शेतीवरील अवलंबित्व कमी करावयाचे तर शेतकामांत गुंतलेल्या हातांना काम हवे. म्हणजेच उद्योगधंदे वाढावयास हवेत. ‘शेतकीची निकृष्टावस्था म्हणजे आमच्यासारख्यास साऱ्या राष्ट्राचीच निकृष्टावस्था होय,’ असे बळवंतराव टिळकांनी ६ डिसेंबर १८९२ या दिवशी आपल्या ‘केसरी’तील अग्रलेखात नमूद केले. त्यानंतर आज सव्वाशे वर्षांनीदेखील हे विधान जसेच्या तसे लागू पडते. रविवारी मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागांत अवकाळी गारपिटीने उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांचे आक्रंदन ऐकताना ‘केसरी’तील त्या विधानाचे सातत्याने स्मरत होते. कोणाचा हरभरा पार सपाट झालेला तर कोणाची पपईची गर्भार बाग आडवी झालेली. द्राक्षाचे तोडणीस तयार झालेले घोसच्या घोस या अस्मानीने मातीमोल केलेले पाहणेदेखील हृदयद्रावक होते. तेव्हा ते ज्यांच्या मालकीचे होते त्यांच्या जिवाचे काय झाले असणार याची कल्पनादेखील करवत नाही. हातातोंडाशी आलेले पीक हे असे निसर्गाच्या लहरीखातर जमीनदोस्त होताना पाहणे यासारखे वेदनादायी शेतकऱ्यांसाठी अन्य काही नसेल. अशा प्रसंगी प्रश्न केवळ पिकांचा नसतो. या पिकाच्या भरवशावर कर्जे घेतलेली असतात आणि त्यांच्या परतफेडीचे काय करायचे हा प्रश्न आ वासून समोर ठाकतो. हे असे वर्षांनुवर्षे सुरू आहे. आणि तरीही आपण आपणास शेतीप्रधान देश असे म्हणवून घेतो. तेव्हा या वास्तवास आपण प्रामाणिकपणे कधी भिडणार असा प्रश्न पडतो. याचे कारण स्वातंत्र्यास इतकी वर्षे लोटली तरी आपली चर्चा सुरू आहे ती हमी भाव या पांगुळगाडय़ाभोवतीच. शेती स्वावलंबी व्हावी, शेतकरी आपल्या पायावर उभा राहावा यासाठी आपल्याकडे उपाय शून्य आहेत. त्याच्या अपंगत्वाचा फारच बभ्रा होऊ लागला की त्याच्या डोक्यावरचे कर्ज माफ करावयाचे. हे इतिकर्तव्य एकदा का पार पाडले की आपली जबाबदारी संपली असे मानण्यास आपण तयार. या देशात इतक्या वर्षांत इतक्या वेळा शेतकऱ्यांची किती कर्जे माफ झाली याचा हिशेब मांडण्याइतकाही प्रामाणिकपणा आपल्याकडे नाही. निवडणुका आल्या, अवर्षणाचा तडाखा बसला किंवा अतिवृष्टीने बुडवले की या कर्जमाफीच्या मागण्या उचल खातात. सत्ताधीशांनाही कधी एकदा कर्जे माफ करतो असे होऊन जाते. या कर्जमाफीस विरोध करणारा थेट शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठलेला असे मानण्याचा सोयीस्कर प्रघात असल्याने अशा कर्जमाफीविरोधात कोणीही चकार शब्द काढण्याच्या फंदात पडत नाही. ही अशी कर्जमाफी करावी, वीज बिलांत सवलत देण्याचे अथवा काही किरकोळ अनुदानांची खिरापत वाटण्याचे नाटक करावे ही आपली कृषिसेवा. ती किती तकलादू आहे हे या ताज्या वादळाने दाखवून दिले. शक्यता ही की यानंतर या वादळाने पीडित शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करावीत, अशी मागणी उचल खाईल. (हे लिहीत असताना राजस्थान सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात ५० हजार रुपयांपर्यंतची कर्जे माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला. आगामी काही महिन्यांत राजस्थान विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. ताज्या तीन पोटनिवडणुकांत सत्ताधारी भाजपस मार खावा लागल्याने ही कर्जमाफी अपेक्षितच होती.) आणि शक्यता हीदेखील की महाराष्ट्र सरकारवर ही आणखी एक कर्जमाफी करण्याची वेळ येईल. परंतु याने शेतीचा छोटय़ात छोटा प्रश्नदेखील मिटण्याची शक्यता नाही. गंभीर प्रश्नांना तर यामुळे स्पर्शदेखील होणार नाही. याचे कारण मुळात आपण शेती करणे आता फायद्याचे राहिलेले नाही, हेच मान्य करण्यास तयार नाही. याचा अर्थ सरसकट शेतीच बिनफायद्याची झाली आहे असे नाही. तर सरासरी शेतमालकीचा आकार कमी आणि तीवर