परंतु सध्याच्या संकटाला अनुसरून ताबडतोबीने दिलासा देईल अशी परिणामकारकता मात्र भिंग लावून शोधावी लागत आहे.. आर्थिक मदतीचा क्रमाने तिसरा टप्पा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी खुला केला. घोषणांचा हा तिसरा टप्पा ग्रामीण भारत, शेतकरी या आणखी एका मोठय़ा संकटग्रस्त घटकासाठी असेल अशी अपेक्षा होती. त्याप्रमाणेच एकूण ११ घोषणा आल्या. बरोबरीने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी निगडित काही महत्त्वाच्या आणि प्रलंबित प्रशासकीय सुधारणांसाठी पावले टाकली गेली. टाळेबंदीच्या मागील दोन महिन्यात, देशाच्या बहुतांश भागात शेतकऱ्यांनी रब्बी पिके घेतली. हमीभावानुसार त्याची खरेदीही झाली आणि त्यावर शेतकऱ्यांनी ७४,३०० कोटी रुपयांचा मोबदलाही मिळविल्याचे अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या समालोचनातून स्पष्ट केले. दूध उत्पादकांनी तर टाळेबंदी असतानाही, उलट ११ लाख कोटी लिटर दुधाच्या अतिरिक्त मागणीचा लाभ मिळवला. अर्थमंत्र्यांनी हे सारे कथन करणे आणि यातून टाळेबंदीची शेतकऱ्यांना कोणतीच झळ बसली नाही, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. रब्बीची पीक खरेदी ही मागील वर्षांतील हंगामाच्या तुलनेत यंदा अधिक आहे किंवा कसे, याचा खुलासा मात्र अर्थमंत्र्यांनी केला नाही. ज्या प्रमाणात विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन यंदा झाले आहे, त्या तुलनेत झालेली खरेदी निश्चितच कमी आहे. ती तशी असल्यामुळेच हे आर्थिक मदतीचे पाऊल. अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणांमध्ये, ग्रामीण कृषीआधारित पायाभूत सोयीसुविधा विकासासाठी एक लाख कोटी रुपये, पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेसाठी २०,००० कोटी रुपये, पशुधनाचे १०० टक्के लसीकरण आणि त्यासाठी १३,३४७ कोटी रुपये, पशुपालन पायाभूत सुविधा विकासासाठी १५,००० कोटी रुपये, वनौषधी लागवडीसाठी ४,००० कोटी रुपये, पुरवठा शृंखला विकसनाच्या ‘ऑपरेशन ग्रीन’साठी ५०० कोटी रुपये अशा अर्ध्या-अधिक योजना या फेब्रुवारीत मांडलेल्या अर्थसंकल्पातल्याच आहेत. त्यासाठी जवळपास दीड लाख कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पातूनच केली गेली आहे. त्याची पुनरुक्ती केवळ त्यांनी केली. पंतप्रधानांनी केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या अर्थप्रोत्साहक मदतीत त्यांचा वाटा शून्य आहे, याची स्पष्टता असायला हवी. त्यामुळे पहिल्या आठ थेट लाभाच्या घोषणांव्यतिरिक्त, अर्थमंत्र्यांनी उत्तरार्धात केलेले तीन सुधारणारूपी संकल्पच अधिक महत्त्वाचे आणि दखलपात्र आहेत. शेतकऱ्यांना पूरक उत्पन्न मिळवून देणारे पशुपालन, दुग्धउत्पादन, अन्न प्रक्रिया, मत्स्यपालन या व्यवसायांना चालना देण्याच्या अंगाने अर्थमंत्र्यांनी काही उपयुक्त घोषणा केल्या आहेत. शेतीव्यवस्थेच्या स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने त्यांचा परिणाम दिसून येईल. शिवाय पुन्हा गावाकडे परतलेल्या स्थलांतरित श्रमिकांच्या हातांना यातून काम मिळेल, अशी अपेक्षा करता येईल. सरकारच्या अंदाजाप्रमाणे काही कोटींची अतिरिक्त रोजगार निर्मिती यातून होईल. करोना संकटामुळे काही समस्या निर्माण केल्या, तसेच खाद्य, स्वास्थ्य, सत्व, प्रकृतीच्या अंगाने भारतीय उत्पादनांना जागतिक स्तरावर महत्त्व मिळवून देण्याचे कामही केले आहे. अशा स्थानीय कृषी उत्पादनांच्या क्षेत्रात उद्यम आणि विपणनाच्या संधीची सोने करू पाहण्याची योजना म्हणून लक्षणीय ठरते. त्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन निधीची तरतूद केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र स्वास्थ्य, आरोग्यवर्धन, पोषण, वनौषधीच्या क्षेत्रातील हे उद्योग क्षेत्र-विशिष्ट आणि सूक्ष्म उद्योजकांच्या सामूहिक उपक्रमातून उभे राहतील, हे अर्थमंत्र्यांनी सोदाहरण स्पष्ट केले. कोणी कफनीधारी बाबा उठेल आणि हजारो कोटींच्या उलाढालीची कंपनी उभी करून याचा लाभ घेणार नाही, हे त्यांनीच स्पष्ट केले हे स्तुत्यच. महाराष्ट्राचाच विचार करायचा रोगप्रतिकारक शक्तिवर्धक हळदीचा असा समूह उपक्रम सांगलीत निर्माण होऊ शकेल. कोकणातील काजूगरावर आधारित मूल्यवर्धित प्रक्रियेतून आरोग्यवर्धक उत्पादने बनविली जाऊ शकतील. भारतातील ८५ टक्के शेतीचा तोल