स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्वात मोठी कर सुधारणा म्हणून गौरविण्यात आलेली वस्तू आणि सेवा करप्रणाली आजही प्रारंभीच्या विसंगती व कोलाहलाशी झुंजताना दिसत आहे.. वस्तू आणि सेवा कराची ‘ऐतिहासिक’ अंमलबजावणी सुरू झाली त्यास पुढील महिन्यात तीन वर्षे पूर्ण होतील. या अंमलबजावणीची सुरुवात विद्यमान सरकारचे वैशिष्टय़ असलेल्या दिमाखदार सोहळ्यात झाल्याचे अनेकांना स्मरत असेल. त्यानिमित्त मध्यरात्री संसदेचे अधिवेशन बोलावले गेले आणि १४ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री भारताचा जो ‘नियतीशी करार’ झाला त्याप्रमाणे समारंभ करून २०१७ सालच्या जुलै महिन्यात वस्तू आणि सेवा कर - गुड्स अ‍ॅण्ड सव्‍‌र्हिसेस टॅक्स- आणला गेला. तेव्हापासून सातत्याने ‘लोकसत्ता’ या करप्रणालीतील वैगुण्ये आणि त्यांचे परिणाम दाखवून देत आला आहे. ती सारी भाकिते दुर्दैवाने खरी ठरताना दिसतात. सध्या उद्भवलेले रोटी आणि पराठा यातील द्वंद्व हे याचे ताजे उदाहरण. आपल्याकडे काही प्रांतांत जी चपाती, तिचे उत्तरेतील रूप हे रोटी अथवा खाकरा. या पोळी/रोटी नामावलीतून अपवाद परोठय़ाचा केला गेला आहे. म्हणजे पोळी/रोटी यांस पाच टक्के कर तर त्याच्या पराठा रूपास १२ टक्के. गंमत म्हणजे असे वर्गीकरणाचे तिढे सोडविण्यासाठी असलेल्या न्यायासनाने हा निवाडा दिला असून, ते न्यायासन कर्नाटकचे असणे हे अधिक रंजक आहे. या व तत्सम विसंगतीचे आणखी काही नमुने सांगता येतील. रोटी विरुद्ध परोठासारखेच द्वैत हे बिस्किट विरुद्ध चॉकलेट असेही आहे. काही काळापूर्वीपर्यंत ते घी विरुद्ध मख्खन अथवा बटर असेही होते. ‘पॅराशूट’ ही नाममुद्रा केश तेलाची आहे की सामान्य खोबरेल तेलाची असाही वाद होता. खोबरेल तेल हे अनेक राज्यांत स्वयंपाकासाठी वापरात येणारे खाद्यतेल असल्याने ते अल्पतम कर टप्प्यात येते आणि पॅराशूटची निर्माता कंपनी वेगळ्या वर्गीकरणाचा हा लाभ सोडू इच्छित नाही. हाच निम्न कर दरातील वर्गीकरणाचा लाभ मग किटकॅट ही चॉकलेटची नव्हे तर बिस्किट उत्पादनाची नाममुद्रा असल्याचे भासवून त्या उत्पादकांनीही मागितला, यात गैर ते काय. त्याच वेळी दंत मंजन या नावातच ते काय आहे हे स्पष्ट होत असले तरी ते दात घासण्याचे उत्पादन न मानता औषधी उत्पादन म्हणून गृहीत धरले जाण्याचा प्रयत्न झाला. वस्तू-सेवा करप्रणालीत वर्गीकरणाचे घोळ हे गुणवान (मेरिट) आणि पातकी वा अवगुणी (सिनफुल) वस्तू व सेवांच्या निरनिराळ्या सूची करण्याच्या पद्धतीनेही केले आहेत. प्लास्टिकला पर्यावरण हानीसाठी जबाबदार धरले गेल्याने, त्यापासून बनलेल्या उत्पादनांना पातकी यादीत टाकले गेले. परिणामी शान व श्रीमंती असलेल्या वूडन फ्लोरिंगच्या तुलनेत पीव्हीसी फ्लोरिंगवर कराचा दर दुपटीहून अधिक. ही विसंगती. पावसाळ्यात घराच्या गळक्या छपरापासून बचावासाठी गरिबांकडून ज्या ताडपत्रीसदृश वस्तूचा वापर होतो ते उत्पादन प्लास्टिकपासून बनले असल्याने पातकी ठरते आणि अधिक जाचक करास पात्र ठरते. घोडय़ांची शर्यत, कॅसिनो आणि मनोरंजन उद्यान व थीम पार्क एकाच पंक्तीत गणले जाऊन एकसारख्या करास पात्र ठरतात. हॉटेलच्या खोल्यांसाठी आकारले जाणारे भाडे, वस्तू ब्रॅण्डेड की बिगर नाममुद्रेच्या, इतकेच काय विद्युत उपकरणांत त्यांच्या वीजभार क्षमतेनुरूप वेगवेगळी वर्गवारी आणि भिन्न कर आकारण्याची पद्धत निव्वळ हास्यास्पद आहे. तार्किक दृष्टीने न पटणारे हे भेद केवळ संभ्रम निर्माण करतात असे नाही. तर ते कर महसूलवाढीसाठी उपयोगाचे नाहीत. पण हे इतक्या कालावधीनंतरही सरकारला उमगत नाही. नवीन करप्रणाली येऊन तीन वर्षे लोटत आली तरी करांचे नेमके टप्पे किती असावेत