एकांकिका स्पर्धासाठी परिनिरीक्षण मंडळाकडे संहितेची नोंदणी केली जातेच; त्यामुळे आयोजकांनी विषयाचे बंधन घालणे हे अनाकलनीयच ठरते.. पुण्यातील एका आंतरमहाविद्यालयीन विविध कलागुणदर्शन स्पर्धेत यंदा हिंदू-मुसलमान, जम्मू-काश्मीर, अनुच्छेद ३७०, भारत-पाकिस्तान, राम मंदिर-बाबरी मशीद तसेच जात-धर्माबाबत भाष्य करणारे विषय सादर केले जाऊ नयेत असे बंधन संयोजकांनी घातले. या स्पर्धेत एकांकिकांचीही सादरीकरणे होतात आणि एकांकिकांच्या प्रयोगांसाठी नाटय़ परिनिरीक्षण मंडळाकडे संहितेच्या नोंदणीचे बंधन असतेच. तरीदेखील हे बंधन नव्याने घालण्यात आले! महेश एलकुंचवार, सतीश आळेकर, जब्बार पटेल, अमोल पालेकर आदी मान्यवरांच्या प्रतिक्रियांना ‘लोकसत्ता’ने स्थान दिल्यानंतर शुक्रवारी काहीशा तातडीने, हे बंधन आता यापुढे असणार नाही पण परिनिरीक्षण मंडळाचे प्रमाणपत्र मात्र तयार ठेवा, असे आयोजक संस्थेने स्पर्धकांना फर्मावले आहे. ते ठीकच. परंतु ही नाटय़मय कलाटणी मिळण्याआधी जो काही नव्याच नियमांचा आग्रह दिसला ते काय होते? आणि का होते? कुणा एका संस्थेचा हा प्रश्न नसून तो कलात्मक अभिव्यक्तीची कदर करणाऱ्या समाजाचा -विशेषत: नाटकवेडय़ा मराठी माणसाचाही- आहे, त्यामुळे त्याची सविस्तर चर्चा व्हायला हवी. ‘तेच तेच विषय पुन:पुन्हा सादर केले जातात’ हे कारण टिकू शकणारे नव्हतेच, तरीही यंदा ते दिले गेले. बरे, हे विषय फार जुने असते तर एक वेळ ते समर्थनीय मानता आले असते. पण जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७०, राम मंदिर-बाबरी मशीद खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय या घटना अगदी अलीकडच्या काळातील. त्यासंबंधात देश ढवळून निघावा असे निर्णय अलीकडेच घेतले/ दिले गेले आहेत. साहजिकच त्यावर या स्पर्धेत तरुणाई व्यक्त झाली तर त्यांचे काय चुकले? वयाच्या अठराव्या वर्षी तरुण पुरेसे प्रगल्भ नसतात असे म्हणावे तर त्यांना मतदानाचा अधिकार देणेही तितकेच धोकादायक नाही का? प्रश्न तरुणाईच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आहे. वरील विषयांवर तरुण पिढी आपली मते, आपले विचार व्यक्त करू पाहात असेल तर त्यात गैर काय? एकविसाव्या शतकात, इंटरनेटच्या सोबतीने वाढलेली पिढी आपापल्या पद्धतीने व्यक्त होणारी आहे. भवतालाचे त्यांचे आकलन अधिक टोकदार आहे. विशेषत: नाटक या माध्यमात तर हे अधिकच दिसून येते. भल्याभल्यांना प्रश्न विचारून निरुत्तर करणारी ही पिढी आहे. पण हे प्रश्न विचारणेच व्यवस्था आणि सत्ताधीशांना आणि त्यांच्या समर्थकांना भीतिदायक वाटत असते. मग या ना त्या प्रकारे बंधने आणली जातात. आसमंतातले हे अदृश्य दडपलेपण दिवसेंदिवस अधिकच चिंताजनक होऊ पाहात आहे. त्यामुळे झाले आहे ते असे की, उगाच वादविवाद नकोत, त्रास नको म्हणून पुण्यातील फिरोदिया करंडक स्पर्धेच्या संयोजकांनी गुरुवापर्यंत जी भूमिका घेतली होती तशीच ‘नरो वा कुंजरो वा’ भूमिका अनेक लोक घेऊ लागले आहेत. ही बाब त्याहून चिंतनीय आहे. एकेकाळी देश आणि समाजाला ग्रासणाऱ्या प्रश्नांवर, सुधारणावादी, पुरोगामी विचारांवर व्यापक चर्चा समाजात होत असे. विचारांची लढाई विचारांनी लढण्याची सहिष्णू वृत्ती केवळ बोलण्यापुरती नव्हती. ही वृत्ती समाजात दृश्यमान होती. गेली काही वर्षे मात्र अशा संवेदनशील विषयांवर कानठळ्या बसवणारी शांतताच पाहायला मिळते. किंवा मग सत्ताधीशांनी वा व्यवस्थेने जी भूमिका घेतली असेल त्याचीच री ओढण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागलेली दिसते. कुणा एका फिरोदिया करंडक स्पर्धेत विषय निवडीचे बंधन येते आणि बभ्रा