मोदी सरकारचे गोडवे गाऊन पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांना मिळणार काय, हा प्रश्न आहे.. निवडणुकांत पाकिस्तानचा मुद्दा हा आपल्याकडून काढला गेल्यामुळे पाकिस्तानला भारतीय निवडणुकींविषयी भाष्य करण्याची संधी मिळाली. वास्तविक आपल्या पाच वर्षांतील कामगिरीवरच प्रचारात भर ठेवण्यासाठी मोदी सरकारकडे मुद्दे नाहीत असे नाही.. उत्तरायुष्यात निवृत्तिवेतन मिळावे म्हणून काही कोणी स्वातंत्र्यलढय़ात भाग घेत नाही त्याप्रमाणे निवडणुकीत मिरवता यावे म्हणून काही कोणते सरकार शत्रुपक्षावर हल्ला करीत नाही. व्यक्ती आणि सरकार यांनी निदान तसे करणे अपेक्षित आहे. थोडक्यात या दोन्ही क्रिया म्हणजे तत्कालीन परिस्थितीवर व्यक्ती वा सरकार यांची प्रतिक्रिया असते. परिस्थिती भिन्न असती तर प्रतिक्रियाही भिन्न असल्या असत्या. याचा अर्थ स्वतंत्र असतानाही काही कोणी स्वातंत्र्यलढय़ात भाग घेऊ शकणार नाही. त्याचप्रमाणे शत्रुपक्षाकडून काहीच कागाळी घडली नसेल तर कोणतेही सरकार त्या देशावर उगाच वार करणार नाही. हे सत्य. त्याचाच दुसरा अर्थ असा की आपण स्वातंत्र्यलढय़ात भाग घेतला हे व्यक्तीने मिरवायचे नसते आणि आपण शत्रुराष्ट्रास चोख प्रत्युत्तर दिले म्हणून सरकारने आपलीच पाठ थोपटून घ्यायचे नसते. हे एकदा मान्य केले की विद्यमान निवडणूक हंगामात आपल्याकडे पाकिस्तानास दिलेल्या प्रत्युत्तराचा मुद्दा का उपस्थित केला जातो, असा प्रश्न पडणे अैनैसर्गिक, आणि राष्ट्रविरोधीही, मुळीच म्हणता येणार नाही. तो आताच पडायचे कारण म्हणजे या सगळ्या संदर्भात पाकिस्तानची बदलती भूमिका. आपल्या या शेजारी देशाने रविवारी पुन्हा भारताशी चर्चेची तयारी दाखवली, ही बाब लक्षणीय. पाकिस्तानचे भावी परराष्ट्र सचिव सोहेल महंमद यांनी उभय देशांतील संबंध सुधारण्यासाठी काय करता येईल, यावर भाष्य केले आहे. पुलवामा येथे भारतीय निमलष्करी दलाच्या जवानांवरील निर्घृण हल्ल्यास प्रत्युत्तर म्हणून आपल्या सरकारने पाकिस्तानातील बालाकोट येथे हवाई छापे घातले. म्हणजे बालाकोट ही पुलवामाची प्रतिक्रिया. या प्रतिक्रियेत शत्रुराष्ट्राचे ३५० जण ठार करण्यात आल्याची माहिती पहिल्यांदा अधिकृत सूत्रांनी दिली आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी अधिकृतपणे हा आकडा २५० केला. ही माहिती सरकारला कोठून आणि कशी मिळाली याचे स्पष्टीकरण अद्याप तरी देण्यात आलेले नाही. ते असो. तथापि अलीकडे एका मुलाखतीत या संदर्भात पुरावे कधी दिले जाणार असे विचारले गेले असता, पंतप्रधान मोदी म्हणाले : पुरावे आपण देण्याची गरजच नाही. या हल्ल्यांची माहिती देऊन पाकिस्ताननेच ते दिले आहेत. पंतप्रधानांचे विधान खरे आहे. कारण भारताने बालाकोटवर मारा केल्याचे वृत्त आपल्याआधी पाकिस्तानी सुरक्षा यंत्रणांनीच दिले. पण खरे असले तरी हे विधान फसवे ठरते. याचे कारण पुढे जाऊन पाक लष्करी प्रवक्त्याने भारतीय बॉम्बफेक निरुपयोगी ठरल्याचाही दावा केला आणि पाकिस्तानी हवाई दलाने हस्तक्षेप केल्याने भारतीय विमानांना घाईघाईत पळून जावे लागले, म्हणून त्यांनी आपल्याकडची स्फोटके मध्येच टाकून दिली, असेही पाक लष्कर म्हणाले. पाकिस्तानच्या दाव्यावर विश्वास ठेवायचा तर या मुद्दय़ाचाही विचार करावा लागणार. पंतप्रधान तो करण्यास तयार आहेत असे दिसत नाही. हे सर्व तपशील वास्तविक आता उगाळण्याचे कारण नाही. यावर जे काही वाग्युद्ध व्हायचे होते ते झाले. तथापि या विषयास पुन्हा स्पर्श करावा लागतो. कारण अमेरिकी दैनिकाशी बातचीत करताना पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी केलेली विधाने. त्यातील दोन मुद्दे दखलपात्र ठरतात. एक म्हणजे ‘‘बालाकोटवर हल्ला करून भारताने आमची काही झाडे पाडली आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून आम्ही भारतीय भूमीतील काही दगड उडवले’’ असे इम्रान खान म्हणतात. म्हणजे या साऱ्यास द्यायला हवे तितके महत्त्व अजिबात देण्यास पाकिस्तानचे पंतप्रधान तयार नाहीत. त्यांच्या मते झाले ते इतकेच. त्यांचे दुसरे विधान आहे ते भारत, पाकिस्तान आणि काश्मीरसंदर्भात. सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांत पुन्हा मोदी