कमी दराने करार करावा तर आर्थिक नुकसान आणि न करावा तर वीज खरेदी करारच रद्द केला जाण्याचे संकट, असे दुहेरी आव्हान सौर ऊर्जा कंपन्यांसमोर उभे आहे.. याचे कारण धोरणधरसोड हे आहे. त्याची सुरुवात सौर ऊर्जा क्षेत्राविषयी आपल्याकडे आढळून येणाऱ्या फुकाच्या रोमँटिसिझमने होते. त्यापायी या क्षेत्रातील गुंतवणुकीस मोठी गती दिली गेली. पण या गुंतवणुकीतील परताव्याचा विचारच नाही. म्हणजे एन्रॉनबाबत जे झाले, तेच आता या पर्यायी ऊर्जा क्षेत्राबाबतही होताना दिसते.. नव्या वर्षांची सुरुवात दोन महत्त्वाच्या घटनांनी होईल. त्यातील एक आहे राजकीय आणि दुसरी आर्थिक. राजकीय घटना म्हणजे दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची घोषणा. त्या निवडणुकीतील कलाकार पाहिल्यास, त्या शिमग्याचे कवित्व निश्चितच बराच काळ मनोरंजन करेल. त्यामुळे त्याविषयी तूर्त भाष्य करण्याची गरज नाही. त्या तुलनेत आर्थिक घटना अधिक गंभीर आहे. एके काळी लोकप्रियतेच्या शिखरावर असलेल्या, भारताचे ऊर्जाभविष्य म्हणून नावलौकिकास पात्र ठरलेल्या ‘सुझलॉन’ या पवन ऊर्जा क्षेत्रातील बलाढय़ कंपनीच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेस सुरुवात होईल. वास्तविक प्राप्त आर्थिक परिस्थितीत अशा एखाद्या कंपनीचे आचके देणे हे तितके वृत्तवेधी ठरत नाही. तेव्हा प्रश्न फक्त या एका कंपनीचा नाही. तर तो या आणि अशा पर्यावरणस्नेही ऊर्जा कंपन्यांतील प्रचंड गुंतवणुकीचा असून यामुळे हजारो कोटी रुपयांचा निधी आणि अनेक उद्योगपतींना गंभीर आर्थिक संकटास सामोरे जावे लागेल. एकटय़ा सुझलॉनमुळे ‘सन फार्मा’चे, एके काळी धनवंतांच्या यादीत मुकेश अंबानी यांना मागे टाकणारे, दिलीप शंघवी यांना १,७०० कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागेल, तर सौर ऊर्जा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केलेल्या मुंबईस्थित अन्य एका बडय़ा औषध आणि घरबांधणी क्षेत्रातील उद्योगपतीस १,५०० कोटी रुपयांचा खड्डा भरावा लागेल. ही केवळ झलक. या पर्यायी ऊर्जा क्षेत्राचे जे काही बारा वाजले आहेत ते पाहता यातील नुकसान अधिक व्यापक आहे. आणि त्याचे कारण धोरणधरसोड हे आहे. त्याची सुरुवात सौर ऊर्जा क्षेत्राविषयी आपल्याकडे आढळून येणाऱ्या फुकाच्या रोमँटिसिझमने होते. ही सौर ऊर्जा म्हणजे सर्व ऊर्जा समस्यांना पर्यायच जणू, असे आपल्याकडे मानले गेले. त्यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणुकीस मोठी गती दिली गेली. येथपर्यंत ठीक. पण या गुंतवणुकीतील परताव्याचा विचारच नाही. एन्रॉनबाबत जे झाले तेच आता या पर्यायी ऊर्जा क्षेत्राबाबतही होताना दिसते. आधीच आपल्याकडे सौर ऊर्जेचा दर जगाच्या तुलनेत नीचांकी आहे. पण सूर्याचे ऊन फुकट मिळते त्यामुळे त्यापासून मिळणारी वीजही जवळपास विनामोबदला हवी, असा आपल्या सरकारांचा ग्रह झालेला दिसतो. त्यामुळे या सरकारांनी सौर ऊर्जा अधिक स्वस्त मिळावी असा आग्रह धरला. यात आघाडीवर आहेत आंध्र प्रदेशचे नवेकोरे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी. आधीच्या सरकारांनी केले ते सर्व पाप वा भ्रष्टाचार असे मानण्याची हल्ली प्रथा आहे. जगनमोहन तिचे पाईक. या प्रथेस जागून त्यांनी राज्यातील सर्व सौर ऊर्जा कंपन्यांना आपले वीज दर कमी करण्याचा आदेश दिला आणि जे त्यास तयार नसतील त्यांचे वीज खरेदी करार रद्द करण्याचा इशारा दिला. आपले दुर्दैव हे की, आंध्र प्रदेशात या क्षेत्रातील घसघशीत गुंतवणूक आहे. अबुधाबी, सिंगापूर, कॅनडा आदी देशांतील अनेक वित्तसंस्थांनी भारतीय व्यवस्थेवर विश्वास ठेवत सौर ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांत पैसे लावले. आता ते सर्व कपाळास हात लावून बसले असावेत. या दरकपातीच्या आग्रहाचा परिणाम असा की, त्यामुळे सौर ऊर्जा कंपन्यांचा गुंतवणुकीवरचा परतावा अडला. या मुख्यमंत्र्याच्या एका निर्णयामुळे किती मोठी गुंतवणूक संकटात आली असेल? ही रक्कम आहे तब्बल २१ हजार कोटी रुपये इतकी. पंचाईत अशी की, हा प्रश्न फक्त एकाच राज्यापुरता मर्यादित नाही. २०१४ ते २०१९ या काळात सौर ऊर्जेचे बरेच डिंडिम वाजवले गेले. त्यामुळे अनेक राज्यांनी या काळात या क्षेत्रात गुंतवणूक केली. दूरसंचार क्षेत्रातील प्रारंभीच्या गोंधळाप्रमाणे, हे करार कसे केले जावेत याबाबत काही निश्चित धोरणे आखलेली नव्हती. त्यामुळे यातील बहुतांश करार हे ‘निश्चित दर’ पद्धतीने केले गेले. म्हणजे यात स्पर्धा नसल्याने राज्य सरकारे आणि सौर ऊर्जा कंपन्या यांनी काहीएक दर निश्चित करून वीज खरेदीचा निर्णय घेतला. हा दर सरासरी ५.