झोपडपट्टीधारकांना घरे देण्याच्या निमित्ताने जे काही सुरू आहे त्यात नक्की लाभ कोणाला? राहणाऱ्यांना की बिल्डरांनाच? झोपडय़ा हे शहरांसाठी सहन होणारे, सांगता येणारे आणि तरीही काहीही उपाय करता न येणारे दुखणे. शहरांतील झोपडय़ांचे करायचे काय या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याकडे देशातील एकाही राजकीय पक्षास सापडलेले नाही. ते सापडण्याची शक्यताही नाही. याचे कारण झोपडय़ा ही समस्या दिसत असली तरी तिचे मूळ आर्थिक असते. म्हणजे कोणीही व्यक्ती ‘‘चला आपण झोपडीत राहावयास जाऊ’’ असे म्हणत सुमुहूर्तावर गृहप्रवेश करते असे होत नाही. नाइलाज हेच प्रत्येकाचे झोपडीत राहावे लागण्यामागील वास्तव. हे झोपडीत राहावे लागणारे जेथून येतात तेथे शहरांतील झोपडी जीवनापेक्षाही अधिक वाईट अवस्था त्यांना सहन करावी लागते. म्हणून त्यातल्या त्यात कमी वाईट म्हणून या नागरिकांकडून झोपडीचा पर्याय निवडला जातो. या झोपडीवासीयांना कायमस्वरूपी घरे देण्याचा घाट आपल्याकडे घातला जात आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ताज्या घोषणेनुसार २०११ पर्यंत मुंबईत आलेल्या प्रत्येकास घर दिले जाईल. असे अधिकाधिक प्रकल्प हातावेगळे करण्याचा सरकारचा मानस आहे. आपल्याकडे ज्याच्याकडे काहीच नाही त्याला काही तरी देताना काहीही दिले तरी चालते असे मानले जाते. झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनासंदर्भात या विधानाचा साक्षात्कार होतो. तो झाल्यावर झोपडपट्टीधारकांना घरे देण्याच्या निमित्ताने जे काही सुरू आहे त्यात नक्की पुनर्वसन कोणाचे हा प्रश्न पडतो. याचे कारण या संदर्भातील नियमांत केले गेलेले दोन महत्त्वपूर्ण बदल. एक चटईक्षेत्राशी निगडित आहे आणि दुसरा दोन इमारतींमधील अंतराशी संबंधित आहे. यातील पहिल्या निर्णयानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी उभारल्या जाणाऱ्या इमारतींना २.५ च्या ऐवजी ४ इतका निर्देशांक मिळेल. याचा अर्थ आधीच्या नियमानुसार समजा १०० चौ. मी.च्या भूखंडावर २५० चौ. मीटर इतकेच बांधकाम करता येणे शक्य होते, ते आता ४०० चौ. मीटर इतके करण्याची सोय राहील. म्हणजेच इमारती अधिक मजली उभारणे या बदलामुळे शक्य होईल. हे एका अर्थी महत्त्वाचे. मुंबईसारख्या जागेची टंचाई असलेल्या आणि तीन बाजूंनी पाण्याने वेढलेल्या शहरात वाढीसाठी एकच दिशा उरते. ती म्हणजे ऊध्र्व. तेव्हा अधिकाधिक मजली होण्याखेरीज अन्य कोणताही पर्याय इमारतींना नाही. म्हणून या निर्णयामागील अपरिहार्यता समजून घेता येईल. पण खरा आक्षेपार्ह आहे तो दुसरा निर्णय. त्यामुळे पुनर्वसनासाठी उभारण्यात आलेल्या दोन इमारतींतील अंतर कमी करण्याची सोय विकासकास राहील. हे भयावह आहे. याचे कारण आताच्या नियमावलीनुसार दोन इमारतींमधील किमान अंतर इमारतीच्या उंचीच्या एकतृतीयांश इतके तरी असणे आवश्यक आहे. म्हणजे समजा दोन इमारतींची उंची ३० मीटर इतकी असेल तर त्या दोन इमारतींतील अंतर १० मीटर इतके तरी असणे आवश्यक ठरते. वायुविजन, मुलामाणसांना िहडण्या-फिरण्याची मोकळीक आणि आणीबाणीप्रसंगी अग्निशमन वाहनांची येजा वगरेचा विचार करून ही मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे. परंतु कमी जागेत अधिकाधिक इमारती कोंबून उभारता याव्यात यासाठी राज्य सरकारच्या नियमावलीत यात बदल करण्यात आला असून त्यानुसार आता हे अंतर जेमतेम तीन मीटर राखले गेले तरी चालणार आहे. याचाच साधा अर्थ असा की यापुढे इमारती एकमेकांना जवळपास खेटूनच उभ्या राहणार असून त्यामुळे त्या परिसरातील माणसांच्या घनतेत प्रचंड वाढ होणार आहे. किती आकाराच्या जागेत किती माणसांनी राहावे याचेही काही शास्त्रीय निकष आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर निश्चित करण्यात आलेल्या या निकषांनुसार प्रति हेक्टर जागेत ४५० घरे उभारता येतात. मोकळ्या जागेचे निर्धारित प्रमाण आणि एक इतकाच निर्देशांक लक्षात घेतला तर हे प्रमाण एक चौरस किमी प्रदेशात दोन लाख व्यक्ती असे होते. परंतु महाराष्ट्र सरकारने अशा पुनर्वसित इमारतींसाठी चार इतका निर्देशांक मंजूर केला आहे. त्यामुळे राज्यातील एका चौरस किलोमीटर इतक्या प्रदेशात आठ लाख व्यक्ती कोंबल्या जाणार आहेत. यातील धक्कादायक भाग असा की इतक्या प्रचंड घनतेची लोकवस्ती जगात कोठेही नाही. अगदी ज्या प्रदेशात जमिनीचीच वानवा आहे अशा हाँगकाँगसारख्या गच्चगर्दीच्या शहरातही इतक्या दाटीवाटीची लोकवस्ती नाही. तो ‘मान’ (?) आता मुंबईस मिळू शकेल. हे असे इतक्या गर्दीत, किमान हवा, सूर्यप्रकाशदेखील नसताना राहणे हे आरोग्यासाठी अत्यंत हानीकारक असते असे अनेक शास्त्रीय पाहण्या दाखवून देतात. इमारती इतक्या एकमेकांस खेटून उभ्या राहू लागल्या की आरोग्याच्या समस्या वाढू लागतात. कारण घराघरांत आवश्यक असलेली खेळती हवा मिळू शकत नाही आणि इतक्या जवळिकीमुळे सूर्यप्रकाशदेखील अशा इमारतींतील अनेक घरांत पोहोचत नाही. मुंबईत सध्या क्षयरोगाचे प्रमाण वाढू लागले आहे त्यामागे राज्य सरकारचे हे झोपडवासीयांसाठीचे इमारत धोरणच आहे, असे मत राज्यातील काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. सबब, दोन इमारतींमधील अंतर कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने रद्द करावा अशी मागणीदेखील या तज्ज्ञांकडून करण्यात आली आहे. राज्याचे माजी मुख्य सचिव तसेच ज्येष्ठ सनदी अधिकारी द. म. सुखटणकर, मुंबईचे माजी आयुक्त शरद काळे, माजी पोलीस प्रमुख ज्युलिओ रिबेरो, सामाजिक कार्यकत्रे गार्सन डा’कुन्हा, शिरीन भरुचा आदी मान्यवरांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अलीकडेच एक निवेदन सादर केले. त्यात दोन इमारतींमधील अंतर कमी केल्याने काय काय झाले आहे वा होऊ शकते याचा साद्यंत आढावा घेण्यात आला असून हा अंतर कमी करण्याचा निर्णय सरकारने मागे घ्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. सरकारचे हे बदल ताज्या विकास आराखडय़ात नोंदवण्यात आले आहेत. या अशा अशास्त्रीय पद्धतीने उभारल्या जाणाऱ्या घरांमुळे एकवेळ काही प्रमाणात का असेना पण झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन होईलदेखील. परंतु ते केवळ घरांपुरते असेल. या घरांत राहणाऱ्या व्यक्ती या निरोगी असणार नाहीत. सद्य:परिस्थितीत झोपडीत राहणाऱ्यांची घरे निरोगी नाहीत आणि व्यक्तीही कमी-अधिक प्रमाणात तशाच आहेत. नव्या परिस्थितीत फार फार तर त्यांच्या घरांच्या भिंती त्यातल्या त्यात सशक्त होतील. पण त्यांच्या राहणीमानात अन्य कोणताही फरक पडणार नाही. अशा परिस्थितीत या अशा पद्धतीच्या पुनर्वसनाचे प्रयोजनच काय असा प्रश्न पडतो. परिणामी या बदलांचा फायदा अशा पद्धतीने उभारल्या जाणाऱ्या घरांत राहणाऱ्यांपेक्षा बिल्डरांनाच होण्याची शक्यता अधिक. अद्याप हा निर्णय बिल्डरधार्जणिा असल्याचा आरोप फडणवीस सरकारवर झालेला नाही. परंतु तो नजीकच्या भविष्यकाळात होणारच नाही असे नाही. या अशा गच्च इमारतीतील रहिवासी आणि क्षय आदी रोगांच्या प्रसाराचे प्रमाण यांच्यातील थेट संबंधांचा जसजसा बभ्रा होईल तसतसे या संदर्भात वातावरण तापत जाईल. तेव्हा त्याची वाट न पाहता या संदर्भात आवश्यक ते बदल फडणवीस सरकारने करायला हवेत. पूर्वी कुटुंब नियोजनाच्या प्रचारकी जाहिरातींत ‘दोघांतील अंतर वाढवा’ असा सल्ला अपत्यांच्या अनुषंगाने दिला जात असे. आज शहर नियोजनात तो इमारतींबाबतही तसाच लागू पडतो.
