हे चांगल्या नेत्यांचे वैशिष्टय़ असते. तसे झाले की नेत्याचे स्वप्न हे त्या कार्यकर्त्यांचेही स्वप्न होते आणि त्याच्या पूर्ततेसाठी सगळेच प्रयत्न करू लागतात. कर्नाटकात हे दिसून आले. त्यामुळे पहिल्या दिवसापासून काँग्रेसजनांना या सरकारबाबत ममत्व नव्हते. त्याचा योग्य तो फायदा येडियुरप्पा यांनी उचलला. त्यांनी नाराज काँग्रेसजनांना गळाला लावलेच पण त्याबरोबर जनता दलातही मोठी पाचर मारली. राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल, समाजवादी पार्टी, लोकदल आदी नावांनी अस्तित्व राखून असलेले एके काळच्या समाजवादी परिवारातील हे पक्ष म्हणजे कौटुंबिक जहागिऱ्या बनलेल्या आहेत. एक मध्यवर्ती नेता आणि त्याच्या सत्ताकांक्षा पूर्तीसाठीच राजकीय पक्ष, असे त्यांचे स्वरूप. देवेगौडांबाबतही हेच सत्य आहे. त्यांच्या तीन तीन पिढय़ा निवडणुकीच्या राजकारणात उतरलेल्या. त्यामुळे पक्षातील अन्य ज्येष्ठांना संधी नाकारली जात होती. अशा परिस्थितीत या नाराजांना मोठमोठय़ा आमिषांच्या साह्य़ाने आपल्याकडे वळवण्यासाठी येडियुरप्पा यांना फारसे प्रयत्न करावे लागले नाहीत. पहिल्या दिवसापासून डुगडुगणाऱ्या आघाडी सरकारातील नाराजांची फौज आपसूकच येडियुरप्पा यांच्याकडे वळली. आणि हे येडियुरप्पादेखील नव्या भाजपच्या काळातील. त्यामुळे साध्यसाधनशुचिता औषधापुरतीदेखील ठाऊक नसणारे. हा नवा भाजप सत्तेसाठी कोणत्याही स्तराला जाणारा भाजप आहे. याची उदाहरणे पश्चिम किनाऱ्यावरील गोवा ते ईशान्य भारतातील मेघालय अशा अनेक राज्यांत विपुल आढळतील. तेव्हा हा भाजप आपले सरकार पाडण्याचा सर्व तो प्रयत्न करणार याची जाणीव आणि तीमधून येणारे शहाणपण काँग्रेस आणि जनता दलाने दाखवले नाही. सातत्याने काळ्या पशाविरोधात कंठशोष करणाऱ्या भाजपने या साऱ्या राज्यांत पांढऱ्या पशांच्याच आधारे सत्ताकारण केले असे मानले तरी याच पांढऱ्या पशांच्या आधारे आपले सरकारही पाडण्याचा प्रयत्न होईल, हे या दोन पक्षांच्या ध्यानातही आले नाही. त्याचमुळे सरकारच्या नाकाखालून डझनाहून अधिक सत्ताधारी आमदार मुंबईत देवेंद्र फडणवीस यांचा पाहुणचार झोडत होते आणि तिकडे कुमारस्वामी सरकारला घोर लागला. यात लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाने येडियुरप्पा यांना अधिक जोर आला. या निवडणुकीत कर्नाटकातून काँग्रेस आणि जनता दलास चांगला विजय मिळेल, असे मानले जात होते. तसे झाले नाही. त्या पक्षांची पाटी कोरीच राहिली आणि भाजपला सणसणीत यश मिळाले. त्यामुळे हा कौल स्थानिक सरकारविरोधात आहे, असा दावा केला गेला. यातही दुटप्पीपणा असा की एका बाजूला सहकारी संघराज्याची भाषा करायची, मतदार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत वेगवेगळे मतदान करतात असा दावा करत त्याचे समर्थन करायचे आणि प्रत्यक्षात लोकसभा निवडणूक कौलाचा आधार राज्यातील सरकार पाडण्यासाठी घ्यायचा. असा हा सोयीच्या राजकारणाचा मामला आहे. कर्नाटकात तो पुरेपूर दिसून आला. त्यावर ही युती किती अनैसर्गिक होती असा दावा सत्ताधारी वा त्या पक्षाचे वैचारिक भाट करताना दिसतात. त्यावर युक्तिवाद असा की सत्ताकारणातील कोणती युती नैसर्गिक असते? शिवसेनेशी जवळपास २५ वर्षे भाजपची युती आहे. ती किती ‘नैसर्गिक’ आहे ते आपण जाणतोच. तेव्हा या सगळ्या चतुर युक्तिवादांपलीकडे एका आदिम तत्त्वाने आपल्या देशाचे राजकारण चालते. ते तत्त्व म्हणजे तळे राखेल तो पाणी चाखेल. सध्या या केंद्रीय तळ्याची मालकी भाजपकडे आहे. त्यामुळे देशातील सर्वच तळ्यांवर आपला हक्क आहे आणि त्याचे पाणी चाखण्याचा अधिकारही आपल्याकडेच आहे हे भाजपला वाटत असेल तर ते देशातील प्रचलित राजकीय संस्कृतीनुसारच झाले म्हणायचे. येडियुरप्पा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते, त्यांचे काही निर्णय हे वादग्रस्त होते आणि त्यांचे राजकीय वर्तन संशयातित नसले म्हणून काय झाले? कोणत्याही मार्गाने तळ्याची मालकी मिळवण्याची त्यांची क्षमता असेल तर ती त्यांना मिळवू द्यावी, हाच यामागचा विचार असणार. लोकशाहीचा हा नवा कर्नाटकी कशिदा म्हणजेच खरी, भरजरी लोकशाही हे आपण आता मानून घ्यायला हवे
