बघता बघता त्यांच्या भक्तांची संख्या एवढी वाढली की यातून एक हुकूमशहा कधी तयार झाला हे त्या देशास कळलेही नाही.. एक देश, एक धर्म असा आपल्या नेत्याचा आग्रह हवा, त्याने बहुसंख्याकांचेच भले पाहावे, त्याचे राष्ट्रावर नितांत प्रेम हवे, तो कडवा राष्ट्रवादी हवा, आपल्या विरोधकांना त्याने सुतासारखे सरळ करायला हवे, स्वत:स निधर्मी म्हणवून घेणाऱ्यांच्या पुरोगामी पिलावळीकडे त्याने लक्षच देता नये, धर्माला विरोध म्हणजे देशास विरोध म्हणजेच आपल्या नेत्यास विरोध, त्याच्यावर टीका म्हणजे निव्वळ फेक न्यूज, या फेक न्यूजला रोखताना माध्यमस्वातंत्र्यावर गदा आली तरी बेहत्तर, या नेत्याच्या पाठीमागे उभे राहणे म्हणजेच देशसेवा.. वगरे युक्तिवादांवर सामान्य टर्की नागरिकाने विश्वास ठेवला आणि रिसेप तय्यीप एर्दोगान हे पुन्हा एकदा तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. एके काळी ऑटोमन साम्राज्याचा भाग असलेल्या या देशास केमाल पाशा याने आधुनिकतेच्या मार्गावर आणले आणि युरोप आणि आशियात विभागलेला हा देश आदर्शवत मानला जाऊ लागला. परंतु अलीकडे अशा सुखवस्तू देशांतील नागरिकांना धर्माची जोरदार उबळ येते. तुर्कस्तानातील नागरिकांबाबतही असेच घडले. म्हणून, आधुनिक, पुरोगामी विचार या राष्ट्राच्या प्रगतीच्या आड येत आहेत आणि तो विचार आणि त्या विचारांचे पुरस्कत्रे दूर केल्याखेरीज आपल्या देशास गतवैभव प्राप्त होणार नाही असा दावा करीत दशकभरापूर्वी तुर्कस्तानच्या राजकीय क्षितिजावर एर्दोगान आले. बघता बघता त्यांच्या भक्तांची संख्या एवढी वाढली की यातून एक हुकूमशहा कधी तयार झाला हे त्या देशास कळलेही नाही. याच हुकूमशहास सोमवारी तुर्कस्तानच्या नागरिकांनी पुन्हा एकदा पाच वर्षांसाठी निवडून दिले. वास्तविक तुर्कस्तानातील निवडणुका पुढील वर्षी होत्या. परंतु एर्दोगान यांनी त्या जवळपास १८ महिने अलीकडे घेतल्या आणि या मुदतपूर्व निवडणुकांतही बहुमत मिळवले. तसे पाहू जाता ही अन्य कोणत्याही निवडणुकीसारखीच निवडणूक. परंतु वास्तव तसे नाही. याचे कारण या फेरनिवडणुकीमुळे एर्दोगान यांना प्रचंड अधिकार मिळणार असून संसदीय लोकशाहीऐवजी त्या देशात आता अध्यक्षीय पद्धत रुजू होईल. इतकेच नव्हे तर तुर्कस्तानात पंतप्रधानपद यापुढे राहणारच नाही. एर्दोगान यांनी त्यासंबंधीची घटनादुरुस्ती केली असून त्यांच्या फेरनिवडीमुळे ती आता मंजूर होईल. या घटनादुरुस्तीनुसार एर्दोगान आता देशातील कोणत्याही पदावरील उच्चपदस्थाची थेट नेमणूक करू शकतील. त्यासाठी त्यांना कोणत्याही अन्य अनुमतीची गरज नाही. इतकेच नव्हे तर ते आता न्यायव्यवस्थेतही हस्तक्षेप करू शकतील. म्हणजे एखादा न्यायालयीन निर्णय योग्य वा अयोग्य ठरवून त्यात बदल करण्याचा अधिकार त्यांना मिळेल. गतवर्षी एर्दोगान यांच्याविरोधात कथित बंडाचा प्रयत्न झाला. त्यास कथित बंड म्हणायचे याचे कारण काही अभ्यासकांच्या मते खुद्द एर्दोगान यांनीच आपल्या विरोधकांचे कंबरडे मोडण्यासाठी या बंडाचे नाटक केले. अमेरिकास्थित तुर्की बंडखोर या उठावाच्या मागे होते, असा एर्दोगान यांचा दावा. त्यानंतर या उठावाचे कारण देत एर्दोगान यांनी अंदाधुंद अरेरावी केली आणि शब्दश: लाखो जणांना तुरुंगात डांबले. यात पत्रकार ते राजकीय विरोधक अशा अनेकांचा समावेश आहे. सरकारविरोधात कारस्थान केल्याचा संशय इतकाच या सर्व अटकांतील समान धागा. यातील एकही अटकेचे कायदेशीर समर्थन होऊ शकले नाही. परंतु तरीही आज तुर्कस्तानातील तुरुंगांत एक लाख ६० हजार बंदिवान आहेत. अवघ्या आठ कोटींच्या देशात इतक्या साऱ्यांना राजकीय विरोधक मानून तुरुंगात डांबले जाणार असेल तर त्या राजवटीच्या चेहऱ्याविषयी अधिक काही सांगण्याची गरज नाही. तुर्कस्तानने ही निवडणूक आणीबाणीच्या अवस्थेत लढली. गतसालच्या उठावानंतर एर्दोगान यांनी देशात आणीबाणी लागू केली. ती अद्याप उठवलेली नाही. निवडणुकीनंतर आपण आणीबाणी मागे घेऊ असे त्यांचे आश्वासन होते. याचा अर्थ निवडणुकीत