दहा यंत्रणांना नागरिकांवर ‘पाळत’ ठेवण्याचे अधिकार दिले काँग्रेसने. मग मनमोहन सिंग वा चिदम्बरम यांना कुणी ‘हुकूमशहा’ का नाही म्हटले? हा कायदा होणे ही माहिती-महाजालाच्या काळाची गरज होती. त्या दृष्टीने पहिली पावले काँग्रेसने टाकणे आणि भाजपने ती प्रत्यक्षात आणणे, दोन्ही योग्यच. तथापि यापुढे जे होईल ते योग्यच असेल याची शाश्वती देता येणे अवघड.. देशातील नागरिकांच्या संगणक, मोबाइल आदी आयुधांमधून वाटेल ती माहिती काढून घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर बरीच धूळ उडाली. ते साहजिकच म्हणायचे. या संदर्भातील आदेश केंद्रातर्फे २० डिसेंबर रोजी काढला गेला. या आदेशानुसार देशातील १० यंत्रणा निश्चित करण्यात आल्या असून त्या सर्व वा त्यापैकी कोणतीही यंत्रणा नागरिकाची सर्व खासगी माहिती काढून घेऊ शकतील. या १० यंत्रणांत आयकर ते दिल्ली पोलीस या यंत्रणाही आहेत, हे ठीक. परंतु आंतरराष्ट्रीय हेरगिरीसाठी असलेल्या रिसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंग, म्हणजे रॉ, या यंत्रणेचाही यातील सहभाग प्रश्न निर्माण करणारा आहे. ही यंत्रणा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करते. ती आता देशातील नागरिकांच्या खासगी माहितीतही डोकावू शकेल. हा आदेश प्रसृत झाल्यानंतर काँग्रेसपासून प्रसारमाध्यमांपर्यंत अनेकांनी सरकारविरोधात एकच आवई उठवली. हे हेरगिरी करणे झाले, असे या सर्वाचे म्हणणे. त्यात तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. परंतु दिसतो तितका वरवरचा हा निर्णय नाही. त्याचे महत्त्व आणि गांभीर्य लक्षात घेता त्याच्या सर्व पैलूंची चर्चा व्हायला हवी. ती करताना लक्षात घ्यावयाचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या आदेशाच्या आधी सरकार नागरिकांवर हेरगिरी करीत नव्हते असे नाही. ती होतीच. दिवसाला तीनतीनशे वा प्रसंगी हजार फोनवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश सुरक्षा यंत्रणांनी दिल्याचा इतिहास आहे. याचा सरळ अर्थ असा की कोणतीही पडताळणी न करता सर्रास वाटेल त्याच्या फोनमध्ये घुसखोरी झालेली आहे. पण तशी ती होत असल्याचे कधीही मान्य केले जात नव्हते. जी कृती बेकायदा आहे ती पोलीस वा सुरक्षा यंत्रणांकडूनच होत असेल तर त्याची कबुली या यंत्रणा देणार कशी? यापुढे असे करता येणार नाही. कोणी हेरगिरी करावयाची हे निश्चित करण्यात आल्याने या यंत्रणा आता हात झटकू शकणार नाहीत. तसेच ही हेरगिरी करण्याआधी केंद्रीय पातळीवर गृहसचिव आणि राज्यांच्या पातळीवरील यंत्रणा असतील तर संबंधित राज्यांचे गृहसचिव यांची पूर्वसंमती घ्यावी लागेल, असे हा आदेश स्पष्ट करतो. तथापि काही आणीबाणीच्या प्रसंगांत अशी पूर्वपरवानगी घेता येणे शक्य न झाल्यास हेरगिरी झाल्यापासून तीन दिवसांत संबंधित अधिकाऱ्यांची अनुमती या यंत्रणांनी घेणे अनिवार्य ठरेल. हे सर्व आताच करायची गरज केंद्रास का वाटली? माहिती महाजालासंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय नीतिनियम हे याचे एक महत्त्वाचे कारण. गुगल, फेसबुक आदी समाजमाध्यमांवर अलीकडे सर्वच सरकारांची नजर असते. या समाजमाध्यमांचे चालक परदेशी आहेत. त्यांच्याकडे काही खातेधारकांच्या फोन वा संगणकावरील माहितीची विचारणा केंद्राने केल्यास या यंत्रणा टाळाटाळ करीत. प्रसंगी नकार देत. म्हणजे गुगल वा फेसबुकच्या एखाद्या खातेधारकाच्या, त्याच्या ईमेलचा तपशील केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांनी त्यांच्याकडे मागितला तर तो सहज मिळत नसे. याचे कारण संगणकादी यंत्रणांत डोकावून खातेधारकाची खासगी माहिती काढून घेण्याचा अधिकार नेमका कोणाला आहे, हेच आपण नक्की केले नव्हते. ही आपली खास भारतीय परंपरा. सर्व काही संदिग्धच ठेवायचे. म्हणजे कोणी एखाद्या कृत्याची जबाबदारी घेण्याचाही प्रश्न नाही आणि कर्तव्यच्युतीचाही आरोप त्याच्यावर होऊ शकत नाही. हा भोंगळपणा ताज्या आदेशामुळे दूर होईल. समाजमाध्यमी कंपन्यांना कोणत्या भारतीय यंत्रणांकडे खातेदाराची खासगी माहिती