मंदिराची उभारणी त्वरेने आणि मुसलमानांना मशिदीसाठी जागा मात्र सरकारी गतीने असे करता येणार नाही.. दोन्ही तीन महिन्यांतच करावे लागेल आणि त्यानंतर तरी, या मुद्दय़ाभोवतीचे राजकारण थांबवून देशापुढील महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे पाहावे लागेल.. बाबरी मशीद पाडली गेली त्यास सुमारे सत्तावीस वष्रे होत असताना या जागेच्या मालकीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काढला. हे ज्या निरपेक्ष पद्धतीने झाले ते भारतीय घटनेची विश्वासार्हता वाढवणारे आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्विवाद अभिनंदन आणि आभार. या निकालाने भिन्न धर्मीयांत जय आणि पराजय अशा टोकाच्या भावना आहेत. हा निकाल वाचल्यास त्या अस्थानी असल्याचे लक्षात येईल. बाबरी मशीद वादात हिंदूंच्या मालकी हक्कांवरील दाव्यांत (लक्षात घ्या- रामजन्मभूमीच्या नव्हे) काही तथ्य आहे, हे सर्वोच्च न्यायालय मान्य करते आणि मुसलमानांवर अन्यायाचे परिमार्जन म्हणून मशिदीसाठी जागा देण्याचा निर्णय देते, हे विशेष. त्यामुळे यापेक्षा अधिक काही संतुलित निकाल कोणास देता आला नसता. या विवेकदर्शी निकालासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि अन्य चार न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने दिलेल्या एकमुखी आदेशाने अयोध्येतील वादग्रस्त गणली गेलेली जागा हिंदूंच्या हाती देण्याचे मुक्रर केले आणि त्याच वेळी मुसलमानांना अयोध्येतच मशिदीसाठी पाच एकर जागा देण्याचा आदेश दिला. जो वाद प्रशासकीय पातळीवर सुटायला हवा, तो मुद्दा आपल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आला. मुळात हीच बाब टाळायला हवी होती. कारण सर्वोच्च न्यायालयाचे मध्यवर्ती काम हे राज्यघटनेचा अर्थ लावणे असे आहे. कोणाचे जन्मस्थान ठरवणे हे नाही. हा प्रश्न किती जटिल होता? तर, चार राजवटी आणि जवळपास आठशे वर्षांचा काळ यात गुंतलेला होता. मूळ मंदिर बांधले गेल्याचा विक्रमादित्याचा काळ, नंतर ते पाडले गेले तो मुघलांचा कालखंड, ब्रिटिश राजवट आणि १९४७ नंतर भारतीय प्रजासत्ताक इतक्या प्रचंड काळातील हे प्रकरण आहे. पण आता या सगळ्यावर पडदा पडेल. त्याची गरज होती. कारण रामाभोवती गेली जवळपास तीन दशके फिरणारे राजकारण. भारतीय संस्कृतीत राम आणि कृष्ण यांना काही एक विशेष स्थान आहे. ते नाकारता येणारे नाही. कोणत्याही अर्थाने धर्म या संकल्पनेविषयी काहीही ममत्व नसलेले राम मनोहर लोहिया यांच्यापासून ते नरहर कुरुंदकर यांच्यापर्यंत अनेकांनी भारतीय संस्कृतीतील राम-कृष्णाचे स्थान याविषयी विपुल लिखाण केले आहे. पण संस्कृती ही धर्मनिरपेक्ष असू शकते, हे वास्तव आपल्याला मान्य नाही. त्यामुळे निधर्मी व्यक्तीसदेखील राम मोहवू शकतो, हे आपणास अमान्य. आपल्याकडे नतिकता हीदेखील धर्माच्या अंगानेच घेतली जात असल्याने राम-कृष्ण या सांस्कृतिक प्रतीकांची प्रतिष्ठापना धर्माच्या गर्भगृहात केली गेली. धर्म आणि नतिकता यांचा काडीमात्र संबंध नाही, असे सप्रमाण सिद्ध करणारे गोपाळ गणेश आगरकर ज्या भूमीत होऊन गेले, तेथील नागरिकांनी विवेकास सोडचिठ्ठी देत संस्कृतीच्या नावाखाली धर्मास कवटाळले. परिणामी राम हा मुद्दा धार्मिक बनला. तो तसा बनवण्याच्या पापातील मोठा वाटा राजीव गांधी यांचा. शहाबानो प्रकरणात माती खाल्ल्यानंतर हिंदूंना चुचकारण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून त्यांनी अयोध्येत बाबरी मशिदीचे दरवाजे उघडले आणि त्या वादग्रस्त वास्तूत पूजाअर्चा सुरू झाली. राजकीय हेतूंनी एकदा का वाईटास हात घातला गेला, की पुढचे लोक तो मुद्दा अतिवाईटाकडे नेतात. राजीव गांधी यांच्या विरोधात उभे राहू पाहणाऱ्या भाजपने नेमके हेच केले. राजीव गांधी यांनी त्या वादग्रस्त वास्तूत पूजा सुरू केली. हिंदुत्ववाद्यांनी त्या वास्तूवरच मालकी सांगितली. