एका वृत्तवाहिनीमुळे गर्दी जमली हे खरे मानावे तर ती गर्दी केवळ एकाच स्थानकात कशी? शिवाय पश्चिम रेल्वेच्या वांद्रे टर्मिनस स्थानकातून रेल्वेगाडय़ा सुटतात कोणत्या शहरांसाठी? त्या दिशेने जाऊ इच्छिणारे आणि या गर्दीचा चेहरा यांच्यात ताळमेळ तरी असावा? - हा, आणि मजुरांचाही विचार कोणी करायचा? करोनाविरोधातील सध्याच्या लढाईस तीन बाजू आहेत. साथ आवरणे. दुसरी म्हणजे अर्थव्यवस्था आधी जिवंत ठेवणे आणि मग रुळावर आणणे. आणि या दोन मुद्दय़ांत पिचलेला तिसरा मुद्दा स्थलांतरित मजुरांचा. सरकारी यंत्रणांचे सर्व प्रयत्न पहिल्या दोन बाजूंवर केंद्रित आहेत आणि तिसरी पूर्ण दुर्लक्षित आहे. वास्तविक तिसऱ्याचा विचार केल्याशिवाय पहिल्या दोघांसाठीचे प्रयत्न सार्थकी लागू शकत नाहीत. पण हे भान सरकारी यंत्रणांनी अद्याप तरी दाखवलेले नाही. मुंबईतील वांद्रे, मुंब्रा वा गुजरातेतील सुरत या शहरांत जे घडले ते या तिसऱ्या मुद्दय़ाबाबत सरकारच्या अनभिज्ञतेमुळेच. अशा वेळी खरे तर या मुद्दय़ास भिडण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवण्याऐवजी सरकारने केले काय? तर ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीच्या वार्ताहरावर कारवाई. का? तर या वृत्तवाहिनीने रेल्वे सेवा सुरू होणार अशी बातमी दिल्यामुळे वांद्रय़ात इतका जमाव जमा झाला आणि अनवस्था प्रसंग ओढवला. यावर हसावे की यातील सरकारी बुद्धीची कीव करावी असा प्रश्न पडतो. याचे कारण आपली सेवा सुरू होणार नाही, याची माहिती खुद्द रेल्वे मंत्रालयालाच होती काय, हा प्रश्न. तशी ती होती असे मानावे तर मग ऑनलाइन बुकिंग का सुरू होते? त्यातही विरोधाभास असा की तिकिटाच्या खिडक्या बंद आणि ऑनलाइन बुकिंग मात्र सुरू, असे का? इतकेच नव्हे तर १५ एप्रिलनंतरचे ज्यांचे आरक्षण आहे त्यांना त्यांच्या आसनाचा तपशीलदेखील रेल्वेने कळवला. तसेच, केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांकडूनदेखील १४ एप्रिलनंतर टाळेबंदी वाढवली जाण्याची शक्यता नाही, असेच सांगितले गेले होते आणि तशाच बातम्या देशातील सर्व माध्यमांनी दिल्या होत्या. त्याचाच भाग म्हणून वृत्तवाहिनीने रेल्वे सुरू होणार अशी बातमी दिली, हा गुन्हा कसा? ती काहीएक कागदपत्रांवर आधारित होती. त्याची शहानिशा न करताच ही कारवाई झाली, हे तर पूर्णत: अयोग्य. ही बातमी देणे हा गुन्हा ठरत असेल तर ज्यांनी टाळेबंदी वाढवताना रेल्वे मंत्रालयास अंधारात ठेवले त्यांचाही जाब या गुन्ह्यात नोंदवायला हवा. त्याची कल्पनाही झेपणारी नाही. अशा वेळी मग सोपा मार्ग निवडा आणि डांबा वार्ताहरास असा हा प्रकार. या वृत्तवाहिनीमुळे ही गर्दी जमली हे खरे मानायचे तर ही बातमी काय फक्त वांद्रे परिसरातच पाहिली/ऐकली गेली? आणि रेल्वे स्थानक फक्त एकटय़ा वांद्रय़ातच आहे? शिवाय पश्चिम रेल्वेच्या वांद्रे टर्मिनस स्थानकातून रेल्वे गाडय़ा सुटतात कोणत्या शहरांसाठी? त्या दिशेने जाऊ इच्छिणारे आणि या गर्दीचा चेहरा यांच्यात काहीएक ताळमेळ तरी असावा? यापैकी कोणत्याही प्रश्नाचे तर्काधिष्ठित उत्तर शोधण्याची कोणाचीही इच्छा नाही. कारण तसा प्रयत्न करू गेल्यास शहराशहरांत अडकून पडलेल्या स्थलांतरितांच्या समस्यांस आपणास भिडावे लागेल. आणि त्याहीआधी मुळात ही काही एक समस्या आहे हे आपणास मान्य करावे लागेल. तसा विचार केंद्र सरकारने बुधवारी प्रसृत केलेल्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचनांतदेखील आहे, असे म्हणता येणार नाही. अर्थव्यवस्थेचे इंजिन टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यासाठी पुढील आठवडय़ात २० एप्रिलपासून काय पावले उचलता येतील याचे मार्गदर्शन या विस्तृत सूचनापत्रात आहे. त्याचे विश्लेषण करू गेल्यास या सूचनांतील विरोधाभास दिसून आल्याखेरीज राहात नाही. यातील सर्वार्थाने अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा शहरे आणि स्थलांतरित मजूर यांचाच. या मुद्दय़ाचा विचार करायचा याचे कारण अर्थव्यवस्थेचे रुळावर येणे, स्थलांतरित मजूर आणि