ज्यांनी पाठिंबा दिला, त्यांचीच उपेक्षा करण्याचे मोदी सरकारचे कसब ताज्या अर्थसंकल्पातही दिसून येते.. अर्थसंकल्पबाह्य़ बरेच काही करायचे. त्यामुळे नवे काही करायला अर्थसंकल्पात वित्तीय उसंत नाही. आणि ती नाही म्हणून पुन्हा अर्थसंकल्पबाह्य़ उद्योग. अशा या दुष्टचक्रात मोदी सरकार सापडले आहे.. सरकार समाजवादी विचारांचे असो वा संघीय; लाथाडून घेण्याचे मध्यमवर्गाचे प्राक्तन काही बदलत नाही. याआधी या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मधु दंडवते यांनी अर्थमंत्री असताना पहिल्यांदा झिडकारले. पण नरेंद्र मोदी सरकारने या वर्गाचे जे काही केले ते पाहिल्यावर दंडवते बरे असे म्हणावे लागेल. सुरक्षित अशा मध्यमवर्गीयांच्या मनातील राष्ट्रवादी प्रेमास गोंजारत मोदी सरकारने दुसऱ्यांदा सत्ता हस्तगत केली. पण या सरकारची कृती त्यानंतरच्या आपल्या सलग दुसऱ्या अर्थसंकल्पातही या वर्गाचे पेकाट मोडेल अशी आहे, असे म्हणावे लागेल. ही प्रतारणा दुहेरी आहे. ज्यांच्या शौर्यकृत्याच्या जिवावर मध्यमवर्गीयांच्या मनात मोदी सरकारने देशप्रेम फुलवले त्या सनिकांना तर सरकारने अक्षरश: वाऱ्यावर सोडल्याचेच दिसते. ज्यांनी पाठिंबा दिला, त्यांचीच उपेक्षा करण्याचे मोदी सरकारचे कसब मोठे वादातीत म्हणायला हवे. तसेच कररचनेत सोप्या व्यवस्थेतून अधिक गुंता कसा निर्माण होईल, हे या सरकारने वस्तू/सेवा कराच्या माध्यमातून सिद्ध केले. तेच आपले गुंतानिर्मितीकौशल्य या सरकारने आता प्राप्तिकरात दाखवले आहे. प्रथम मध्यमवर्ग आणि प्राप्तिकर याविषयी. या वर्गावर कर सवलतींचा वर्षांव करीत असल्याचा आव तर मोठा छान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आणला. पण प्रत्यक्षात या वर्गास आवळाही न देता त्यांच्याकडून सरकारने कोहळा काढून घेतल्याचे स्पष्ट दिसते. वर्षांला पाच लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना यापुढे कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. यास मोठी सवलत मानावे, तर याआधी ही ना-कराची मर्यादा सात लाख रुपये होती, त्याचे काय? त्या रुपये सात लाखांच्या कमाईत प्राप्तिकराच्या ‘८० सी’ कलमान्वये दीड लाख रुपयांची वजावट घेण्याची सोय होती आणि स्टॅण्डर्ड डिडक्शनचे ५० हजार रुपये गृहीत धरल्यास करपात्र रक्कम शून्यावर आणता येत असे. नव्या व्यवस्थेत करमुक्त उत्पन्न फक्त पाच लाख रुपये इतकेच असेल. त्यापुढे वर्षांला आठ ते दहा लाख रुपये उत्पन्न असणारा मध्यमवर्गाचा पहिला टप्पा गृहीत धरल्यास जुन्या पद्धतीत त्यास सुमारे ३५ हजार रुपये इतका प्राप्तिकर असे. अर्थमंत्र्यांनी या संकल्पात काढून घेतलेल्या सवलती लक्षात घेतल्या, तर ही प्राप्तिकर रक्कम ६० हजार रुपयांवर जाईल. जास्त खर्च म्हणजेच जास्त उत्पन्न असा ऑर्वेलियन अर्थ या सरकारला अभिप्रेत असावा. कारण त्यानंतरच्या प्रत्येक उत्पन्न टप्प्यावर असेच होणार आहे. एखाद्याचे वार्षिक उत्पन्न १५ लाख रुपयांच्या आसपास असेल, तर त्याच्या प्राप्तिकरात ३० हजारांची वाढ होईल आणि उत्पन्न ५० लाखांपेक्षा अधिक असेल, तर अशांचे प्राप्तिकर देणे तब्बल तीन लाख रुपयांनी वाढेल. म्हणजे इतका अधिक कर अशांना नव्या पद्धतीत भरावा लागेल. निवृत्तिवेतनावर जगणाऱ्यांविषयी मोठे भरभरून बोलायला या सरकारला आवडते. पण त्यांच्यासाठी काही केले आहे असेही म्हणायची सोय नाही. एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाचे उत्पन्न २४ लाख रुपयांच्या आसपास असेल, तर वर्षांला सुमारे दहा हजार वा तत्सम बचत त्याच्या प्राप्तिकरात होईल. यातच त्याने आनंद मानावा. पण तोही क्षणिक. कारण ठेवींवरील व्याज आता करपात्र असेल. याआधी लाभांशावरील कर तो देणाऱ्या कंपन्यांना भरावा लागत असे. आता तो गुंतवणूकदारांनी भरावा, असे हा