हा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडून पेलला जात आहे, या वस्तुस्थितीची कबुली अर्थमंत्र्यांनी दिली. याखेरीज भूमिहीन मजूरदेखील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मोठा घटक आहेत, हे मात्र दुर्लक्षित राहिले. गेल्या काही वर्षांत भारतातील शेती अभूतपूर्व संकटातून जात आहे, तर ग्रामीण मजुरांचे वेतनमान या काळात जवळपास स्थिरावलेले आहे. आता तर कोटय़वधी मजुरांचे शहरांकडून गावाकडे स्थलांतर झाल्याने स्थिती आणखीच बिकट बनली आहे. या भूमिहीन मजुरांच्या हाती अधिक मोबदला पडेल अशी एखादी घोषणा सद्य:स्थितीत खरे तर परिणामकारक ठरली असती. अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या एकंदर ११ घोषणांपैकी सर्वाधिक लक्षणीय घोषणा म्हणजे १९५५च्या अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्तीचे पाऊल आणि शेतमालाची आंतरराज्य व्यापारातील निर्बंधातून मुक्तता. या दोन्हीचे स्वागत. कारण यामुळे शेतकऱ्यांना ‘एक देश एक बाजारपेठ’ खुली होऊ शकते. कृषी क्षेत्रातील बदलांसाठी सहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या आणि देवेंद्र फडणवीस निमंत्रक असलेल्या उच्चस्तरीय समितीपुढल्या सहा प्रमुख मुद्दय़ांमधील हे दोन मुद्दे आहेत. गेल्या दीडहून अधिक वर्षांपासून त्यावर चर्चा-ऊहापोह सुरू आहे. फेब्रुवारीमध्ये मांडलेल्या अर्थसंकल्पातही सीतारामन यांनी ‘पुढचे पाऊल’ म्हणून या गोष्टींचे सूतोवाच केले होते. प्रकरण मागल्या पानावरून पुढे याच धाटणीचे असले तरीदेखील ही गोष्ट टीका-टिप्पणी करण्याची ठरत नाही. कारण सध्याच्या संकटकाळातही या महत्त्वाच्या सुधारणांपासून सरकारचा निग्रह ढळलेला नाही, हे अभिनंदनीयच ठरते. अत्यावश्यक वस्तू कायदा दुरुस्त केल्याने आणि त्यातून काही कृषिजिनसांना नियंत्रणमुक्त केल्याने, शेती व्यवसाय जोखीमरहित होईल, शेतमालाला उचित भाव मिळेल, असे मानणे तूर्तास तरी स्वप्नरंजन ठरावे इतक्या भाबडेपणाचे. बाजारातील मागणी-पुरवठा तंत्रानुसार शेतमालाचा भाव ठरविला जाणे हे केव्हाही स्वागतार्हच. पण त्यात सध्या सर्वाधिक अडसर ठरत असलेला ‘कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा’ आणि ही बाजार समित्यांची प्रणाली मोडीत काढणे हे अधिक प्रभावी ठरले असते. ताज्या सुधारित पीक अनुमानानुसार, यंदा अनेक कृषी जिनसांचे उत्पादन हे देशांतर्गत मागणीपेक्षा जास्त राहण्याचेच कयास आहेत. जगाला पडलेला मंदीचा वेढा आणि टाळेबंदीच्या अनिश्चिततेत निर्यातीच्या संधीही अत्यल्पच आहेत. त्यामुळे ताज्या दुरुस्त्यांच्या भावात वाढीच्या अंगाने शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता धूसरच दिसते. अगदी वर्षांच्या थोडक्या काळात कांदे, बटाटे व तत्सम जिनसांबाबत मागणीपेक्षा उत्पादन कमी अशी स्थिती निर्माण होऊ शकते. पण त्याचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत थोडकाच, व्यापारी व साठेबाजच जास्त मिळवत असतात. शेतमालाचे बाजारतंत्र खूप गुंतागुंतीचे आहे आणि तो गुंता वाढविणारे पैलू लक्षात घेऊन उपाय पुढे आले तरच प्रत्यक्ष शेतकरी त्याचा लाभार्थी ठरू शकेल. अर्थमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक आहे आणि कापणी झाल्यासरशी मिळेल त्या भावाने शेतमाल विकणे हीच त्याची प्रवृत्ती आणि प्राक्तनही आहे. भाव वाढेल या आशेने शेतमाल न विकता गोदामात ठेवणे परवडेल असे मोजके बडे शेतकरी, मुख्यत: व्यापारी हेच या पावलाचे लाभार्थी ठरतील असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. यातून कृत्रिम अन्नधान्य टंचाई निर्माण केली जाऊन, ग्राहकांवर वाढीव किमतीचा भुर्दंड आला नाही म्हणजे मिळविले. घोषणांच्या मालिकेचे आणखी दोन भाग शिल्लक असल्याचे अर्थमंत्र्यांनीच शुक्रवारी सांगितले. एकुणात घोषणांचा सुकाळ सध्या आहे. सध्याच्या संकटाला अनुसरून ताबडतोबीने दिलासा देईल अशी परिणामकारकता मात्र भिंग लावून शोधावी लागत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी मंगळवारी सूचित केल्याप्रमाणे २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पेऱ्याचा ऊहापोह करणाऱ्या शृंखलेतील हा तिसरा संपादकीय लेख आहे. मात्र या घोषणांचा पेरा वाढवत नेल्यास त्यात पुनरुक्ती होणार, हे शुक्रवारी दिसू लागले. इलाजाऐवजी पुनरुच्चाराचा पेरा करणे संकटकाळात तरी टाळले पाहिजे.