अवलंबून असलेली तोंडे जास्त यामुळे आपल्या शेतीचे हे असे भजे झाले आहे. पाश्चात्त्य देशात वा युरोपात ही परिस्थिती नाही. याचे कारण शेतीची मालकी प्रचंड आहे आणि शेतीचे आधुनिकीकरण झालेले आहे. आपल्याकडे या दोन्हींची बोंब. आपल्याकडे शेतकऱ्याकडच्या शेतजमिनीचा आकार सरासरी जेमतेम चार एकर आणि तीतून खाणाऱ्या कुटुंबाचा लबादा. तेव्हा जे काही पिकवायचे ते शेतकऱ्यास वर्षांत खाण्यासाठीच लागते. तेव्हा बाजारात विकून चार पैसे कमवायची संधीच नाही. जे शेतकरी बऱ्या अवस्थेत आहेत त्यांनी समजा अधिक काही पिकवले तर ते साठवण्याचीही सोय नाही. दर वर्षी या देशात अजूनही किमान १० लाख टन इतका धान्यसाठा कुजून तरी जातो किंवा उंदरा-घुशींच्या तोंडी जातो. या विदारक सत्याची जाणीव ताज्या गारपिटीने पुन्हा एकदा करून दिली. ही अशी गारपीट होणार याचा आगाऊ इशारा हवामान खात्याने दिलेला होता. परंतु तरीही शेतकरी आपली उभी पिके वाचवू शकले नाहीत. कारण या गारपिटीचा हल्ला व्हायच्या आत भरलेली पिके कापणे शारीरिकदृष्टय़ा अशक्यच. इतके शेतमजूर आणणार कोठून? आणि त्यास पर्याय ठरेल असे यांत्रिकीकरणही नाही. आणि दुसरे असे की एखाद्याने हा सर्व घाट जमवून समजा आपले पीक कापले तरी ते ठेवणार कोठे? कारण गावात, इतकेच काय जिल्हास्तरावरही सार्वत्रिक अशी साठवण क्षमता आपण उभी करू शकलेलो नाही. अशा परिस्थितीत धोक्याचा इशारा मिळूनही आपली घाम गाळून उभारलेली पिके मरताना पाहणे हेच आपल्या शेतकऱ्यांचे प्राक्तन. ते तसे आहे याचे कारण ‘शेती किफायतशीर करावयाची असेल तर औद्योगिकीकरणाचा वेग वाढावयास हवा,’ हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा सल्ला आपण मानला नाही. काही विद्वानांनी या विधानाचा अर्थ उलटा घेतला. बाबासाहेबांच्या म्हणण्याचा मथितार्थ असा की शेतीवरचे अवलंबित्व जोपर्यंत आपण कमी करीत नाही तोपर्यंत शेती फायदेशीर ठरणार नाही. अवलंबित्व कमी करावयाचे तर शेतकामांत गुंतलेल्या हातांना काम हवे. म्हणजेच उद्योगधंदे वाढावयास हवेत. सद्य:स्थितीत नेमके तेच तसे होत नसल्याने शेतीतून होणारे नुकसान अधिक मोठे दिसते आणि शेतकरी/शेतमजुरांसाठी ते तसेच असते. गेली काही वर्षे या नुकसानीत वाढच होत आहे. कारण अर्थातच खुंटलेली औद्योगिक प्रगती. नुकसानीतली शेती आणि आटलेला उद्योगविस्तार या दोन्हींकडे सम्यकपणे पाहणे आपण थांबविले आहे. त्याचमुळे सध्या गावोगाव निघत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या लोकसेवा आयोगविरोधी मोर्चाचा अर्थ आपणास लागत नाही. लाखो परीक्षार्थी आणि शासकीय सेवेतील रिक्त जागांची संख्या ७०देखील नाही. त्यामुळे लोकसेवा आयोगांच्या परीक्षांना सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांत प्रचंड अस्वस्थता असून तिचा हुंकार सध्या मुंबई वगळता राज्यातील वातावरणात भरून आहे. या वास्तवाचा थेट संबंध आहे तो घसरत्या शेतीच्या टक्क्याशी. इतके सारे विद्यार्थी लोकसेवा आयोगामार्फत शासकीय सेवेत येऊ इच्छितात याचा अर्थ त्यांना महाराष्ट्र सरकारचे आकर्षण आहे, असा अजिबात नाही. ते सरकारी सेवेत येऊ इच्छितात याचे कारण त्यांना खासगी उद्योगांत जाण्याची संधी नाही आणि शेतीतून पोट भरेल अशी परिस्थिती उरलेली नाही. तेव्हा केवळ पर्याय नाही म्हणून हे विद्यार्थी लोकसेवा आयोगाचा मार्ग निवडू लागले आहेत. ही त्यांची अगतिकता आहे आणि तिच्या मागे उसवत चाललेल्या शेतीचे सत्य आहे. अशा वेळी या वास्तवाचा प्रामाणिकपणे विचार करून औद्योगिकीकरणास झपाटय़ाने चालना देणे हा एकच मार्ग आहे. तो लवकरात लवकर अमलात आणल्याखेरीज शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यास लागलेली ही साडेसाती सुटण्याची सुतराम शक्यता नाही.
