बालविवाहानंतरचा शरीरसंबंध बेकायदा ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी यंत्रणांनी घातलेला घोळ निस्तरला हे स्वागतार्हच आहे.. सुधारकाग्रणी गोपाळ गणेश आगरकर यांच्यापासून अनेक जण ज्यासाठी झगडले, तो संमतीवयाचा कायदा बुधवारी प्रत्यक्षात अगदी सर्वंकषपणे लागू झाला. पत्नीचे वय १८ पेक्षा कमी असल्यास तिच्याशी वैवाहिक शरीरसंबंध हाही बलात्कारच, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. हे स्पष्टीकरण आवश्यक होते, याचे पहिले कारण वैवाहिक बलात्कार ही संकल्पनाच अमान्य करण्याची वृत्ती. दुसरे कारण अधिकच लाजिरवाणे. ते म्हणजे गेल्याच वर्षभरात या विषयावर आपल्याच यंत्रणांनी घालून ठेवलेले घोळ. ते सर्वोच्च न्यायालयाने निस्तरले. याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन. परंतु हे घोळ निस्तरण्याच्या पुढली पायरी काय हे अधिक महत्त्वाचे आहे. सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयास यात का पडावे लागले याबद्दल. आपल्या संसदेने पारित केलेल्या कायद्यांतील विसंगती हे ते कारण. आपल्याकडे कायदेशीरदृष्टय़ा सज्ञान समजले जाण्याचे वय आहे १८. सज्ञान समजले जाण्यासाठी शारीर आणि मानसिक क्षमता लागते ती तोपर्यंत नसते असा त्याचा अर्थ. मुलगी विवाहास योग्य समजण्याचे वयदेखील हेच. ते योग्यच. परंतु आपला खास वैधानिक विरोधाभास असा की त्याआधी विवाहबंधनात अडकावे लागलेल्या बालतरुणीवर समजा शरीरसंबंधांची जबरदस्ती झाली तर त्यास अत्याचार ठरवायला मात्र आपला नकार. लग्नाचे वय होण्याआधीच लग्न झाले असेल तर ते लग्न बेकायदा. पण त्या लग्नानंतर तिच्यावर शरीरसंबंधांची सक्ती झाली तर पतीची ती कृती मात्र वैध. असा तो हास्यास्पद विरोधाभास होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने तो दूर झाला. या निकालाचा साधा अर्थ असा की पत्नी जर समजा अल्पवयाची असेल तर तिच्यावर झालेली शरीरसंबंधांची सक्ती ही पतीकडून झालेला बलात्कारच मानला जाईल. अजूनही देशात काही प्रमाणात बालविवाह घडतच असतात. त्याचे पूर्ण उच्चाटन आपल्याला जमलेले नाही. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने त्यास काही प्रमाणात तरी प्रतिबंध होईल. अल्पवयीन तरुणीचा विवाह हा आता दुहेरी गुन्हा होईल. एक म्हणजे वयाची अट न पाळल्याचा गुन्हा आणि दुसरे म्हणजे शरीरसंबंधांची सक्ती म्हणजे बलात्कार केल्याचा गुन्हा. तेव्हा विवाहित स्त्रियांच्या होणाऱ्या लैंगिक अधिक्षेपाच्या प्रश्नास भिडण्याचे पहिले पाऊल म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे पाहता येईल. हे पहिले पाऊल कसे, हा प्रश्न आजघडीला अनेकांना पडण्याची शक्यता आहे. याचे कारण आज प्रचलित असलेले समज. विवाहसंबंधात बलात्कारासारख्या विषयांची चर्चाच गैरलागू आहे असा कल त्या समजांचा आहे. पतीकडून बलात्काराची तक्रार पत्नीने केली तर साहजिकच विवाहबंधन तुटणार आणि प्रकरण घटस्फोटापर्यंत जाणार, हा आजच्या प्रचलित समजांपैकी सर्वात मोठा एक समज. वरवर पाहता तो जणू वास्तववादी युक्तिवाद आहे असे वाटेल. पण ज्या सामाजिक बदलासाठी वैवाहिक बलात्कार या विषयाची चर्चा सुरू झाली ते बदल सध्या किती अशक्य आहेत एवढाच काय तो या युक्तिवादांचा वास्तववाद. ज्याला वास्तव म्हणून आपण धरून ठेवत आहोत तेच मुळात समाजातील अर्ध्या घटकाचा विचार न करता लादले गेले होते हे आधी मान्य करावे लागेल. ही मान्यता मिळणे जवळपास अशक्यच. कारण त्यासाठी पुरुष-वर्चस्ववादी भूमिकांपुढे पुरुषांखेरीज महिलांनीही जी शरणागती पत्करलेली आहे तिला आव्हान द्यावे लागेल. काही महिला आजदेखील हे काम करीत आहेत आणि फार थोडे पुरुषदेखील