शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण ही निव्वळ घोषणेची नव्हे, तर अंमलबजावणीची बाब आहे. पण आपल्याकडे घडते आहे ते उलटेच.. पुरेसा पट नाही आणि गुणवत्तेचा अभाव आहे अशा कारणांमुळे राज्यातील एक हजार ३१४ शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाची शाई वाळण्याच्या आतच कॉर्पोरेट क्षेत्रास शाळा काढण्यास परवानगी देण्याचे धोरण राज्य सरकारने जाहीर केल्यामुळे शिक्षणाशी संबंधित सर्वच घटकांमध्ये चलबिचल होणे स्वाभाविक आहे. याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे राज्य सरकारची शिक्षण या क्षेत्राकडे पाहण्याची दृष्टी निव्वळ बाजारप्रेरित आहे की काय, अशी शंका त्यातून निर्माण झालेली आहे. दृष्टिकोनाचा हा प्रश्न केवळ काही शाळा जगण्यापुरता वा अतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षकांच्या समस्येपुरता मर्यादित नसून, तो थेटपणे राज्याच्या शैक्षणिक भवितव्याशी निगडित असल्याने त्याचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. सर्वात प्रथम मुद्दा कंपन्यांना, उद्योगांना शाळा काढण्यास परवानगी दिल्याचा. या निर्णयाने ‘खाउजा’चे म्हणजेच खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे मोठे आभाळच कोसळले असे मुळीच नव्हे. मुळात हे क्षेत्र पूर्णत: सरकारी खर्चाने चालवता येणे कठीण आहे हे स्पष्टच आहे. सरकारलाही ती आपल्या आवाक्यातील बाब नसल्याचे आधीपासूनच लक्षात आले होते आणि त्यातूनच या राज्यात विनाअनुदानित ही संकल्पना उगवली. प्राथमिक ते पदवीपर्यंतच्या शिक्षणसंस्था काढण्यासाठी यापूर्वीच खासगी संस्थांना मुभा देण्यात आली त्याला अनेक वर्षे लोटली आहेत. त्यातील काही संस्थांनी शिक्षण क्षेत्रात जे दिवे लावले ते सर्वपरिचित आहेत. परंतु असे असले, तरी त्या खासगीकरणामुळेच शिक्षण क्षेत्राचे तेवढेच भलेही झाले आहे ही वस्तुस्थिती आहे. आजही खासगी शाळा, महाविद्यालयांच्या प्रवेशखिडक्यांवर पालकांच्या रांगा लागतात त्या त्यामुळेच. आता त्या पालकांना उद्योगांनी सुरू केलेल्या शाळांचाही एक पर्याय उपलब्ध होणार आहे. तेव्हा त्याचे स्वागत न करणे हा करंटेपणाच ठरेल. ज्याच्या खिशाला परवडते, त्यास असे अधिक पर्याय असणे केव्हाही चांगलेच. पण त्याचबरोबर प्रश्न उभा राहतो तो ज्यांना हे परवडत नाही त्यांचा. खासगी कंपन्या, उद्योगांच्या शाळा काही आडगावात उभ्या राहणार नाहीत. त्यांच्या उभारणीत अगदीच फायद्याचा नसला, तरी परवडण्याचाही एक विचार असणारच. तेव्हा या खासगी संस्था वा उद्योगही जेथे शाळा काढण्यास जाणार नाहीत, तेथील विद्यार्थ्यांनी काय करायचे? त्यांच्यासमोर कोणता पर्याय आहे? तो आहे कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचे डिंडिम पिटणाऱ्या सरकारच्या शाळांचाच. या शाळांतील विद्यार्थी हे कोणी लाभार्थी नाहीत. तो त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे. तो त्यांना मिळावाच याची व्यवस्था निर्माण करणे, हे सरकारचेच काम आहे. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण ही निव्वळ घोषणेची नव्हे, तर अंमलबजावणीची बाब आहे. पण आपल्याकडे घडते आहे ते उलटेच. सरकार राज्यातील सुमारे तेराशे शाळा बंद करू पाहात आहे. अशा आणखी काहीशे शाळा बंद झाल्याही आहेत. का, तर या सर्व शाळांमधील पटसंख्या दहाहून कमी आहे. शिवाय गुणवत्तेचाही प्रश्न आहे. मग यात सरकारचे काय चुकले असा सवाल आजच्या बाजारप्रणीत व्यवस्थेमध्ये सहजच समोर येऊ शकतो. सरकारचे चुकले ते हेच की शिक्षणाचा गाडा आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळाच्या गाडय़ा यांत फरक आहे हे सरकारने लक्षात घेतले नाही. एखाद्या मार्गावर प्रवासी संख्या कमी म्हणून त्यावरील एसटीची गाडी बंद करणे हे समजू शकते. शाळांनाही तोच न्याय लावायचा असेल, तर मग शिक्षण हक्क कायदा रद्द करणेच योग्य. एकदा ते केले, म्हणजे सरकार आपल्या नागरिकांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा भार वाहण्याच्या नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारीतून आपोआपच मुक्त होईल. