शहाबानो आणि जलिकट्टू या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निर्णयांची तुलना केल्यास मोदी यांचा निर्णय अधिक पापकारी ठरतो.. मोदी आणि त्यांचा भाजप हा समान नागरी कायद्याची भाषा करतो. या कायद्यात विविध धर्म, पंथ आणि जाती यांचे वैयक्तिक कायदे बाजूस सारून एकचएक कायदा सर्वाना लागू होणे अभिप्रेत आहे. जलिकट्टूसारख्या मुद्दय़ावर संस्कृतीनामक अजागळ संकल्पनेसमोर मान तुकवणारे हे सरकार यापुढे कोणत्या तोंडाने समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरणार? क्षुद्र राजकीय स्वार्थासाठी जलिकट्टूसारख्या आदिम खेळाच्या पुनरुज्जीवनासाठी शहाणपणास तिलांजली देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयाची तुलना राजकीय स्वार्थासाठी शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूस सारणाऱ्या राजीव गांधी यांच्या निर्णयाशीच होऊ शकेल. राजीव गांधी यांनी राजकारणासाठी मानवी प्रतिष्ठा नाकारली. मोदी यांनी याच दळभद्री राजकारणासाठी प्राण्यांच्या जिवास काही किंमत असते हे नाकारले. या दोन निर्णयांची तुलना केल्यास मोदी यांचा निर्णय अधिक पापकारी ठरतो. याचे कारण शहाबानो यांच्या निर्णयाविरोधात बोलण्यासाठी महिलांना आवाज तरी होता. बैलांना तो नसतो. तेव्हा ज्याला आपले मत मांडण्याचा अधिकार नाही त्याचे अधिकार सर्रास तुडवण्याच्या सरंजामी प्रवृत्तीचे मोदी हे प्रतीक ठरतात. त्यामुळे त्यांचा निर्णय अधिक धिक्कारार्ह आणि सुसंस्कृत समाजास मान खाली घालावयास लागणारा आहे. अर्थात विविध कारणांवरील दंगलीच्या निमित्ताने जी राजकीय व्यवस्था मानवी आयुष्यालाच कस्पटासमान मानते त्या व्यवस्थेकडून प्राण्यांच्या अधिकार रक्षणाच्या सुसंस्कृतपणाची अपेक्षादेखील करणे व्यर्थ, हे मान्य. परंतु या निमित्ताने राज्य ते केंद्र अशा सर्वच पातळीवर जे काही विधिनिषेधशून्यतेचे दर्शन झाले ते भीतिदायक म्हणावे लागेल. कोणत्याही सकारात्मक निर्णयासाठी या देशातील व्यवस्था इतक्या कार्यक्षमतेने निर्णय घेऊ शकते याचे एकही उदाहरण स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात नाही. परंतु कोणाच्या तरी.. त्यातही मतांचा अधिकार नसलेल्या प्राण्यांच्या.. जिवावर उठणाऱ्या खेळाचे पुनरुज्जीवन व्हावे यासाठी २४ तासांत चेन्नई ते दिल्ली सर्व यंत्रणा एका सुरात नंदीबैलासारख्या माना डोलावू लागल्या हे निश्चितच व्यवस्थेविषयी घृणा निर्माण करणारे आहे. यातून निर्माण होणारे संभाव्य धोके पाहता या साऱ्याचा सविस्तर समाचार घेणे अगत्याचे ठरते. त्यासाठी जलिकट्टूच्या समर्थनार्थ जे काही दाखले दिले गेले त्याचा आधी विचार करावा लागेल. जलिकट्टू हा खेळ आहे, त्यात बैलांना क्रूर वागणूक दिली जात नाही, बैलाचे देशी वाण जपण्यासाठी तो खेळला जाणे आवश्यक आहे, तो तामिळ संस्कृतीचे प्रतीक आहे आणि म्हणून तो आमचा हक्क आहे, हे या संदर्भातील प्रमुख युक्तिवाद. ते सर्वथा फोल ठरतात. याचे कारण कोणत्याही खेळात क्रौर्याचा आधार घ्यावा लागत असेल तर मानवी संस्कृतीच्या उत्क्रांतीत त्याचे महत्त्व कमी व्हायला हवे. खेळ हे जीवनशक्तींना आवाहन करणारे आणि आव्हान देणारे असतात. बैलांच्या या खेळाबाबत हे