प्रश्न न्या. ताहिलरामानी यांच्या बदलीचा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायवृंद कोणत्या निकषांच्या आधारे बदल्या-बढत्यांचे निर्णय घेतो, हा यातील कळीचा प्रश्न.. प्रश्न एका न्यायाधीशास पदोन्नती नाकारली गेली इतकाच नाही. जेथे इतरांवरील अन्यायास दाद मागता येते, जेथे इतरांवरील अन्याय दूर होतो, त्या न्यायालयातच एखाद्या कार्यक्षम न्यायाधीशावर अन्याय होणार असेल तर त्याची दाद मागण्याची सोय आपल्याकडे आहे का आणि असल्यास ती दाद कोणाकडे मागायची, हे ते प्रश्न आहेत. ते इतकेच मर्यादित नाहीत. यापेक्षा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा या विषयाशी निगडित आहे. तो असा की, जी न्यायव्यवस्था इतरांकडे पारदर्शी कारभाराचा आग्रह धरते, ती व्यवस्था स्वत:च्या कारभारात पारदर्शकता दाखवते का? एका लोकशाही देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या यंत्रणेसंदर्भात हे प्रश्न असल्याने त्यावर सार्वजनिक चर्चा व्हायला हवी. न्यायपालिका आणि लष्कर यांच्याबाबत कोणताही चर्चेचा मुद्दा आला, की आपल्याकडे अनेकांच्या घशास कोरड पडते. न्यायपालिकेबाबत ती भीतीमुळे आणि लष्कराबाबत ती देशप्रेमाच्या भावनेमुळे. त्यामुळे या संदर्भातील महत्त्वाच्या मुद्दय़ांना आपल्या सार्वजनिक चर्चा परिघात काहीच स्थान राहात नाही. हे योग्य नव्हे. कोणत्याही समाजातील गुणदोष त्या समाजातील यंत्रणांतही असतात. तेव्हा सामाजिक गुणदोषांची चर्चा करताना या यंत्रणांतीलही बऱ्या-वाईटाची चर्चा करायची सवय आपण लावून घ्यायला हवी. त्यामुळे सदर प्रश्न भले सर्वोच्च न्यायालयासंदर्भातील असो; त्यावर साधकबाधक मतप्रदर्शन व्हायलाच हवे. कारण येथे मुद्दा विजया ताहिलरामानी या अत्यंत कार्यक्षम म्हणून गणल्या गेलेल्या न्यायाधीशास पदोन्नती का नाकारली गेली, हा आहे. गेली १७ वर्षे ताहिलरामानी उच्च न्यायालयात न्यायाधीश आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयातील कारकीर्दीनंतर त्यांच्याकडे मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदाची जबाबदारी दिली गेली. तेथेच या पदावर त्या सध्या होत्या. देशातील काही महत्त्वाच्या उच्च न्यायालयांत मद्रास न्यायालयाचा समावेश आहे. विविध न्यायालयांतील ७५ न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत येतात आणि तमिळनाडूचे ३२ जिल्हे आणि पुदुचेरीचा केंद्रशासित प्रदेश यावर त्यांचा अंमल चालतो. याचा अर्थ मद्रास उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश या इतक्या व्यापक न्यायव्यवस्थेचा प्रमुख असतो. हा तपशील लक्षात घेणे महत्त्वाचे. याचे कारण असे की, इतक्या व्यापक व्यवस्थेचे नेतृत्व करणाऱ्याची जेव्हा बदली होते, तेव्हा यापेक्षा अधिक वा किमान होती तितकी जबाबदारी तरी त्या व्यक्तीकडे कायम राखली जाईल असे मानले जाणे गैर नाही. तथापि, न्या. ताहिलरामानी यांच्याबाबत ही सामान्य अपेक्षा पाळली गेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय न्यायवृंदाने त्यांची बदली केली ती मेघालय उच्च न्यायालयात. या न्यायालयात फक्त तीन न्यायाधीश आहेत आणि अवघ्या सात जिल्ह्य़ांपुरता त्यांचा अंमल चालतो. म्हणजे ७५ न्यायाधीश आणि ३२ जिल्ह्य़ांतील जबाबदारी हाताळल्यानंतर न्या. ताहिलरामानी यांना अवघे तीन न्यायाधीश आणि सात जिल्ह्य़ांची जबाबदारी देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. हा आदेश आल्यावर त्याचा फेरविचार करण्याची विनंती न्या. ताहिलरामानी यांनी केली. दुसऱ्याच दिवशी ती फेटाळली गेली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर एका शब्दाचेही भाष्य न करता न्या. ताहिलरामानी यांनी अत्यंत सभ्यपणे, आपल्या पदाचा आब राखत पदत्याग केला. त्यानंतरही या विषयावर त्यांनी काहीही भाष्य केले नाही. मद्रास उच्च न्यायालयातील अनेक वकिलांनी मात्र ते केले. ज्येष्ठताक्रमात अव्वल स्थानावर असूनही, आपली क्षमता सिद्ध करूनही न्या. ताहिलरामानी यांना पदोन्नती नाकारली जात असल्याबद्दल या वकिलांनी आपली नाराजी उघड केली. त्याही वेळी न्या. ताहिलरामानी यांनी आपल्यावरील कथित अन्यायासंदर्भात चकार शब्द काढला नाही. हा त्यांचा सभ्यपणा. म्हणून प्रश्न