तूरडाळीच्या किरकोळ विक्री दराने २३५ रुपये प्रति किलोचा उच्चांक गाठल्यावर आता उशिरानेच, हा दर १०० रुपयांवर आणण्याची ग्वाही राज्य सरकारने दिली. परंतु यातून नियोजनाचा आणि कार्यक्षमतेचा अभावच अधिक दिसतो.. तूरडाळीचे भाव अखेर कमी करून ती शंभर रुपयांत देण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा मानस कितीही स्वागतार्ह असला, तरीही त्यामुळे या शासनाच्या अकार्यक्षमतेवरच शिक्कामोर्तब झाले आहे. गेल्या दोन वर्षांतील दुष्काळ आणि डाळीच्या उत्पादनातील मोठी घट यामुळे भाववाढ होणार, हे समजण्यास ज्योतिषाची गरज नव्हती. दिवाळीचा सण तोंडावर आलेला असताना, जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव किमान पातळीवर ठेवण्यासाठी ज्या ज्या सरकारी यंत्रणांनी सावधच राहण्याची आवश्यकता होती, त्या सगळ्या यंत्रणा अक्षरश: झोपी गेल्या होत्या. त्यामुळे डाळींची आयात करण्याचे धोरण असो, की त्याच्या साठवणुकीवरील मर्यादेचा निर्णय असो, केंद्र आणि राज्य शासनाने त्याबाबत हलगर्जीपणा केला. त्यामुळेच तूरडाळीचे भाव दर किलोला २३५ रुपयांपर्यंत पोहोचले. ही भाववाढ सहनशक्तीच्या पलीकडे जाईपर्यंत राज्य शासनाने त्याकडे लक्ष दिले नाही. ओरडा सुरू झाल्यानंतर अखेर शासनाने फार मोठी कृती करीत असल्याचा आव आणीत साठेबाजांवर छापे घातले. त्यातून सुमारे ९० हजार मेट्रिक टन डाळ जप्त करण्यात आली. आता ती बाजारात स्वस्तात आणण्यासाठी शासनाचा आटापिटा सुरू झाला आहे. या सगळ्याच गोष्टी वेळेवर लक्ष दिल्या असत्या, तर सुरळीतपणे पार पडू शकल्या असत्या आणि ‘व्यापारीधार्जिणे सरकार’ ही प्रतिमा काही प्रमाणात पुसली जाऊ शकली असती. प्रत्यक्षात या सगळ्यालाच उशीर झाला आहे. उरलीसुरली लाज वाचवण्याच्या या प्रयत्नांमुळे शासनाला समाजाची नाडी अद्याप नीटशी समजलेली नाही, हा समज बळकट होण्याची शक्यताच अधिक. देशातील विविध राज्यांमध्ये साजऱ्या होणाऱ्या विविध सणांच्या काळात विशिष्ट वस्तूंची मागणी वाढत असते. त्या काळात ती पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होईल, अशी व्यवस्था खूप आधीपासून करावी लागते. तशी ती केली नाही, की ऐन वेळी फज्जा उडतो. महाराष्ट्रातील शासनाची गत ही अशी झाली आहे. केंद्र सरकारने एप्रिल महिन्यातच, डाळींचे भाव वाढण्याची शक्यता असून तातडीने साठामर्यादा जाहीर करण्याची सूचना, राज्य शासनांना केली होती. त्यापाठोपाठ जून महिन्यात साठेबाजांवर कारवाई करण्याचेही आदेश देण्यात आले. जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करणाऱ्या वखारींनी त्यांच्याकडील साठे त्वरित जाहीर करण्याची सूचना सप्टेंबर महिन्यात देण्यात आली. त्यानंतर केंद्र सरकारने स्वत:हून डाळींच्या साठय़ावर र्निबधही जाहीर केले. असे करताना केवळ महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोनच राज्यांना ते लागू करून गुजरातला त्यातून वगळण्याचे सौजन्यही केंद्र सरकारने दाखवले. एवढे सगळे आदेश येऊनही महाराष्ट्राने ते फारसे मनावर घेतले नाहीत. फार उशिरा जाग आल्यानंतर राज्यात अन्न व नागरी पुरवठा खात्याने किती साठा करावा, याबद्दलचे आदेश जारी केले. ही अक्षम्य दिरंगाई आता शासनाच्या अंगलट येत चालली आहे. या खात्याचे मंत्री गिरीश बापट हे गेल्या काही महिन्यांत विविध प्रकारच्या वक्तव्यांमुळे प्रकाशात येत असतानाच, डाळींच्या भाववाढीमुळे त्यांच्यावरील हा प्रकाशझोत आणखीच वाढला आहे. महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी डाळीचे उत्पादन खूपच कमी झाले. यंदा त्यातही आणखी पंचवीस टक्क्यांची घट होईल, असा अंदाज आहे. २०१३-१४ या वर्षांत महाराष्ट्रात डाळीचे उत्पादन ३१६९ हजार टन एवढे होते. ते मागील वर्षी १८६५ हजार टनापर्यंत खाली आले. देशपातळीवर डाळीची गरज २३० ते २४० लाख टन एवढी असताना, देशातील उत्पादन १७५ लाख टनांच्या आसपास आहे. उत्पादन आणि गरज यातील तफावत भरून काढण्यासाठी आयात हा मार्ग असला तरीही डाळींचे देशातील उत्पादन वाढवणे हा दीर्घकालीन उपाय असायला हवा. त्याबाबतचे चित्र फारच निराशाजनक म्हणावे असे आहे. उत्पादनवाढीसाठी शेतकऱ्यांना पुरेसा हमी भाव देण्याचीही आवश्यकता असते. गेल्या ४५ वर्षांत देशातील डाळींच्या उत्पादन क्षेत्रात अतिशय कमी प्रमाणात वाढ झाली आहे. १९७० मध्ये देशात सव्वादोन कोटी हेक्टर क्षेत्रावर डाळींचे उत्पादन घेतले जात असे. हे क्षेत्र गेल्या वर्षांपर्यंत फक्त २.