अमेरिकेला आव्हान देण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांची कारकीर्द हीच योग्य वेळ असल्याची चिनी नेतृत्वाची खात्री पटली असल्यास नवल नाही.. चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठी एकीकडे भारताला पाठिंबा देताना, दुसरीकडे दक्षिण चीन समुद्रातही सक्रिय भूमिका अमेरिका घेऊ पाहात आहे. आणखीही अनेक प्रयत्न अमेरिकेकडून सुरू आहेत.. पहिले शीतयुद्ध संपुष्टात येऊन तीन दशकेही लोटत नाहीत तोवर दुसऱ्या शीतयुद्धामध्ये जगाची विभागणी होण्याचे स्पष्ट संकेत मिळू लागले आहेत. कोविड- १९ आणि तत्पूर्वीच्या मंदीसदृश परिस्थितीमुळे जर्जर झालेल्या बहुतांश जगासाठी हे काही चांगले लक्षण नाही. सोव्हिएत महासंघाच्या १९९१ मधील पतनानंतर जगातील एकमेव महासत्ता म्हणून मिरवण्याची संधी अमेरिकेने केव्हाही दवडली नाही. परंतु महासत्ता असलो म्हणजे सर्वथा सुरक्षिततेची हमी अजिबातच मिळत नाही याची भीषण अनुभूती अमेरिकेला नवीन सहस्रकाच्या सुरुवातीलाच म्हणजे ११ सप्टेंबर २००१ रोजी आली. मग २००८ मध्ये लेहमन ब्रदर्सच्या पतनाच्या निमित्ताने याच अमेरिकेच्या आर्थिक ताकदीचे चिरेही ढासळू लागले. त्या धक्क्यातून अमेरिका आजही पूर्णपणे सावरलेली नाही. हे लक्षात आल्यानेच अमेरिकेस बाजूला सारून त्या देशाच्या महासत्तापदाची पोकळी भरून काढण्याचे काम चीनकडून प्रामुख्याने गेले दीड दशक नेटाने सुरू आहे. दक्षिण चीन परिसरात सुरू झालेल्या घडामोडी ही त्याचीच पुढची पायरी. दक्षिण चीन समुद्रात गेल्या काही दिवसांमध्ये चीनने कधी नव्हे इतक्या आक्रमक हालचाली सुरू केल्या आहेत. एरवी अफगाणिस्तानपासून जर्मनीपर्यंत जगभर विखुरलेल्या अमेरिकी सैनिकांना माघारी बोलावण्याचे राष्ट्रीय धोरण राबवणारे अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दक्षिण चीन समुद्रात मात्र यूएसएस निमित्झ आणि यूएसएस रोनाल्ड रीगन या विमानवाहू युद्धनौका धाडल्या. पाठोपाठ अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पेओ यांनीही दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या वर्चस्वाला अनैतिक आणि अवैध संबोधले. या दोन देशांमध्ये इतर कोणत्याही मुद्दय़ापेक्षा अधिक आणि आधी या प्रश्नावर संघर्ष होण्याची शक्यता दिसत असताना तिकडे इंग्लंडनेही आपल्या देशाच्या आगामी ‘५जी’ कंत्राटांतून चीनला बेदखल केले. आपले अणि चीनचे काय सुरू आहे, हे आपण पाहातोच आहोत. त्याच वेळी संपूर्ण आशिया-प्रशांत महासागर परिसर, युरोपातील काही देश आदी अनेकांनी चीनविरोधात आगपाखड करण्यास सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर यातील सर्वात महत्त्वाच्या दक्षिण चीन समुद्र टापू आणि त्यामागील संघर्षांचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते. दक्षिण चीन समुद्राविषयी ममत्व वाटणाऱ्या देशांमध्ये चीन, तैवान, व्हिएतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई आणि फिलिपिन्स यांचा समावेश होतो. पण जवळपास १३ लाख चौरस मैल टापूवर चीनने गेल्या काही वर्षांपासून स्वामित्व सांगायला सुरुवात केली होती. ‘नाइन डॅश लाइन’ नावाने ओळखले जाणारे चिनी वर्चस्व वर्तुळ उर्वरित देशांसाठी फारसा समुद्रच ठेवत नाही! यापैकी प्रत्येक देशाच्या किनाऱ्याजवळून चीनचे प्रभावक्षेत्र जाते. या वर्तुळाच्या मध्यभागी आहेत स्प्रॅटली आणि पारासेल हे दोन भू-द्वीप व प्रवाळ द्वीपसमूह. या बेटांच्या परिसरात नैसर्गिक स्रोत मोठय़ा प्रमाणावर असल्याचा अंदाज आहे. याशिवाय दक्षिण चीन समुद्रातून जाणारे अनेक जलमार्ग व्यापारवृद्धीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. या दोहोंपेक्षा सध्याच्या घडीला असलेली आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे, येथे प्रचंड प्रमाणात मासेमारी क्षेत्रे आहेत. बहुतेक सर्व देशांचे अर्थकारण क्षुधाशांती या महत्त्वाच्या स्रोतावर अवलंबून आहे. त्यामुळे या टापूवर चीनचे वर्चस्व मान्य करणे म्हणजे अनेक देशांसाठी गुलामगिरीपेक्षा वेगळे काही नाही. ‘या टापूवरील आमचा हक्क कित्येक शतकांचा आहे,’ असा चीनचा दावा. पण स्प्रॅटली आणि पारासेल बेटांवर व्हिएतनामनेही दावा सांगितला. तर पारासेल बेटे आमची