काही पदे अशी असतात की त्यांचे मोठेपण बोलण्यापेक्षा मौनात असते. आपले लष्करप्रमुख तसे आहेत का? लोकशाही व्यवस्थेत धोरण आखणे हे सत्ताधीशांचे काम आणि त्याची अंमलबजावणी ही प्रशासनाची जबाबदारी. सत्ताधीश हे निवडून आलेले असतात आणि निवडून येणे ही त्यांची राजकीय गरज असल्याने ते व्यवस्थेचा चेहरा असतात. प्रशासनाचे तसे नाही. ते कायमस्वरूपी असते. सत्ताधारी बदलले म्हणून प्रशासन बदलते असे नाही. म्हणूनच त्याच्या कायमस्वरूपी अस्तित्वामुळे प्रशासनास चेहरा नसतो. त्याने तो मिळवण्याचा प्रयत्नही करायचा नसतो. चेहऱ्याची आस प्रशासनाच्या मनात निर्माण होणे हे धोक्याचे असते. गो. रा. खैरनार ते किरण बेदी अशी अनेक उदाहरणे या धोक्याची साक्ष देतील. यांच्या मनात चेहऱ्याची हाव निर्माण झाली. त्याचा परिणाम काय झाला आणि त्यातून काय साध्य झाले हे सांगावयास नको. तीच बाब लष्करास देखील लागू होते. आपल्यासारख्या देशात लष्कराविषयी आदर आहे यामागच्या अनेक कारणांतील महत्त्वाचे कारण म्हणजे धोरणात्मक भाष्य करण्याचा लष्कराने टाळलेला मोह. परंतु अलीकडे सर्वच प्रथांना तिलांजली देण्याची प्रथा रुजत असल्याने लष्करी अधिकारीदेखील धोरणात्मक टिप्पणी करताना दिसतात. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत. या रावत यांनी नुकताच रशियाचा दौरा केला. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे भारतात एस-४०० या क्षेपणास्त्र यंत्रणेबाबत करार करीत असताना जनरल रावत रशियात होते. या करारावर अमेरिकी आर्थिक र्निबधांचे सावट आहे. अमेरिकेने रशियावर निर्बंध घातलेले असताना हा क्षेपणास्त्र करार होत असल्याने त्यावर अमेरिका काय भूमिका घेते हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्या पाश्र्वभूमीवर जनरल रावत यांनी भारताच्या संरक्षणसामग्री खरेदीच्या धोरणावरच टिप्पणी केली. अमेरिका आणि रशिया या दोनही देशांना दूर ठेवीत शस्त्रास्त्र खरेदीबाबत भारताचे धोरण किती स्वतंत्र आहे, हे जनरल रावत यांनी ऐकवले. मुद्दा जनरल रावत यांचे प्रतिपादन खरे की खोटे, हा नाही. तर तो मुळात त्यांनी असे भाष्य करावे का, हा आहे. ‘‘पाकिस्तानविरोधात आणखी एका लक्ष्यभेदी हल्ल्याची वेळ आली आहे’’, ‘‘रशियास भारताबरोबर सहकार्य करण्यात विशेष रस आहे’’, ‘‘रशियाकडून आपण हेलिकॉप्टर्स घ्यायला हवीत’’, ‘‘अंतराळाधारित अस्त्रे रशियाकडून घेता येतील’’, ‘‘जनरल करिअप्पा यांना भारतरत्न द्यायला हवे’’, आदी अनेक विधाने अलीकडच्या काळात या जनरल रावत यांनी केली. ही सर्व विधाने धोरणात्मक आहेत. याचा अर्थ यापैकी एकाहीबाबत निर्णय करण्याचा अंतिम अधिकार जनरल रावत यांना नाही. मग तो लक्ष्यभेदी हल्ला असो वा शस्त्रास्त्र खरेदी. तरीही जनरल रावत आपली शब्दसुमने उधळत असतात. याआधी काश्मिरात कथित दगडफेकी आरोपीस लष्करी वाहनास बांधून मिरवणूक काढण्याच्या निर्णयाचेही त्यांनी समर्थन केले होते. या अधिकाऱ्याने केले ते योग्यच असे शिफारसपत्र त्या वेळी जनरल रावत यांनी दिले. परंतु लवकरच या लष्करी अधिकाऱ्याचे कोर्टमार्शल करण्याची वेळ जनरल रावत यांच्यावर आली. या लष्करी अधिकाऱ्याने करू नये ते केले. त्याचा बभ्रा इतका झाला की जनरल रावत त्यास वाचवू शकले नाहीत. परंतु तरीही अनावश्यक भाष्य करण्याची त्यांची सवय गेली नाही. रशियादी विषयावर भाष्य करणाऱ्या या लष्करप्रमुखांनी उरी वा पठाणकोट हल्ल्यात पाकिस्तानी अतिरेकी भारतीय लष्कराच्या अंत:पुरापर्यंत कसे येऊ शकले, याबाबत काही भाष्य केल्याचे स्मरत नाही. ती खरे तर लष्कराच्या मानिबदूवर डाग पाडणारी घटना. पण हे लष्करप्रमुख त्या विषयी काही भाष्य करणार नाहीत. पण जे काम त्यांचे