४७ कोटी हेक्टर एवढेच वाढले. यामागचे प्रमुख कारण हमीभाव. गेल्या काही वर्षांत त्यामध्ये भरीव वाढ करूनही शेतकरी डाळींच्या उत्पादनाकडे आकर्षित होत नाहीत, असे चित्र आहे. तूर, उडीद आणि मूग या पिकावर पडणारे रोग, हेक्टरी उत्पादनाचे अल्प प्रमाण आणि विक्रीच्या किमतींबाबत अनुपस्थित असलेली सुसूत्रता यांच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना ऊस अधिक जवळचा वाटतो. डाळींची गरज भागवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. तसे ते होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे दुष्काळी भागात प्रचंड पाणी पिणारे ऊस पिकवण्याची स्वप्ने पाहिली जातात. अशाच भागात मोठय़ा संख्येने साखर कारखान्यांना परवानग्या दिल्या जातात आणि त्यांना जगवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जाते. देशातील आणि राज्यांतील शेतीयोग्य जमिनीचा सुयोग्य वापर करून आवश्यक त्या शेती उत्पादनांमध्ये वाढ करण्यासाठी कोणत्याही सरकारने मनापासून प्रयत्न केले नाहीत. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन जमिनीचा वापर घडवून आणण्यासाठी सातत्याने संवादाची गरज असते. त्यांना किमान विश्वास वाटेल, असे वातावरण तयार करावे लागते. त्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागतात. पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल या उत्तरेकडील राज्यांत डाळींसाठीच्या क्षेत्रात घट होत असताना, त्या वेळच्या सरकारने पावले उचलली नाहीत. त्यातच गेल्या दोन वर्षांत पावसाचेही संकट ओढवले. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी वेळेवर उपाय योजणे हाच मार्ग असू शकतो. त्याबाबत सरकारी पातळीवर अपयशच आलेले दिसते आहे. दिवाळी तोंडावर आलेली असताना, बाजारात डाळी पुरेशा प्रमाणात नाहीत, हे समजण्यास अन्न व पुरवठा खात्यास वेळ लागला. त्यांना ही गोष्ट आधीच लक्षात आली असली, तरीही त्याबाबत त्वरेने पावले उचलण्यात हे खाते अपयशी ठरले. राज्यात धाडी घालण्याचे सत्र सुरू झाल्यानंतर जप्त केलेली डाळ पुन्हा बाजारात आणण्याची प्रक्रिया सोपी नव्हती. त्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार होता. ही डाळ सात दिवसांत मुक्त करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही प्रशासनाने त्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. डाळींवरील र्निबधांचे आदेश काढण्यास तब्बल सहा महिने का लागले, याची विचारणा या खात्याचे मंत्री म्हणे सतत करीत होते. मात्र त्यांना कोणीच समाधानकारक उत्तर दिले नाही म्हणे. मंत्र्यांची जर ही अवस्था असेल, तर सामान्य माणसाची डाळ काय शिजणार? हा विषय ऐरणीवर येण्याची वाट पाहण्याची गरज नव्हती. वेळेवर सर्व प्रक्रिया पूर्ण करीत आणल्या असत्या, तर ऐन सणासुदीला तोंड वेंगाडत उभे राहण्याचीही वेळ आली नसती. विरोधी बाकांवर असताना, भाववाढीच्या विरोधात सरकारवर कोरडे ओढणे अजिबात कठीण नसते. पण सत्तेत आल्यानंतर हे प्रश्न किमान अधिक गुंतागुंतीचे होणार नाहीत, याचे तरी भान बाळगणे आवश्यक असते. काही वर्षांपूर्वी कांद्याच्या भाववाढीने सरकारच्या डोळ्यांत पाणी आले होते. आता डाळींच्या भावाने सरकार आणि जनता या दोघांचेही वरण पातळ होण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्रात डाळीचे क्षेत्र वाढवून, शेतकऱ्यांना बाजारभावाची हमी देऊन, विपणनाची विश्वासार्ह यंत्रणा निर्माण करण्यावर भर दिला, तर येत्या काही वर्षांत हे चित्र पालटू शकेल आणि शासनाची दर कमी करण्याची ग्वाही हे बाजारात तुरी- सारखे हवेतले इमले ठरणार नाहीत.