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे काही ठिकाणी तर नियमित शाळेत जाणारी मुलेही शाळाबाहय़ होऊ लागली आहेत. पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा अन्य शाळांमध्ये समाविष्ट करून शाळांचे समायोजन साधण्यात येत आहे. हेही ग्रामीण विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक असून, त्यांच्यातील शिक्षणाची ऊर्मीच त्यातून नष्ट होऊ शकते. याचे कारण अनेक ठिकाणी या शाळा विद्यार्थ्यांच्या घरापासून दूर अंतरावर असून, तेथे जाण्यासाठी वाहनव्यवस्थाही नाही. यात शिक्षकांची गत तर त्याहूनही कठीण. ते तर अतिरिक्तच ठरत असून, त्यांच्या समायोजनाचे आधीच मोठेच त्रांगडे निर्माण झालेले आहे. प्रशासकीय कार्यक्षमता शाळा बंद पाडण्यात दिसली, ती शिक्षक समायोजनात दिसलेली नाही. वस्तुत: राज्यातील प्रत्येक गावात, खेडय़ात शाळा ही जीवनावश्यक गोष्ट समजली गेली पाहिजे. त्या शाळांच्या गुणवत्तेचे कारण पुढे करून शाळा बंद करण्याच्या धोरणातील मंत्रालयीन कल्पकतेला तर दादच द्यायला हवी. गुणवत्ता नसेल, तर त्यावरचा उपाय गुणवत्ता वाढवणे हाच असू शकतो. पण सरकार त्या शाळा बंद करीत आहे. ते करताना, सरकारनेच त्यांचे अभिनंदन करण्याच्या ज्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या ते तर निव्वळ हास्यास्पद आहे. ‘न्युपा’ या राष्ट्रीय संस्थेच्या प्रणालीद्वारे शाळांना दर्जा दिला जातो. ‘अ’ दर्जाच्या शाळांमध्ये शैक्षणिक सुविधा आणि मूलभूत सोयी यांबरोबरच विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या दर्जाचे शिक्षण दिले जाते, असे गृहीत धरले जाते. राज्यातील कित्येक शाळांना असा ‘अ’ दर्जा मिळाला आहे. ही घटना सरकारची प्रतिष्ठा वाढवणारीच. पण अशा ‘अ’ दर्जाच्या काही शाळाही गुणवत्ता नाही या सबबीखाली बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील काही शिक्षणतज्ज्ञांनीही हे सारे पाहून कपाळावर हात मारून घेतल्याचे दिसते. अशा काही तज्ज्ञांनी मुख्यमंत्र्यांकडे अत्यंत सौम्य भाषेत पत्र लिहून, कमी पटाच्या शाळा चालविण्यासाठीचे सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यासाठी साकडे घातले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे हे दोघेही धडाडीने निर्णय घेण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी या प्रश्नांची तड लावण्यासाठी तातडीने पावले उचलली पाहिजेत. या सर्व समस्येचे मूळ हे शैक्षणिक क्षेत्रातील थेट सरकारी गुंतवणुकीजवळ येऊन थांबते. एका बाजूला शिक्षणावरील खर्चात वाढ करण्यास नाखूश असणारे सरकार दुसऱ्या बाजूला गुणवत्तापूर्ण आग्रह धरते यात खेदजनक विरोधाभास आहे. तो दूर करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे शिक्षणावरील खर्चात भरीव वाढ करणे. अगदीच शाळायुक्त शिवार योजना आखा असे कोणीही म्हणणार नाही. परंतु खेडय़ापाडय़ातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरापासून किमान एक-दीड किलोमीटर अंतरावर तरी असाव्यात आणि त्या चालवल्या जाव्यात. त्यासाठी विद्यार्थ्यांबरोबरच शिक्षक हा घटकही महत्त्वपूर्ण आहे. त्या सगळ्यांकडे अगदीच शिक्षणसेवक म्हणून पाहू नये, इतक्याच किमान अपेक्षा आहेत. शालेय शिक्षकांना खिचडी बनवण्यापासून जनगणनेपर्यंतची अनेक कामे करायला लावायची, वर त्यांनी उत्तम शिकवलेही पाहिजे असे म्हणायचे. शंभर टक्के निकाल म्हणजे गुणवत्तावाढ अशी बाष्कळ समीकरणे तयार करायची, त्यासाठी परीक्षा घेणाऱ्या मंडळांना अधिक विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचे आवाहन करायचे. शाळांमध्ये साध्या पेयजलाचीही व्यवस्था नसेना का, पण विद्यार्थ्यांनी रोजच्या रोज हजेरी लावावी, अशी अपेक्षा करायची. त्यासाठी बायोमेट्रिक यंत्रणेवर खर्च करायचा. शिक्षकांना रोजच्या रोज जाडजूड मसुद्याचे निर्णय पाठवीत राहायचे आणि त्यांनी ती ‘जीआरची बालभारती’ वाचून तत्परतेने त्यास प्रतिसाद द्यावा याकरिता त्यांच्यामागे ससेमिरा लावायचा. ही सारी धोरणे एकमेकांच्या पायात पाय अडकवून शिक्षण क्षेत्राची ‘शाळा’ करणारी आहेत हे लक्षात येण्यासाठी कोणी विद्यावाचस्पतीच असायला हवे असे नाही. याची जाणीव आपल्या शिक्षणधोरणकर्त्यांस नक्कीच असेल. प्रश्न फक्त त्यानुसार अंमलबजावणीचा आहे..
