06 July 2020

News Flash

किमान सुधार कार्यक्रम

अशा कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर किमान एक तरी महिला सदस्य असावा असा आदेश सेबीने दिला त्यास चार वर्षे झाली.

लष्करात महिलांना कायमस्वरूपी नेमणुका देण्याच्या निकालाचे स्वागत करताना, अशा अन्य प्रागतिक पावलांचे पुढे काय झाले हे पाहिल्यास काय दिसते?

‘मानसिकता बदला’ हे न्यायालयाने सांगावे लागले. ती बदलत नाही, हे अनेकदा दिसून आले. मग ते कायदेमंडळांत महिलांना ३३ टक्के प्रतिनिधित्व असो, की कंपन्यांच्या संचालक मंडळांत महिलांचा समावेश..

ज्या ज्या घटकांना आपल्याकडे देवत्व दिले गेले त्यांची आपण हिरिरीने वाट लावली. स्त्री हा त्यातील एक घटक. देवी, आदिशक्ती, मातृत्व शक्ती वगरे थोतांडी विशेषणाने आपण त्यांना गौरवीत गेलो. त्याची काही एक गरज नव्हती. संरक्षण दलापुरती तरी ही गरज आपण एकदाची संपवली. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. अजय रस्तोगी यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळणे दुर्मीळ झालेले असताना हा निर्णय मात्र वाळवंटातील हिरवळीसारखा ठरतो. म्हणूनही त्याबद्दल न्यायालय अभिनंदनास पात्र ठरते.

या निर्णयामुळे यापुढे लष्करात महिलांना कायमस्वरूपी पदे आणि नेमणुका दिल्या जातील, हे निश्चितच स्वागतार्ह. यात आपली पुरुषी लबाडी अशी की महिलांना या सेवा वर्ज्य होत्या असे नाही. त्यांना लष्करात काही एका विशिष्ट स्तरापर्यंत सामावून घेतले जात होतेच. पण कायम स्वरूपासाठी मात्र नाही. तसे राहू दिले तर महिलांची सेवाज्येष्ठता वाढेल आणि तशी ती वाढल्यास त्यांना पदोन्नती द्यावी लागेल. म्हणजे त्या आपल्या डोक्यावर बसतील. तेव्हा काही काळाने त्यांना दूर केलेले बरे असा हा चतुर विचार. दिल्यासारखे दाखवायचे आणि नंतर काढून घ्यायचे, हे आपले तसे नेहमीचेच. त्यातून व्यवस्थेचे औदार्यही दिसते आणि आव्हान निर्माण होईपर्यंत ते टिकूच दिले जात नाही अशी ही चलाखी. ती दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहावी लागली. यात जितके न्यायालयीन मोठेपण आहे त्यापेक्षा अधिक आपली सामाजिक लबाडी आहे. ती या संदर्भातील निर्णयाच्या कारणात दिसत होती. महिलांचे आदेश पाळणे पुरुषांना जड गेले असते आणि महिलांकडे आवश्यक तितकी शारीरिक क्षमता नाही, ही ती दोन कारणे. ती दोन्ही न्यायालयाने अव्हेरली आणि या मुद्दय़ावर ‘मानसिकता बदला’ असा आदेश दिला.

तो केवळ सरकारपुरता नाही. संपूर्ण समाजासाठीदेखील तो आहे. याचे कारण अजूनही या मुद्दय़ावर आपली मानसिकता बदलायला तयार नाही. उदहारणार्थ, संसद आणि विधिमंडळांत ३३ टक्के महिला असायला हव्यात हा संकेत. तो घेऊन दशके उलटली. पण अजूनही एखाद-दुसरा डाव्या पक्षांचा अपवाद वगळला तर महिलांना राजकीय क्षेत्रात पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही. लोकसंख्येत महिलांचे प्रमाण ५० टक्के वा आसपास असणार हे उघड आहे. तेव्हा लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना प्रतिनिधित्व असायला हवे अशी अपेक्षा असणे गर नाही. तितके सोडा. पण किमान ३३ टक्के इतकेदेखील प्रतिनिधित्व आपणास देता आलेले नाही. जे काही दिले जाते, ते म्हणजे जुलुमाचा रामराम. सोडत निघते आणि एखादा मतदारसंघ वा वॉर्ड महिलांसाठी राखीव ठरतो. मग त्या मतदारसंघाचे तोपर्यंत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पुरुष नेत्याची धर्मपत्नी वा कन्या वा तत्सम यांना तेथून उभे केले जाते. म्हणजे तोंडदेखले आरक्षण. हे असे काही मतदारसंघ राखीव ठेवण्याची वेळ येण्यापेक्षा महिला उमेदवारांना उमेदवारी देण्याची तयारी राजकीय पक्षांची नसावी हे सत्य विषादकारी.

तशीच बाब बाजारपेठ नियंत्रक सेबीने भांडवली बाजारात नोंदलेल्या कंपन्यांबाबतही लागू पडते. अशा कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर किमान एक तरी महिला सदस्य असावा असा आदेश सेबीने दिला त्यास चार वर्षे झाली. अद्यापही त्याची पूर्तता पूर्णपणे होऊ शकलेली नाही. यातील धक्कादायक बाब अशी की सेबीच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कंपन्यांत केंद्र सरकारी मालकीच्या कंपन्याच आहेत. म्हणजे या कंपन्यांच्या संचालक मंडळांची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून केली जाते. एनएसईवर नोंदल्या गेलेल्या १८० सरकारी कंपन्यांपैकी ३२ कंपन्यांना संचालक मंडळावर नेमता येईल अशा दर्जाची एकही महिला बराच काळ आढळली नाही. नोंदल्या गेलेल्या अन्य १,४५६ कंपन्यांपैकी १८० खासगी कंपन्यांनाही संचालक पदासाठी लायक एकही महिला दिसली नाही. या नियमाची पूर्तता करण्यासाठी कंपन्यांना १४ महिन्यांची मुदत होती. तरीही त्याची पूर्ती होऊ शकली नाही.