फक्त न्या. ताहिलरामानी यांच्या बदलीचा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा पाच सदस्यीय न्यायवृंद कोणत्या निकषांच्या आधारे असे निर्णय घेतो, हा यातील कळीचा प्रश्न. अशा बदल्या करण्याचा अधिकार या न्यायवृंदास नाही का? तर, आहे. पण त्यासाठी काही संकेत पाळले जातात. एखादा न्यायाधीश काही कारणांनी वादग्रस्त ठरला असेल, त्याचे जवळचे नातेवाईक त्याच न्यायालयात वकिली करत असतील, संबंधित राज्यात सदर न्यायाधीशाचे काही हितसंबंध असतील वा तेथील न्यायप्रशासन सुधारण्यासाठी एखाद्या न्यायाधीशास तेथून हलवणे गरजेचे असेल, तर उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांची बदली होऊ शकते. तथापि, यातील एकही कारण न्या. ताहिलरामानी यांना लागू होत नाही. त्यात परत त्यांची बदली साधी नाही. ती एक प्रकारची पदावनती आहे. म्हणून तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी. कारण न्या. ताहिलरामानी यांच्याबाबतच असे काही झाले आहे, असे नाही. दोन वर्षांपूर्वी न्या. जयंत पटेल यांनी असाच पदत्याग केला. त्या वेळेस न्या. पटेल हे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नेमले जाणार होते. प्रत्यक्षात त्यांची बदली झाली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात. हे असे का झाले, याचा कोणताही खुलासा सर्वोच्च न्यायालयाने केला नाही. परिणामी न्या. पटेल यांनी गुजरातेत असताना वादग्रस्त इशरत जहाँ हत्या प्रकरणाची केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागातर्फे चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता, म्हणून त्यांना डावलले गेले असे बोलले गेले. त्यामुळे न्यायपालिकेच्या प्रतिष्ठेला बट्टा लागला. असे असताना आपल्या निर्णय प्रक्रियेविषयी असे संशयाचे धुके निर्माण होऊ देणे सर्वोच्च न्यायालयास शोभणारे नाही आणि त्यात तथ्य असेल तर ते लोकशाहीस परवडणारे नाही. सद्य परिस्थितीत या अशा बदल्या आणि बढत्या यांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातील पाच ज्येष्ठांच्या न्यायवृंदाकडून घेतला जातो. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. एन. व्ही. रमण, न्या. अरुणकुमार मिश्रा आणि न्या. रोहिंटन नरिमन यांचा या न्यायवृंदात समावेश आहे. मध्यंतरी सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यात या न्यायवृंदाच्या अधिकारांबाबत मतभेद झाले. त्या वेळी न्यायपालिकेच्या कारभारात सरकारी हस्तक्षेप नको, अशी भावना असणाऱ्या सर्वानी न्यायवृंदास पाठिंबा दिला. तथापि, ज्याप्रमाणे न्यायालयीन क्षेत्रात सरकारी हस्तक्षेप नको हे जितके खरे, तितकेच कोणत्याही मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाचीही मनमानी नको हेदेखील खरे. सर्व नियामकांवर पारदर्शकतेचे नियंत्रण आणि कोणासही सर्वाधिकार नाहीत, हे लोकशाही व्यवस्थेचे तत्त्व. ते या न्यायवृंदाकडून पाळले जाते किंवा काय? अगदी अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे काही प्रकरणांतील वर्तन हे त्या यंत्रणेची प्रतिष्ठा वाढवणारे होते असे म्हणता येणार नाही. पाटणा उच्च न्यायालयाच्या एका ज्येष्ठतम न्यायाधीशाने न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराबाबत उघड केलेले भाष्य असो वा त्याहीआधी कोलकाता उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाविरोधात चालवलेला महाभियोग असो किंवा ओदिशाच्या सरन्यायाधीशांचे गाजलेले भ्रष्टाचार प्रकरण असो; यामुळे न्यायपीठाची प्रतिमा भंगली यात शंका नाही. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आपली मान अधिकाधिक ताठ कशी राहील, यासाठी खबरदारी घ्यायला हवी. न्या. ताहिलरामानी प्रकरणात भ्रष्ट व्यवहाराचा काही आरोप झाला नसेल. पण जे झाले ते संशयातीत नाही आणि हे सर्वोच्च न्यायालयास शोभणारे खचितच नाही. आधीच आपल्याकडे नियामक संस्थांचे अधिकार आणि ते राबवण्यासाठी लागणारा कणा याबाबत चर्चा सुरू असताना, न्या. ताहिलरामानी यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पारदर्शकता दाखवून द्यावी. नपेक्षा ‘धर्म न्याय नीती सारा खेळ कल्पनेचा..’ हे ‘नाटय़’गीत वास्तवदर्शी ठरण्याचा धोका संभवतो.