असल्याचे फिलिपिन्सचे म्हणणे. हे देश दावे सांगत बसले आणि चीनने यांतील काही बेटांवर लष्करी तळ, युद्धनौकाविरोधी क्षेपणास्त्र यंत्रणा बसवूनही टाकली. ‘शतकानुशतके’ हक्क सांगूनही या टापूचा पहिला अधिकृत नकाशा चीनतर्फे अलीकडे म्हणजे १९४०च्या दशकात पहिल्यांदा जारी झाला होता. पारासेल बेटांवर कोणत्याही प्रकारचा लष्करी तळ उभारणार नाही याविषयी चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यात २०१५ मध्ये मतैक्य झाले होते. चार वर्षांपूर्वी द हेगमधील आंतरराष्ट्रीय लवादानेही दक्षिण चीन समुद्रावरील चीनचा व्यापक दावा खोडून काढला होता. परंतु आंतरराष्ट्रीय संकेत, कायदे किंवा कराराची चाड न बाळगण्याचे धोरण या मुद्दय़ावरही चीनने बिनदिक्कतपणे राबवलेले दिसते. आज वस्तुस्थिती अशी आहे, की येथील काही बेटांवर धावपट्टी बांधण्यापर्यंत चीनची मजल गेली. आम्ही नकाशामधूनही या भागावर स्वामित्व सांगितले, असे चीन म्हणतो. तसा नकाशा तर तैवाननेही जारी केलेला आहे. या नकाशांना आधार काय? जिनपिंग यांचा महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड प्रकल्प खुष्कीच्या मार्गाने पाकिस्तान-अफगाणिस्तानातून जातो, तसा जलमार्गाने दक्षिण चीन समुद्रामार्गे पुढे जाणे अपेक्षित आहे. संबंधित देशांशी चर्चा करून, त्यांना राजी करूनही हा मुद्दा रेटता आला असता. परंतु चीनने संघर्षांचा आणि धाकदपटशाचा मार्ग अनुसरला आहे. तो का? खरे म्हणजे येथून जवळच फिलिपिन्सच्या समुद्रात अमेरिकी युद्धनौका सक्रिय असतात. खुद्द दक्षिण चीन समुद्रातही विमानवाहू युद्धनौका धाडण्यापूर्वी अमेरिकी नौदल सिंगापूर, व्हिएतनामच्या नौदलांबरोबर कवायती करतच होते. त्याची तमा न बाळगता चीनने अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून अमेरिकेच्या मित्रांना- उदा. तैवान, फिलिपिन्स, मलेशिया- सतावण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेला आव्हान देण्याची हीच योग्य वेळ असल्याची चिनी नेतृत्वाची खात्री पटली असल्यास नवल नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिका गोंधळलेली आणि कमकुवत असल्याचा चीनचा होरा अनेक विश्लेषकांनी उघड केलेला आहे. त्यामुळेच अमेरिकी युद्धनौकांनी शक्तिप्रदर्शन केल्यानंतरही ‘ग्लोबल टाइम्स’ या बीजिंगमधील सरकारधार्जिण्या चिनी दैनिकाने पारासेल बेटांवरील युद्धनौकाविरोधी क्षेपणास्त्रांचा दाखला दिला. व्यापार वाद, हाँगकाँगमधील नवीन सुरक्षा कायदा, क्षिनजियांग प्रांतात विघूर अल्पसंख्याकांना मिळणारी वागणूक या मुद्दय़ांवर अमेरिकेने चीनला घेरण्यास सुरुवात केल्यामुळे चीनने त्याला सर्वाधिक सोयीच्या जागी प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे. लडाख सीमेवर चीनकडून झालेल्या आक्रमणखोर हालचालींची दखल अमेरिकेने घेऊन भारताला पाठिंबा (तसा भारताने न मागताही) दर्शवला होता. चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठी एकीकडे भारताला पाठिंबा देताना, दुसरीकडे दक्षिण चीन समुद्रातही सक्रिय भूमिका अमेरिका घेऊ पाहात आहे. याशिवाय कधी ऑस्ट्रेलिया, जपान, भारत यांना घेऊन ‘क्वाड’ आघाडीची चाचपणी करणे, हुआवेला केराची टोपली दाखवण्यासाठी ब्रिटनला गळ घालणे असेही उद्योग सुरू आहेत. हे सगळे सुरू असताना चीन गप्प बसलेला नाही. जीनिव्हातील मानवी हक्क परिषदेमध्ये ५३ देशांनी चीनच्या हाँगकाँगमधील नवीन सुरक्षा कायद्याला पाठिंबा दर्शवला! विरोधात केवळ २७ देश होते. सायबर विश्व ते अंतराळ विश्व, दक्षिण चीन समुद्र ते पर्शियाचे आखात अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये आणि भूभागांमध्ये चीन अमेरिकेच्या वर्चस्वाला उघड आव्हान देऊ लागला आहे. त्याच्या आकांक्षांना सीमा नाही. कधी तो गोमांस आयात बंद करून ऑस्ट्रेलियाला अडचणीत आणतो, तर कधी इवल्याशा भारतमित्र भुतानच्या भूभागावरही दावा सांगतो. यातून तिसरे महायुद्ध छेडले जाईल ही भीती काही जण व्यक्त करतात. पण यातून तिसरे महायुद्ध नाही, तरी दुसरे शीतयुद्ध मात्र नक्कीच सुरू होईल, असे दिसते. तथापि शीतयुद्धाच्या या नवीन वाऱ्यांमध्ये नेमकी कोणती दिशा ठेवायची, हे आपल्यासाठी पूर्वीसारखेच मोठे राजनैतिक आव्हान राहील!
