आंदोलने केली की कितीही चुकीची मागणी असली तरी ती मान्य करून घेता येते असाच संदेश ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्या’च्या फेरस्थापनेसारख्या निर्णयांतून जातो.. जनमताचा आधार पातळ होऊ लागला की स्वबळावर बहुमत असलेले विवेकास सोडचिठ्ठी देऊ लागतात. हा इतिहास आहे. ऐतिहासिक बहुमतावर सत्ता मिळवणारे राजीव गांधी हे याचे उत्कृष्ट उदाहरण. मुसलमान महिलांना तोंडी तलाक देण्याची अमानुष प्रथा रद्द करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १९८५ साली दिला. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाच्या वहाणेने ही अन्यायकारी प्रथा बंद करण्याची सुवर्णसंधी राजीव गांधी सरकारला होती. पण ती त्यांनी वाया घालवली. न्यायालयाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी केली तर शरियत या इस्लामींच्या वैयक्तिक कायद्यात ढवळाढवळ केल्यासारखे होईल आणि तसे झाल्यास रागावलेले मुसलमान काँग्रेसपासून दूर जातील अशी भीती राजीव गांधी यांना वाटली. त्यामुळे त्यांनी आपल्या बहुमताच्या जोरावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवणारे विधेयक मंजूर करून घेतले. या ढळढळीत मुस्लीम लांगूलचालनामुळे हिंदू राजीव गांधींवर संतापले. तेव्हा हिंदूंना खूश करण्यासाठी त्यांनी बाबरी मशिदीचे दरवाजे उघडण्याचा निर्णय घेतला. एका चुकीच्या निर्णयामुळे त्यांना करावी लागलेली ही दुसरी चूक. राजीव गांधी यांच्याइतके नसले तरी घसघशीत बहुमत मिळवून स्वबळावर सत्तेवर आलेले नरेंद्र मोदी सरकार तशाच सापळ्यात अडकत असून ही चूक त्यांनी टाळली नाही तर काँग्रेसला - आणि देशालाही - त्या वेळी ज्यास सामोरे जावे लागले, तेच आताही होणार. कारकीर्दीची घसरण सुरू करणारा हा ‘शाहबानो क्षण’ नरेंद्र मोदी सरकारसमोर उभा ठाकला आहे. यंदाच्या २० मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. तो अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या नियमनासंदर्भात आहे. हा कायदा ‘द शेडय़ूल्ड कास्ट्स अ‍ॅण्ड द शेडय़ूल्ड ट्राइब्ज (प्रिव्हेन्शन ऑफ अ‍ॅट्रॉसिटीज) अ‍ॅक्ट’ या नावाने ओळखला जातो. हा कायदा जन्मास घातला गेला मागासांवर अन्याय होऊ नये म्हणून. परंतु या कायद्याच्या गैरवापराची अनेक प्रकरणे घडली. एखाद्यास जातिवाचक अपशब्द वापरणे, त्याचा जातीवरून अपमान करणे आदी गुन्हे या कायद्यांतर्गत येतात. म्हणजे हा कायदा जन्मास घालण्याचे उद्दिष्ट अयोग्य नाही. अयोग्य आहेत ते त्यात दिलेले विशेषाधिकार. या विशेषाधिकारांमुळे या कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदल्या गेलेल्या व्यक्तीस विनाचौकशी, विनाजामीन तुरुंगात डांबता येते. ‘‘वैयक्तिक सूड घेण्यासाठी वा ब्लॅकमेलिंगसाठी या कायद्याचा वापर होणे तो तयार करणाऱ्यांना अपेक्षित नव्हते’’, असे नि:संदिग्ध मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. आदर्श कुमार गोयल आणि न्या. उदय उमेश ललित यांनी या कायद्याच्या वापरावर र्निबध आणले. म्हणजे कोणालाही विनाचौकशी, विनाजामीन तुरुंगात डांबता येणार नाही आणि चौकशी केल्यानंतरच कारवाई केली जाईल इतकेच काय ते सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. समाजातील जातीय दुही कमी होण्याऐवजी या कायद्याच्या अंदाधुंद वापराने ती उलट वाढतच असल्याचे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. तथापि यामुळे आपल्यावर जणू अन्यायच होणार आहे, असा पवित्रा देशभरातील दलितादी संघटनांनी घेतला आणि आंदोलनाची राळ उडवून दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील रामविलास पास्वान, रामदास आठवले असे स्वत:स दलितांचे कैवारी मानणारे मंत्रीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त करू लागले आणि भाजपमध्येही अस्वस्थता दिसू लागली. यातील भाजपची अस्वस्थता दलित मतदार आपल्यापासून दूर गेल्यास काय, या विवंचनेपोटी होती. तर दलित नेत्यांना आपली जणू कवचकुंडले गेली असे दु:ख झाले. त्यातूनच देशभर आंदोलन छेडले गेले. अनेक ठिकाणी अशा वेळी होते तशी जाळपोळही झाली. परिणामी