सर्व काही दूरसंवादाच्या माध्यमातून करावयाच्या आजच्या काळात ‘जी ७’ देशांचे प्रमुख संवादासाठी एकत्र येऊ शकले, हे त्या-त्या देशातील उत्तम करोना हाताळणीचे निदर्शक.. ग. दि. माडगूळकर यांचे ‘कलावंताचे आनंद पर्यटन’ हे पुस्तक एक अप्रतिम आनंद-वाचन ठरते. इंग्लंडमधील रमणीय आणि तुलनेने दुर्लक्षित अशा कॉर्नवॉल येथे यथासांग पार पडलेल्या ‘जी ७’ राष्ट्रगटाच्या बैठकीचे वर्णन याआधारे श्रीमंत देशप्रमुखांचा पर्यटन उत्सव असे करता येईल. पण तो आनंददायक खचितच नाही. अलीकडच्या लघुरूपीय शैलीचा आधार घेत सांगावयाचे तर या ‘जी ७’ परिषदेवर तीन ‘सीं’चे गडद सावट होते. करोना, क्लायमेट (हवामान/ पर्यावरण) आणि चीन. या तीन मुद्दय़ांवर या बैठकीत काय झाले याचा परामर्श घेण्याआधी तिचे महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे. विशेषत: करोनाकाळातील शरीर-मन आंबवून टाकणाऱ्या वर्षभराच्या वैद्यकीय नजरकैदेनंतर जगातील सात देशांचे प्रमुख एकमेकांस सदेह भेटतात, हीच बाब मुळात अप्रूप. सर्व काही दूरसंवादाच्या माध्यमातून करावयाच्या आजच्या काळात हे सात नेते जवळ, संवादासाठी एकत्र येऊ शकले हे त्या-त्या देशातील उत्तम करोना हाताळणीचे निदर्शक. इंग्लंडमधील त्या देशाच्या मानाने गरीब म्हणावे अशा रम्य सागरी कॉर्नवॉल परिसरात अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, जपान आणि यजमान इंग्लंड या देशांच्या प्रमुखांची ही बैठक पार पडली. ‘जी ७’ ही संकल्पना कालबाह्य़ आणि म्हणून मृत झाली आहे, असे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले होते. विद्यमान अध्यक्ष जो बायडेन यांनी तिचे विधिवत पुनरुज्जीवन केले. या परिषदेस निघण्याआधी त्यांनी ‘गरजू’ देशांना कोणत्याही अटींशिवाय करोना प्रतिबंधक लशींचा पुरवठा करण्याचा निर्णय जाहीर केला. काही कोटी इतक्या लशी याअंतर्गत दान करण्यात येणार असून त्यात भारताचाही समावेश आहे. ही शुभ दानवार्ता भारतास अध्यक्ष बायडेन यांनी नव्हे, तर उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांनी जातीने कळवली आणि आपण त्याबद्दल अमेरिकेचे जाहीर ऋण व्यक्त केले. पन्नास वर्षांपूर्वी अमेरिकेतर्फे भारतास आपत्कालीन मदत म्हणून निकृष्ट अन्नधान्य पुरवठा केला गेला. आता आपत्कालीन मदत लशींची आहे. फरक इतकाच की, त्या निकृष्ट नाहीत. भारतीय बनावटीच्या ‘कोव्हॅक्सिन’ला अमेरिकेत सरसकट लस म्हणून तूर्त मान्यता न देण्याचा निर्णय त्या देशाने घेतलेला असताना, त्या देशाच्या लशी मात्र आपणास मुकाट शिरोधार्य मानून टोचून घ्याव्या लागतील. या परिषदेआधीच अमेरिकेने हा लसदानाचा कार्यक्रम जाहीर करून ‘जी ७’ बैठकीत करोना हा मुद्दा कार्यक्रम पत्रिकेवर राहील, याची व्यवस्था केली. त्याप्रमाणे या बैठकीत जगभरात ‘जी ७’ देशांच्या वतीने आगामी काळात किमान ५० कोटी इतका प्रचंड लससाठा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला. त्याचे स्वागत करताना, या सर्व देशांनी आपापल्या नागरिकांसाठी लशींची पुरेशी बेगमी केल्यानंतरच ‘आधी पोटोबा मग..’ या उक्तीप्रमाणे हा दानयज्ञ सुरू केला, ही बाब लक्षात घ्यावी अशी. ज्या इंग्लंड देशात ही परिषद भरली, त्या देशात तर हे लसीकरणाचे प्रमाण ९० टक्क्यांहून अधिक आहे आणि अमेरिकेनेही ८५ टक्क्यांहून अधिक नागरिकांस लस टोचलेली आहे. लशीच्या दोन्ही मात्रा मिळालेल्यांचे प्रमाण या दोन्ही देशांत ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. हे वाचून लगेच ‘त्यांची लोकसंख्या किती, आपली किती’ आदी नेहमीची प्रतिक्रिया उमटेलच. ती लक्षात घेतल्यास, आपल्यासारख्या प्रचंड लोकसंख्याधारी देशाने लसीकरणाचे नियोजन किती आधीपासून करायला हवे होते, हीच बाब अधोरेखित होते. त्यामुळे बडय़ा देशांच्या लसदानयज्ञाची वाट पाहण्याची वेळ आपणावर आली नसती. इतिहासापासून काहीच न शिकण्याची आपली परंपरा पुढेही जोमाने सुरू आहे हे यातील दु:ख. क्लायमेट- हवामान हा