याविषयीचा घोळ अजूनही सुरू आहे. तर दुसरी त्याहून गंभीर त्रुटी या करप्रणालीतील वस्तू व सेवांच्या वर्गीकरणातील आहे. यामुळे आणि या करप्रणालीच्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या रचनेमुळे वस्तू आणि सेवा कर अद्यापही स्थिरावू शकलेला नाही. त्यात आता हे करोनाचे संकट. याच पार्श्वभूमीवर सरत्या आठवडय़ात वस्तू व सेवा कर परिषदेची बैठक झाली. तीत काही घटकांना कर सवलत देणे अथवा कर कमी करणे याबाबत निर्णय होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तसे काही होऊ शकले नाही. याचे कारण गेले साधारण तीन महिने या करापोटी जमा होणारे उत्पन्न. ते अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. इतके की त्यामुळे गेले दोन महिने सरकार ते किती आहे हेदेखील सांगू शकलेले नाही. वास्तविक या कराच्या मांडणीनुसार दर महिन्याच्या पहिल्या सप्ताहात कर उत्पन्न जाहीर करणे अपेक्षित आहे. पण ते झालेले नाही. त्यामुळेच राज्यांना त्यांचा वाटा देता आलेला नाही. अलीकडेच केंद्राने राज्यांना देय असलेली सुमारे ३५ हजार कोट रुपयांची रक्कम वितरित केली. पण तीदेखील कशीबशी म्हणता येईल अशा परिस्थितीत आणि राज्यांनी त्याबाबत ओरडा सुरू केल्याने. परिस्थिती इतकी बिकट की पुढील हप्त्यांचे काय हा प्रश्न. अशा वेळी राज्यांना त्यांचा या करातील वाटा देता यावा म्हणून केंद्र सरकारला नव्याने काही रक्कम कर्जाऊ उभी करावी लागेल. ताज्या बैठकीतच या संदर्भात संकेत दिले गेले. यावरून या कराच्या रचनेबाबत परिस्थिती किती गंभीर आहे याचा अंदाज यावा. कोणतीही सुधारणा म्हटली तर ती स्थिरावण्यास वेळ द्यावाच लागतो. तसा तो या नव्या करासंदर्भातही द्यावा लागणार हे मान्य. परंतु हा नवा कर अमलात येऊन तीन वर्षे होत आली तरी याबाबतच्या अडचणी प्राथमिकच दिसतात. म्हणजे कर अमलात येण्याच्या आधीपासून ज्या उघड त्रुटी त्यात दिसत होत्या, त्या आजही कायम आहेत. म्हणून, स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्वात मोठी कर सुधारणा म्हणून गौरविण्यात आलेली वस्तू आणि सेवा करप्रणाली आजही प्रारंभीच्या विसंगती व कोलाहलाशी झुंजताना दिसत आहे. प्रचंड वादविवाद व चर्चाव्यापातून जन्मलेल्या या करप्रणालीशी जुळलेला संभ्रमाचा आणि पर्यायाने वादंगाचा पैलू काही केल्या संपत नाही. हे सर्व वाद वा मुद्दे हे आताच नव्याने समोर आले आहेत असे नाही. ते निर्माण झाले आहेत ते अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे. करप्रणाली आदर्श आहे याबाबत कोणाचे दुमत नाही. पण प्रश्न तिच्या अंमलबजावणीतील उणिवांचा आहे. त्यामुळे या कराचे वाटोळे होत आहे आणि हेच खरे दुखणे आहे. एकदा का निर्णय घेतला की त्याची दृढनिश्चयी अंमलबजावणी करणे हे कौतुकाचे खरेच. पण जो निर्णय घेतला त्यात ढळढळीत त्रुटी दिसत असतानाही त्याच निश्चयाने अंमलबजावणी करीत राहणे हे काही शहाणपणाचे म्हणता येणारे नाही. वस्तू/सेवा कर यात मोडतो. अशा वेळी या कराची पूर्ण नव्याने मांडणी करण्यात खरे शहाणपण आहे. त्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. कारण तीन वर्षांत या करांतील फटींची भगदाडे झाली असून ‘पोळी की पराठा’ हा ताजा वाद त्याचेच लक्षण आहे. ‘लाख दुखोंकी एक दवा है,’ असे वस्तू आणि सेवा कराचे वर्णन या कराचा सैद्धांतिक पाया रचणारे डॉ. विजय केळकर करीत. तथापि डॉ. केळकर यांच्या समितीने जी काही कररचना प्रस्तावित केली होती त्यात इतके काही बदल प्रत्यक्ष कर आकारताना केले गेले की या कराचे वर्णन सांप्रत स्थितीत ‘लाख दुखोंकी एक वजह है’, असे करावे लागेल. अशा वेळी या कराची मांडणी नव्याने करण्यातच देशाचे हित आहे.
