पाकिस्तानला हरवणे यात आपल्याला काहीही अप्रूप नाही. तरीही मोदी पुन्हा या देशास दहा दिवसांत पराभूत करण्याची भाषा करतात.. प्रगती साधावयाची तर आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ कोण आणि कनिष्ठ कोण, हे निश्चित ठाऊक असावे लागते. ते फार महत्त्वाचे. याचे कारण कनिष्ठ आणि श्रेष्ठ यांच्यात गल्लत होणार असेल तर स्पर्धेची दिशा चुकते. ती चुकली की मग जो आपल्यापेक्षा फारच हीन आहे त्यालाच पुन:पुन्हा आव्हान दिले जाते. तसे केल्याने विजयाचा आनंद मिळतो, हे खरे. पण त्याची गरज नसते. आपल्यापेक्षा जो बराच अवनत आहे त्याला आव्हान देण्यात काय हंशील? हे जसे व्यक्तीबाबत होते, तसेच व्यक्तींचा समूह असलेल्या देशाबाबतही होऊ शकते. संदर्भ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ताजे वक्तव्य. पाकिस्तानला भारतीय फौजा दहा दिवसांत धूळ चारतील, हे ते वक्तव्य. याची गरज होती काय किंवा सध्या देशासमोर पाकिस्तानला कसे हरवायचे हाच एक मुद्दा आहे किंवा काय हे प्रश्न रास्त असले तरी ते तूर्त बाजूस ठेवून या विधानामागच्या मानसिकतेचा अन्वयार्थ काढायला हवा. जनरल करिअप्पा मैदान हे स्थळ मोदी यांनी या विधानासाठी निवडले. समोर श्रोत्यांत गणवेशातील अधिकारी आणि विद्यार्थी. त्यांच्यासमोर हे बोलून काय अर्थ निघतील? आपण काही पाकिस्तानला याआधी हरविलेले नाही असे अजिबात नाही. एक नव्हे तर तीन-तीनदा आपण पाकिस्तानला, मोदी म्हणतात ती, धूळ चारून झालेली आहे. याचा अर्थ पाकिस्तानला हरवणे यात आपल्याला काहीही अप्रूप नाही. तरीही मोदी पुन्हा याच देशास पराभूत करण्याची भाषा करतात? आणि वर परत त्या देशास हरवण्यासाठी आठ-दहा दिवस लागतील असे म्हणतात. यामुळे उलट पाकिस्तानी सन्यदल सुखावण्याचाच धोका अधिक. आर्थिकदृष्टय़ा दिवाळखोरीत निघालेल्या, कोणतीही नवीन मूलभूत संशोधन क्षमता नसलेल्या आणि इतकेच काय पण जगातील अर्धशिक्षित वा अशिक्षितांची संख्या सर्वाधिक असलेल्या मूठभर आकाराच्या देशास पाणी पाजण्यासाठी जगातील पहिल्या पाचातील अर्थव्यवस्था होऊ घातलेल्या, सर्वाधिक अभियंते असलेल्या आणि महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या देशास आठ-दहा दिवस लागणार असतील, तर त्याचा आनंद वा अभिमान कोणी बाळगावा? आपल्या लष्कराचे सर्वोच्च अधिकारी दल पंतप्रधानांच्या या विधानाचे साक्षीदार आहे. इतक्या मोठय़ा लष्कराच्या प्रमुखास पंतप्रधानांचे हे विधान ऐकून काय वाटले असेल? खरे तर पाकिस्तानचा प्रश्न आपण चुटकीसरशी सोडवू शकतो, असे त्यांनी म्हणायला हवे होते. त्यासाठी दहा दिवस लागतील अशी कबुली त्यांनीच देणे हे ‘गर्व से’ कसे म्हणायचे? पण यापेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा असा की, प्रत्येक बाबतीत आपण देश म्हणून स्वत:ला पाकिस्तानशी आणखी किती काळ बांधून घेणार? असे करत राहिल्याने आपण आपली उंची कमी करतोच, पण त्यामुळे पाकिस्तानला मोठे करतो, याचेही भान ‘सर्व काही कळते’ अशा नेत्यांस नसावे हे आश्चर्यच. त्यात पंचाईत अशी की, देशाचा सर्वोच्च नेताच ही भाषा करीत असल्याने त्याच्या हाताखालचे साजिंदेही त्या मुद्दय़ाचीच री ओढताना दिसतात. उदाहरणार्थ रविशंकर प्रसाद. काही युरोपीय लोकप्रतिनिधींनी भारताच्या विद्यमान नागरिकत्व कायद्यास हरकत घेतल्याच्या वृत्तावर प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले- जा, आधी पाकिस्तानातील हिंदूंवर किती अत्याचार होत आहेत हे तपासा! या विधानाचा अर्थ आम्ही त्या देशाइतके नालायक नाही, असा असू शकतो इतकेही या महानुभावांस समजत नसेल तर शालेय समजदेखील प्रगल्भ मानायची वेळ आली आहे असे म्हणावे लागेल. काही शालेय विद्यार्थी स्वत:च्या अनुत्तीर्णतेपेक्षा बाकावरील शेजारी आपल्यापेक्षा कमी गुणांनी नापास झाला या आनंदात आला दिवस मजेत घालवतात. सतत पाकिस्तानशी