झाल्यानंतर ते हटविले जाते, याचे स्वागत करणे म्हणजे प्रश्न तात्कालिकच होता म्हणून सोडून देणे. पण या निमित्ताने नाटय़कलेच्या दडपशाहीचा जो प्रश्न पुढे आला, तो नक्कीच तात्कालिक नाही. मराठी रंगभूमीचे वैशिष्टय़ असे की, पारतंत्र्यकाळापासून असल्या कोणत्याही दडपशाहीचा धिक्कारच महाराष्ट्रीय लेखक- कलावंतांनी केलेला दिसून येतो. मग इंग्रजांनी बंदी घातलेले ‘कीचकवध’ नाटक असो किंवा सेन्सॉरबा शक्तींनी ‘घाशीराम कोतवाल’, ‘सखाराम बाइंडर’ आदी नाटकांचा गळा घोटण्याचा केलेला प्रयत्न असो; मराठी रंगकर्मी त्याविरोधात पेटून उठले आहेत आणि अखेर त्यांच्या लढय़ाला यशही मिळाले आहे. ही नाटके पुढच्या काळात मैलाचा दगडही ठरली, हे विशेष. अगदी महात्मा गांधींची हत्या करणाऱ्या नथुराम गोडसेची भलामण करणाऱ्या ‘मी नथुराम गोडसे बोलतोय’ या प्रचारकी नाटकावर बंदी आणण्यासाठी झालेले आंदोलनही निषेधार्हच. कारण ती त्यांची अभिव्यक्ती आहे. तिचा वैचारिक प्रतिवादच करणे उचित होय. तो दिवंगत अभ्यासक य. दि. फडके यांनी केलादेखील. हे झाले नाटकांविषयी. एकांकिका हा मराठी रंगभूमीवरील अत्यंत चैतन्यशील, तात्काळ कलात्मक प्रतिक्रिया देणारा नाटय़प्रकार! ‘लोकसत्ता’ने सनदशीरपणे या नाटय़प्रकाराला ‘लोकांकिका स्पर्धे’चे व्यासपीठ दिले. त्या व्यासपीठावरून तरुणाई नेहमीच समकालीन मुद्दे, विषय, परिस्थिती यांवर भाष्य करत आलेली आहे. या पिढीच्या संवेदना तीव्र असल्याने विषय मांडताना तो ठोसपणे मांडण्याचे स्वातंत्र्य ते पुरेपूर वापरतात. मग तो राजकीय विषय असो, सामाजिक असो वा वैयक्तिक! गेल्या वर्षीच मराठा आरक्षणाच्या विषयावर सर्वागीण चर्चा करणारी एकांकिका ‘लोकसत्ता’च्या लोकांकिका स्पर्धेत मोठय़ा ताकदीने सादर झाली होती. तलाकसारख्या ज्वालाग्राही विषयावरही मुले अत्यंत संवेदनशीलतेने या ‘लोकांकिकां’तून व्यक्त होताना पाहायला मिळतात. ड्रेनेजची गटारे साफ करणाऱ्या कामगारांचे जगणे ते गिरणी संपाने उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबांचे प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ते मोबाइलच्या आहारी गेलेली पिढी.. असा व्यापक विषयांचा व्यापक पट ‘लोकांकिका स्पर्धे’तून तरुण पिढीने मांडलेला दिसला. महाभारतातील कुंती आणि द्रौपदीचे दु:ख, रामायणातील उर्मिलेची व्यथा ते प्राण्यांचे भावविश्व.. कोणताही विषय त्यांना वर्ज्य नसतो. अशा विविधांगी विषयांना तरल संवेदनेने भिडणाऱ्या युवा पिढीला विषयांचे बंधन घालणे हे त्यांच्या अभिव्यक्तीला नख लावण्यासारखेच. अलीकडे आपल्या भावना फारच हुळहुळ्या झाल्या आहेत. कशानेही त्या दुखावतात. व्यवस्था आणि सत्ताधीश, समाजविघातक शक्ती अशा भावनांना चेतवून त्याद्वारे आपले ईप्सित साध्य करू बघतात. प्रगल्भ समाजाच्या भावना अशा ऊठसूट दुखावल्या जात नाहीत. याचाच अर्थ आपण मागे मागे तर जात नाही आहोत ना? ही लक्षणे निश्चितच गंभीर आहेत. एकीकडे अमोल पालेकरांसारखे विचारक रंगकर्मी सेन्सॉर बोर्ड बरखास्त करावे, रंगकर्मीना मुक्त वातावरणात आपली अभिव्यक्ती करता यावी याकरता सर्वोच्च न्यायालयात लढा देत असताना दुसरीकडे विषयनिवडीवर आधी बंधने घालून मग ‘आम्ही बंधने मागे घेतो, फक्त सेन्सॉर प्रमाणपत्र आणा’ असे म्हणणे, ही विसंगती तीव्रपणे बोचणारी आहे. शासन, व्यवस्थेची सेन्सॉरशिप जशी धिक्कारार्ह आहे, तशीच ही सेन्सॉरबाह्य़ शक्तींची सेन्सॉरशिपही तितकीच निषेधार्ह आहे. तिचा एकमुखी निषेध करताना ‘नाटकाची तुम्हाला एवढी भीती कशी काय वाटते’ हा प्रश्नदेखील नाटक - एकांकिकांवरून धमकावणाऱ्या राजकीय वा सामाजिक टोळ्यांना विचारला जाणे आवश्यक आहे.
