गरिबांना मोफत शिक्षण मिळत असेल तर गैर नाहीच, तरीही ‘आर्थिक मागास’ मर्यादेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय सरकारची वैचारिक नादारी दाखवून देतो.. मासिक ५० हजार रुपये उत्पन्न ही सरकारची आर्थिकदृष्टय़ा मागासांची कसोटी आहे काय? आणि ती जर कसोटी असेल, तर महाराष्ट्राची दारिद्रय़रेषा नेमकी आहे तरी कुठे? सवलतींचे राजकारण करण्याऐवजी संधीचे स्वातंत्र्य कधी येणार? राज्यातील तापलेले सामाजिक आणि राजकीय वातावरण शांत कसे करायचे हा फडणवीस सरकारपुढील आजचा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न. त्यातून खुद्द देवेंद्र यांचे नेतृत्व कसोटीस लागले असल्याची हवा आहे आणि त्यात तेल ओतण्याचे काम विविध स्तरांवरून यथासांग सुरू आहे. या पाश्र्वभूमीवर फडणवीस सरकारने घेतलेल्या आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शुल्क परतावा देण्यासंबंधीच्या निर्णयाकडे पाहणे आवश्यक आहे. राज्यात सर्वत्र निघत असलेल्या सकल मराठा मोर्चाची एक मागणी शिक्षण मोफत मिळावे ही आहे. मराठय़ांना शासकीय सेवेत आणि शिक्षणात राखीव जागा मिळाव्यात, तसेच दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा रद्द करावा वा त्यात सुधारणा करावी या मराठा समाजाच्या अन्य महत्त्वाच्या मागण्या आहेत. लोकशाही शासन व्यवस्थेत कोणत्याही नागरिकांच्या समूहांच्या सरकारकडे मागण्या असतात. मराठा मोर्चाच्या मागण्याही तशाच आहेत. त्यात गैर काही नाही. तो समाजाचा हक्क असतो. प्रश्न फक्त मागण्यांतील तार्किकता समजून घेण्याचा असतो. या दोन्ही मागण्यांनी सरकारपुढे अभूतपूर्व असा पेच निर्माण केला आहे. याचे कारण या दोन्हींतील एकाही मागणीची पूर्तता करण्याचे बळ राज्य सरकारच्या थेट हाती नाही. देशातील अनुसूचित जाती व जमातींना जातीय अत्याचारापासून संरक्षण देण्यासाठी अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा करण्यात आला. तो केंद्रीय कायदा आहे. मानवी हक्कांचे संरक्षण हे त्याचे मूलतत्त्व आहे. हा कायदा सुधारावा वा रद्द करावा या मागणीमुळे दलित समाज अस्वस्थ झाला. ते स्वाभाविक आहे. मात्र त्यामुळे राज्य सरकारपुढे दुहेरी समस्या निर्माण झाली. हीच गोष्ट राखीव जागांविषयीच्या मागणीची. मराठा समाजाची ही गेल्या काही वर्षांपासूनची मागणी. ती योग्य की अयोग्य याबद्दल आतापर्यंत बरेच चर्वितचर्वण झाले आहे. मराठा समाजातील अनेकांच्या मते आरक्षणाशिवाय समाजाला गत्यंतर नाही. हा समाज येथील राज्यकर्ता समाज. मात्र नव्वदोत्तरी आर्थिक पर्यावरणात या समाजाच्या हातून सत्तेच्या नाडय़ा सुटू लागल्या. समाजात आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असलेला एक मोठा वर्ग प्रगतीच्या संधींपासून वंचित राहू लागला. आपल्याकडे आरक्षण ही जणू वैद्यकीय वा अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत प्रवेश आणि सरकारी सेवेत नोकऱ्या देण्यासाठीच जन्मास घातलेली व्यवस्था असल्याचे आपल्याकडील भल्याभल्यांचे मत आहे. मराठा समाजातील दुर्बलांनाही तोच आपला आधार असल्याचे वाटत आहे. परंतु यात अडचण अशी की राखीव जागा हा मुद्दा राज्यघटनेच्या कक्षेतील आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचे प्रमाण नक्की केलेले आहे. त्यामुळेच मराठा समाजास १६ टक्के आरक्षण देण्याचा आघाडी सरकारचा निर्णय न्यायालयात टिकू शकला नाही. विद्यमान सरकारने त्याबाबतचे विधेयक विधिमंडळात मंजूर करून घेतले. त्यालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तेव्हा जे आपल्या हातातच नाही, ते द्यायचे कसे हा सरकारपुढचा खरा पेच आहे. अशा परिस्थितीत सरकार ज्याचा विचार करू शकत होते, अशी एक मागणी समोर होती. ती म्हणजे मोफत शिक्षणाची. सरकारने सर्वच समाजांतील गरीब विद्यार्थ्यांना शुल्कपरतावा देण्याचा निर्णय घेतला. यातून तापलेली हवा किती थंड होईल हे सांगता येणार नाही. याचे एक कारण हा निर्णय पूर्णत: शुल्कमाफीचा नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे वातावरण तापले त्याची