अर्थसंकल्प सांगतो. हा गुंतवणूकदार मध्यमवर्गच. म्हणजे पुन्हा त्यानेच खस्ता खायच्या. आता कंपन्या घसघशीत आणि अधिकाधिक लाभांश देऊ करतील. त्यात त्यांचे काय जाते? या लाभांशावरचा कर मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदार भरणार. सरकारच्या सुलभीकरणाची तर भीती वाटावी अशी परिस्थिती. कररचना यंदा आपण अधिक सोपी केली, असे निर्मला सीतारामन म्हणतात. पण आता नवी आणि जुनी अशा दोन्ही कररचना अमलात राहतील. तसेच अधिभार आदींची गणना केल्यास यापुढे करपात्र रकमेचे एकूण टप्पे होतील ११. याचे वर्णन ‘सोपे’ असे ज्या कोणास वाटेल ते मनुष्यप्राणी धन्य होत! अधिक टप्पे केल्याने अधिक करउत्पन्न मिळते, असे काही सरकारला वाटत असावे. वस्तू/सेवा करात असेच अधिक टप्पे केले गेले असून त्या कराचा आनंद संबंधित सध्या लुटत आहेतच. यापुढे प्राप्तिकरातील गोंधळानंदाची त्यात भर पडेल. भारतमातेसाठी कष्टणाऱ्या अनिवासी भारतीयांनाही या सरकारचे भलतेच प्रेम. परदेशी कमाई करून ‘भारतमाता की जय’च्या घोषात स्थानिक भारतीयांपेक्षाही अधिक जोरात आपला सूर मिसळणे, हा अलीकडचा नवा ‘राष्ट्रवाद’. या नव्या परदेशवासी राष्ट्रप्रेमींना यापुढे भारतमातेच्या सहवासात १२० दिवसांपेक्षा अधिक काळ व्यतीत करावयाचा असेल, तर तो करपात्र ठरेल. याआधी ही मर्यादा १८० दिवस होती. म्हणजे अर्धा वर्ष विनाकर येथे तळ ठोकता येत असे. आता या अनिवासी भारतीयांना चार महिन्यांतच भारतातून गाशा गुंडाळावा लागेल. यातही हे अनिवासी भारतमाताप्रेमी जर करमुक्त देशांचे रहिवासी असतील तर काय होईल, याबाबत प्रश्न आहेच. त्यांच्या अनिवासी या दर्जालाच अर्थसंकल्पाने सुरुंग लावल्याचे दिसते. त्याचे निश्चित परिणाम काय, हे यथावकाश स्पष्ट होईलच. पण त्यानंतरही, म्हणजे मोठा कर भरावा लागल्यानंतरही, त्यांचे भारतमाता प्रेम कायमच राहील यात शंका नाही. परदेशात काही एक धर्मविचारी भारतीयांच्या संघटना मोठय़ा प्रमाणावर आहेत आणि त्यांचा मोठा आधार सत्ताधाऱ्यांना आहे. आता अधिक कर भरावा लागणार असल्याने हे परदेशस्थ भारतीय आणि धर्मप्रेमी मातृभूमीच्या प्रगतीत अधिक सक्रिय सहभाग घेऊ शकतील आणि अशी संधी दिल्याबद्दल ते मोदी सरकारचे ऋणीच राहतील. तथापि थंडी/ वारा/ ऊन/ पाऊस अशा कोणत्याही विपरीत परिस्थितीत सीमेवर देशासाठी खडा पहारा देणाऱ्यांची इतकी उपेक्षा या अर्थसंकल्पाने का केली, हे मात्र कळावयास मार्ग नाही. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा संरक्षणावरील खर्चात अगदीच जुजबी वा तोंडदेखली वाढ दिसते. गतसालचा अवघा ४,३१,०१०.७९ कोटी रुपयांचा संरक्षण अर्थसंकल्प हा आपला नीचांक. इतकी कमी तरतूद ‘देशद्रोही’ आणि ‘भ्रष्ट’ वगैरे राजकीय पक्षांनीदेखील कधी केली नव्हती. त्यातही या तरतुदीतील १.०३ लाख कोटी रुपयेच नव्या खरेदीसाठी होते. बाकीची रक्कम वेतन, निवृत्तिवेतन आणि भत्त्यांसाठीच. गेल्या वर्षी आपल्या एकटय़ा हवाई दलास चिनूक हेलिकॉप्टर खरेदीसाठी ४७,४०० कोटी रुपये हवे होते. पण हाती पडले ३९,००० कोटी. नौदलाच्या गरजा तर इतक्या प्रचंड आहेत; पण त्या मानाने तरतूद अगदीच किडूकमिडूक. अशा तऱ्हेने आपल्या समर्थक वर्गाचे अधिकाधिक नुकसान या अर्थसंकल्पाने केल्याचे दिसते. अर्थसंकल्पबाह्य़ बरेच काही करायचे. त्यामुळे नवे काही करायला अर्थसंकल्पात वित्तीय उसंत नाही. आणि ती नाही म्हणून पुन्हा अर्थसंकल्पबाह्य़ उद्योग. अशा या दुष्टचक्रात हे सरकार सापडले आहे. अशाही परिस्थितीत आपल्याला काहीही आर्थिक धोरण वा दिशा नाही हे सिद्ध करण्याची एकही संधी नरेंद्र मोदी सरकार सोडत नाही, ही मोठी कौतुकाची बाब. या सरकारकडून अनेकांना मोठय़ा आशा होत्या. त्या बाळगणाऱ्यांची पुरेशी उपेक्षा केल्यानंतर आता या अपेक्षितांचे अंतरंग आगामी काळात जोखले जाईल.
