अर्थसंकल्पातून चलनवाढीस चालना मिळण्याची भीती, म्हणून तरी रिझव्‍‌र्ह बँक व्याजदरात सवलत देणार नाही अशी अटकळ होती; ती चुकीची ठरली.. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नेमणूक झाल्यानंतर शक्तिकांत दास यांचे पहिलेच पतधोरण गुरुवारी जाहीर झाले. म्हणून त्याकडे अनेकांचे लक्ष होते. याआधीचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांचे आणि सरकारचे फाटले आणि त्याहीआधीचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांचे आणि सरकारचेही बिनसले. तेव्हा या दोन्ही गव्हर्नरांना जावे लागले. राजन यांना मुदतवाढ मिळाली नाही तर डॉ. पटेल यांना आपली मुदत पूर्ण करता आली नाही. त्यांनी राजीनामा दिला. डॉ. राजन आणि डॉ. पटेल या दोघांचाही भर आपले विहित कर्तव्य चोखपणे करण्याकडेच राहिला. ते म्हणजे पशावर नियंत्रण आणि त्याच्या मूल्याचे रक्षण. त्यामुळे या दोन्हीही प्रमुखांनी चलनवाढ नियंत्रण हेच आपले लक्ष्य ठेवले आणि त्यावरून आपली नजर हटू दिली नाही. त्याचाच एक भाग म्हणून या दोघांनी सातत्याने व्याजदर ताणलेले ठेवले. म्हणजे पशाच्या प्रवाहावर नियंत्रण ठेवले. व्याजदर आत्यंतिक कमी केले गेले की पसा स्वस्त होतो. तसे झाले की वस्तू वा सेवांसाठी अधिक पसा मोजावा लागतो. म्हणजेच पशाचे मूल्य घसरते. ही चलनवाढ. ती रोखणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांची जबाबदारी. पण कोणत्याही चांगल्या अधिकाऱ्याने आसपासचा -म्हणजे सरकारचा- विचार न करता केवळ आपलेच कर्तव्य रेटत नेणे हे कोणत्याही व्यवस्थेस रुचत नाही. हे अधिकारी आदरणीय ठरतात. पण ते सरकारच्या डोळ्यात खुपू लागतात. राजन आणि पटेल हे तसे खुपत होते. म्हणून त्यांना जावे लागले. आणि म्हणूनच शक्तिकांत दास यांच्याकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेची धुरा सोपवण्यात आली. दास निवृत्त नोकरशहा. मूळ अभ्यासाचा विषय म्हणावा तर इतिहास. तेव्हा दास यांच्या काळात रिझव्‍‌र्ह बँक ही सरकारला सातत्याने खुंटीवर टांगणार नाही असे मानले जात होते. म्हणूनच त्यांच्या पहिल्या पतधोरणाकडे अनेकांचे लक्ष होते. त्यात अपेक्षेप्रमाणे व्याजदरात कपातीचा निर्णय घेतला गेला. वास्तविक आताच सादर झालेल्या मोदी सरकारच्या पाच वर्षांतील सहाव्या अर्थसंकल्पात सरकारने अनेक मोठे खर्च प्रस्ताव सादर केले. शेतकऱ्यांसाठी तब्बल ७५ हजार कोटींची मदत योजना जाहीर केली आणि पाच लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांनाही आयकरात सवलत दिली. हा या सरकारचा शेवटचा आणि निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्प. त्यामुळे तसा तो लोकप्रियतेकडे झुकणार याचा अंदाज होताच. पण लोकप्रियतेचाही खर्च असतो. त्याचीही किंमत चुकवावी लागते आणि हा लोकप्रियतेचा मार्ग जर सरकारने निवडलेला असेल तर त्याची किंमत अर्थव्यवस्था चुकवत असते. तेव्हा या अर्थसंकल्पानंतर चलनफुगवटा होण्याचा धोका अनेकांनी वर्तवला. हा अर्थसंकल्प चलनवाढीस चालना देईल अशीही भीती व्यक्त झाली. त्यामुळे अशा वातावरणात रिझव्‍‌र्ह बँक व्याजदरात सवलत देण्याचा निर्णय घेणार नाही, अशी संबंधितांची अटकळ होती. ती चुकीची ठरली. या अटकळीमागे आणखीही एक कारण होते. ते म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संबंधित समितीने याआधीच्या बठकीत डिसेंबर महिन्यात केलेले भाष्य. त्यानुसार पशाच्या प्रवाहावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज व्यक्त केली गेली. असे नियंत्रण ठेवणे म्हणजे व्याजदर होते तसेच ठेवणे. आताही रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. विरल आचार्य यांनी तसेच मत व्यक्त केले आहे. तेदेखील या समितीचे सदस्य असतात. पण गव्हर्नर दास यांचे मात्र मत वेगळे आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आता व्याजदरात सूट द्यायला