जागतिकीकरण आणि ‘आउटसोर्सिग’च्या काळातही डिजिटल क्षेत्रात ‘संपूर्ण स्वदेशी’सारख्या कल्पनांचा आग्रह किती धरायचा? रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्हिसा, मास्टरकार्ड अथवा अमेरिकन एक्स्प्रेस आदी कंपन्यांना भारतीय व्यवहारांची माहिती भारतातच साठविण्याचे घातलेले बंधन पाळले जाईलच, अशी तांत्रिक क्षमता आपल्याकडे आहेका? ती नसल्यास पुन्हा अमेरिकी कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागेल.. माहिती तंत्रज्ञानाच्या साह्यने अथवा क्रेडिट कार्डानी होणाऱ्या आर्थिक देवाणघेवाणीचा संपूर्ण तपशील साठवणारे संगणक भारतातच असायला हवेत ही रिझव्‍‌र्ह बँकेची अट मंगळवारपासून अमलात येणे अपेक्षित होते. या संदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्हिसा, मास्टरकार्ड अथवा अमेरिकन एक्स्प्रेस, अ‍ॅमेझॉन आदींना दिलेली मुदत सोमवारी, १५ ऑक्टोबरला संपली. या संदर्भातील मूळ आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे ६ एप्रिल रोजी काढला गेला आणि त्यानंतर २५ एप्रिलला संबंधित कंपन्यांना आवश्यक ती माहिती देण्यात आली. त्यातून १५ ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत ठेवली गेली. या मुदतीत या सर्व कंपन्यांनी आपापल्या मार्गानी होणाऱ्या आर्थिक उलाढालींचा सर्व संगणकीय तपशील भारतातल्या भारतातच राहील यासाठी यंत्रणा उभारणे अपेक्षित होते. ती अपेक्षा पूर्ण झालेली नाही. आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने या कंपन्यांना मुदतवाढही दिलेली नाही. याचा अर्थ रिझव्‍‌र्ह बँकेचा संबंधित निर्णय आहे तसाच लागू होणार आणि या परदेशी कंपन्यांना आपापल्या संगणकीय यंत्रणा भारतात बसवाव्या लागणार. तथापि हे सर्व कसे आणि अर्थातच कधी होणार, हा प्रश्न आहे. परदेशी कंपन्यांचा यास असलेला विरोध हेच कारण केवळ यामागे नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेची या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील असहायतादेखील यासंदर्भात विचारात घ्यावी लागेल. या परदेशी कंपन्यांना बँकेचा निर्णय मान्य नाही. तसे करणे खर्चीक आहे अणि हा इतका खर्च करण्याची त्यांची तयारी नाही. परंतु या नियमातून सवलत देण्याची रिझव्‍‌र्ह बँकेचीही मनीषा नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या निर्णयाविरोधात संबंधित कंपन्यांनी अर्थ मंत्रालयास गाऱ्हाणे घातले असून त्याचा काय निर्णय लागतो हे पाहावे लागेल. आधार कार्डाच्या निमित्ताने या सरकारची उघड झालेली भूमिका पाहता आणि अर्थमंत्रालयाच्या अधिकारांची वजाबाकी पाहता यातून काही निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही. तसेच या निर्णयांबाबत पंतप्रधानांची भूमिका निर्णायक असेल. ती काय असेल याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही. वरवर पाहता अनेकांना हा निर्णय योग्य वाटण्याची शक्यता आहे. आपल्याच देशातील माहिती परदेशात का, असाही प्रश्न अनेकांना पडू शकेल. पण हा मुद्दा दिसतो तसा केवळ देश विरुद्ध परदेश असा नाही. यात अनेक तांत्रिक प्रश्न गुंतले असून त्या सगळ्यांचा साकल्याने वेध घेणे आवश्यक ठरते. या अशा ऑनलाइन व्यवहार करणाऱ्या कंपन्या प्राधान्याने अमेरिकी आहेत. व्हिसा, मास्टर वा अमेरिकन एक्स्प्रेस या कंपन्यांची क्रेडिट व्यवसायात जगातच मक्तेदारी आहे. तथापि लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे अमेरिकी आहेत म्हणून या कंपन्यांचे संगणकीय साठे अमेरिकेत आहेत असे नाही. खरे तर ते तसे नाहीतच. आर्यलड, सिंगापूर, हाँगकाँग आदी ठिकाणी हे संगणकीय साठे विखरून ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे या वादास अमेरिकी विरुद्ध भारतीय अशा दुहीत पाहून चालणारे नाही. हे साठे या देशांत आहेत ते भौगोलिक आणि तांत्रिक कारणांमुळे. ही दोन्हीही कारणे पुरेशी स्पष्ट आहेत. तिसरा मुद्दा या देशांतील कडक माहितीभंग कायद्यांचा. त्यामुळेही हे माहिती साठे तेथे असणे योग्यच ठरते. तसेच यातील कोणत्याही कंपनीकडून भारतात व्यवहार झाले तर त्या व्यवहारांच्या पावतीची एक प्रत भारतात आताही ठेवली जातेच. म्हणजे या व्यवहारांची माहिती भारताला मिळत नाही असे अजिबात