News Flash

ताळ मुळी उरला नाही..

देशातील उच्च न्यायपालिकांतील किमान अर्धा डझन न्यायाधीश भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी कलंकित झाले आहेत.

न्यायपालिका आणि प्रशासन यांचे संबंध एकमेकांच्या मर्यादाभंगास एकमेकांची साथ देणारे असल्याचे वारंवार दिसले आहे..

निवृत्तीनंतर राज्यपालादी पदे किंवा विविध चौकशी समित्या, मानवाधिकार वा तत्सम आयोग, माहिती आयुक्त वा तशाच काही पदांची इच्छा ही न्यायालयीन सेवाकालातील निस्पृहतेवर मर्यादा आणत असते. तेव्हा न्यायालयाने मर्यादाभंग करू नये हा सरकारने दिलेला इशारा आणि न्यायिक अधिकारांवर अतिक्रमण करू नये याची सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला करून दिलेली जाणीव हे दोन्ही वरवरचे आहे. कारण आपल्याकडे न्यायपालिका आणि प्रशासन यांचे संबंध एकमेकांच्या मर्यादाभंगास एकमेकांची साथ देणारे असून घटना दिनानिमित्ताने या संदर्भात जे काही झाले त्यावर कितपत विश्वास ठेवावा, असा प्रश्न पडतो. राष्ट्रीय न्याय दिनाच्या निमित्ताने सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, कायदा व न्यायमंत्री रवीशंकर प्रसाद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एकाच व्यासपीठावर होते. तेथे आधी कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद आणि न्या. मिश्रा यांच्यात काही सवालजबाब झाले आणि नंतर त्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी आपण काही नवीनच मधला मार्ग सांगत आहोत असा आभास निर्माण केला. त्याआधी दोन दिवस विख्यात विधिज्ञ अरुण जेटली आणि सरन्यायाधीश मिश्रा यांच्यातही असाच प्रश्नोत्तराचा कार्यक्रम झडला. जेटली यांनी न्यायालयांना मर्यादाभंगाची जाणीव करून दिली आणि ती देताना न्यायालये सरकारचे काम करू लागली आहेत, असे बोलून दाखवले. ते ठीक. परंतु पुढे जाऊन जेटली यांनी, आमचे काम न्यायालये करतात तर न्यायालयांचे काम आम्ही केले तर चालेल का, असा प्रश्न विचारला. तो त्यांच्या विधि क्षेत्रातील ज्येष्ठतेशी प्रतारणा करणारा आहे. परंतु या निमित्ताने न्यायपालिका आणि सरकार यांच्यात जे काही वाद निर्माण झाल्याचे चित्र आहे त्याचेच विश्लेषण करावे लागेल.

याचे कारण या दोन्हीही व्यवस्था असायला हव्यात तितक्या आणि दाखवत आहेत तितक्या परस्परविरोधी नाहीत. तशा त्या असल्या तर एकमेकांचा एकमेकांना धाक असतो. तो आता नाही. याचे कारण सरन्यायाधीशासारख्या अत्युच्च पदावरून उतरलेली व्यक्ती एखाद्या राज्यपालपदावर समाधान मानावयास तयार असेल तर सरकारला. मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो. ते हवेच असते. ताठ कणा व्यवस्थेला नेहमीच टोचतो. दुसरा मुद्दा न्यायालयीन भ्रष्टाचाराचा. देशातील उच्च न्यायपालिकांतील किमान अर्धा डझन न्यायाधीश भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी कलंकित झाले आहेत. त्यांच्या विरोधात न्यायपालिकेने निष्ठूर भूमिका घेतली असे दिसलेले नाही. यातील अलीकडचा वाद म्हणजे ओरिसा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आय एम कुद्दुसी यांच्या संदर्भातील. लखनऊतील एका वैद्यकीय शिक्षण संस्थेच्या मान्यतेत या न्या कुद्दुसी यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आहे. या न्या कुद्दुसी यांची चौकशी करण्यावरून न्या मिश्रा आणि सेवाज्येष्ठतेतील दुसऱ्या क्रमांकाचे न्यायाधीश जे चेलमेश्वर यांच्यात जे काही झाले ते खचितच न्यायालयाच्या लौकिकात भर टाकणारे नव्हते. त्या आधी न्या. कर्णन यांनी घातलेला धिंगाणाही सर्वश्रुत आहे. या न्या कर्णन यांचे वर्तन कोणत्याही शहाण्या माणसाकडून अपेक्षित नाही. न्या सौमित्र सेन, न्या पी डी दिनकरन, व्ही रामस्वामी अशी अन्य उदाहरणे दाखवून देता येतील. या न्यायाधीशांविरोधात ना कायदेमंडळाकडून महाभियोग झाला ना न्यायपालिकेकडून काही कारवाई. तेव्हा अशा वेळी आपल्या न्यायालयीन बांधवांच्या वर्तणुकीने जनतेच्या न्यायपालिकेवरील विश्वासास तडा जातो, हे सरन्यायाधीश मिश्रा यांना जाणवले असणारच. तसेच अलीकडच्या काळात ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या नेमणुका हादेखील मोठा वादाचा विषय झालेला आहे. या नेमणुकांत सरकारला पूर्ण अधिकार नकोत हा मुद्दा मान्यच. त्याबाबत कोणतीही विवेकी व्यक्ती सरकारचे समर्थन करणार नाही. परंतु त्याचबरोबर या नेमणुकांचे सर्वाधिकार पूर्णपणे न्यायव्यवस्थेसही असता नयेत. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायवृंद अथवा कॉलेजियम पद्धतीचा अंगीकार केला. त्याचे स्वागतही झाले. परंतु त्यानंतरही या नेमणुका सुरळीतपणे झालेल्या नाहीत. तसेच या पद्धतीत एखाद्या न्यायाधीशाच्या नेमणुकीबाबत जी काही चर्चा होते ती काय हे कळावयास मार्ग नाही. या चच्रेचे इतिवृत्त सविस्तर नोंदविण्याच्या न्या. चेलमेश्वर यांच्या सूचनेने या पद्धतीतील अपारदर्शकता कमी होऊ शकते. परंतु ही सूचना न्यायपालिकेलाच अद्याप मान्य झालेली नाही. याचा एक अर्थ न्यायाधीशांनादेखील पारदर्शकतेची हवी तितकी असोशी नाही, असा निघू शकतो आणि तो गैर नाही. तेव्हा या नेमणुकांवर सरकारचा वरचष्मा नको हे जितके खरे तितकेच न्यायिक मंडळाची अपारदर्शकता नको हेदेखील खरेच मानायला हवे.