शहरे यांचा थेट संबंध आहे म्हणून. आपल्या देशातील एकूण करोना-मृत्यूतील साधारण ६० टक्के बळी हे शहरांतील आहेत. या मृत्यूंची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे शहरांत माणसांची घनता अत्याधिक आहे आणि दुसरे म्हणजे शहरांतच करोनाच्या चाचण्यांचे प्रमाणही अधिक आहे. अधिक चाचण्या = अधिक रुग्ण असे हे सिद्ध समीकरण. याचा अर्थ शहरांत जसजशा चाचण्या अधिक होतील तसतशी रुग्णांची संख्या वाढेल. आणि रुग्णसंख्या वाढत असेल तर कोणत्याही प्रकारे टाळेबंदी सल केली जाणार नाही, असे केंद्र सरकार स्पष्ट करते. याचा अर्थ त्यामुळे शहरांतील स्थिती पूर्वपदावर येणे लांबणार. हा मुद्दा आत्यंतिकपणे मुंबईस भिडतो. आज अनेक राज्यांच्या मिळून जितक्या चाचण्या नाहीत तितक्या वा त्याहूनही अधिक चाचण्या मुंबई शहराने केल्या आहेत. साहजिकच या शहरात दिसून येणाऱ्या करोना-रुग्णांची संख्याही इतर भागांच्या तुलनेत अधिक आहे. अशा वेळी अधिक चाचण्यांचे पुण्यकर्म करणाऱ्या मुंबईस उत्तेजन मिळेल अशी काही पावले उचलायची की त्याची शिक्षा या शहरास द्यायची? सरकारचे धोरण पाहू गेल्यास चाचण्यांची शिक्षाच मुंबईस होणार. म्हणजे अधिकाधिक चाचण्या न करणाऱ्यांना टाळेबंदीतून सूट मिळणार. हे अर्थव्यवस्थेसाठी योग्य कसे हा एक प्रश्न. आणि यातला दुसरा प्रश्न असा की जर शहरांस टाळेबंदीपासून सवलती मिळणार नसतील तर या शहरांत हजारोंच्या संख्येने अडकून पडलेल्या स्थलांतरित मजुरांचे काय? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणतात, ‘‘या स्थलांतरितांनी घरी जाण्याची घाई करू नये.. आम्ही त्यांची काळजी घेऊ.’’ प्रशासकीय मुद्दा म्हणून असे विधान करणे रास्त. पण कोणत्याही लहानमोठय़ा संकटसमयी आपण लवकरात लवकर आपल्या घरी जाऊन पडू, अशीच भावना प्रत्येकाची असते. अगदी पंचतारांकित सुविधांत बंदिवानासही कधी एकदा आपण आपल्या घरी जातो, असेच होते. हे मानवी सत्य स्थलांतरित मजुरांना तर अधिकच लागू होते. कारण ते काही हौस म्हणून शहरांत आलेले नसतात. गावी पोट जाळता येत नाही, म्हणून शहर हा त्यांचा पर्याय. पण करोनासारख्या प्रसंगात शहरेदखील त्यांच्या पोट भरण्याची हमी देणार नसतील तर त्यांना शहरांत ठेवणारा बंध कोणता? तो आता नसणार हे मान्य करून सरकार त्यांच्या पोट भरण्याची चिंता करते हे ठीक. पण सरकारी योजनांतून मिळणारे धनधान्य वा भाजीपाला घेण्यासाठी ते बाहेर तरी कसे पडणार? तसा प्रयत्न केल्यास परिस्थितीवशात आलेले त्यांचे भणंग रूप पाहून सुरक्षा यंत्रणा त्यांच्यावर डाफरणार. तसे करण्यात त्या यंत्रणांचीही काही चूक नाही. ते त्यांचे कर्तव्यच बजावत असतात. अशा सार्वत्रिक कावलेल्या अवस्थेत या स्थलांतरितांकडे पाहण्यास कोणास वेळ नाही आणि तेवढी उसंतही नाही. ताज्या मार्गदर्शक नियमांत सरकार म्हणते टपालादी सेवा २० एप्रिलनंतर सुरळीत होतील. या सेवेतील सारे कर्मचारी स्वत:च्या मोटारी घेऊन कार्यालयात जाण्याइतके धनिक नाहीत. ते सार्वजनिक वाहतूक सेवेचाच वापर करतात. पण ती तर बंद राहणार असेच सरकारी पत्रक सांगते. मग टपालादी सेवा सुरळीत होणार कशा? बँकाही नेहमीच्याच वेळेत काम करू लागतील. पण बँक कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासाचे काय हा प्रश्न अनुत्तरित. रस्तामाग्रे सर्व माल वाहतूकदेखील २० एप्रिलपासून सुरू होणे अपेक्षित. पण त्यांना शहरांत येण्यास मनाई. मग ग्रामीण भागांतून धनधान्य/ भाजीपालादी उत्पादने घेऊन या वाहनांनी जायचे कोठे? हे खरे की इतके मोठे संकट जेव्हा येते तेव्हा त्यास तोंड देण्याचे मार्ग लगेच दिसत नाहीत. असे होऊ शकते. पण हे मार्ग शोधताना वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नाही. अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्याची इच्छा बाळगायची आणि शहरी स्थलांतरितांकडे दुर्लक्षच हा विरोधाभास झाला. तो दूर न झाल्यास या अभागी जिवांसाठी गाव आणि अन्यांसाठी अर्थस्थर्य दूरच राहील. तोपर्यंत प्रसारमाध्यमांच्या वार्ताहरांवर कारवाई करण्याने काय साधणार?
