18 September 2018

News Flash

पत आणि गत

‘पुढील किती काळात नोटमर्यादा संपुष्टात येईल?’

आरबीआय गव्हर्नर उर्जित पटेल

पुढील किती काळात नोटमर्यादा संपुष्टात येईल?’ या प्रश्नाचे उत्तर ऊर्जित पटेल वा त्यांचा चमू देऊ शकले असते तर ते रिझव्‍‌र्ह बँकेचा आब राखणारे ठरले असते.

निश्चलनीकरणामुळे कंबरडे मोडलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती द्यायची, तर व्याजदर कपात हवीच, ही सरकारचीही गरज होती. आपण सरकारच्या दबावाखाली येणार नाही, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न म्हणून पटेल यांनी कपात नाकारण्याचा अनपेक्षित निर्णय घेतला असेल, तर स्वागतार्हच. पण काळा पैसा, लोकभावना आदींबाबतची पटेल यांची वक्तव्ये लक्षात घेता, तसे दिसत नाही..

काही पदांवरील व्यक्तींना गोंधळून जाण्याचे स्वातंत्र्य नसते. आघाडीवर नेतृत्व करणारे लष्कराधिकारी, गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियेतील शल्यक किंवा ३८ हजार फुटांवर हवेच्या दाबात सापडलेल्या विमानाचा मुख्य वैमानिक यांचे गोंधळणे हे प्राणघातक असते. तद्वत सर्व बाजूंनी कोंडीत सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेत पतयंत्रणेचे सारथ्य करणाऱ्या मध्यवर्ती बँक प्रमुखाच्या मनातही धोरणांविषयी द्वैत असून चालत नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्रमुख ऊर्जित पटेल हे या क्षणी असे गोंधळलेले नाहीत, असे ठामपणे सांगता येणार नाही. विशेषत: निश्चलनीकरणानंतरच्या आपल्या पहिल्याच पतधोरणात त्यांनी जी काही बौद्धिक कसरत केली ती पाहता ते या कसोटीच्या काळात स्वत:चे मन आणि बुद्धी किती अविचल ठेवू शकले याविषयी शंका निर्माण होऊ शकते. ८ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठय़ा नाटय़पूर्ण पद्धतीने पाचशे आणि हजारच्या नोटा ‘कागज का टुकडा’ ठरवल्यानंतर या पतधोरणाकडे अनेकांचे विशेष लक्ष होते. त्यामागील मुख्य कारण म्हणजे हा नोटाबंदीचा निर्णय पंतप्रधानांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेला अंधारात ठेवून घेतला ही गेले काही दिवस चर्चेत असलेली भूमिका. ती आता अनेकांना खरी वाटू लागली आहे. कारण निश्चलनीकरणाच्या महिन्यानंतरही अजून चलनगोंधळावर नियंत्रण आणणे सरकारला शक्य झालेले नाही. या प्रश्नावर सरकारची विश्वासार्हता म्हणावी इतकी नाही. तेव्हा परिस्थिती नियंत्रणाखाली आहे हे दाखवण्याची आणि त्याचप्रमाणे आपल्या संमतीनेच हे सर्व झाले हे दाखवून देण्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे, चलनछपाई व्यवस्थेचे प्रमुख या नात्याने ऊर्जित पटेल यांच्यावर होती. ती पार पाडण्यात ते यशस्वी ठरले असे म्हणता येणार नाही.

याचे कारण ताज्या पतधोरणातील धोरण हेलकावे. या धोरणासंदर्भात बोलताना पटेल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी चलनवाढ गतीवर नियंत्रण आल्याचे मान्य केले. निश्चलनीकरणामुळे आर्थिक विकासाची गती कमी होईल हे सत्यदेखील ते स्वीकारतात. या कृतीमुळे बँकांच्या तिजोऱ्यांत प्रचंड प्रमाणावर रोख जमा होत असल्याचे त्यांचेच निरीक्षण आहे. तरीही व्याजदर कपातीची गरज पटेल आणि चमूला वाटत नाही. निश्चलनीकरणामुळे गांजलेल्या जनतेवर या पतधोरणातून व्याजदर कपातीची फुंकर मारली जाईल, अशी आशा नागरिक आणि अर्थतज्ज्ञ या दोघांनाही होती. किंबहुना बँकेच्या सल्लागार मंडळाचीही तशीच शिफारस होती. तरीही या पतधोरणात पटेल यांनी व्याजदरास स्पर्श करणे टाळले. अनेकांची अटकळ अशी की व्याजदर कपात न करण्याचे कारण आर्थिक वा धोरणात्मक नाही, तर काहीसे राजकीय असावे. म्हणजे निश्चलनीकरणाच्या मुद्दय़ावर पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून चेपले गेल्यावर आपल्यालाही काही कणा आहे आणि आपण काही सरकारच्या तालावर नाचणारे बाहुले नाही असे दाखवून देण्यासाठी म्हणून पटेल यांनी व्याजदर कपात केली नसावी, असे बोलले जाते. त्यात निश्चित तथ्य आहे. याचे कारण या व्याजदर कपातीची गरज अर्थव्यवस्थेपेक्षा सरकारला अधिक होती. कारण निश्चलनीकरणामुळे अर्थव्यवस्थेचे कंबरडेच मोडले असून या व्यवस्थेस पुन्हा आपल्या पायावर उभे करण्यासाठी पतपुरवठा, ग्राहकमागणी यात वाढ व्हावी लागेल. ती करावयाची असेल तर पैसा स्वस्तात उपलब्ध करून द्यावा लागेल. म्हणजेच व्याजदर कपात करावी लागेल. ती केली की कर्जे स्वस्त होतात आणि घरांपासून मोटारी आदी वस्तूंच्या मागणीत वाढ होते. पण ती करावयास पटेल यांनी नकार दिला. हे अनपेक्षित होते. आपण सरकारच्या दबावाखाली येणार नाही, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न म्हणून पटेल यांच्याकडून असे वर्तन झाले असेल तर ते स्वागतार्हच ठरते. आणखी एका मुद्दय़ावर त्यांनी या पतधोरणाच्या निमित्ताने स्वच्छ प्रकाश टाकला.

