राजकीय मतभेदांची खरकटी ही सामाजिक अंगणात सांडतात आणि अस्मितांचे अंगार बघता बघता हाताबाहेर जातात.. जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर येण्याची चिन्हे नाहीत. ओरिसा आणि छत्तीसगड ही दोनही भाजपशासित राज्ये. परंतु महानदीच्या पाणीवाटप प्रश्नावर या राज्यांत तणाव निर्माण झाला आहे. कर्नाटक आणि तमिळनाडू या राज्यांतील कावेरी पाणीवाटप विवाद अद्याप शमलेला नाही. कर्नाटक आणि गोवा या राज्यांतही महादई नदीच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न लटकता आहे. पश्चिम बंगालात राजकीय हिंसाचार वाढू लागलेला आहे आणि मुसलमान आणि हिंदू यांच्यातील दुहीदेखील वाढू लागली आहे. हिंदू आणि मुसलमान प्रश्नावर उत्तर भारतात सर्व काही शांत आहे असे नाही. मराठा, जाट राखीव जागांच्या मुद्दय़ावर अनेक राज्यांनी अलीकडेच अस्थिरता अनुभवली. दलित आणि सवर्ण यांच्यातील ताणतणाव या जोडीला आहेतच. अनेक राज्यांतील शेतकरी संतापलेले आहेत. त्यांच्या आंदोलनाने काही प्रांतांत जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरांत चांगलीच वाढ झाली आहे. तिकडे, नागा करार यशस्वी झाला असे आपल्याला सांगितले गेले. पण म्हणजे काय, हे अद्याप जाहीर झालेले नाही. आसाम आदी ईशान्य भारतातील राज्ये म्यानमार आणि बांगलादेशातील रोहिंग्या स्थलांतरितांच्या मुद्दय़ावर आक्रमक आहेत. आणि हे कमी म्हणून की काय गेले काही दिवस मेघालयासारखे नितांतसुंदर राज्य दलित आणि स्थानिक आदिवासी यांच्या वादात होरपळू लागले असून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी शिलाँग आणि परिसरात लष्करच तनात करण्याची वेळ आली आहे. लष्कराच्या उपस्थितीमुळे नव्याने हिंसक घटना घडलेल्या नाहीत. परंतु म्हणून परिस्थिती पूर्वपदावर आहे, असे अजिबातच नाही. या सगळ्या घटना काय दर्शवतात? अस्मितांच्या राजकारणाच्या मर्यादा. भारतासारख्या मूलत: विकसनशील देशात, जेथे प्रगतीच्या संधी समान नाहीत, जेथे एखादी व्यक्ती कोणाच्या पोटी आणि कोणत्या प्रदेशात जन्माला येते यावर प्रगतीचा वेग अवलंबून असतो आणि जेथे शासकीय आणि नियामक यंत्रणा अशक्त आहेत अशा ठिकाणी समाधानी असणाऱ्यांपेक्षा असमाधानींचीच संख्या जास्त असणार. ही समाधानींची संख्या वाढावी अशी केवळ इच्छा असल्याने वा बाळगल्याने परिस्थितीत फरक पडणारा नाही. किमान नऊ वा दहा टक्के प्रतिवर्ष अशा वेगाने २०३५ सालापर्यंत आपली अर्थव्यवस्था वाढली तर देशातील गरिबीचे प्रमाण लक्षणीय घटेल, असे अर्थतज्ज्ञ सांगतात. तेव्हा ज्या समाजात असंतुष्टांचीच संख्या संतुष्टांपेक्षा जास्त असते तेव्हा त्या समाजातील धुरीणांनी अस्मितांना फुंकर घालणे धोक्याचे असते. हे ऐतिहासिक सत्य आहे आणि ते केवळ भारतालाच लागू होते असे नाही. हे असे होते याचे कारण आहे रे वर्गापेक्षा नाही रे वर्ग हा लवकर प्रक्षुब्ध होऊ शकतो. त्या वर्गाकडे गमावण्यासारखे काहीच नसल्यामुळे तो काहीही करण्यास तयार असतो. अशा वेळी या वर्गास हाताळताना सहानुभूतीची गरज असते. परंतु राजकीय स्वार्थापायी या अशा असंतुष्टांतील नाराजीस वात लावण्याचा प्रयत्न वारंवार होतो. मेघालयात तसेच झाले असे मानण्यास जागा आहे. या राज्याची राजधानी असलेल्या शिलाँग येथील एक वस्ती शीख समूहाची आहे. गेली जवळपास चार दशके हे शीख येथे राहत असून त्यांच्या दोन वा तीन पिढय़ा तेथेच जन्मल्या. अशा वेळी या शिखांना परराज्यातील घुसखोर असे मानणे योग्य नाही. शिलाँग येथे तसा प्रयत्न झाला आणि त्यातून बघता बघता हिंसाचार पसरला. या वस्तीतील शीख हे प्राधान्याने दलित आहेत. मुळातच शीख समुदाय कष्टाळू. जगाच्या कानाकोपऱ्यात या शिखांनी आपले घर केले आहे. कॅनडासारख्या देशात तर केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्री शीख आहेत. युरोप असो वा अफ्रिका वा अमेरिका. शीख स्थलांतरित