द्यायची हे यापुढे माहीत असेल. तेव्हा एका अर्थी जे झाले ते योग्यच म्हणायचे. तथापि सध्याच्या तप्त राजकीय वातावरणात सरकारच्या या कृतीचा अर्थ ‘नागरिकांवर पाळत ठेवणे’ असा काढला जात असून राहुल गांधी यांनी तर त्यासाठी पंतप्रधानांना ‘असुरक्षित हुकूमशहा’ ठरवले. हे राजकारण झाले. पण वास्तव वेगळे आहे. ते असे की या १० यंत्रणांना माजी गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या काळातच या कामासाठी मुक्रर केले गेले. म्हणजेच हा मूळ निर्णय काँग्रेसचलित मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील. १९ मे २०११ या दिवशी चिदम्बरम यांच्या मंत्रालयाने तो घेतला आणि हेरगिरीसदृश अधिकार असलेल्या या दहा यंत्रणा जाहीर केल्या गेल्या. आता चिदम्बरम हे त्यावर टीका करतात तो शहाजोगपणा झाला. पण महत्त्वाचा भाग असा की या दहा यंत्रणांना असे करता यावे यासाठी माहिती अधिकार कायद्यात बदल केले गेले सात वर्षांपूर्वी. त्याही वेळी मनमोहन सिंग यांचेच सरकार सत्तेवर होते. त्या वेळी काँग्रेस सरकारलादेखील हा निर्णय घ्यावा लागला याचे कारण त्या संदर्भातील आंतरराष्ट्रीय रीतिरिवाज. म्हणजे आता आहे तेच कारण. पण त्या वेळी राहुल गांधी यांनी मनमोहन सिंग यांचे वर्णन हुकूमशहा असे केल्याचे स्मरत नाही. याचा अर्थ इतकाच की या प्रश्नावर सध्या धूळ जरी मोठय़ा प्रमाणावर उडवली जात असली तरी त्यापलीकडे पाहायला हवे. तसे केल्यास केंद्रीय सरकारांची या प्रश्नावरील असहायता वा अपरिहार्यता लक्षात येते. ती आहे माहिती महाजालाच्या जगड्व्याळ यंत्रणेमुळे तयार झालेले एक अनोखे विश्व. यात कोठूनही कोणाशीही कोणत्याही हेतूने संपर्क साधता येतो आणि कोणत्याही माहितीची देवाणघेवाण करता येते. या नव्या विश्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्यामुळे नष्ट झालेल्या सीमारेषा. त्या गेल्यामुळे अफगाणिस्तानात कोणत्या तरी अज्ञात दऱ्याखोऱ्यांत बसलेले दहशतवादी केरळ वा अन्यत्रच्या माथेफिरूंना आपल्या जाळ्यात ओढू शकतात. त्यामुळे त्यावर लक्ष ठेवण्याची गरज सरकारला वाटत असेल तर त्यासाठी सरकारला दोष देता येणार नाही. २००१ साली ९/११ चा उत्पात अनुभवल्यानंतर अमेरिकी सरकारने या दिशेने पहिले निर्णायक पाऊल टाकले. पॅट्रियट कायदा मंजूर केला. (या कायद्याचा संबंध देशभक्तीशी जोडला जाण्याचा धोका लक्षात घेता त्याचे खरे नाव सांगावयास हवे. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act, 2001 हे याचे खरे नाव. यातील प्रत्येक शब्दाच्या पहिल्या अक्षरातून यूएसए पॅट्रियट हा शब्द तयार होतो.) या कायद्याने अमेरिकी सुरक्षा यंत्रणांना कोणत्याही नागरिक वा स्थलांतरिताच्या संगणक, मोबाइल, ईमेल आदींची हेरगिरी करण्याचा अधिकार मिळाला. त्याही वेळी तेथील काही स्वयंसेवी संस्थांनी या कायद्यावर टीका केली होती. परंतु अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाने तरीही तो मंजूर केला. इंग्लंड, जर्मनी वा युरोपातील अन्य देशांतही अशा प्रकारचे कायदे आहेत. तेव्हा आपल्याकडे यापेक्षा काही वेगळे घडले आहे, असे मानण्याचे काहीच कारण नाही. हा कायदा होणे ही काळाची गरज होती. ती पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने काँग्रेसने पहिली काही पावले टाकली. ते योग्यच होते. पुढचा टप्पा भाजपने पूर्ण केला. तेही योग्यच झाले. तथापि यापुढे जे होईल ते योग्यच असेल याची शाश्वती देता येणे अवघड. ज्या वातावरणात हा निर्णय आला त्यात यामागील कारण दडलेले आहे. मनमोहन सिंग यांच्यावर हुकूमशहा असा आरोप झाला नाही. पण सिंग यांचाच निर्णय अमलात आणत असताना विद्यमान पंतप्रधानांवर तो होतो आणि भाजपला खुलासा करावा लागतो, यात हे बदललेले वातावरण दिसते. वर त्यात मुदलातच आपल्याकडे खासगी आणि सार्वजनिक यातील भिंत पारदर्शी आहे. व्यक्तीचे खासगीपण मान्य करण्यासाठी आपल्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची गरज लागली. म्हणून केवळ कायदा चांगला असून चालत नाही, त्यामागील हेतूवर तो चांगला की वाईट हे ठरते.