नाही त्या धोरणात्मक मुद्दय़ांवर मात्र बोलण्यास हे तयार. आपल्या हवाई दलप्रमुखांचेही तसेच. एअर चीफ मार्शल बी एस धानोआ यांनी अलीकडेच पत्रकारांशी बोलताना राफेल या विमानांसंदर्भात भाष्य केले. ही विमाने किती उत्तम दर्जाची आहेत आणि भारतीय हवाई दलास कशी त्यांची गरज आहे, हे हवाई दलप्रमुखांनी नमूद केले. जनरल रावत यांच्या तुलनेत हवाई दलप्रमुखांचे वक्तव्य मर्यादेच्या चौकटीत राहणारे ठरते हे मान्य. परंतु त्यांनी ते मुळात करायची गरज होती का, हा प्रश्न आहे. याचे कारण त्यांच्या वक्तव्याने एक उत्तर मिळाले असले तरी त्यातून नवे प्रश्न तयार होतात. हवाई दलप्रमुख म्हणतात ते खरेच आहे. राफेल या विमानांच्या दर्जाबाबत प्रश्नच नाही. ही विमाने उत्तमच आहेत. परंतु वाद आहे तो त्या विमानांच्या दर्जाबाबत नव्हे. तर व्यवहाराबाबत. आणि ही विमाने खरे तर इतकी उत्तम असताना त्यांची संख्या कमी का केली, हा प्रश्न हवाई दलप्रमुखांनी सरकारला विचारायला हवा. आधीच्या करारानुसार आपण १२६ इतकी राफेल विमाने खरेदी करणार होतो. या विमानांचा दर्जा तसेच भारतीय हवाई दलाची गरज लक्षात घेता या विमानांच्या संख्येत वाढ व्हायला हवी. उलट आता आपण फक्त ३६ इतकीच विमाने खरेदी करणार आहोत. हवाई दलाचे प्रमुख या नात्याने धानोआ यांना ही संख्या कमी केल्याबाबत प्रश्न पडायला हवा. आणि दर्जा हाच मुद्दा असेल तर विद्यमान सत्ताधारी पक्षास माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळातील बोफोर्स तोफांच्या खरेदीबाबत प्रश्न निर्माण करता येणार नाहीत. बोफोर्सच्या तोफाही उत्तम आहेत आणि कारगिलच्या युद्धात त्यांनी महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे. तरीही सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने बोफोर्स भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. गेल्या २५ वर्षांत या विषयावर एकही दोषी सापडलेला नाही आणि कोणालाही शिक्षा झालेली नाही. तेव्हा आताही राफेल या विमानांच्या दर्जा आणि आवश्यकतेबाबत कोणीच प्रश्न उपस्थित केलेले नाहीत. मुद्दा आहे व्यवहाराचा. या व्यवहाराबाबत हवाई दलप्रमुख गप्प का, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तरीही समजा हवाई दलप्रमुखांना या व्यवहारावर बोलण्याची उबळ आवरली नाही हे समजा मान्य करावयाचे असेल तर धानोआ यांनी या विमानांच्या किमतीविषयी बोलावे. माहितीच द्यायची असेल तर त्यांनी निदान जे माहीत नाही त्याची तरी द्यावी. काही पदे अशी असतात की त्यांचे मोठेपण बोलण्यापेक्षा मौनात असते. तीनही सेना दलांच्या प्रमुखांची पदे ही अशी आहेत. या पदावरील व्यक्ती अघळपघळ बोलू लागल्या की त्यांची पुण्याई वितळू लागते. लष्करप्रमुखपद सोडल्यानंतर पुढे केंद्रात मंत्री झालेल्या एका अधिकाऱ्याने त्यास सुरुवात केली. पण ती परंपरा पुढे न्यायलाच पाहिजे असे नाही. बोलणाऱ्यांची एरवीही आपल्या देशात कमतरता नाही. वानवा आणि गरज आहे ती गप्प बसू शकणाऱ्यांची आणि गप्प राहायला हवे त्यांची. याचे भान सुटत असल्याचे जनरल रावत यांनी अनेकदा याआधीही दाखवून दिले आहे. आता त्यांनी कहर केला म्हणायचे. लष्करप्रमुख देशाच्या परराष्ट्र धोरणावरच भाष्य करतात, हा मर्यादाभंग झाला. १९५२ साली तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल करिअप्पा वारंवार भाषणे, पत्रकार परिषदा आदींतून बोलत सुटल्याचे आढळल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यांना मर्यादाभंगाची जाणीव करून दिली होती. जनरल करिअप्पा यांनीदेखील आपली चूक तात्काळ सुधारली. सध्या बोलणे राहावत नसलेल्या रावत यांना या मर्यादाभंगाची जाणीव करून द्यायला हवी.