हा मुद्दा म्हणजे निश्चलनीकरणामुळे सरकारदरबारी जमा झालेल्या रकमेचा. ८ नोव्हेंबरच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर जवळपास साडे पंधरा लाख कोटी रुपयांच्या चलनी नोटा रद्दबातल झाल्या. त्यानंतर ज्यांच्याकडे अशा नोटा आहेत त्या रीतसर बँक खात्यात सादर करण्याची मुदत ३० डिसेंबर अशी मुक्रर करण्यात आली. त्यावेळी समज असा की रद्द झालेल्या नोटांतील मोठा वाटा काळ्या पैशाच्या रूपात असून तो बँकेत परत येणारच नाही. सरकारची तशी खात्री होती. त्यामागे मुख्य कारणे दोन. एक म्हणजे आपला निर्णय किती बरोबर होता, हे यामुळे सरकारला मिरवता आले असते. आणि दुसरे असे की त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला मोठी उसंत मिळून हा वाचलेला पैसा सरकारचरणी सादर करता आला असता. हे आता होणार नाही. पटेल यांच्या म्हणण्यानुसार निश्चलनीकरणानंतरच्या पहिल्याच महिन्यात लोकांकडून ११.५० लाख कोटी रुपयांच्या पाचशे आणि हजाराच्या नोटा बँकेत सादर झाल्या आहेत आणि अजून २२ दिवसांची मुदत लक्षात घेता उरलेल्या रकमेचाही मोठा वाटा बँकेत परत येऊ शकतो. त्यामुळे आपण सरकारला कोणताही लाभांश देऊ  शकणार नाही, असे पटेल यांनी स्पष्ट केले. असा लाभांश मिळणार नसल्याने आयजीच्या जिवावर बायजी उदार होते त्याप्रमाणे त्या लाभांशाचा वाटा गरिबांच्या जनधन खात्यांवर जमा करण्याची सोय सरकारला उपलब्ध असणार नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच हे स्पष्ट केल्यामुळे या संदर्भात तज्ज्ञांचे भाकीत योग्य ठरते. तेव्हा या खुलाशाबाबतही पटेल यांचे अभिनंदनच. तथापि पटेल यांचे काम आणि त्यांची जबाबदारी घडलेल्या घटनांचे अन्वयार्थ लावणे इतकीच नाही. तर घटना घडण्याआधी तिचे काय काय परिणाम होऊ शकतात याचा विचार करून त्या प्रमाणे उपाययोजना करणे हे रिझव्‍‌र्ह बँक प्रमुखाकडून अपेक्षित असते. त्या आघाडीवर मात्र पटेल यांचे म्हणजे अजिबात पटण्यासारखे नाही. त्याचाही समाचार घ्यायला हवा.

निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे जनतेच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेवरील विश्वासास तडा गेलेला नाही. तसेच, काळा पैसा दूर होणार असल्याने जनताही सरकारच्या या निर्णयावर खूश आहे, असे पटेल यांचे म्हणणे. यावर साधा प्रश्न असा की जनतेची ही भावना पटेल यांना कशी काय कळली? त्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने पाहणी केली होती काय? असेल तर किती ठिकाणच्या किती जणांशी बँकेने संपर्क साधला? नसेल तर जनतेची ही भावना त्यांच्या कानावर कोणी घातली? तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रमुखाने हा असला अव्यापारेषु व्यापार करावयाची काहीही गरज नाही. जनतेच्या भावना जाणून घेणे हे त्यांचे काम नाही. तसेच सरकारला काय वाटेल याची फिकीर करणे त्यांनी अपेक्षित नाही. यावेळी रोकडविरहित व्यवस्थेचेही गोडवे पटेल यांनी गायले. ते ऐकताना तर स्वतंत्र, स्वायत्त रिझव्‍‌र्ह बँकेचा प्रमुख बोलत नसून एखादा मंत्री वा सरकारी अधिकारी बोलत असल्याचा भास अनेकांना झाला असावा. तसेच, पुढील किती काळात ही नोटमर्यादा संपुष्टात येईल हे यावेळी अनेकदा विचारूनही पटेल सांगू शकले नाहीत. सरकारी तुणतुणे वाजवण्याऐवजी स्वत:च्या क्षेत्राशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे पटेल देऊ शकले असते तर ते अधिक सयुक्तिक आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचा आब राखणारे ठरले असते. निश्चलनीकरणाचा निर्णय पूर्ण विचारांती घेण्यात आल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला. हे जर सत्य असेल तर बँकांची इतकी फे फे का उडाली, हा प्रश्न उरतो. त्याचे उत्तर अर्थातच पटेल यांच्याकडे नाही. ते असते तर पटेल यांची अशी गत होती ना. यापुढे त्यांना आता पत आणि गत दोन्हीही सांभाळावे लागणार आहे.

First Published on December 9, 2016 2:50 am

Web Title: reserve bank of india urjit patel on currency shortage in india