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्हींच्या अंगांनी हे केवळ मतांचे राजकारण होते. राजीव गांधी यांच्यासाठी इस्लाम वा भाजपसाठी हिंदुत्व हे आपापला राजकीय पाया व्यापक करण्याचेच मुद्दे होते. तो किती व्यापक झाला, हे पुढील काळात दिसून आले. १९८४ साली भाजपची खासदार संख्या अवघी दोन होती, ती अयोध्या हा राजकीय मुद्दा बनू लागल्यानंतर पुढच्याच निवडणुकीत १९८९ साली ८५, १९९१ साली राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतरच्या निवडणुकांत १२०, नंतर १९९६ साली १६१ अशा गतीने वाढत गेली. तेव्हा रामजन्मभूमीचा दावा कितीही भावनोत्कटतेने केला गेला असेल; तो एकूणच राजकारणाचा भाग होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे कौतुक अशासाठी की, या प्रश्नावर निर्णय देताना पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने ही भावनिक फोलकटे वेगळी काढली आणि हा प्रश्न शुद्ध जमीन मालकी हक्काचे प्रकरण असल्यासारखा हाताळला. धार्मिक भावना, रामाचा जन्म त्या ठिकाणी झाला होता किंवा काय, श्रद्धा अशा कोणत्याही मुद्दय़ांना सर्वोच्च न्यायालयाने थारा दिला नाही, ही महत्त्वाची बाब. या वादग्रस्त जागेच्या गर्भगृहाचा आतील भाग हा मुसलमानांकडे होता आणि बाह्य़ भाग हिंदूंकडे. तो हिंदूंकडे कधीपासून होता, याचे पुरावे देता आले आणि मुसलमानांना ते देता आले नाहीत. म्हणून या जागेची मालकी या निकालाने हिंदूंना दिली. या ठिकाणी बाबराने उभारलेल्या मशिदीखाली मंदिर असल्याचे दावे वारंवार केले जातात आणि त्यासाठी पुरातत्त्व खात्याची साक्ष काढली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने ती नाकारली. या मशिदीखाली ‘बिगर इस्लामी’ वास्तू असल्याचे वास्तव फक्त न्यायालयाने मान्य केले. पण म्हणून ते मंदिर होते, असे म्हणता येणार नाही. मग या वादग्रस्त वास्तूत रामाच्या मूर्ती आल्या कधी? तर १९४९ साली. पण हिंदूंची ही कृती ही मशिदीची ‘विटंबना’ (डीसिक्रेशन) होती, इतक्या नि:संदिग्ध शब्दांत न्यायाधीशांनी तिची संभावना केली. तसेच नंतर १९९२ साली बाबरी मशीद पाडण्याचे कृत्यदेखील न्यायालयाने बेकायदाच ठरवले, हेदेखील महत्त्वाचे. या ठिकाणी आता संभाव्य मंदिरासाठी उन्मादनिर्मिती होऊ घातली असली, तरी मूर्ती बसवणे आणि मशीद पाडणे या आधी झालेल्या कृती बेकायदा आहेत यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्या बेकायदा कृती हा मुसलमानांवर झालेला अन्याय मानल्यास तो दूर करण्याचा मार्ग म्हणजे, त्यांच्याकडे होती त्यापेक्षा ५० पट अधिक जमीन त्यांना देऊन मशीद उभारण्याची अनुमती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशात ती देण्यात आली आहे. तसेच ही वास्तू यापुढे कोणा एका धर्मीयांच्या हाती राहणार नाही. तशी ती राहू द्यावी ही मागणी होती. ती न्यायालयाने फेटाळली आणि सरकारी न्यास स्थापन करून त्याहाती देणे बंधनकारक केले. ही बाबदेखील स्वागतार्ह. घटनेनुसार सरकार हे कोणा एका धर्माचे असू शकत नाही आणि न्यास हा त्याबाबतच्या सरकारी नियमांबाहेर जाऊ शकत नाही. त्यामुळे न्यास करून त्याकडे ही जमीन देणे हे उत्तम. तसेच त्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत आहे. मुसलमानांना मशिदीसाठीदेखील अयोध्येतील मोक्याची जागा याच मुदतीत द्यावी लागणार आहे. म्हणजे मंदिराची उभारणी त्वरेने आणि मुसलमानांना मशिदीसाठी जागा मात्र सरकारी गतीने असे करता येणार नाही. प्राप्त परिस्थितीत सर्व तो विचार करता, यापेक्षा अधिक संतुलित निकाल दिला जाणे अवघड होते. या निकालानेही काही जण दु:खी झाले असणे शक्य आहे. पण सर्वाना खूश करणे ही न्यायालयाची जबाबदारी नाही. ते त्यांचे काम नाही. उपलब्ध पुराव्याच्या आधारे निर्णय करणे हे न्यायालयाचे काम. ते त्यांनी चोख केले. मुद्दा कोण कोठे जन्मला, हा नव्हता. तर जमिनीच्या मालकीचा होता. न्यायालयाने तो तशाच पद्धतीने हाताळला हे उत्तम. आता तरी या मुद्दय़ावरचे राजकारण थांबावे ही अपेक्षा. ती थांबवण्याची का गरज आहे, हे हा निकाल येणार होता त्याच्या आदल्याच दिवशी ‘मुडीज्’ने भारताची पदावनती करून दाखवून दिले आहे. तो मुद्दा अधिक महत्त्वाचा हे ध्यानात घेऊन आता तरी भावनिक राजकारणाचा अंत होईल ही आशा. राम मंदिराची व्यवस्था झाली. आता तरी आर्थिक आदी आव्हानांना सामोरे जायला हवे. नपेक्षा- ‘सदा सर्वदा राम सोडूनि काही समर्था तुझे दास आम्ही निकामी बहू स्वार्थबुद्धीने रे कष्टवीलो तुझा दास मी व्यर्थ जन्मास आलो’ हे समर्थ रामदासांचे करुणाष्टक खरे ठरायचे.