कारणे आणखी भलतीच आहेत. तेव्हा ती थंड होण्याची अपेक्षा एवढय़ात करणेही गैर. एक खरे, की या निर्णयातून सरकारने वैचारिक नादारीचे प्रदर्शन केले आहे. ही नादारी दिसते ती या निर्णयाच्या आत खोलवर. वरवर पाहता यात आक्षेप घ्यावा असे काहीही नाही. गरिबांना मोफत शिक्षण मिळत असेल, वर त्यातही पुन्हा गुणवत्तेचा वगैरे आग्रह धरला जात असेल, तर त्याने कोणाच्या पोटात दुखण्याचे कारणच काय? या राज्यात पूर्वीपासूनच आर्थिकदृष्टय़ा मागासांना शैक्षणिक शुल्कमाफी दिली जातेच. त्या योजनेच्या लाभार्थीपासून महाविद्यालयांना दिल्या जाणाऱ्या परताव्यांपर्यंतची दशा काय आहे याबद्दल वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. शुल्कप्रतिपूर्ती योजनेची वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची बाराशे कोटी रुपयांची थकबाकी शासनाकडे पडून आहे. ती देण्यासाठी शासकीय तिजोरीत पैसे नाहीत आणि त्यामुळे अनेक महाविद्यालयांतील शिक्षकांना चार-पाच महिने वेतन मिळालेले नाही. शिक्षकांच्या या आर्थिक शोषणामागे आणखीही काही कारणे आहेत आणि ती शिक्षणसम्राटांच्या लालसेशी संबंधित आहेत. असो. परंतु असे असताना सरकारने आता शासकीय आणि खासगी महाविद्यालयांत शिकत असलेल्या आणि वार्षिक सहा लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शुल्कपरतावा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात अट एकच की त्या विद्यार्थ्यांला ६० टक्के गुण हवेत. सध्याच्या काळात ६० टक्के गुण म्हणजे काठावर उत्तीर्णच. तेव्हा या निर्णयाचा अर्थ मासिक ५० हजार रुपये उत्पन्न असलेल्या जवळजवळ सर्वच कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना निम्मे शिक्षणशुल्क माफ करण्यात आले आहे. यातून मासिक ५० हजार रुपये उत्पन्न ही सरकारची आर्थिकदृष्टय़ा मागासांची कसोटी आहे काय? आणि ती जर कसोटी असेल, तर महाराष्ट्राची दारिद्रय़रेषा नेमकी आहे तरी कुठे, असा गंभीरच प्रश्न निर्माण होतो. एकंदर आर्थिक दुर्बलांसाठीची वार्षकि उत्पन्नमर्यादा एक लाखांहून अडीच लाखांवर नेणे हा निर्णय जेवढा शहाणपणाचा, तेवढाच सहा लाख उत्पन्नमर्यादेचा निर्णय अतार्किक आहे. आयजीच्या जिवावर बायजीने उदार व्हावे त्या प्रकारे सरकार राज्यातील करदात्यांच्या - त्यात मोठय़ा प्रमाणावर बहुजन नोकरदारही येतात - पैशावर उदार झाल्याचे दिसते आहे. यावर सरकारने काहीशे कोटी रुपयांचा अधिकचा भार सहन केला तर बिघडले कुठे अशी विचारणा होऊ शकते. प्रश्न केवळ भार पेलण्याचा नाही. तो डबघाईला आलेल्या शासकीय तिजोरीवर वृथा भार वाढविण्याचा आहे, राज्याच्या आर्थिक शिस्तीचा आहे आणि त्याचबरोबर काँग्रेसी पॅकेजी दौलतजादा परंपरेचा सूळ कोठवर वाहून न्यायचा याचा आहे. कारण त्या सुळावर अखेर चढते ती राज्याची प्रगतीच. मराठा मोर्चामध्ये मूकपणे सामील होणाऱ्या तरुणांच्या मनातील खदखद काही वेगळीच आहे. महिना दहा-वीस हजार रुपयांवर कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक नेमणाऱ्या वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमधून काय दर्जाचे शिक्षण मिळणार? नोकऱ्यांच्या बाजारपेठेत टिकाव लागण्यासाठी ते खरेच पुरेसे ठरणार? हे त्यांचे सवाल आहेत. सरकारी सवलतींचे दास होण्याची त्यांची इच्छा नाही. त्यांना संधीचे स्वातंत्र्य हवे आहे. शिक्षणात खरोखरच दारिद्रय़ाचा अडथळा येत असेल, तर तेथे शुल्कमाफीचा हात हवा आहे. प्राथमिक पातळीवरून दर्जेदार शिक्षण आणि शैक्षणिक योग्यतेनुसार रोजगार याहून त्याला फार काही नको आहे. राज्य सरकारने आर्थिक सवलती देऊन अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर, गरीब, मध्यमवर्गीयांच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणाची खडतर वाट सुकर केली असली, तरी त्याची अंमलबजावणी करीत असताना, पर्यायी व्यवस्थाही निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. नादारीच्याच दारात वारंवार जाणारी राजकीय व्यवस्था त्यासाठी तयार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