हवी, अशा मताचे ते आहेत. तसे पाहू जाता हे सारे अपेक्षितच म्हणायचे. पण या अपेक्षिततेस दास यांच्या भाष्याने नवे अनपेक्षित परिणाम दिले. तेही महत्त्वाचे. चलनवाढीवर नियंत्रण आणल्यानंतर अर्थविकासाचाही विचार करणे हीदेखील रिझव्‍‌र्ह बँकेची जबाबदारीच आहे, अशा अर्थाचे विधान दास यांनी केले. यात तत्त्वत: काही अयोग्य आढळणार नाही. कारण अखेरीस सर्वानीच व्यापक हिताचा विचार करावयाचा असतो. पण सर्वानीच सर्व करणे म्हणजे काय? यातून गोंधळ उडण्याचीच शक्यता अधिक. म्हणून जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या जातात. यातही दास चलनवाढ नियंत्रण ही आपली जबाबदारी असे मान्य करतात आणि पुढे जाऊन ती पार पाडल्याचेही सांगतात. पण चलनवाढ नियंत्रण ही एक निर्णय एक निकाल अशा प्रकारची कृती नाही. एखादाच दिवस व्यायाम केल्याने जसा एखादा स्वत:स चला आता आपण निरोगी झालो.. असे प्रमाणपत्र देऊ शकत नाही तसेच हे. आरोग्य राखणे हे जसे दैनंदिन कर्तव्य तसेच चलनवाढ नियंत्रणदेखील. हे कर्तव्य पूर्ण झाले असे कधीच म्हणायचे नसते. हा झाला एक भाग आणि दुसरे असे की रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरानेदेखील आर्थिक विकासाची चिंता वाहण्याचे ठरवले तर मग अर्थमंत्री बिचारे काय करणार? तेव्हा याचाही विचार व्हायला हवा. आजच्या पतधोरणोत्तर भाष्यात दास यांनी आगामी अर्थव्यवहाराचीदेखील दिशा कशी असेल याचे काही भाकीत वर्तवले. त्यातून नकळत एका वेगळ्याच सत्याचा वेध घेता येतो. येत्या १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षांत अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा वेग ७.४ टक्के इतका असेल असे दास म्हणतात. आता यात आनंद मानावा की याची काळजी करावी? या प्रश्नाचे उत्तर आपापल्या राजकीय कलानुसार दिले जाईल. पण हे राजकीय लागेबांधे दूर सारून केवळ संख्येकडे पाहिल्यास जे दिसते त्याने विचारी नागरिकांची मात्र काळजी वाढू शकेल. याचे कारण विद्यमान आर्थिक वर्ष संपेल त्या वेळी आपला सरासरी अर्थविकासाचा दर ७.२ टक्के असेल, असे मानले जाते आणि दास म्हणतात पुढील वर्षी तो ७.४ टक्के इतका असेल! म्हणजे यात फक्त ०.२ टक्के इतकीच वाढ? सरकारने इतके सारे आव्हानांचे डोंगर उचलले त्यातून फक्त ०.२ टक्क्यांचेच आधिक्य? तसे जर असेल तर आपली अर्थव्यवस्था दोन अंकी गतीने वाढण्याच्या स्वप्नाचे काय होणार? त्याहीपेक्षा इतके भरभरून तरुण रोजगाराच्या बाजारपेठेत उतरू लागले आहेत त्यांच्या आर्थिक स्थर्याचे काय? हा प्रश्न पतधोरणाशी सुसंगत नाही, हे मान्य. पण पतधोरण सादर करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने आर्थिक विकासाचाही विचार करायचा असतो, असे खुद्द दासच म्हणतात. तेव्हा या धोरणाच्या अनुषंगाने सदर मुद्दे मांडणे गर नाही. तसेच दास यांनी आगामी काळात चलनवाढीचा दर ३.९ टक्के इतका असेल, असे नमूद केले. ही दिलासा देणारीच बाब. सध्या अन्नधान्याच्या स्वस्ताईने चलनवाढ रोखली गेली आहे. तथापि आजच निम्म्या देशावर दुष्काळाचे सावट आहे आणि व्हेनेझुएला संकटामुळे खनिज तेल दरवाढीचाही धोका दिसू लागला आहे. गेल्या दोन दिवसांतच तेलाचे भाव वाढू लागले आहेत. तेव्हा भविष्यातील चलनवाढीवर आपले नियंत्रण नाही. दुर्दैवाने दुष्काळाची भीती खरी ठरली तर अन्नधान्याचे भावही वाढू लागतील. असे होणे दुर्दैवीच खरे. पण त्याचे नियंत्रण आपल्या हाती नाही. असे होणे टळल्यास उत्तम. पण तोपर्यंत या व्याजदर कपातीचा फायदा घ्यायला हवा. त्यातून गृह आदी कर्जाचा भार हलका होऊ शकेल. तो हलका करणारे दास आहेत आणि ते शक्तिकांत आहेत. तेव्हा निश्चित अंदाज येईपर्यंत ते अर्थव्यवस्थेस ‘नेणता दास मी तुझा’ असे म्हणून ती सुधारण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करतील ही आशा. तसे झाल्यास ‘बुद्धी दे रघुनायका’ असे म्हणावे लागणार नाही.
