करोनाच्या आडून राज्य सरकारे - आणि केंद्रही- आपापली आर्थिक कार्यक्षमता दडवू पाहतात काय, हा खरा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर नकारार्थी देता येणार नाही.. मान खाली घालून केंद्राचे आदेश पाळणे हा अनेक राज्यांच्या राजकीय चातुर्याचा भाग आहे. केंद्र सरकारचे ऐकलेले बरे, त्यामुळे वर तोंड करून केंद्राकडे भरघोस आर्थिक मदत मागता येईल हा यामागचा विचार.. देशात करोनाकाळ सुरू झाल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी केलेली ताजी चर्चा ही पाचवी. यानंतर याची सहावी फेरी होणारच नाही असे नाही. या चर्चा होत असताना आणि करोना टाळेबंदी पन्नासाव्या दिवसात प्रवेश करीत असल्याने, पंतप्रधानांनी टाळेबंदी लावण्याआधी अशी चर्चा केली होती किंवा काय हा मुद्दा फजूल ठरतो. तेव्हा तो सोडून पंतप्रधान-मुख्यमंत्री यांच्यातील चर्चेच्या पाचव्या फेरीत काय झाले याचा ऊहापोह व्हायला हवा. खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी या बैठकीत अर्थव्यवहारास गती यायला हवी, असे मत व्यक्त केल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. ज्या अर्थी त्याचा इन्कार पंतप्रधान कार्यालयाकडून झालेला नाही त्या अर्थी ते खरे असणार. त्यामुळे त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करणे अयोग्य नाही. पंतप्रधान ज्यास गती देण्याची भाषा करतात त्या अर्थव्यवस्थेस आधी आपल्या पायावर उभे राहावे लागेल. जो धावू इच्छितो त्यास प्रथम उभे राहावे लागते. बसून धावण्याची सोय नाही. त्यामुळे आधी अर्थव्यवस्थेस उभारी येईल यासाठी प्रयत्न करावे लागतील आणि त्यानंतर ती पळू लागेल अशी वातावरणनिर्मिती करावी लागेल. या अनुषंगाने या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी जे काही मतप्रदर्शन केले त्याची दखल घ्यायला हवी. पाच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी टाळेबंदी वाढवण्याची मागणी केली. महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि आसाम या राज्यांनी टाळेबंदी किमान दोन आठवडय़ांनी वाढवण्यास अनुकूलता दर्शवली. किंबहुना काहींनी तशी मागणीच केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या बैठकीत करोना रुग्णांची संख्या जून-जुलैत वाढणार असल्याच्या शक्यतांकडे लक्ष वेधले आणि तसे असेल तर टाळेबंदीबाबत अधिक सजगतेने निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली. पंजाबचे अमरिंदर सिंग हे सरळसरळ टाळेबंदी वाढवली जावी या मताचे आहेत. पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी यांनी नेहमीप्रमाणे मुद्दय़ावर येण्याआधी केंद्राच्या नावे आगपाखड केली. अर्थात ती सर्व अस्थानी होती असे नाही. त्यानंतर त्यांनीही टाळेबंदी वाढवण्याच्या बाजूने कौल दिला. उत्तर प्रदेश आणि आसाम या दोन्ही राज्यांचा कलदेखील केंद्राने टाळेबंदी वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा असा होता. या सगळ्यात उठून दिसले ते आंध्र प्रदेशचे वाय एस आर जगनमोहन रेड्डी. टाळेबंदी तातडीने मागे घेऊन आर्थिक व्यवहार लवकरात लवकर पूर्वपदावर आणले जावेत अशी नि:संदिग्ध मागणी करणारे ते बहुधा एकटेच असावेत. त्यांनी एकूण या काळात लघू आणि मध्यम उद्योजकांच्या होणाऱ्या हालअपेष्टांचा मुद्दा उपस्थित केला. या चर्चेत सहभागी झालेल्या सर्व मुख्यमंत्र्यांचे एका मागणीबाबत मतैक्य होते. ते म्हणजे केंद्राने राज्यांना घसघशीत आर्थिक मदत द्यायला हवी, हे. तत्त्वत: राज्यांच्या या मागणीत तथ्य आहे असे म्हणता येईल. कारण केंद्राने राज्यांना विश्वासात न घेता टाळेबंदीचा निर्णय एकतर्फी जाहीर केला. ‘‘तुम्ही निर्णय घेतलात, आता तुम्ही त्याची किंमतही मोजा,’’ असा काहीसा सूर मुख्यमंत्र्यांच्या या मागणीमागे असावा असे मानण्यास जागा आहे. यातही विशेषत: बिगर-भाजप राज्यांकडून अशी मागणी होत असेल तर तो राजकारणाचा भाग आहे. या टाळेबंदीने सर्वच राज्यांची पाचावर धारण बसली. यातून निर्माण होणाऱ्या अतिगंभीर अशा आर्थिक संकटास सामोरे जावे तरी कसे हा प्रश्न त्यांना पडलेला आहे. त्यात काही