‘एक देश, एक निवडणूक’ यासारख्या मुद्दय़ाचा आग्रह धरण्याऐवजी सरकारने निवडणूक सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा.. जनसामान्यांच्या सामूहिक विचारशक्तीस भावनिक स्पर्श करून एखादा मुद्दा त्यांच्या गळी उतरवणे फारच सोपे असते. आपले राजकीय पक्ष सातत्याने हेच करीत असतात. ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा, समान नागरी कायदा, काश्मीर समस्या आणि ३७० कलम यांविषयीची वक्तव्ये, भ्रष्टाचार आणि निश्चलनीकरण, संरक्षणाचे आव्हान आणि पाकिस्तान अशा अनेक मुद्दय़ांवर जनमनास भावनिक वळण देण्यात राजकारण्यांना यश येते. असे अनेक दाखले देता येतील. यातील ताजे उदाहरण म्हणजे ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही घोषणा! या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजधानीत सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले. ४० पैकी २१ राजकीय पक्षांनी या बैठकीस हजेरी लावली. या सर्वाचाच या घोषणेस पाठिंबा आहे असे नाही. काही प्रमुख पक्षांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवली. संपूर्ण देशभरात एकच एक निवडणूक घेण्यासंदर्भात पाहणी, शक्यतांची तपासणी करण्यासाठी एक समिती नेमण्याचा निर्णय या बैठकीत झाल्याचे नंतर सांगण्यात आले. ही समिती या संदर्भात साधकबाधक चर्चा करून काय तो अहवाल देईलच. पण तोपर्यंत यावर चर्चा व्हायला हवी. कारण जनमनास हा मुद्दा फारच भावताना दिसतो. अशा वेळी या प्रश्नाची दुसरी बाजूही समोर यायला हवी. यातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे आपली संघराज्य पद्धती. आपला देश म्हणजे राज्यांचा समूह. घटनेच्या भाग- ११ मध्ये आपल्या संघराज्याचे स्वरूप कसे असेल, याचा सविस्तर ऊहापोह करण्यात आलेला आहे. यात राज्ये आणि मध्यवर्ती सरकार यांतील वैधानिक, प्रशासकीय तसेच कार्यकारी अधिकारांचे नि:संदिग्ध वर्गीकरण केल्याचे आढळते. त्यानुसार ‘युनियन ऑफ स्टेट्स’ असे आपल्या देशाचे वर्णन करण्यात आले आहे. म्हणजे राज्यांचा संघ. त्याप्रमाणे प्रत्येक राज्याची विधानसभा ही संसदेचे प्रादेशिक असे लघुस्वरूप ठरते. प्रत्येक विधानसभेस आपापल्या प्रदेशांत स्वतंत्र कर-रचनेचादेखील अधिकार देण्यात आला आहे. म्हणूनच वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीआधी घटनादुरुस्ती करून राज्यांना या अधिकारावर पाणी सोडावे लागले होते. आणि म्हणूनच ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे तत्त्व आचरणात आणावयाचे असेल, तर सर्व राज्यांना आपापल्या विधानसभांत तशा आशयाची दुरुस्ती करून घ्यावी लागेल. भाजपची सध्याची राजकीय ताकद लक्षात घेता तसे करून घेणे एक वेळ शक्य होईलही. परंतु त्याने प्रश्न मिटणारा नाही. काही राज्यांच्या विधानसभा फारच लहानग्या, म्हणजे कमी सदस्यसंख्येच्या आहेत. कारण ती राज्येच आकाराने लहान आहेत. उदाहरणार्थ, गोवा वा मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश आदी. या अशा राज्यांत आमदारांची घाऊक पक्षांतरे घडवून आणणे कठीण नसते. ते किती सोपे आहे, हे इतकी वर्षे काँग्रेसने दाखवून दिले आणि आता या कलेत भाजपदेखील प्रभुत्व दाखवू लागला आहे. तेव्हा अशा वेळी निवडणुकांनंतर अशा राज्यांत लगेच पक्षांतरे झाली आणि संबंधित सरकार अल्पमतात गेले, तर तेथे विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत पाच वर्षे तशीच काढायची काय? की अशा वेळी त्या राज्यांत राष्ट्रपती राजवटीचा पर्याय निवडला जाणार? अशा वेळी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या तत्त्वाची अंमलबजावणी कशी होणार? आता यावर काही- लोकप्रतिनिधींना पक्षांतरबंदी करावी, असा पर्याय सुचवतील. कारण पक्षांतर म्हणजे भ्रष्टाचार अशी आणि इतकीच अशांची समज. पण लोकप्रतिनिधींना पक्षांतरबंदी करणे हे तत्त्वत: नोकरदार वर्गास नोकरीबदलापासून रोखण्यासारखे. असे करणे घटनाबाह्य़ ठरते. भले पक्षांतरितांना सत्ताधाऱ्यांकडून कसला ना कसला मलिदा मिळत असेलही. पण राजकीय घरोबे करणे हा एखाद्याचा मूलभूत हक्क असू शकतो. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या तत्त्वासाठी त्याच्या मूलभूत अधिकारांवर कशी काय गदा आणता येईल? हा झाला मुद्दा स्वेच्छेने होणाऱ्या पक्षांतराचा. त्याखेरीज अनेक कारणांनी सत्ताबदलाची निकड निर्माण होऊ शकते. उदाहरणार्थ, एखाद्या सरकारविरोधातील न्यायालयीन निर्णय किंवा काही कारणांनी सरकारवर राजीनाम्याची वेळ येणे. अशा वेळी समजा विरोधी पक्षीयदेखील सरकार स्थापनेसाठी अनुत्सुक अथवा अक्षम असले, तर राज्यांत नव्याने निवडणुका हाच पर्याय राहतो. अशी परिस्थिती केंद्रातही निर्माण होऊ शकते. तेव्हा ‘एक देश, एक निवडणूक’ या तत्त्वाचे काय करणार? या तत्त्वाचे पुरस्कर्ते वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांचे कारण समर्थनार्थ पुढे करतात. ते फसवे आहे. ज्यांना ‘वारंवार होणाऱ्या निवडणुका’ असे संबोधले जाते, त्या प्रत्यक्षात त्या-त्या पातळीवरील प्रादेशिक निवडणुका आहेत. त्यांची जबाबदारी त्या-त्या पातळीवरील नेत्यांवर सोडून द्यायला हवी. निवडणुकांत वेळ जातो असे शहाजोग कारण पुढे करणाऱ्यांना हे सांगायला हवे, की राष्ट्रवेळेचा अपव्यय करून प्रत्येक राष्ट्रीय नेत्याने प्रत्येक निवडणूक ही जीवनमरणाचा प्रश्न असल्याप्रमाणे लढवायलाच हवी, त्यासाठी प्रचारात उतरायलाच हवे, अशी काही जबरदस्ती कायद्यात नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खेळणाऱ्याने गल्लीतल्या प्रत्येक सामन्यात लक्ष घालायलाच हवे असे नाही. किंबहुना ते तसे घालणे अपेक्षितच नाही. पण असे लक्ष घालायचे आणि वर वेळ जातो म्हणून ‘एक देश, एकच सामना’ खेळवायला हवा अशी मागणी करायची, हे योग्य नव्हे. तेव्हा या मुद्दय़ाचा आग्रह धरण्याऐवजी सरकारने निवडणूक सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा. त्यात करण्यासारखे बरेच काही आहे. उदाहरणार्थ, निवडणुकांतील खर्च. देशातील काळ्या पैशाचे मूळ त्यात आहे. तेव्हा निवडणुकांचा खर्च सरकारच करणार असा काही मार्ग शोधता येतो का, हे पाहता येईल. सध्या सरकारने राजकीय पक्षांसाठी रोखे आणले आहेत. कोणीही आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षास देणगी देण्यासाठी ते खरेदी करू शकतो. पण राजकीय पक्षांना भरभरून दान देणाऱ्या दात्यांची नावे मात्र गुप्त, असे का? आपल्या समाजातील या थोर दात्यांचा परिचय करून घेण्यास कोणास आवडणार नाही? या अशांच्या दातृत्वाचा सर्वात मोठा ओघ भाजपच्या अंगणात आल्याचे मध्यंतरी जाहीर झाले. अशा वेळी आपल्या स्वच्छतेच्या आग्रहासाठी तरी राजकीय पक्षांच्या देणगीदारांची नावे जाहीर करण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा. निवडणूक सुधारणांच्या क्षेत्रातील ते मोठे पाऊल ठरेल. या अशा लहान-लहान, पण परिणामकारक निर्णयांनंतर ‘एक देश, एक निवडणूक’सारख्या वादग्रस्त मुद्दय़ास हात घालावा. साठच्या दशकाच्या उत्तरार्धापर्यंत आपल्याकडे सर्वच निवडणुका एकत्र होत होत्या. त्यावेळी म्हणून काही देश वेगाने प्रगती करीत होता आणि वेगवेगळ्या निवडणुका होऊ लागल्यावर या प्रगतीच्या रथास खीळ बसू लागली, असे काही घडलेले नाही. उलट देशाची प्रगती नंतरच्या काळातच अधिक झाली, हा वास्तव इतिहास आहे. तेव्हा उगाच सतत जनमताच्या लोकप्रिय भावनांनाच फुंकर घालत कामकाज करण्याची गरज नाही. कधी तरी बुद्धिगम्यतेच्या मार्गाची निकडही निर्माण व्हायला हवी. आणि दुसरे असे की, आपली देश म्हणून महत्ता आहे ती विविधतेतील एकता या गुणात. त्याकडे दुर्लक्ष करून ‘एक देश एकच भाषा, एकच पक्ष, एकच धर्म, एकच संस्कृती’ असा आग्रह धरणे कितपत योग्य, याचाही विचार व्हायला हवा. सतत फक्त एकाचाच पाढा म्हणायची सवय लागली, की गणितातील प्रगती खुंटण्याचा धोका असतो.