बरोबरी करून आपण स्वत:ला त्या पातळीवर नेत आहोत. हे असे केल्याने काही एका मंदविचारी घटकास आनंद होईलही. पण जो वर्ग भावनेने आपल्याबरोबर आहे त्याच्याच भावना सुखावण्याचा प्रयत्न करण्यात कोणते आले आहे शहाणपण? इतरांना जिंकायचे तर प्रयत्न हवेत आर्थिक/ लष्करी/ सामाजिक बाबतीत अमेरिका, जर्मनी किंवा गेला बाजार निदान चीन यांच्याशी स्पर्धा करण्याचे. त्या आव्हानाचा स्वीकार करण्याची वैचारिकदेखील हिंमत आपल्यात नाही. म्हणून आपण काय मिरवणार? तर पाकिस्तानला किती दिवसांत धूळ चारू शकतो, ते. हे असे शत्रू शोधणे आणि त्याचा पराभव करत राहणे अन्य आघाडय़ांवर फारसे काहीही हाताशी न लागलेल्या राज्यकर्त्यांसाठी आवश्यक असते. देशांतर्गत समस्यांवर मात करण्याच्या प्रयत्नात पाकिस्तानचे माप काढण्याची गरज आपणास वाटते त्यामागील कारण हे आहे. सर्वोच्च नेत्यांच्या या मानसिकतेचा प्रत्यय दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्तानेही येतो. या निवडणुकांच्या रणधुमाळीत भाजपचे नेते जे तारे तोडत आहेत ते पाहता या अशा ‘गुणवंतां’ची किती मोठी फौज त्या पक्षाकडे आहे हे पाहून डोळे आणि मेंदूही, दिपून जावा. सगळे एकापेक्षा एक. यास झाकावा आणि त्यास काढावा. अधिक कोण तुल्यबळ ते कळणारही नाही, इतकी चुरस. खरे तर या निवडणुकीसाठी इतकी जिवाची बाजी लावावी का, हा खरे तर प्रश्न. दिल्ली विधानसभा म्हणजे विस्तारित नगरपालिका. मुंबईपेक्षाही लहान. अशा पालिका दर्जाच्या निवडणुकीत जेव्हा सत्ताधारीच जिवाच्या आकांताने उतरतो, तेव्हा त्यास इतक्या लहान विजयाचीही गरज वाटू लागली हेच सत्य समोर येते आणि त्या पक्षासाठी परिस्थिती किती आव्हानात्मक आहे, हे दिसते. ही बाब समजून घेण्यासाठी या निवडणूक काळात सत्ताधारी पक्षाच्या नेतेगणांनी केलेली विधाने पाहा. ‘‘अरिवद केजरीवाल, सोनिया गांधी यांची आणि पाकिस्तानची भाषा समान आहे,’’ हे भाजपच्या एका सर्वोच्च नेत्याने केलेले विधान. म्हणजे यातही पुन्हा पाकिस्तानचा संदर्भ. त्याची गरज का वाटावी, हा मुद्दा आहेच. पण तसे केल्याने आपण आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याची तुलना देशाच्या शत्रूशी करीत आहोत, याचेही भान या मंडळींना नाही. ‘‘या निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला तर शाहीन बाग निदर्शक दिल्लीत घराघरांत घुसतील आणि बायाबापडय़ांची अब्रू लुटतील. त्या वेळी तुम्हास वाचवायला मोदी आणि शहा येणार नाहीत,’’ अशी मुक्ताफळे भाजपच्या कोणा परवेश वर्मा नामक खासदाराने उधळली. ‘‘आपण सत्तेवर आल्यास एका तासात शाहीन बाग रिकामी करू,’’ असेही हे सद्गृहस्थ म्हणतात. आता शाहीन बागेत निदर्शने करणाऱ्या महिला आहेत, हे या लोकप्रतिनिधींस माहीत नसावे. त्याच घराघरांत घुसून महिलांची अब्रू लुटतील असे म्हणणे म्हणजे..? दुसरा मुद्दा शाहीन बाग रिकामी करण्याचा. त्यासाठी दिल्लीच्या सत्तेची गरजच काय? दिल्ली पोलीस केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. तेव्हा या वर्माने ही गळ स्वपक्षीय गृहमंत्र्यालाच घालावी. अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनीही ‘‘देश के गद्दारोंको..’’ असे विचारत, काय करायला हवे हे सांगितले. त्यांनी ‘तसे’ करण्याची विनंती गृहमंत्री शहा यांनाच करावी. गृहमंत्र्यांच्या या अधिकाराकडे ते कसे काय दुर्लक्ष करतात? तेव्हा आपण किती पातळी सोडत आहोत, याचा विचार कनिष्ठांना आव्हान देणाऱ्या उच्चपदस्थांनी करावा. ‘पिग्मॅलियन’ लिहिणाऱ्या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यांचा एक सल्ला आहे. ‘‘चिखलात लोळणाऱ्या डुकराशी झोंबी घेण्याचा प्रयत्न करू नका. डुकराप्रमाणे तुम्हीही चिखलात बरबटले जाल. पण फरक हा की, डुक्कर त्या चिखलस्पर्शाने आनंदेल.’’ ही वराहानंदाची आसक्ती किती काळ बाळगणार, हा प्रश्न आहे.