त्यांना पाठिंबा देत आहेत. अल्पसंख्यांची मुस्कटदाबी म्हणजे काय हे या काही थोडय़ांना उमगलेले असेलच. जो सकारात्मक बदल घडवायचा आहे त्यासाठी आधी पुरुषी मानसिकतेत बदलाची गरज अधिक आहे आणि ती बदलू शकते याची अनेक उदाहरणे किमान महाराष्ट्रीय समाजात तरी नक्कीच आहेत. अवघ्या दोन-तीन दशकांपूर्वीपर्यंत कमावत्या विवाहितांनी आपला अख्खा पगार पतीकडे वा सासरच्या घरात द्यायचा आणि सासरसाठीच वापरायचा असा प्रघात होता. तो पाळण्यास काही जणींनी खमकेपणाने नकार दिला. घर चालवण्यासाठी, संसारासाठी रक्कम देईन पण सगळा पगार तुमच्या पायाशी ठेवणार नाही हे स्त्रियांचे म्हणणे किमान सुशिक्षित मध्यमवर्गीय घरांमध्ये सकारात्मकपणे ऐकले गेले. ती उधळपट्टी करीत नाही अशी स्वत:ची समजूत काढत का होईना मानसिक बदल झालाच. आज मी स्वयंपाक करणार नाही किंवा आज मुलाला तूच सांभाळ असे नवऱ्याला सांगणाऱ्या विवाहिता अगदी आदल्या पिढीत कमी होत्या. तिला अन्य कामे आहेत म्हणून मुलाला हसत सांभाळणारे नवरे तर जवळपास नव्हतेच. आता ही संख्या अगदी सहजपणे वाढली आहे आणि त्यात काही गैर असल्याचे कुणालाही वाटत नाही. हा मानसिकतेमधील सकारात्मक बदलच आहे. तो होतच असतो. दोन पिढय़ांपूर्वी नोकरी करणे चुकीचे वाटे त्या अपसमजाला राज्यघटनेने, शैक्षणिक प्रगतीने तसेच घरोघरच्या आर्थिक परिस्थितीने आपसूक वळण लावले. आधी बाह्य़स्थिती बदलली. मग मानसिकताही. पण वैवाहिक बलात्कार हा विषय अधिक नाजूक. त्यामुळे बाह्य़स्थिती थेट बदलण्यापेक्षा वादसंवादातून मानसिकता बदलाची काही काळ वाट पाहणे ठीकच. हा वादसंवाद आज अशक्य भासतो कारण आजचा प्रचलित वैचारिक पवित्रा असा की जणू बलात्कार आणि वैवाहिक शरीरसंबंध या दोन संज्ञांचा अर्थाअर्थी काहीच संबंध नाही. पण हा पवित्रा लग्नसंस्थेतील स्त्रीचा नकाराधिकार अमान्यच करणारा कसा आहे हे दाखवून देण्याने तो वादसंवाद पुढे जाऊ शकतो. आजवरचा अनुभव असा की अशा वादसंवादांतून बदल घडतोच. तोही संसार टिकवून, लग्नबंधन कायम ठेवून घडतो. स्वयंपाक पत्नीनेच करायचा- ती नोकरी करणारी असली तरीही तिनेच करायचा, मुलांची शी-शू काढण्याचे काम तिचेच, हे सारे ऐदी पवित्रे कालौघात कोलमडून पाडले गेल्यानंतरही संसार टिकलेच. विवाहांतर्गत बलात्काराच्या बाबतीत केवळ कालौघावर विसंबून चालणार नाही. स्त्रीच्या जननसंस्थेपैकी गर्भाशयावर तरी आज तिचा अधिकार आहे का, इथपासून ही चर्चा सुरू करावी लागेल. मुलगाच हवा हा हट्ट नाकारण्याचा अधिकार, मूल होऊ न देण्याचा किंवा अपत्यांविना राहण्याच्या निर्णयाचा अधिकार भारतीय विवाहित स्त्रियांना झगडून मिळवावा लागतो आहे. या झगडय़ात काही संसार मोडले हे खरे. पण नवरा या भूमिकेतील पुरुषांची, कुटुंबांची आणि समाजाचीही याविषयीची धारणा हळूहळू बदलू लागली आहे. तेव्हा त्यामागील आशावाद अधिक महत्त्वाचा. वैवाहिक बलात्कार या संज्ञेला मान्यता मिळाल्याने मानसिकता बदलण्याची आणखी पुढली पायरी गाठली जाईल आणि संसार न मोडतादेखील अशा बलात्काराची तक्रार होऊ शकते हे समाजमान्य होईल. हे बदल सावकाशच होतील. तोवर संमतीवयाचे समाधान सर्वोच्च न्यायालयाने मिळवून दिलेले आहेच. या संमतीतील समाधान पुढच्या टप्प्यावर नेणे हे महिलांचे आणि समानता मानणाऱ्या पुरुषांचे कर्तव्य आहे. ते पार पाडणे हे समाजाला प्रौढ, सुसंस्कृत करणारे आहे. कारण बलात्कार या कृतीमागे क्षुद्र मालकीहक्काची भावना असते. दोन सजीवांतील संबंध मालकी हक्कावर उभे असणे हेच मुळात घृणास्पद आहे. या घृणास्पद वृत्तीचा नीचतम आविष्कार म्हणजे बलात्कार. मग तो संमतीवयाच्या आतील व्यक्तीवर असो वा बाहेरील. खरा संघर्ष त्या वृत्तीशी असणार आहे.