नाहीत असा एक देश असणार नाही. तेव्हा भारतातल्याच एका राज्यास त्यांनी घर मानले यात नवीन नाही. परंतु अलीकडे शिलाँगमधील ही शीख वस्ती स्थानिक खासी या आदिवासी समुदायास खटकू लागली होती. जगण्याच्या शोधात आज अनेक भारतीय देशांतर्गत पातळीवर प्रचंड प्रमाणात स्थलांतर करीत असतात. तसेच ते स्थलांतर. परंतु अलीकडे हे स्थलांतरित म्हणजे स्थानिकांच्या पोटावर पाय आणणारे असे मानण्याचा प्रघात वाढू लागला असून मेघालयात त्याचीच प्रचीती आली. काही क्षुल्लक कारणांवरून या शिखांतील तरुण आणि खासी समाजातील काही जण यांच्यात वादावादी झाली. तिचे पर्यवसान हिंसाचारात झाले आणि बघता बघता शिलाँग परिसरात त्याचे लोण पसरले. दुकानांना आगी लावल्या गेल्या, अनेकांवर हल्ले झाले आणि इतकेच काय पोलिसांनाही दगडफेकीस सामोरे जावे लागले. अशा वातावरणात समाजमाध्यमे तेल ओतत असतात. शिखांच्या पवित्र गुरुद्वारांवर हल्ले झाले येथपासून ते आयाबहिणींचा कसा अपमान झाला येथपर्यंत प्रचंड अफवा या निमित्ताने पसरवल्या गेल्या. त्याचा परिणाम इतका होता की पंजाब विधानसभेच्या काही आमदारांना शिलाँग येथे शिष्टमंडळ घेऊन जावे लागले. पंजाबच्या मुख्यमंत्री अमिरद्रसिंग यांनाही याची दखल घ्यावी लागली. या सगळ्यास राजकीय किनार नाही, असे मानणे दूधखुळेपणाचे ठरेल. गेल्याच आठवडय़ात झालेल्या मेघालय विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने बाजी मारली. या विजयामुळे ६० सदस्यांच्या विधानसभेत काँग्रेसकडे सर्वाधिक म्हणजे २१ आमदार आहेत. गेल्या निवडणुकीनंतरही अशीच परिस्थिती होती. परंतु दोन विधानसभा मतदारसंघांतून निवडणूक लढवणारे काँग्रेसचे मुकुल संगमा यांना एके ठिकाणचा राजीनामा द्यावा लागला. नॅशनल पीपल्स पार्टीने ही संधी साधली आणि केंद्रातील भाजपच्या साह्य़ाने मेघालयात सरकार स्थापन केले. कोणत्याही मार्गाने का असेना काँग्रेसचे नाक कापायचे हाच कार्यक्रम केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचा असल्याने त्यांनी राज्यपालांना हाताशी धरून कमी सदस्य असलेल्या नॅशनल पीपल्स पार्टीचे सरकार बनवले. ताज्या पोटनिवडणुकीत परिस्थिती बदलली आणि काँग्रेस पुन्हा एकदा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उभा राहिला. काँग्रेस सत्तास्थापनेचा दावा करेल असे बोलले गेले. अद्याप तसे झालेले नाही. तेव्हा पोटनिवडणुकीच्या निकालानंतरच बरोबर हा जातीय, धार्मिक उद्रेक होणे हा केवळ योगायोग असू शकत नाही. खासी, जैंतिया, गारो या आदिवासी, ख्रिस्ती धर्मीय हे या राज्याचे प्रमुख रहिवासी. सामाजिक आणि धार्मिक अंगाने ते भाजपचे समर्थक मानता येणार नाहीत. त्यात भाजपचे गोरक्षणाचे आणि म्हणून गोमांस भक्षणविरोधाचे राजकारण. अशा परिस्थितीत या मंडळींना आपलेसे करण्यासाठी भाजपला अधिक कष्ट घ्यावे लागले असते. हे वेळकाढू काम. त्यापेक्षा विरोधकांनाच फोडण्याचा सोपा मार्ग भाजपने अवलंबला. जवळपास सहा दशके देशावर सत्ता उपभोगणाऱ्या काँग्रेसप्रमाणेच भाजपचे वर्तन असून कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता मिळवणे हेच त्या पक्षाचे ध्येय बनले आहे. पश्चिमेकडील गोवा ते ईशान्य भारतातील मणिपूर, मेघालयपर्यंत प्रत्येक राज्यात हेच दिसून येते. अशा परिस्थितीत राजकीय मतभेदांची खरकटी ही सामाजिक अंगणात सांडतात आणि अस्मितांचे अंगार बघता बघता हाताबाहेर जातात. आधीच आपली ईशान्येकडील राज्ये ही सामाजिकदृष्टय़ा तोळामासा आहेत. त्यात पुन्हा सीमावर्ती. चीन, बांगलादेश, म्यानमार अशा अनेक देशांना या प्रदेशांत रस. तेव्हा अशा राज्यांतील ताणतणाव किती वाढू द्यायचे याचा विचार राजकीय पक्षांच्या धुरीणांना करावाच लागेल. या प्रांतातील राज्ये सेव्हन सिस्टर्स- सात भगिनी- म्हणून ओळखली जातात. त्यांना भयभीत ठेवणे अंतिमत: देशासमोरील धोका वाढवणारे ठरेल.