सरकारला बहुमत मिळून ते सत्तेवर आले तर काश्मीर समस्या सोडवण्यासाठी ते जास्त चांगले ठरेल, असे इम्रान खान म्हणतात. म्हणजे काँग्रेस वा अन्य कोणत्याही आघाडी सरकारपेक्षा भारतात काश्मीर आदी समस्यांसाठी भाजपच सत्तेवर आलेला चांगला, असा त्यांच्या विधानाचा अर्थ. हे त्यांचे विधान बुचकळ्यात पाडणारे ठरते. याचे कारण आपण पाकिस्तानला कसा ठाम धडा शिकवला असा दावा सरकार करणार आणि आपल्या राष्ट्रप्रेमी सरकारने तो केलेला असल्याने आपल्याला त्यावर विश्वास ठेवावा लागणार. ते ठीकच. पण आपण जर पाकिस्तानला धडा शिकवला असेल तर पाकिस्तान सरकारला या धडा शिकविणाऱ्याचेच प्रेम कसे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. आपण जर बालाकोट हल्ल्यातून पाकिस्तानचे नाक कापले असे आपले म्हणणे असेल आणि पाकिस्तान आपण म्हणतो त्याप्रमाणे खरोखरच जर त्यातून रक्तबंबाळ झालेला असेल तर प्रत्यक्षात पाकिस्तानला आपला राग यायला हवा. कारण एका गालावर श्रीमुखात ठेवून दिल्यावर दुसरा गाल पुढे करायला पाकिस्तान काही गांधीवादी नाही. याबाबत कोणाचे दुमत असणार नाही. आणि ते जर नसेल तर हेच सरकार पुन्हा सत्तेवर येण्यात पाकिस्तानला इतका रस कसा? ही त्या देशाची राजकीय लबाडी आहे, अपरिहार्यता आहे. मोदी सरकारने त्या सरकारला असा काही धडा शिकवला आहे की दुसरे काही बोलण्याची त्या सरकारची शक्यताच नाही, असे काही खुलासे या संदर्भात होतात. पण तर्काच्या कसोटीवर तपासून पाहिल्यास ते फोल ठरतात. ज्याच्या हातून मार खाल्ला त्याचेच कौतुक पाकिस्तान कशाला करेल? हा बुद्धिभेदाचा प्रकार आहे असे मानले तरी मोदी सरकारचे गोडवे गाऊन पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांना मिळणार काय, हा प्रश्न आहे. आणि त्यातच खरी मेख आहे. ती शोधण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मंचाचा विचार करावा लागेल. तो केल्यास असे दिसेल की भारतीय पंतप्रधान निवडणुकीच्या हंगामात पाकिस्तानच्या नावे खडे फोडत असताना पाकिस्तान मात्र भारत सरकारचे गुणगान करतो. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय प्रतिमासंवर्धनात पाकिस्तानने आपल्यावर मात केल्याचा निष्कर्ष निघू शकेल. दुसरा मुद्दा पाकिस्तानला यामुळे भारताचे बालाकोट दावे फोल ठरवण्याची संधी मिळेल. अशा वेळी महत्त्वाचा प्रश्न असा की ती संधी आपण आपल्या हातांनीच दिली किंवा काय. हा प्रश्न विद्यमान वातावरणात चर्चिला जाणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. ते अशासाठी की या निवडणुकांत पाकिस्तानचा मुद्दा हा आपल्याकडून काढला गेल्यामुळे पाकिस्तानला भारतीय निवडणुकींविषयी भाष्य करण्याची संधी मिळाली. तेव्हा मोदी सरकारने आपल्या पाच वर्षांतील कामगिरीवरच प्रचारात भर ठेवला असता तर ते अधिक उपयुक्त ठरले असते. तसे करण्यासाठी मोदी सरकारकडे मुद्दे नाहीत असे नाही. उज्ज्वला गॅस योजना ते दिवाळखोरीची सनद अशा अनेक आघाडय़ांवर सरकारने गेल्या पाच वर्षांत काही महत्त्वाचे निर्णय धडाडीने घेतले. त्याखेरीज शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना आणि गरीब रुग्णांसाठी आरोग्य योजनादेखील सरकारच्या नावावर आहेत. तेव्हा हे इतके भांडवल असतानाही सरकारने पाकिस्तानचा मुद्दा प्रचारात घेण्याचीच गरज नव्हती. अलीकडे एका सभेत पंतप्रधान मोदी यांनी पुन्हा हा मुद्दा छेडला आणि तरुण मतदारांनी लष्करी शौर्य दाखवणाऱ्यांना पहिले मत अर्पण करण्याचे आवाहन केले. तसे ते शब्दश: करावयाचे तर निवडणुकीच्या रिंगणात संबंधित लष्करी अधिकारी असायला हवेत. कारण हे शौर्य त्यांचे आहे. पण लष्कर तर या सगळ्या राजकारणापासून सुदैवाने चार हात लांब असते. ते तसेच असायला हवे आणि ते तसेच राहील याची खबरदारी संबंधितांनी घ्यायला हवी. पण सांप्रत काळात ती घेतली गेली असे म्हणता येणार नाही. पाकिस्तानला लाखोली वाहणे आकर्षक असेल. पण ही आकर्षकता अस्वलाच्या गुदगुल्यांसारखी आहे. वरकरणी अस्वलाची क्रिया साधी वाटली तरी अंतिमत ती जीवघेणी ठरू शकते. या सरकारला मिठी मारून ती तशीच आहे हे पाक पंतप्रधान इम्रान खान यांनी दाखवून दिले आहे. झाले ते झाले. उर्वरित निवडणूक हंगामात तरी हे टाळायला हवे.
