या प्रश्नावर खरोखरच मार्ग काढावयाचा असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांना चर्चेसाठी बोलवावे आणि त्याचे नेतृत्व शरद पवार यांच्याकडे द्यावे.. मुंबई बंद करण्यामागचे प्रयोजन काही तितकेसे यशस्वी झाले नाही, अशी प्रामाणिक कबुली देत मराठा मोर्चाच्या प्रवर्तकांनी बुधवारी दुपारी आंदोलन मागे घेतले ही बाब निश्चितच कौतुकास्पद. सध्याचा काळ अन्य कोणाचीही सोय/गैरसोय आदींचा विचार न करता स्वत:चे घोडे दामटण्याचा. त्या काळात हिंसक होऊ लागलेल्या आंदोलकांना थांबवणे सोपे नाही. ते काम या आंदोलकांच्या प्रवर्तकांनी केले आणि आणखी होऊ शकणारा अनर्थ टळला. त्याआधी सकाळी या बंद आंदोलनास सुरुवात झाली, तेव्हा त्यास हिंसेची किनारही नव्हती. बंद पाळणारे तो पाळत होते आणि खासगी वाहने, व्यक्ती आपापली कर्तव्ये बजावत होते. परंतु मध्यान्हीच्या सुमारास या आंदोलनाची हवा आकस्मिक तापू लागली. याचा अर्थ या आंदोलकांत काही समाजविघातक शक्ती घुसल्या. वास्तविक याआधी लाखालाखांचे शांततापूर्ण मोर्चे काढून मराठा समाजाने अन्यांची शाबासकी मिळवली होती. या इतक्या प्रचंड जमावास शांततेच्या मार्गाने चालावयास लावणे वाटते तितके सोपे नाही. परंतु ही अशक्य वाटणारी कामगिरी या मोर्चाच्या धुरीणांनी सहज पार पाडली. एकदा नव्हे. तर अनेकदा. अशा पार्श्वभूमीवर याच आंदोलनास लागणारे हिंसक वळण ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. या बदलत्या परिस्थितीची योग्य ती दखल घेत हे आंदोलन मागे घेण्याची प्रगल्भता आयोजकांनी दाखवली याबद्दल ते निश्चितच अभिनंदनास पात्र ठरतात. आता मुद्दा मुळात या आंदोलनामागील कारणांचा. या आंदोलनाची मुख्य मागणी आरक्षणाची. याआधी अत्यंत वादग्रस्त असा अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा हा एक मुद्दा होता. तो मागे पडला आणि राखीव जागा हे एकमेव मागणे या आंदोलकांमागे राहिले. जो इतके दिवस ‘आहे रे’ या वर्गात होता त्यास पाहता पाहता ‘नाही रे’ वर्गात जावे लागणे हे समाजात अस्वस्थता निर्माण करणारे असते. आज मराठा वर्गाची प्रामुख्याने अशी अवस्था आहे. अशा वेळी ज्यास गमवावे लागते त्याच्याकडून विवेकाची अपेक्षा करता येत नाही. त्यामुळे सुशिक्षित, कुशल/अकुशल अशा मराठा तरुणांनी विवेकी राहावे असे म्हणणे चुकीचे. आर्थिक आघाडीवर मागे पडलेल्या, सामाजिक आघाडीवर पुढारलेपण गमावलेल्या आणि राजकीय आघाडीवर वंचित झालेल्या मराठा तरुणांत त्यामुळे प्रक्षोभ निर्माण होत असेल तर ते समजण्यासारखे आहे. अशा वेळी आपल्याबरोबरचे किंवा आपल्याही मागे होते ते आपल्यापुढे गेले त्यामागे एकमेव कारण आहे आणि ते म्हणजे आरक्षण असे या वर्गास वाटणे साहजिकही आहे. परिणामी राखीव जागा हे सर्व समस्यांचे मूळ असून आपणासही असे आरक्षण मिळायलाच हवे अशी समाजातील मोठय़ा वर्गाची धारणा झाली. दुर्दैव हे की, ती दूर व्हावी यासाठी कोणतेही प्रयत्न संबंधितांच्या नेत्यांकडून झाले नाहीत. कारण या नेत्यांचा यामागील हेतू राजकीय होता. दरम्यानच्या काळात देशात आणि राज्यात सत्ताबदल झालेला असल्याने प्रक्षुब्ध मराठा तरुणांचे आयुध वापरून त्याचा वापर आपापल्या पडलेल्या राजकीय शिडांत वारे भरण्याचा प्रयत्न अनेकांनी केला. परंतु याचा परिणाम असा झाला की राखीव जागा हेच आपल्या समस्यांना उत्तर असल्याचा या तरुणांचा समज अधिकाधिक दृढ होत गेला. हे वास्तव आहे. ‘बंद’ रूपाने ते बुधवारी समोर आले. तथापि प्रगतिसंधीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या लाखो मराठा तरुणांसाठी राखीव जागा हाच एक उपाय आहे का? तो आहे असे समजा मान्य केले आणि आता होऊ घातलेल्या ७६ हजारांच्या सरकारी नोकरभरतीत १६ टक्के राखीव जागा मराठा तरुणांना दिल्या गेल्या तर काय होऊ शकेल? जास्तीत जास्त १० हजार तरुणांना रोजगार मिळेल. गरजवंतांच्या तुलनेत हे प्रमाण अगदीच किरकोळ आहे. तसेच यापुढे सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण कमीकमीच होत जाणार. म्हणजे जेव्हा केव्हा पुढची भरती निघेल तेव्हा इतक्या तरुणांनाही त्यात संधी मिळण्याची शक्यता नाही. आरक्षणाचा दुसरा फायदा हा शिक्षणात असेल. तो दुहेरी पद्धतीने घेता येईल. एक म्हणजे शिक्षणासाठी मोठय़ा प्रमाणावर सरकारी शिष्यवृत्त्या असतात. त्यात उतरणाऱ्या मराठा तरुणांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. तेव्हा जास्तीत जास्त मराठा तरुण शिष्यवृत्तीसाठी कसे स्पर्धेत उतरतील हे पाहायला हवे. आता उरतो मुद्दा शैक्षणिक संस्थांचा. आजच्या घडीला राज्यातील यच्चयावत शिक्षणसम्राट हे मराठा समाजाचे आहेत. या शिक्षणसम्राटांना आपल्या समाजाविषयी निश्चितच कळवळा असणार. तेव्हा सकल मराठा मोर्चाच्या नेत्यांनी संबंधित शिक्षणसम्राट, संस्थाचालक यांच्याशी व्यापक चर्चा करून या संस्थांत तरी प्रत्येकी काही प्रमाणात राखीव जागा मराठा तरुणांसाठी कशा ठेवल्या जातील, यासाठी प्रयत्न करावेत. हा मार्ग जास्त व्यवहार्य आहे. याचे कारण दुसरा मार्गच नाही. आजमितीला या समाजाला अधिकृतपणे आरक्षण द्यावयाचे तर एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाण्याचा धोका. तसे करता येणे शक्य नाही. कारण ते घटनाबाह्य़ ठरेल. म्हणजे मग आहेत त्या जागांतलाच वाटा काढून मराठा समाजासाठी द्यावा लागेल. मराठा समाजाच्या नेतृत्वाची प्रगल्भता लक्षात घेता हा वर्ग इतरांच्या तोंडचा घास काढून आम्हास द्या असे म्हणणार नाही. तसेच अशा प्रकारची मागणी करणारा देशात एकटा मराठा समाजच नाही. गुज्जर, पाटीदार आदींचीही अशीच मागणी आहे आणि त्याबाबतही असाच पेच आहे. तेव्हा देशात एकटय़ा मराठा समाजासाठी नियमांत बदल करता येणार नाही. सगळ्यांसाठी करायचा तर घटनादुरुस्ती करावी लागेल आणि वर सर्वोच्च न्यायालयाची मोहोरही त्यावर उमटवावी लागेल. तसा प्रयत्न करणे धोक्याचे आहे. कारण तसे झाले नाही तर हाती जे काही पडू शकते तेदेखील पडणार नाही. म्हणून आता झाले तेवढे पुरे. मराठा समाज हा राज्यातील पुढारलेला समाज असला तरी, शासनात त्याचा मोठा वाटा असला तरी, हा समाज धनिक असला तरी यातील एका वंचित घटकास राखीव आरक्षणाची गरज आहे ही बाब सर्वानीच मान्य केलेली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, सत्तेत आहोत की विरोधात याचा विसर पडलेला शिवसेना आणि खुद्द सत्तेतील भाजप या सगळ्यांचेच मत मराठा समाजास आरक्षण हवे, असेच आहे. प्रश्न ते द्यायचे की नाही, हा नाही. तर द्यायचे ते कसे द्यायचे हा आहे. तेव्हा जी मागणी सर्वानाच मान्य आहे त्याच मागणीसाठी अधिक आंदोलने करण्यात काय हशील? त्यापेक्षा यातून मार्ग काढायचा कसा यासाठी संबंधितांनी प्रयत्न करायला हवेत. या संबंधितांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शरद पवार हेदेखील आले. आंदोलनाच्या फसण्याची वा वाट चुकण्याची प्रतीक्षा मुख्यमंत्र्यांनी करू नये आणि यामुळे सरकारची कशी कोंडी होते ते पाहण्याचा आनंद शरद पवार यांनी लुटू नये. या प्रश्नावर खरोखरच मार्ग काढावयाचा असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांना चर्चेसाठी बोलवावे आणि त्याचे नेतृत्व शरद पवार यांच्याकडे द्यावे. पवार यांच्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही आदर आहेच. त्यांनी तसे अविश्वास ठरावावरील चर्चेतही बोलून दाखवले. म्हणजे पवार यांना मोठेपणा दिला तर मोदी यांनाही आनंदच होईल. तेव्हा झाले तेवढे पुरे. आता यासाठी अधिक वेळ दवडू नये. समाजातील एका वर्गास असे धुमसत ठेवून ना सत्ताधारी निवांत राहू शकतात ना विरोधक निश्चित.
