कर्नाटकात नव्या कायद्याने गाईंबरोबर म्हशी वा रेडय़ांचाही जीव वाचणार, हे ठीक. पण त्यांची सुधारलेली आयुष्यरेषा शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवतीचा फास बनणार असेल तर? आतापर्यंत भाजपशासित राज्यांची मजल गोवंश हत्याबंदीचे कायदे कडक करण्यापर्यंतच होती. कर्नाटक त्यापेक्षा आणखी एक पाऊल पुढे जाते. त्या सरकारचे ‘कर्नाटक प्रिव्हेन्शन ऑफ स्लॉटर अ‍ॅण्ड प्रिझव्‍‌र्हेशन ऑफ कॅटल बिल, २०२०’ हे गतसप्ताहात मंजूर झालेले विधेयक गोमातेबरोबरच म्हशी आणि रेडय़ांनाही संरक्षण देते. हे विधेयक मंजूर होत असताना त्याचा आनंद साजरा करण्यासाठी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांसह अनेक जण कॅमेऱ्यांच्या साक्षीने सजवलेल्या गाईंना घास भरवताना दिसले. हे सर्व नक्की कशासाठी हे त्या प्राण्यांना कदाचित ठाऊक नसेल. पण त्यातही आसपासच्या राजकारण्यांच्या तुलनेत या गोमातांच्या चेहऱ्यांवरील बुद्धीची चमक अधिक लोभस आणि प्रभावी होती. कोणत्याही प्राण्याचे प्राण वाचत असतील तर कोणताही प्राणिप्रेमी आनंदच व्यक्त करेल. त्यामुळे कर्नाटकात गाईंबरोबर म्हशी वा रेडय़ांचाही जीव वाचणार असेल तर त्यात निश्चितच समाधान आहे. पण त्यांची सुधारलेली आयुष्यरेषा शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवतीचा फास बनणार असेल तर या कायद्यात काहीही शहाणपण नाही. हे प्राणी पाळले जातात ते अर्थार्जनासाठी. पण त्यांच्या जिवंत राहण्याने शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय येणार असेल तर शेतकऱ्यांना त्यांचे जीव वाचवण्यात काहीही अर्थ वाटणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. ते कसे, हे समजून घेण्यासाठी या कायद्याचे सविस्तर विश्लेषण आवश्यक ठरते. कर्नाटक सरकारच्या ताज्या कायद्याचे वैशिष्टय़ म्हणजे, त्यात ‘गुरेढोरे’ (कॅटल) यांची केलेली व्याख्या. गाईंच्या बरोबरीने बैल, प्रजननास अपात्र ठरवले गेलेले बैल, वासरे, म्हशी आणि रेडे अशा सर्वाना यात सामावून घेण्यात आले आहे. त्यात शेळी/मेंढी यांचा समावेश तेवढा राहिला. कदाचित वंशभिन्नत्वामुळे त्यांना वगळण्यात आले असावे. अन्य राज्यांतील अशा कायद्यांत फक्त गोवंश हत्याबंदी आहे. वास्तविक या संदर्भात कर्नाटकाचाच १९६४ चा कायदा १२ वर्षांवरील म्हशी वा रेडे यांच्या हत्येची मुभा देतो. त्यासाठी संबंधित यंत्रणेकडून सदर जनावर प्रजोत्पादनास अपात्र असल्याचे वा आजारी असल्यास तसे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. तद्नंतर अशा प्राण्यांची रवानगी खाटीकखान्यात करता येत असे. त्या कायद्यात २०१० साली येडियुरप्पा यांनी बदल करण्याचा प्रयत्न केला. तो अपूर्ण राहिला. ते आपले अपूर्ण राहिलेले कार्य मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची अंतर्गत वादामुळे डळमळीत झालेली असताना (किंवा म्हणून) हाती घेण्याची गरज येडियुरप्पा यांना वाटली. त्यामुळे त्यांनी एक समिती नेमून या रखडलेल्या विधेयकाचे पुनरुज्जीवन केले. त्याने कोणाचे काय भले होईल न होईल, पण कर्नाटक पोलीस मात्र सरकारला निश्चित धन्यवाद देतील. कारण या नव्या कायद्यानुसार साध्या उपनिरीक्षक दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांस गो वा गोवंश हत्येच्या संशयावरून कोठेही धाड घालण्याचे आणि संबंधित जनावरे जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. अशा धाडीत जप्त केलेली जनावरे त्याने नंतर फारसा विलंब (म्हणजे किती?) न लावता उप-विभागीय दंडाधिकाऱ्यापुढे सादर करायची. त्यानंतर ‘गुन्ह्य़ा’च्या स्वरूपानुसार आरोपींना शिक्षा होईल. त्यांचा हा पहिलाच गुन्हा असेल तर ५० हजार ते पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल. मात्र गुन्ह्य़ाच्या वारंवारितेनुरूप त्यात एक लाख ते दहा लाख अशी वाढ करण्याची मुभा हा कायदा देतो. नव्या कायद्यानुसार अशी हत्या वा हत्येसाठी त्यांचे वहन हा कर्नाटकात फौजदारी गुन्हा असेल आणि त्यासाठी भरभक्कम तुरुंगवासही भोगावा लागेल. इतक्या