भाजपचे पाय थरथरू लागले. त्याचमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा फेरविचार केला जावा अशी मागणी आली. अखेर न्यायालयात तशी याचिकाही दाखल केली गेली. परंतु तिचा निकाल लागेपर्यंतदेखील दम धरण्याची तयारी भाजपची नाही. त्याचमुळे संसदेत विशेष विधेयक पारित करून सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवण्याचा निर्णय भाजपने घेतला असून त्यासंबंधीचे विधेयक सध्याच्या अधिवेशनातच मांडले जाणार आहे. म्हणजेच तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी जे केले तेच आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार आहेत. पण याचा परिणाम म्हणून राजीव गांधी यांच्या काँग्रेसचे जे झाले तेच नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपचे होऊ शकते. मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी म्हणून राजीव गांधी यांनी हा निर्णय घेतला खरा. पण मुसलमान काँग्रेसच्या मागे गेले नाहीत. काँग्रेसची देशात जी वाताहत झाली त्यामागे हे कारण आहे. सत्ताधाऱ्यांनी फालतू काही अनुनय करायचा आणि मतदारांनी त्यांच्या मागे जायचे हा काळ सरल्याचे ते निदर्शक होते. यानंतर पुढच्या काळात समाजवादी पक्षांसारखे अति टोकाची भूमिका घेणारे पक्ष जन्माला आले आणि मुसलमान मतदार त्या पक्षाकडे वळला. यातून बोध घ्यायचा तो हा की एकदा का तुष्टीकरणासाठी विवेकास रजा दिली की पुढेही अधिकाधिक अविवेकीच व्हावे लागते. मोदी सरकारने या धडय़ाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले असून केवळ दलितांना खूश करण्यासाठी न्यायालयाच्या.. तेही सर्वोच्च.. एका महत्त्वाच्या निर्णयास मूठमाती देण्याचे ठरवले आहे. म्हणजे काँग्रेसने मुसलमानांसाठी न्यायालयास दुर्लक्षिले. भाजप तेच पाप आता दलितांसाठी करेल. परंतु या दोन्हीही माजी-आजी सत्ताधीशांच्या चुका समान असल्या तरी भाजपच्या चुकीचे परिणाम विद्यमान वातावरणात अधिक गंभीर आहेत. मराठा, गुज्जर, जाट वा पाटीदार आदींची राखीव जागांसाठीची आंदोलने ही त्याची चुणूक. राखीव जागांच्या जोडीला या जाती संघटनांची प्रमुख मागणी होती ती अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याने होणारा अन्याय दूर करण्याची. सर्वोच्च न्यायालयाने ते काम केले. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाचाच निकाल रद्दबातल कसा होईल आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा अधिक कडक कसा होईल यासाठी केंद्राने कंबर कसली आहे. म्हणजेच त्यामुळे पुन्हा वर उल्लेखलेल्या जाती त्या मुद्दय़ावर नव्याने डिवचल्या जाणार. आधीच त्यांची राखीव जागांची मागणी सरकारला पूर्त करता आलेली नाही. त्यात आता पुन्हा अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा मुद्दा. हे तिथेच थांबणारे नाही. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यास न्याय्य रूप देणारे न्या. गोयल यांची नियुक्ती मोदी सरकारने पर्यावरण रक्षणासाठीच्या हरित लवादावर अलीकडेच केली. दलितांनी आता त्यालाही आक्षेप घेतला असून पास्वान, आठवले यांनी तशी मागणी करणारे निवेदनच पंतप्रधानांना दिले आहे. हे न्या. गोयल दलितविरोधी आहेत, असे या दोघांचे म्हणणे. आता सरकार या लवादावरून न्या. गोयल यांना दूर करणार का? शक्यता नाकारता येत नाही. एका चुकीचे ठसे लपवण्यासाठी दुसरी चूकच करावी लागते. शेवटचा मुद्दा या अशा प्रकारच्या मागण्यांना बळी पडण्याचा. या अशा दुष्ट तुष्टीकरणाने मते तर मिळत नाहीतच. मुसलमानांनी ज्या तऱ्हेने काँग्रेसला नाकारले त्यावरूनही हे समजून घेता येईल. पण उलट वातावरण अधिकच बिघडते. आंदोलने केली की कितीही चुकीची मागणी असली तरी ती मान्य करून घेता येते असाच संदेश त्यातून जातो. त्यामुळे पक्षाचा प्रामाणिक पाठीराखा दुरावतो. काँग्रेसच्या बाबत तसेच घडले आणि भाजपबाबत तसे घडणार नाही, असे मानण्याचे काहीही कारण नाही. हा शाहबानो क्षण टाळण्याचा समंजसपणा भाजपने दाखवावा. त्यातच भले आहे. पक्षाचे आणि त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे देशाचेही.
