आपली अर्थव्यवस्था गेल्या तिमाहीत ६.३ टक्के इतक्या गतीने वाढल्याचे समोर आले असले तरी ही बाब आनंदोत्सव साजरा करावा अशी नाहीच.. अंधाऱ्या वातावरणात बराच काळ काढावा लागल्यानंतर आलेली प्रकाशाची एखादी तिरीपदेखील मनास उभारी देते. आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची ताजी आकडेवारी ती उभारी देईल अशी आशा. गेली पाच तिमाही, म्हणजे १५ महिने, आपली अर्थव्यवस्था मान टाकलेल्या अवस्थेत होती. गत तिमाहीत तर आपली अर्थविकासाची गती ५.७ टक्के इतक्या नीचांकावर घसरल्याने एकंदरच अर्थव्यवस्थेवरचे अंधारे ढग किती काळ राहणार, हा प्रश्न सर्वत्र चर्चिला जात होता. परंतु २०१७च्या दुसऱ्या तिमाहीत, म्हणजे जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत, आपली अर्थव्यवस्था ६.३ टक्के इतक्या गतीने वाढली असल्याचा सांख्यिकी कार्यालयाचा सांगावा हे अंधारे ढग परतीच्या मार्गावर असल्याचा संदेश देतो. वास्तविक पाहता ६.३ टक्के ही गती काही आनंद महोत्सव साजरा करावा इतकी लक्षणीय नाही. परंतु ५.७ टक्क्यांपेक्षा ती निश्चितच बरी असे म्हणता येईल. सांप्रत याचा अर्थ घसरण थांबली इतपत काढणे सुरक्षित ठरावे. नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आले त्या वेळी अर्थव्यवस्था किमानातली किमान ७ टक्के इतक्या गतीने वाढेल अशी शाश्वती दिली गेली होती. मधल्या दोन टोकांच्या निर्णयांमुळे रांगणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या पायावरच घाला घातला गेला. त्यानंतर ही अर्थव्यवस्था कधी उभी राहणार आणि मुळात राहणार की नाही, येथपासूनच प्रश्न निर्माण झाले. ताज्या आकडेवारीने या प्रश्नांची उत्तरे मिळतीलच असे छातीठोकपणे सांगता येणारे नसले तरी निदान प्रश्ननिर्मिती थांबली असा दिलासा तरी निश्चित मिळू शकेल. सांख्यिकी कार्यालय ही उभारी देणारी आकडेवारी प्रसृत करीत असतानाच आदल्या दिवशी अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट ९६ टक्क्यांचा पल्ला ओलांडून पुढे गेल्याचेही जाहीर झाले. परिणामी भांडवली बाजार मटकन कोसळला. तेव्हा या सर्वाचे सविस्तर विश्लेषण आवश्यक ठरते. विद्यमान सरकारने सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जोडीने सकल मूल्यवर्धन ही नवीच संकल्पना मांडली. यात उद्योग, कृषी आणि सेवा क्षेत्रांच्या सरासरी गतीचे वा अधोगतीचे मापन केले जाते. गत तिमाहीत हे सकल मूल्यवर्धन ५.६ टक्के इतकेच झाले. नंतरच्या तिमाहीत ही गती ६.१ टक्के इतकी झाली. म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ६.३ टक्के इतके वाढत असताना सकल मूल्यवर्धन दोन टक्क्यांनी मागे पडले. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अजूनही जवळपास स्तब्ध असलेले सेवा क्षेत्र. गत तिमाहीत सेवा क्षेत्राने ८.७ टक्के इतकी सणसणीत गती नोंदली. या तिमाहीत मात्र ही वाढ अवघी ७.१ टक्के इतकीच होऊ शकली. याचे कारण यंदा १ जुलैपासून लागू झालेला वस्तू आणि सेवा कायदा हे असू शकते. या कायद्यातील त्रुटी याआधी अनेकदा दाखवून दिल्या गेल्या आहेत. त्यांच्या पुनरुक्तीची गरज नाही. तथापि या त्रुटींमुळे अत्यंत आश्वासक असे सेवा क्षेत्र मरगळू लागले आहे किंवा काय, याचा विचार करावा लागेल. परिणामी वस्तू आणि सेवांच्या एकंदरीतच मागणीतील घटदेखील लक्षणीय ठरते. गत तिमाहीत या दोनांच्या वाढीचा वेग ६.७ टक्के इतका होता. तो आता ६.