दुसरा मुद्दा सरकारच्या धोरण ठरविण्याच्या अधिकारावर न्यायालयीन अतिक्रमणाचा. यावर कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद यांचे चुकलेच असे म्हणता येणारे नाही. याचे कारण न्यायालयांकडून अनेक बाबतीत होत असलेला अव्यापारेषु व्यापार. या संदर्भात दोन उदाहरणे बोलकी ठरावीत. पहिले मुंबईतील डान्स बारचे. या डान्स बार्सवर सरकारने बंदी घातली. ती योग्य की अयोग्य, हा प्रश्न असला तरी तो मुद्दा न्यायालयात गेला. न्यायालयाने ती उठवली. त्यानंतर या डान्स बार्सवर विशिष्ट नियंत्रणे घालून त्यास परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आणि नियमावली जारी केली. सर्वोच्च न्यायालयास ते मान्य नव्हते आणि विशिष्ट मुदतीत हे डान्स बार्स सुरू कराच, असा त्यांचा आदेश होता. तो योग्य होता असे म्हणता येणार नाही. डान्स बार्स असणे वा नसणे हा घटनात्मक मुद्दा नाही. या संदर्भात सरकारच्या नियम करण्याच्या अधिकारावर न्यायालयाने निश्चितच अतिक्रमण केले. दुसरा मुद्दा क्रिकेट नियामक मंडळाचा. या क्रिकेट संघटनेबाबत बरे बोलावे असे काही नाही हे मान्य. परंतु ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण हाताळले ते आदर्श ठरणार नाही. तेव्हा न्यायव्यवस्था जे करते वा वागते सर्वच बरोबर असे म्हणणे वा मानणे धाष्टर्य़ाचे ठरेल.

ते तसे नाही असे सिद्ध करावयाचे असेल तर न्यायपालिकेस पहिल्यांदा आपल्यातही बदल करावा लागेल. विद्यमान परिस्थितीत संस्थात्मक व्यवस्थांचे चिरे ढासळू लागले असताना ही पडझड कशी थांबेल हे न्यायालयांस पाहावे लागेल. त्याच वेळी न्यायपालिकेस चार शब्द सुनावू पाहणाऱ्या सरकारलादेखील आत्मचिंतन करावे लागेल. तसे काही करण्याची सरकारची इच्छा नाही हे जरी सत्य असले तरी आपण देशाच्या भविष्यासाठी काय मागे ठेवत आहोत, इतका किमान प्रश्न भाजपस पडावयास हरकत नाही. या पक्षाच्या सरकारने काही महिन्यांपूर्वी केलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात अनेक माजी ज्येष्ठ नोकरशहांना स्थान दिले. सणसणीत बहुमत असूनही सत्ताधारी पक्षांस मंत्रिपदासाठी निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची निवड करावी लागली. वरकरणी ही घटना साधी वाटेल. पण ती तशी नाही. आमच्याशी जुळवून घेतलेत तर निवृत्तीनंतर अनेक लाभ मिळू शकतात, असा संदेशच एक प्रकारे या कृतीतून भाजपने विद्यमान नोकरशहांना दिला. आज सरकारने निवृत्त नोकरशहांना मंत्री केले. हे असेच सुरू राहिले तर उद्या निवृत्त न्यायमूर्ती मंत्रिपदाची शपथ घेताना दिसतील. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी निवृत्तीनंतर भुक्कड क्रीडामंत्रिपद स्वीकारल्याचा वा सरन्यायाधीशांनी निवृत्तीपश्चात राज्यपाल होण्याचा पायंडा असाही पडलेला आहेच. त्यात नवीन काहींची भर.

हे असे होते याचे कारण कोणालाच आपल्याकडे व्यवस्थेची चौकट मान्य नाही. चौकटीत राहणे म्हणजे जणू काही कमीपणा असेच आपल्याकडे उच्चपदस्थांना वाटते. हे योग्य नाही.

काय पुरुष चळले बाई। ताळ मुळी उरला नाही

धर्म नीती शास्त्रे पायी । तुडविती कसे हो॥

असा प्रश्न गोविंद बल्लाळ देवलांच्या संगीत शारदास शंभर वर्षांपूर्वी पडला. त्या प्रश्नाचा आज संदर्भ तेवढा बदलला. नीतीशास्त्रांस पायदळी तुडवून व्यवस्थेचा अनादर करणे तसेच अबाधित आहे.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 28, 2017 1:05 am

Web Title: judiciary and administration narendra modi central government
Next Stories
1 बोफोर्सचा ब्रह्मराक्षस
2 हा देशधर्मग्रंथ!
3 सरकारीकरणच करा..
Just Now!
X