अयोग्य नाही. तथापि या करोनाच्या आडून राज्य सरकारे आपापली आर्थिक कार्यक्षमता दडवू पाहतात काय, हा खरा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर नकारार्थी देता येणार नाही. कारण खुद्द केंद्रदेखील हेच करीत असून करोना काळ सुरू व्हायच्या आधीपासून आपले अर्थव्यवस्थेचे कुंथणे सुरू होते याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. परंतु या बैठकीतून एक कोणती बाब समोर येत असेल तर ती आहे राज्यांचे अंग टाकून देणे. आपली अनेक राज्ये आपला सर्व भार पंतप्रधानांमार्फत केंद्रावर टाकू इच्छितात ही बाब त्या राज्यांच्या क्षमतेबाबत प्रश्न निर्माण करणारी ठरते. हे म्हणजे ‘असेल माझा हरी..’ या उक्तीप्रमाणे झाले. करोनाची टाळेबंदी उठवावी किंवा काय याचा निर्णय पंतप्रधानांनी घ्यायचा, याबाबत पुढची दिशा केंद्राने दाखवायची आणि वर केंद्राने राज्यांना दक्षिणाही द्यायची हा कोणता न्याय? तो रास्त असेल तर फुकाच्या संघराज्य व्यवस्थेच्या बाता मारायच्या कशाला? आणि इतके करूनही केंद्राने आवश्यक ती मदत नाकारली तर हीच राज्ये पुन्हा केंद्राच्या नावे बोटे मोडण्यास तयार, हे कसे? कायदेशीरदृष्टय़ा सज्ञान झालेल्या थोराड चिरंजीवांनी मासिक खर्चासाठी तीर्थरूपांकडेच तोंड वेंगाडावे तसे हे. बरे, इतके करून ही सर्व राज्ये केंद्राच्या निर्णयाविषयी आनंदी असती तरी ते समजून घेण्यासारखे. पण तसेही नाही. उठताबसता यांना केंद्राकडून मदत हवी. आणि तरी स्वत:च्या निष्क्रियतेविषयी प्रश्न नकोत. या बैठकीत काही प्रमाणात आंध्रचा अपवाद वगळता अन्य कोणाही मुख्यमंत्र्यास ‘‘आमचे आम्ही काय ते पाहतो,’’ असे म्हणता आले नाही. तसे म्हणता येऊ नये अशीच व्यवस्था असणे हा जसा आपल्या व्यवस्थेतील अपंगपणा तशीच या अपंगपणाच्या बुरख्याखाली आपली अकार्यक्षमता झाकता येते ही या अपंगत्वाची सोयीची सकारात्मकता. हे असे होते आणि असेच होत राहील याचे कारण निर्णयाचे पालकत्व स्वीकारण्यास कोणीही तयार नसते आणि नाही. ‘‘करोनावर टाळेबंदी हा उपाय असे केंद्र म्हणते? म्हणू द्या. आपण ऐकू त्यांचे’’ अशीच आपल्या बव्हंश राज्यांची मानसिकता. केरळसारखा एखादा अपवाद जो स्वत:चा पर्याय स्वत: निवडतो आणि अजिबात न डगमगता त्याचा सातत्याने पाठपुरावा करतो. बाकी राज्यांचे याबाबतचे धोरण हे ‘उडाला तर पक्षी बुडाला तर बेडूक’ असे. सांगितलेले निमूटपणे पालन करायचे, हे त्यांचे धोरण. हे त्यांच्या प्रामाणिक आज्ञाधारकतेतून आले असते तर ते कौतुकास्पद ठरले असते. पण तसे नाही. हे मान खाली घालून आदेश पाळणे हे अनेक राज्यांच्या राजकीय चातुर्याचा भाग आहे. केंद्र सरकारचे ऐकलेले बरे, त्यामुळे वर तोंड करून केंद्राकडे भरघोस आर्थिक मदत मागता येईल ती मिळाली तर ठीक. नाही मिळाली तर पुन्हा केंद्राच्या नावे गळा काढण्यास ही राज्ये तयार, असा यामागचा विचार आहे. याच परावलंबित्वाच्या भावनेतून आपल्या राज्यांनी वस्तू आणि सेवा करास मान्यता दिली. हीच मानसिकता मानण्यास गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना नरेंद्र मोदी यांनी नकार दिला होता. आणि आता अन्य राज्ये वस्तू व सेवा कराचा वाटा मागत असताना पंतप्रधानपदी असलेले मोदी याविषयी शब्दही काढत नाहीत. भारतास संघराज्य स्वरूप देताना आपल्या घटनाकारांना हे अभिप्रेत होते काय, हा प्रश्न आहे. याचे खरे उत्तर नकारार्थी असावे. यामुळे निरोगी संघराज्य व्यवस्था आपल्याकडे अद्याप तयारच झालेली नाही. केंद्रातील सत्ता कोणत्याही पक्षाकडे असो. त्याचा एकूण दृष्टिकोन ‘आम्ही सांगतो ते ऐका’ असाच असतो. यात लवकरात लवकर बदल झाला नाही तर राज्याराज्यांचे मुख्यमंत्री हे फक्त केंद्रीय धोरणांची अंमलबजावणी करण्यापुरतेच उरतील. आज सर्व राज्यांची आर्थिक ताकद ही केंद्रापेक्षा अधिक आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्याही केंद्रापेक्षा जास्त आहे. अशा वेळी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी संघराज्य प्रजासत्ताकाचा अर्थ समजून घ्यायला हवा. नपेक्षा भविष्यातील इतिहासात त्यांच्याविषयी हे कसले मुख्यमंत्री असा प्रश्न विचारला जाईल.