असंभव ठरते. याचे कारण शास्त्रीयदृष्टय़ा हे सिद्ध झाले आहे की जोपर्यंत जगण्यास आव्हान दिले जात नाही तोपर्यंत बैलासारखा शांतताप्रिय प्राणी कधीही संघर्षांचा मार्ग निवडत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील आपल्या निर्णयात बैलाच्या मानसिकतेचा शास्त्रीय दाखला दिला आहे. हे आव्हान निर्माण झाले की त्यावर मात करणे वा पळून जाणे हे पर्याय बैल निवडतो. म्हणजेच लढणे ही काही त्याची नैसर्गिक प्रवृत्ती नाही. याचाच अर्थ माणूस त्यास अनैसर्गिकपणे लढण्यास भाग पाडतो. त्यासाठी त्याच्या डोळ्यात तिखटाची पूड टाकणे, मद्य पाजणे वा शेपटी पिरगाळणे असे अनेक पर्याय निवडले जातात. तेव्हा यास अहिंसो परमो धर्म हे तत्त्व पाळणाऱ्याचा.. निदान तसा दावा करणाऱ्यचा.. खेळ म्हणावे काय याचे उत्तर मोदी यांनी द्यावे. दुसरा मुद्दा देशी वाणाचा. ते जपण्यासाठी हाच एक मार्ग उपलब्ध आहे काय? या मार्गाने बैलाची प्रजननक्षमता वाढते या युक्तिवादावर फक्त मूर्ख किंवा सरकारी भक्तच विश्वास ठेवू शकतात. तो मान्य केला तर उद्या स्त्री समागमात अत्याचाराचा मार्ग निवडल्यास लैंगिक उद्दीपन अधिक होते हा युक्तिवादही सरकारने मान्य करावा. तिसरा मुद्दा संस्कृतीचा. संस्कृती म्हणजे जगण्याचा उत्सव. हा जीवनाधिकार अमान्य करण्यालाच जर आपण संस्कृती म्हणणार असू तर बामियानचे पुतळे उद्ध्वस्त करणे ही आमची संस्कृती आहे या तालिबानी युक्तिवादाचे काय? अफगाणिस्तान आणि तत्सम मागास प्रदेशांत स्त्रीवर कोणालाही संशय घेण्याचा अधिकार असून तसे झाल्यास भर चौकात तिला दगडांनी ठेचून मारण्याची प्रथा आहे. ती आमची संस्कृतीच आहे, असे संबंधितांचे म्हणणे मोदी सरकार कोणत्या तोंडाने नाकारणार? यातील शेवटचा मुद्दा संस्कृती आहे म्हणून ती पाळण्याचा आमचा अधिकार आहे हा दावा. या इतका बिनडोक आणि आडमुठा युक्तिवाद दुसरा कोणताच असू शकत नाही. तो तसा आहे हे सिद्ध करण्यासाठी संबंधितांच्या निर्वात विचार पोकळीस हे समजावून द्यावे लागेल की संस्कृती ही प्रवाही असते. ती स्तब्ध नसते. तेव्हा कालानुसार संस्कृती ही उत्क्रांत होत असते आणि या बदलत्या संस्कृतीचा अंगीकार करीत आपली जीवनशैली बदलणे म्हणजे सुसंस्कृतता असते. तेव्हा संस्कृतीला दगड समजून कवटाळत बसण्याचा उद्योग फक्त उभा करीत असतात. पूर्वी याच संस्कृतीत पती निधनानंतर पत्नीने सती जाण्याची प्रथा होती. ही संस्कृती आता यथार्थ ठरते काय? त्यानंतर विधवेस पुनर्विवाह बंदी होती आणि तिला केशवपन करून आलवणात आयुष्य आणि भावभावना गुंडाळून ठेवाव्या लागत असत. ती संस्कृती आपण आताही मान्य करणार काय? संस्कृतीत ज्या वेळी मनोरंजनाची साधनेच नव्हती त्या वेळी राजेरजवाडे प्राण्यांच्या झुंजी लावत. या संस्कृतीचे पालन आपण या काळातही करणार काय? तेव्हा संस्कृती आणि ती पालनाचा हक्क हा दावा निखालस अप्रामाणिकपणाचा ठरतो. मोदी सरकारने या अप्रामाणिकपणाची तळी उचलली आहे. तसेच या संदर्भातील दुसरा मुद्दा न्यायिक आहे. या खेळावर बंदी आणावी अशी मागणी प्राण्यांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेने नव्हे तर तामिळनाडू सरकारच्याच पशुकल्याण खात्याने केली होती, या बाबीकडे सध्या