नाही. ती आताही असतेच. पण तरीही ही माहिती साठवणारे संगणकही आता भारतातच ठेवायला हवेत असे रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणते. हे असे करायचे कारण वेळ पडल्यास भारतीय बँकिंग नियंत्रकांना या व्यवहारांची छाननी करता यावी, असा युक्तिवाद या संदर्भात केला जातो. तो तितकासा समाधानकारक नाही. याचे कारण या वादास देशी विरुद्ध परदेशी असे लागलेले वळण. पेटीएम, फोनपे, ओला आदी स्वदेशी कंपन्या या अशा आग्रहामागे आहेत. या कंपन्यांचे माहितीसाठे अर्थातच भारतीय आहेत. कारण या कंपन्याच भारतीय आहेत. त्यांचा परदेशी व्यवसाय तितका नाही. त्यांच्यासमोर आव्हान आहे ते मास्टर, व्हिसा वगैरे कंपन्यांचे. तेव्हा त्या कंपन्यांना रोखण्याचा एक मार्ग म्हणजे माहितीसाठे भारतातच हवेत ही स्वदेशी मागणी. रिझव्‍‌र्ह बँकेने परदेशी कंपन्यांशी चर्चा करण्यासाठी सोमवारी बोलावलेल्या बठकीत या वादाचा देशी विरुद्ध परदेशी हा चेहरा उघड झाला. ही चर्चा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकारी आणि या परदेशी कंपन्या यांतच होणे अपेक्षित होते. त्यानुसार परदेशी कंपन्यांचे प्रतिनिधी चच्रेसाठी पूर्वनियोजित स्थळी पोहोचल्यावर त्यांना तेथे भारतीय कंपन्यांची उपस्थिती आढळली. हे भारतीय कंपन्यांचे अधिकारी आधीपासूनच तेथे होते. यास परदेशी कंपन्यांनी आक्षेप घेतला आणि संयुक्तपणे अर्थमंत्रालयाकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पक्षपाताबाबत तक्रार केली. वास्तविक पेटीएम, फ्लिपकार्ट आदी कंपन्यांना भारतीय मानणे यातच शहाणपणाचा अभाव दिसतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वा स्वदेशीवाद्यांच्या इच्छेप्रमाणे अर्थव्यवहारांची माहिती समजा भारतीय भूमीवर साठवण्यास सुरुवात झाली असे गृहीत धरले तरी त्याचा फायदा कोण घेणार? गुगल वा अ‍ॅमेझॉन वा फेसबुक हे या प्रश्नाचे साधे उत्तर. ते कसे? रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालावरून कळेल. या अहवालानुसार २०१७-१८ या काळात आपल्या देशात २,३५८ कोटी इतके प्रचंड अर्थव्यवहार हे क्रेडिट कार्डाच्या द्वारे झाले. यातून उलाढाल झालेली रक्कम आहे २५५,५५१,०६८ कोटी रुपये इतकी महाप्रचंड. याचा अर्थ या सर्व उलाढालींचा तपशील संगणकावर साठवला जाणार. ही इतकी साठवणक्षमता थेटपणे वा मध्यवर्ती संगणकाद्वारे देणे या वर उल्लेखलेल्या तीन कंपन्यांनाच शक्य आहे. तितकी क्षमता एकेकटय़ा वा संयुक्त भारतीय कंपन्यांत नाही. या तीनही कंपन्या अमेरिकी आहेत. तेव्हा या अमेरिकी कंपन्यांच्या भारतातील संगणकावर साठवलेल्या माहितीची प्रतिकृती अमेरिकेतील संगणकावर असणारच नाही, याची शाश्वती कशी देणार? आताही व्हिसा, मास्टर आदींतर्फे होणाऱ्या उलाढालींच्या माहितीची प्रतिकृती भारतीय भूखंडावर उपलब्ध करून दिली जाते. असे असेल तर मग केवळ भौगोलिक सीमांचा आग्रह धरणे कितपत व्यवहार्य? या अशा आग्रहास आणखी एक पलू आहे. तो म्हणजे परदेशीयांच्या माहितीवर काम करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांचा. आऊटसोर्सिग हे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रास सापडलेले महत्त्वाचे व्यवसाय साधन. यात परदेशी वा परदेशातील नागरिकांची माहिती भारतीय कंपन्यांना उपलब्ध होते आणि त्या अनुषंगाने आवश्यक ते व्यवहार भारतीय कंपन्यांमार्फत भारतात बसून केले जातात. तथापि, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाचा परिणाम म्हणून उद्या या परदेशांनी त्यांच्या देशातील माहिती भारतीय कंपन्यांना देण्यास नकार दिला तर? तसे झाल्यास भारतीय आऊटसोर्सिग उद्योगाची ती अखेर असेल. आज हजारो भारतीय कंपन्या या क्षेत्रात आहेत आणि त्यावर लाखो भारतीय अभियंत्यांचे पोट अवलंबून आहे. तेव्हा हा विचारही या संदर्भात केला जाणे आवश्यक ठरते. स्वदेशाच्या सर्व गरजा स्वदेशातच भागत असतील तर स्वदेशीचा आग्रह एक वेळ योग्य ठरेल. आज अशी परिस्थिती कोणत्याही देशाची नाही. हेच जागतिकीकरणाचे यश. तेव्हा अशा वेळी अत्याधुनिक अशा ‘उद्या’च्या डिजिटल क्षेत्रात ‘काल’च्या या कल्पनांचा आग्रह किती धरायचा याचा विचार व्हायला हवा. स्वदेशी अर्थविचारांत कल्पनारम्यता असेलही, पण आर्थिक शहाणपण असेलच असे नाही.