७४ रुपये प्रति किलोवॅट असा होता. पुढे या क्षेत्रात स्पर्धा आली आणि आता तर हे दर २.४४ रु. प्रति किलोवॅट इतके कमी झाले. त्यामुळे अनेक राज्य सरकारांना आपणच आधी केलेले करार महाग वाटू लागले आणि ते साहजिकही आहे. त्यामुळे या राज्यांनी सदर कंपन्यांकडे फेरकराराचा आग्रह धरला. यातील अडचण ही की, या सौर ऊर्जा कंपन्यांनी ज्या दराच्या भरवशावर करार करून बँकांची कर्जे आदी घेतली, त्यांचे गणित त्यामुळे विस्कटून गेले. नव्या कमी दराने करार करायचा तर मोठे आर्थिक नुकसान आणि न करावा तर सरकारांकडून वीज खरेदी करारच रद्द केला जाण्याचे संकट, असे हे दुहेरी आव्हान. या दुहेरी दुर्दैवास तिसरे परिमाण आहे ते कंगाल राज्य वीज मंडळांचे. स्वस्त वीज, वीज बिल माफी वगैरे लोकानुनयी उद्योगांमुळे आपल्या देशातील बहुतांश राज्य वीज मंडळे भिकेस लागली आहेत. त्यांच्याकडून खासगी कंपन्यांविरुद्ध वीज दरकपातीची दादागिरी केली जाते खरी. पण हे कमी केलेले दरही चुकते करण्याची त्यांची ऐपत नाही. यात महाराष्ट्र सरकारदेखील आले. देशातील एका प्रख्यात उद्योग समूहास वीज बिलासाठी आपल्या सरकारने नऊ महिने तंगवले होते. या राज्य सरकारांनी विविध खासगी सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या चुकवलेल्या देण्यांची रक्कम किती असावी? गेल्या महिन्यापर्यंतची ही रक्कम आहे ९,७३५ कोटी रुपये इतकी. यातील ६,५०० कोटी रुपये इतकी रक्कम आंध्र, तमिळनाडू आणि तेलंगणा या फक्त तीन राज्यांतूनच येणे आहे. आंध्रचे हे दरकपातीचे उद्योग पाहून उत्तर प्रदेशसारख्या जवळपास कंगाल राज्याच्या तोंडास पाणी सुटले आणि त्या राज्यानेही तसाच उद्योग सुरू केला. गुजरातची रडकथा तशीच. पण कमाल केली ती राजस्थानने. या राज्याने कोणत्याही कंपनीची सौर ऊर्जा २.५० रुपये प्रति युनिटपेक्षा अधिक दराने घेतली जाणार नाही, असा नियमच केला. त्यामुळे त्या राज्यातील वाळवंटात उभे राहिलेले अनेक सौर ऊर्जा प्रकल्प अवसायनाच्या वाटेने निघालेले दिसतात. हे पाहून आपल्या स्टेट बँकेने तीन रुपये प्रति युनिटपेक्षा कमी दराचे करार करणाऱ्या कंपन्यांना कर्ज न देण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळे त्या आघाडीवरही कोंडीच. या स्वस्त दराच्या आग्रहाचा दुसरा परिणाम म्हणजे दुय्यम दर्जाच्या साधनसामग्रीचा वापर. सौर ऊर्जा क्षेत्राच्या जागतिक मानांकनानुसार सौर ऊर्जा प्रकल्पातून प्रतिवर्षी ०.८ टक्के इतकी वीजनिर्मिती घट होते. धूळ आदी कारणांमुळे सौर्यतबकडय़ांची घटती क्षमता हे त्यामागील कारण. पण आपल्याकडे हे प्रमाण प्रतिवर्षी दोन ते तीन टक्के इतके मोठे आहे. असे होण्यामागील एकमेव कारण म्हणजे सरकारांचा स्वस्ताईचा दुराग्रह. त्यामुळे आपल्या कंपन्या सर्रास चीनमधील उपकरणे वापरतात. कॅनडा, युरोपीय देशांची उपकरणे महाग असतात. कारण त्यांचा दर्जा उत्तम असतो. पण ती आपल्याला परवडत नाहीत. हे सगळे असे सुरू आहे. सणसणीत उन्हास पारखा असलेला जर्मनीसारखा देश आज आपल्या ऊर्जा गरजेतील तब्बल ६५ टक्के वीज फक्त सौर आणि पवन याद्वारे तयार करतो. चीनसारख्या अवाढव्य देशातही हे प्रमाण २६ टक्के इतके प्रचंड आहे. आपण जेमतेम २० टक्क्यांवर असू. यात लक्ष्यवाढीच्या आपल्या घोषणा गगनभेदी आहेत. पण त्या भाषणांपुरत्या. सरकारांस नागरिकत्व आदी मुद्दे अधिक महत्त्वाचे वाटत असल्याने आपल्या घोषणासूर्याचे उजाडणे अंमळ अवघडच म्हणायचे.