आपल्यालाच नागरिक निवडून देणार याविषयी त्यांची खात्री होती. तुर्कस्तानात एर्दोगान यांच्याविषयी नागरिकांत इतके आंधळे प्रेम निश्चितच नाही. जे होते तेही आता आटताना दिसते. तरीही निवडणुकीत एर्दोगान यांना ५३ टक्के इतके मताधिक्य मिळाले. त्याचप्रमाणे पार्लमेंटमध्येही त्यांच्या आघाडीस इतकेच बहुमत मिळाले. म्हणजे अध्यक्षपद आणि पार्लमेंट हे यामुळे एकाच व्यक्तीच्या हाती आले. याचा अर्थ इतकाच की हुकूमशाहीच्या मार्गावरून एर्दोगान यांचा प्रवास सुखाने सुरू झाला. त्याचे अनेक परिणाम संभवतात. पहिला अर्थातच धार्मिक. एके काळच्या या आधुनिक देशास एर्दोगान यांनी इस्लामी वळण लावले असून अन्य धर्मीयांना त्या देशात आता जणू दुय्यम नागरिक म्हणून जगावे लागेल. पूर्णपणे इस्लामी प्रभावाखाली असलेल्या पश्चिम आशिया आणि युरोप यांच्या सांदीतील या देशाने इतके धर्मवादी व्हावे हे धोकादायक आहे. त्यातही पुन्हा तुर्कस्तानने आधुनिकतेची कास सोडून उलटय़ा प्रवासास निघावे हे अधिकच क्लेशकारक. परंतु एर्दोगान यांनी आपल्या समर्थकांना यशस्वीपणे बहुसंख्याकवादाची कल्पना विकली. हे बहुसंख्याकांचे लांगूलचालन करताना समाजातील अन्य धर्मगटांकडे दुर्लक्ष झाले तरी ठीकच असा त्याचा अर्थ. एर्दोगान तोच अमलात आणू पाहतात. म्हणून ते अधिक धोकादायक ठरतात. या निवडणुकीत कुर्दिश बंडखोरांच्या पक्षास १० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळाली. त्यामुळे त्या पक्षाचे ५० हून अधिक सदस्य पार्लमेंटचे प्रतिनिधी होतील. ही महत्त्वाची घटना. याचे कारण कुर्दिश बंडखोरांना पार्लमेंट प्रतिनिधित्वासाठी आवश्यक असलेली किमान १० टक्के मते आतापर्यंत मिळाली नव्हती. पहिल्यांदाच यामुळे कुर्दिश प्रतिनिधी पार्लमेंटमध्ये येतील. म्हणजेच ते स्वतंत्र कुर्दस्तिान वा कुर्दशिबहुल प्रांतांना स्वायत्तता देण्याची मागणी देशातील सर्वोच्च व्यासपीठावर पहिल्यांदाच करू शकतील. इराक आणि तुर्कस्तान या दोन देशांत हे कुर्द बंडखोर विभागले गेले असून आधी इराकच्या सद्दाम हुसेन आणि अलीकडे एर्दोगान यांनी त्यांचे नृशंसपणे खच्चीकरण केले. आता त्यांचेच प्रतिनिधी पार्लमेंटमध्ये अधिकृतपणे निवडून आले असून या निवडणुकीतील तितकीच काय ती आनंददायी बाब. एर्दोगान यांचे कडवे विरोधक, भौतिकशास्त्राचे प्राध्यापक मुहर्रम इंचे यांनी मतदानाआधीच निवडणुकीतील गरप्रकाराचा आरोप केला होता. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणारे नाही. अर्थात त्याची दखल घेऊनही काही करता येणारे नाही, हेही खरेच. तुर्कस्तानातील निवडणुकांकडे जागतिक पातळीवर अनेकांचे लक्ष होते. या निवडणुकीच्या निकालानंतर एर्दोगान यांचे अभिनंदन करण्यात आघाडीवर होते ते रशियाचे व्लादिमीर पुतिन. ही बाब पुरेशी बोलकी ठरावी. एर्दोगान यांच्या काळात अमेरिका आणि तुर्कस्तान यातील संबंधांत चांगलाच तणाव निर्माण झाला आहे. एके काळी अमेरिकेच्या गटातील हा देश रशियाच्या कच्छपि लागला असून त्यामुळे पश्चिम आशियातील अनेक महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर त्याची वर्तणूक संशयास्पद राहिलेली आहे. गतसालच्या बंडातही एर्दोगान यांनी एका अमेरिकी धर्मगुरूस तुरुंगात डांबले. पुढील महिन्यात त्याची सुनावणी सुरू होईल. त्याच्या सुटकेसाठी अमेरिकेकडून एर्दोगान यांच्यावर मोठा दबाव असून आधीच त्यांच्या रशियाधार्जणिेपणामुळे चिडलेली अमेरिका टर्कीची एफ-१६ विमानांची खरेदीही त्यासाठी रोखण्यास तयार आहे. तेव्हा अमेरिकेसंदर्भात एर्दोगान काय करतात ते पाहायचे. त्यांच्या काळात खरे तर लिरा या तुर्कस्तानी चलनाचे चांगलेच अवमूल्यन झाले आहे. परंतु धर्म आणि राष्ट्रवादाच्या नशेतील सामान्य तुर्काना त्याचे गांभीर्य नाही. या दुहेरी नशेच्या अमलाखाली काय होऊ शकते हे तुर्की निवडणुका दाखवून देतात. त्यापासून कोणास काही धडा घ्यावा असे वाटले तर ठीक. नपेक्षा भुसभुशीत विचारांच्या प्रदेशात आणखी काही हुकूमशहा तयार होतील.