या ‘जी ७’ परिषदेसमोरील दुसरा ‘सी’. या मुद्दय़ावर हरितगृह वायू उत्सर्जनावर कालबद्ध नियंत्रण सुचवणाऱ्या पॅरिस करारातून माजी अध्यक्ष ट्रम्प यांनी माघार घेतली होती. बायडेन यांनी त्यात पुन्हा सहभागी होण्याचा निर्धार आधीच जाहीर केलेला आहे. तोही स्वागतार्ह. वास्तविक या मुद्दय़ावर विकसनशील देशांनी एकत्र येऊन विकसित देशांस आव्हान नाही तरी त्यांची कानउघडणी करणे आवश्यक आहे. याचे कारण विकसित देशांची ऊर्जेची गरज भागलेली आहे आणि ती भागवताना पर्यावरणाचे जे काही नुकसान करायचे ते त्यांनी करून झालेले आहे. तेव्हा कर्बवायू उत्सर्जनावर नियंत्रणच आणायचे असेल तर त्याचा मोठा वाटा या बडय़ा देशांनी आपल्या शिरावर घ्यायला हवा. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याच पक्षाचे जॉर्ज बुश यांनी त्या वेळी वसुंधरेच्या वाढत्या तापमानासाठी भारताच्या नऊ टक्के या विकासदरास बोल लावले होते. तेव्हाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानाच्या तुलनेत भव्य असा नऊ टक्के विकासदर हा सद्य:परिस्थितीत ९० टक्केसदृश असला तरी, भारतास बोल लावणे बेजबाबदारपणाचे होते. खाऊन खाऊन तुंदिलतनु झालेल्याने कष्टाने चार पैसे मिळवून बरे दिवस अनुभवणाऱ्यास ‘जरा जपून खा’ असा सल्ला देण्यासारखे. तेव्हा विकसित देशांनी आपल्या विकासात आधी विकसनशीलांना सामावून घेतल्याखेरीज हा पर्यावरणीय गुंता सुटणारा नाही. बायडेन यांचा प्रस्तावित पायाभूत प्रकल्प नेमकी त्याचीच हमी देतो. तिसऱ्या जगातील देशांत पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यासाठी बायडेन यांनी ‘जी ७’ गटाने पुढाकार घ्यावा असे या परिषदेत प्रस्तावित केले. हा तिसऱ्या ‘सी’च्या.. म्हणजे चीन.. आव्हानास सामोरे जाण्याचा एक मार्ग. चीनने आपल्या प्रचंड महामार्ग आदी प्रकल्पांआधारे आधी आशियाई आणि पुढे युरोपीय देशांत मुसंडी मारण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. गरजूंना मदत करण्याच्या मिषाने आपले हित साधणे हा खरा यामागील उद्देश. अमेरिका त्याच मार्गाने त्यास उत्तर देऊ पाहाते. त्यासाठी ‘जी ७’ हे उत्तम व्यासपीठ असेल. बायडेन यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार विकसनशील देशांत पायाभूत सोयीसुविधा निर्मितीसाठी ४० लाख कोटी डॉलर्स (४० ट्रिलियन डॉलर्स) वा अधिक रकमेची गरज आहे. म्हणजे इतक्या खर्चानंतर हे देश विकसित म्हणवून घेण्यास पात्र ठरतील. इतक्या रकमेची गरज म्हणजे इतकी महाप्रचंड व्यवसाय संधी. परमार्थ साध्य करता करता या राजमार्गाने स्वार्थ साधावा असा हा विचार. म्हणजे स्वार्थ चीनचा की अमेरिकाकेंद्रित ‘जी ७’ देशसमूहाचा- हाच काय तो गरीब देशांना पर्याय. अर्थात, असे असेल तर पोलादी पडद्यामागच्या कारस्थानी चीनपेक्षा पारदर्शी अमेरिका हा पर्याय केव्हाही अधिक स्वीकारार्ह. यामागील अनेक कारणांतील अत्यंत महत्त्वाचे कारण म्हणजे अर्थातच लोकशाही. या ‘जी ७’ देशसमूहाचे वैशिष्टय़ असे की, हे सर्व देश जातिवंत आणि प्रामाणिक लोकशाहीवादी आहेत. बायडेन यांनी या व्यासपीठावरून जागतिक पातळीवर याच लोकशाहीचा रास्त पुरस्कार केला ही बाब सूचक आणि महत्त्वाची. अनेक देशांनी या ‘जी ७’ समूही देशांप्रमाणे प्रामाणिक लोकशाही तत्त्वे अंगीकारावी हा त्यांचा प्रयत्न स्तुत्यच. विशेषत: मतपेटीद्वारे हुकूमशाहीचा नवा प्रयोग जगात लोकप्रिय होत असताना बायडेन आणि ‘जी ७’ची ही मनीषा कौतुकास्पद. त्याची कसोटी बायडेन या आठवडय़ात या मताधारित हुकूमशाहीचे प्रणेते रशियाचे व्लादिमीर पुतिन यांना जिनिव्हा येथे भेटतील तेव्हा लागेल. अमेरिकेसाठी कडव्या वैरत्वापर्यंत पोहोचलेल्या पुतिन यांना ते कसे हाताळतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरावे. तूर्त करोनाचे सावट दूर करून हे सर्व देशप्रमुख तरी पूर्वीप्रमाणे हिंडूफिरू लागले ही बाबच कौतुकास्पद. म्हणूनच हे ‘सी’बाधाग्रस्त पर्यटन - तेही सदेह - दखलपात्र ठरते.