यातील अन्य धक्कादायक बाब म्हणजे या नियमाच्या दट्टय़ामुळे ८७२ कंपन्यांतील ९१२ संचालक पदांवर ८३२ महिला नेमल्या गेल्या. म्हणजे या कंपन्यांनी सेबीच्या नियमांचे पालन केले. पण यापैकी ११४ संचालक पदे ही संचालकांची पत्नी वा कन्या अशा पद्धतीनेच भरली गेली. म्हणजे जे राजकारणात मतदारसंघ वा सरपंचपदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्याच्या नियमांची अंमलबजावणी करताना दिसले; तेच खासगी कंपन्यांतही घडले. नियमांची नावापुरती अंमलबजावणी. टाटा समूहाचा अपवाद वगळता अन्य नामांकित उद्योगांनीही हेच केले. यातही मेख अशी की अवजड उद्योग वा वाहन निर्मिती अशा क्षेत्रातील कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर नेमण्यासाठी ‘लायक’ महिलाच उपलब्ध नाहीत असे या क्षेत्रांतील उद्योगपतींचे म्हणणे. म्हणजे ही वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांचीच भाषा. पण ती आपल्याकडे अजूनही बोलली जाते, यातून आपण किती ‘पुढारलेले’ आहोत, हे दिसून येते. ‘बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स’ या मुंबईतील प्रतिष्ठित अशा व्यावसायिक संघटनेच्या १७८ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदा महिला अध्यक्ष नेमली गेली, ही बाबदेखील या बदलाची गती किती मंद आहे हेच दाखवते.

असे अन्य दाखलेही देता येतील. त्यावरून प्रश्न निर्माण होतो तो असा की स्वत:हून प्रगती करण्याची ऊर्मी वा गरज आपण घालवून बसलो आहोत काय? या प्रश्नाचे उत्तर दुर्दैवाने होकारार्थी असेल. समलिंगींना त्यांचे अधिकार देण्यापासून ते ‘आधार’च्या निमित्ताने खासगी आयुष्याचा अधिकार ते रजस्वला वयोगटातील महिलांना विशिष्ट मंदिरात प्रवेश द्यावा की नाही अशा अनेक मुद्दय़ांवरचे सर्व प्रागतिक निर्णय हे न्यायालयाच्या रेटय़ामुळेच आले आहेत. वास्तविक सामाजिक सुधारणा ही न्यायपालिकेची जबाबदारी नाही. ते काम आपल्या प्रतिनिधी सभागृहांचे. पण त्यात लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्यांना रस नाही. कारण आपण जनमत घडवायचे असते याची जाणीवच त्यांना नाही. प्रचलित लोकप्रिय जनमताच्या लाटेवर स्वार होऊन लोकप्रतिनिधी कसे होऊ यातच त्यांना रस. त्याचमुळे यांना टिनपाट बाबाबापू, स्वघोषित शंकराचार्य आणि आता महाराजदेखील अशांची तळी उचलण्यात जराही कमीपणा वाटत नाही. हे असे करावे लागते कारण लोकांना दुखवायचे नाही, हे त्यांचे ब्रीद.

पण जगात कोणतीही सुधारणा प्रस्थापितांना दुखावल्याखेरीज कधीही झालेली नाही. आणि होणारही नाही. आपल्याकडे स्त्रीशिक्षण वा विधवा विवाह या विषयांवर प्रागतिक भूमिका घेणारे फुले दाम्पत्य वा महर्षी कर्वे यांच्या वाटय़ास काय अवहेलना आल्या हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. इतकेच काय पण विसाव्या शतकातदेखील महिलांच्या समान हक्कांसाठी लढणाऱ्यांविरोधात ‘भाला’कार भोपटकर यांच्यासारख्या सनातन्याने वापरलेली भाषा लिहिणे सोडाच, पण उच्चारताही येणार नाही, इतकी बेशरमपणाची होती.

अशा वातावरणात ज्या काही सुधारणा अपेक्षित आहेत त्या न्यायालयाकडून. काही प्रकरणी न्यायालयीन आदेश येतो पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. उदाहरणार्थ शबरीमला मंदिर प्रवेशाचा आदेश. असेच काही सर्वोच्च न्यायालयाच्या लष्कराबाबतच्या ताज्या निर्णयाचेदेखील झाले तर आश्चर्य नाही. म्हणून नुसत्या आदेशाने भागणारे नाही. त्याच्या अंमलबजावणीसाठीही रेटा निर्माण व्हायला हवा. त्यासाठी सर्व सुधारणावाद्यांची एकजूट हवी. सत्ता राबविण्याचे किमान समान कार्यक्रम खूप झाले, आता सुधारासाठी अशा आघाडीचा किमान सुधार कार्यक्रम हवा.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 19, 2020 12:06 am

Web Title: editorial page permanent appointments for women in the military minimum improvement program change mindset akp 94
Next Stories
1 किती किरकिर!
2 संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर..
3 क्रिकेटमध्येही ‘शोनार’..
Just Now!
X