सोईस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. त्याचप्रमाणे सर्व क्रूरता वगळून या खेळाची प्रथा पाळली जाईल असे आश्वासन याआधी सर्वोच्च न्यायालयात तामिळनाडू सरकारने दिले होते आणि त्यानंतर नियमाधीन जलिकट्टूस न्यायालयाने मान्यता दिली होती. परंतु या कथित नियमाधीनतेतही नियमांचे सर्रास उल्लंघन झाले असाच निष्कर्ष न्यायालयाच्या समितीने काढला. मूळ जलिकट्टूत तो अभागी बैल आणि त्यास रोखण्याचा प्रयत्न करणारी एकच व्यक्ती अभिप्रेत असते. सध्याच्या जलिकट्टूत त्या अभागी बैलाला अनाडी जमावास तोंड द्यावे लागते. ते पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने आपली मर्यादित परवानगी मागे घेतली आणि या ‘खेळा’वर बंदीचा निर्णय जाहीर केला. त्यास बगल देण्याचे पाप मोदी सरकारने केले. यास बिनकण्याच्या तामिळनाडू सरकारपेक्षा मोदी सरकार अधिक जबाबदार आहे. तामिळनाडूत शिरकाव करण्याच्या अतिक्षुद्र इच्छेपोटी त्यांनी हे केले उघड आहे. हाच विचार अन्य राजकीय पक्षांनीही केला. तसेच आपल्याकडील कचकडय़ाचे तृतीयपानी नाचरेही त्याच लायकीचे. त्यामुळे विश्वनाथन आनंद वा रजनीकांत वा कमल हसन यांच्या कृतीचे आश्चर्य नाही. विवेकाच्या आवाजास तोंड फोडणारी मेरिल स्ट्रीप यांच्या गावीही असणार नाही, हे उघड आहे. त्यामुळे हे बिनकण्याचे अन्य राजकीय पक्ष, व्यक्ती आणि मोदी यांचा भाजप यांत काहीही गुणात्मक फरक नाही, हे या निमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. परंतु या त्यांच्या कृत्यामुळे काही अधिक गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. ते मांडायला हवेत. भारतात अठरापगड धर्म आणि जाती आहेत. त्या प्रत्येकाच्या काही प्रथा, परंपरा आहेत आणि विविधतेतील एकता नामक भोंगळ संकल्पनेत त्या बांधल्या जातात. या संकल्पनांत हिंदू अविभक्त कुटुंब ही प्रथादेखील येते. या प्रथेचा आधार घेत या देशातील हिंदूंना प्रचंड प्रमाणावर करबचत करण्याची सोय आहे. या पाश्र्वभूमीवर मोदी आणि त्यांचा भाजप हा समान नागरी कायद्याची भाषा करतो. या समान नागरी कायद्यात विविध धर्म, पंथ आणि जाती यांचे वैयक्तिक कायदे बाजूस सारून एकचएक कायदा सर्वाना लागू होणे अभिप्रेत आहे. जलिकट्टूसारख्या मुद्दय़ावर संस्कृतीनामक अजागळ संकल्पनेसमोर मान तुकवणारे मोदी सरकार यापुढे कोणत्या तोंडाने समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरणार? या देशातील मुसलमान, ख्रिश्चन आणि अर्थातच हिंदू हे आपापल्या संस्कृतीचे फणे काढून उभे राहिले तर फालतू खेळासमोर मान तुकवणाऱ्या मोदी सरकारला त्या प्रश्नांवरही माघारच घ्यावी लागेल. हा विचार या सरकारने केला असण्याची शक्यता नाही. क्षणिक राजकीय चमत्कारांसाठी दीर्घकालीन शहाणपणास तिलांजली देण्याचे आपले कसब या सरकारने वारंवार सिद्ध केले आहे. जलिकट्टू हे ताजे उदाहरण. परंतु या निमित्ताने संस्कृती की संविधान हा प्रश्न ऐरणीवर येऊ शकतो, हे भान सरकारला नाही. जे देश सुसंस्कृत संविधानापेक्षा संस्कृतीसमोर मान तुकवतात त्यांचे काय होते याचे अनेक दाखले आपल्या आसपास दिसतात. हे असेच सुरू राहिले तर आपलाही समावेश त्यांच्यात होण्याचा क्षण फार दूर नाही.