५ टक्के इतका घसरलेला दिसतो. वरवर पाहता ही कपात अगदीच नगण्य वाटू शकेल. केवळ आकडेवारीच्या पातळीवर ती तशी आहेदेखील. परंतु यात लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे हे क्षेत्र एकदा का बसले की पुन्हा उभे राहून धावू लागण्यास मोठा विलंब लागतो. म्हणून सरकारला आगामी काळात याकडे लक्ष द्यावे लागेल. ताज्या तपशिलातील काळजी वाटावी अशी बाब म्हणजे कृषी क्षेत्राचे थबकणे. आपल्याकडे मुदलातच या क्षेत्रास मुडदूस झालेला आहे. पंजाब, हरयाणा, मध्य प्रदेश आणि गुजरात हे काही अपवाद वगळता अन्य राज्यांतील कृषी क्षेत्र मृतवतच मानावे लागेल. आपल्याकडे शेतीचे जरा काही बरे चालल्याचा आभास निर्माण होतो तो केवळ या चार राज्यांमुळे. परंतु या तिमाहीत त्याचाही आनंद घेता येणार नाही. याचे कारण जुलैपासूनच्या पुढच्या तीन महिन्यांत शेती क्षेत्राची वाढ अवघी १.७ टक्के इतकीच नोंदली गेली. याआधी या क्षेत्रात काही घोडदौड सुरू होती, असे नाही. तेव्हाच्या तिमाहीत या क्षेत्राच्या वाढीचा वेग २.३ इतका तरी होता. पण तोही आता जेमतेम दीड टक्क्यांवर आल्याचे दिसते. २०२२ पर्यंत शेतीतील उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन मोदी यांनी दिले आहे. त्यासाठी या क्षेत्राची वाढ सरासरी १४ टक्के इतकी व्हायला हवी. यावरून या आव्हानाच्या आकाराची कल्पना यावी. ताज्या आकडेवारीतील काळजी वाटावी असा घटक म्हणजे सरकारी खर्चाचा. गत तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात सरकारी खर्चाचा वाटा तब्बल १७.२ टक्के इतका होता. या तिमाहीत तो अवघा ४.१ टक्के इतका घसरल्याचे दिसते. याचे कारण सरकारची वाढती वित्तीय तूट. उत्पन्न आणि खर्च यांतील ताळमेळ म्हणजे ही वित्तीय तूट. मनमोहन सिंग सरकारला या आणि चालू खात्यातील तुटीने डुबवले. त्या वेळी तेलाचे भाव गगनाला भिडल्याने सरकारला काहीही करता आले नाही. मोदी सरकार सत्तेवर आले आणि कोसळलेल्या तेल दरांनी सरकारला आधार दिला. परंतु आता हे तेलाचे दर ६३ डॉलर प्रतिबॅरलवर जाऊन पोहोचले असून २०१८ सालापर्यंत ते कमी न होऊ देण्याचा निर्धार रशिया तसेच तेल निर्यातदार देशांनी गतसप्ताहात केला. तेव्हा या वाढत्या बोजाचा विचार सरकारला करावा लागेल. त्याच वेळी वाढती वित्तीय तूट हेदेखील सरकारी खर्चात हात आखडता घेण्याचे कारण ठरू शकेल. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्वत:हून घालून घेतलेल्या र्निबधांनुसार ही तूट ३.२ टक्क्यांवर राखली जाणे अपेक्षित आहे. हे लक्ष्य ३१ मार्च २०१८ पर्यंतचे आहे. परंतु या तुटीची ९६.१ टक्के मर्यादा यंदा ३१ ऑक्टोबरलाच आपण गाठली असून त्यामुळे पुढील काळ सरकारला हात बांधून व्यतीत करावा लागेल. याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेची गती अवलंबून राहील ती खासगी क्षेत्रावर. यंदाच्या तिमाहीत खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीने देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नास जरी हात दिलेला असला तरी सकल राष्ट्रीय भांडवलनिर्मिती या तिमाहीतही थिजलेलीच दिसते. गत तिमाहीत खासगी क्षेत्राच्या वाढीचा दर १.६ टक्के इतका होता. या तिमाहीत तो ५.८ टक्के इतका होणे हे निश्चितच आनंददायी. परंतु या वाढीचे कारण १ जुलै रोजी लागू झालेल्या वस्तू आणि सेवा करासाठी उत्पादकांनी मोठय़ा प्रमाणावर आपल्या उत्पादनांची निर्मिती केली हे आहे. लोकांची मागणी होती म्हणून उत्पादन वाढले असे झालेले नाही. या सर्वावर एक मुद्दा दशांगुळे उभा राहातो. तो म्हणजे रोजगारनिर्मितीच्या गरजेचा. वाढत्या तरुणाईच्या हातांना काम द्यावयाचे असेल तर आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची गती सलग पाच वर्षे किमान ८ टक्के इतकी असायला हवी. ती शक्यता तूर्त तरी दृष्टिपथात नाही. अशा वेळी ६.३ टक्के या गतीवर किती आनंद मानायचा, या प्रश्नाचे उत्तर ज्याने त्याने आपापल्या मगदुराप्रमाणे आणि राजकीय समजुतीप्रमाणे शोधलेले बरे. तूर्त प्रकाशाची चाहूल लागली असे मानता येईल. परंतु म्हणून उजाडले असे म्हणणे हा साहसवाद ठरेल.