ढोबळपणे रचल्या गेलेल्या या कायद्यामुळे त्या राज्याच्या पोलिसांत आनंदाची लाट उसळली असल्यास नवल नाही. जितका अधिकार अनिर्बंध तितकी त्या अधिकाराचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता, हे साधे समीकरण. कर्नाटकात त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही, असे मानण्याचे काहीच कारण नाही. तसेच यामुळे त्या राज्याच्या सीमावर्ती राज्यांत या जनावरांसंदर्भातील गुन्हे वाढीस लागतील हे ओघाने आलेच. हा या कायद्याचा एक परिणाम. म्हैस वा रेडा हत्येसाठी इतकी कडक शिक्षा करण्याचे योगी असूनही आदित्यनाथ यांना सुचले नाही. इतकेच काय, शिवराजसिंह चौहान यांचा कायदाही इतका कडक नाही. पण या दोघांना जे जमले नाही ते येडियुरप्पा यांनी साध्य करून दाखवले. यावरून राजकारणातील त्यांची ज्येष्ठता लक्षात येईल. असो. यात अपवाद असेल तो १३ वर्षांवरील प्राण्यांचा. त्यांचे वय १३ वर्षे वा अधिक असल्याचे सिद्ध करता आल्यास त्यांना मृत्युदंड देण्यास कर्नाटक सरकारची हरकत नाही. याचा अर्थ असा की, या प्राण्यांना आता १३ वर्षांपर्यंत पोसणे हे शेतकऱ्यांना बंधनकारक होणार. पण इतका काळ या प्राण्यांना पोसणे शेतकऱ्यांना परवडत नाही. संकरित गाय साधारण १७-१८ महिन्यांनी वयात येते. त्यानंतर तिच्या प्रजननासाठी प्रयत्न. मग ९-१० महिन्यांची गर्भावस्था वगैरे लक्षात घेतल्यास तिचे पहिले बाळंतपण आणि दुभते होईपर्यंत साधारण २७-२८ महिने जातात. दोन बाळंतपणांच्या मधला काळ वगैरेंचा विचार केल्यास पाच-सहा बाळंतपणांनंतर ही गाय शेतकऱ्यांसाठी तितकी उपयुक्त राहात नाही. कारण तिचे दुग्धोत्पादन कमी होते. या काळात तिच्यामुळे होणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढू लागतो. ही अवस्था येईपर्यंत गाय सात-आठ वर्षांची होते. या तुलनेत म्हैस प्रजननास सिद्ध होऊन दुभती होईपर्यंत साडेतीन-चार वर्षे जातात. शेतकऱ्यांसाठी तिची उपयुक्तता साधारण दहा वर्षे. पण कर्नाटक सरकारचा कायदा या जनावरांना १३ वर्षांपर्यंत सांभाळणे बंधनकारक करतो. गाई-म्हशींच्या त्यानंतरच्या पालनपोषणासाठी यानंतर राज्य सरकार शेतकऱ्यांना अनुदान देणार काय? लवकरच तशी मागणीही पुढे आल्यास आश्चर्य नाही. कोणताही अर्थशास्त्रीय विचार नसल्याचे हे लक्षण. पण त्यापेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चे अभ्यासू पत्रकार हरीश दामोदरन यांनी सोदाहरण दाखवून दिला आहे. त्याचा मथितार्थ असा की, ज्या ज्या राज्यांत असे कठोर गोवंश वा तद्वत कायदे केले गेले, त्या त्या राज्यांत या जनावरांच्या प्रजननात लक्षणीय घट झाली. ही बाब अधोरेखित करण्यासाठी दामोदरन प्राणिगणनेचा दाखला देतात. त्यानुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदी गोवंश-प्रेमी राज्यांत गाईबैलांच्या प्रजननात मोठी घट झाल्याचे दिसते. उत्तर प्रदेशात २०१२ साली गोवंशीयांची संख्या १९५ लाख होती. ती २०१९ साली पाच लाखांनी कमी होऊन १९० लाखांवर आली. मध्य प्रदेशात ती या काळात १९६ लाखांवरून १८७ लाखांवर आली, तर महाराष्ट्रात १५४ लाखांवरून ती १३९ लाखांपर्यंत घसरली. पण याच काळात असा काही हत्याबंदीचा कायदा नसलेल्या राज्यांत मात्र या प्राण्यांच्या संख्येत चांगलीच वाढ झाली. उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगालातील १६५ लाख इतके गोधन या काळात १९० लाखांवर गेले आणि बिहारात १२२ लाखांवरून या जनावरांनी १५३ लाखांपर्यंत मजल मारली. आज परिस्थिती अशी की, गोप्रतिपालक उत्तर प्रदेशापेक्षा गोहत्या बंदी नसलेल्या पश्चिम बंगालात गोवंशीयांची संख्या अधिक आहे. दारूबंदी असलेल्या प्रांतात विषारी दारूचे बळी दारूबंदी नसलेल्या प्रांतापेक्षा अधिक असतात, तसेच हे. पण ते अजिबात धक्कादायक नाही. गणप्याच्या अर्थशास्त्रातील पारंगतासदेखील हे वास्तव समजून घेता येईल. तरीही सोयीच्या राजकारणासाठी काही त्याकडे दुर्लक्ष करू इच्छितात. पण म्हणून गोवंश हत्याबंदी ही प्रत्यक्षात त्या जनावरांच्या मुळावर येत आहे हे वास्तव बदलणार नाही.
